केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

LiveLaw News Network

25 May 2021 1:47 PM GMT

  • केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को केंद्र सरकार ने उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

    स्थायी होने वाले 5 न्यायाधीशों के नाम हैं:

    1. न्यायमूर्ति कॉनराड स्टैंसिलॉस डायस

    2. न्यायमूर्ति पुलेरी वाध्यारीलथ कुन्हीकृष्णन

    3. न्यायमूर्ति थिरुमुपथ राघवन रवि

    4. न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस

    5. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पुझंकर

    न्यायमूर्ति सीएस डायस ने 1993 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया और उन्होंने केरल में प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए केंद्र सरकार के वकील, केंद्र सरकार के नोटरी पब्लिक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

    उन्हें 18 नवंबर, 2019 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने दिसंबर 1989 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया। उन्होंने केरल राज्य बिजली बोर्ड, राज्य काजू विकास निगम, कोझीकोड निगम, जिला सहकारी बैंक, कोझीकोड के लिए एक सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

    उन्हें 13 फरवरी, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    न्यायमूर्ति टीआर रवि ने 1989 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया। उन्होंने राज्य सरकार और विभिन्न अन्य संगठनों के लिए केरल हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

    उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    न्यायमूर्ति बीके थॉमस ने 1992 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया। वह केरल विश्वविद्यालय के सरकारी वकील थे।

    उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    न्यायमूर्ति पुझंकरा ने 1996 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया। उन्हें दिसंबर 2018 में केरल हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने केरल हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील के रूप में और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड और सीमा शुल्क (सीबीईसी) से वरिष्ठ सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

    उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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