संरक्षण याचिका की आड़ लेकर लिव-इन कपल सामाजिक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य संबंधों पर स्वीकृति की मुहर चाहता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

लिव-इन कपल को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए एक और आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस लिव-इन कपल की याचिका खारिज कर दी है,जिन्होंने सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उनके रिश्ते का विरोध किया जा रहा है। न्यायमूर्ति एचएस मदान ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि इस कपल ने सिर्फ इसलिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि उनके उस संबंध पर स्वीकृति की मुहर लग सके जो''नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं'' है। ''वास्तव में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका...

समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार खुद COVID-19 वैक्सीन बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में वैक्सीन निर्माण के मुद्दे पर सोमवार को नाराजगी जताई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने देश भर में वैक्सीन की खुराक की भारी कमी के बीच कहा,"कोई यह नहीं समझ सकता कि एक कल्याणकारी राज्य होने के बावजूद हमारी सरकार बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है।"इसने सुझाव दिया कि देश में काम रही बड़ी मेडिकल कंपनियां हैं, जिनके पास अपने स्वयं के टीके नहीं हो सकते हैं - वे दुनिया के किसी भी वैक्सीन निर्माता से फॉर्मूला ले सकती...

'उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों की संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली राम भरोसे है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की स्थिति राम भरोसे (भगवान की दया पर) है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि,"छोटे शहरों और गांवों से संबंधित राज्य की पूरी चिकित्सा प्रणाली प्रसिद्ध हिंदी कहावत 'राम भरोसे' है।"कोर्ट ने यह टिप्पणी मेरठ जिले के एक जिला अस्पताल से COVID रोगी के लापता होने के मामले में की। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी।बेंच ने मामले के...

लोग महसूस कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के नेतृत्व में भीड़ कानून के शासन पर हावी हो गई है: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाते हुए कहा

नारदा घोटाले में चार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई दफ्तर के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में धरने और ट्रायल कोर्ट परिसर में दो से तीन हजार समर्थकों के साथ राज्य के कानून मंत्री की उपस्थिति पर आपत्त‌ि व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि जबकि गिरफ्तार किए गए राजनीतिक नेताओं को न्यायालय में पेश किया जा रहा हो और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तो न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा।सोमवार रात...

'वकीलों और क्‍लर्कों को COVID-19 के दौरान घरों से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है': वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग, ऑनलाइन उल्लेख, आदि मुद्दों को उठाया

50 से अधिक अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया है, जिसमें ई-फाइलिंग, ऑनलाइन उल्लेख, लिस्टिंग आदि की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की मांग की गई है।पत्र में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था अनावश्यक रूप से अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को COVID-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को असहनीय आघात और पीड़ा हो रही है।पत्र में प्रशासनिक पक्ष को कई सुझाव और उपचारात्मक सुझाव दिए...

ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी केस : नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। नवनीत कालरा हाल ही में अपने स्वामित्व वाले 'खान चाचा' कैफे से हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी और जब्ती के मामले में आरोपी है।यह आदेश ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी पर सुनाया।दिल्ली पुलिस ने 'खान चाचा' कैफे से हाल ही में ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स की बरामदगी और जब्ती के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के लिए आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ कोविड केयर की स्थापना की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली अभियोजन विभाग (Delhi Prosecution Department) के सरकारी वकीलों और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधा के साथ कम से कम 100 बेड वाले कोविड केयर की स्थापना की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिशांक धवन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अभियोजन विभाग के सरकारी वकील और अन्य कर्मचारी हर रोज COVID-19 वायरस के संपर्क में आने का जोखिम उठा रहे हैं,...

'चुनाव ड्यूटी के दौरान COVID19 से संक्रमित होने वाले मतदान अधिकारियों को कोरोना योद्धाओं के समान माना जाए': तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में हाल के नगरपालिका चुनावों के दौरान COVID19 से संक्रमित होने वाले मतदान अधिकारियों को कोरोना-योद्धाओं के समान माना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मतदान अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और ऐसे सभी लाभ दिए जाएं जो एक कोरोना-योद्धा को दिए जाते हैं।बेंच एक स्वतःसंज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है,जिसमें कोरोना से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।...

COVID-19- 'जांच करें कि क्या 'फेलुदा टेस्ट' का उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या फेलुदा टेस्ट का उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला मोबाइल है और परिणाम लगभग 1.5 घंटे में आ जाता है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।[नोट: इस टेस्ट का नाम फेलुदा रखा गया है. इसका पूरा नाम FELUDA यानी FNCAS9 Editor Linked Uniform Detection Assay है. यह...

"बार एसोसिएशनों को इस तरह के लापरवाह और गैरजिम्मेदाराना फैसले लेने से बचना चाहिए": बीसीआई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग पर कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा के स्थानांतरण की मांग वाले प्रस्तावों के खिलाफ अपनी उप-समिति द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की है।उप-समिति ने महाधिवक्ता अतुल नंदा की सदस्यता भी बहाल कर दी है, जिनकी सदस्यता इस साल फरवरी में बार एसोसिएशन ने रद्द कर दी थी।बीसीआई ने यह टिप्पणी की,"मतभेद और असंतोष हर संस्थान में होते हैं। लेकिन बातचीत और चर्चा के माध्यम से मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है; और यदि किसी बार...

"आईसीयू, आईसीसीयू में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं:" गुजरात हाईकोर्ट में COVID 19 स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल

गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य और अस्पताल के अधिकारियों को अस्पतालों के आईसीयू और आईसीसीयू में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि अस्पताल अधिकारियों और मरीजों के बीच पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।शालिन बिपिनभाई दोशी द्वारा दायर और अधिवक्ता डॉ अविनाश पोद्दार द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन में COVID-19 से मरने वाले रोगियों के सही आंकड़ों का खुलासा करने के दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई।याचिका में कुछ सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा गया...

COVID19- 'क्या गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए FCRA खाता खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है?': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय से कहा कि वह विदेशी फंड प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO's) के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) खाता खोलने की समय सीमा 1 अप्रैल, 2021 को बढ़ाने पर विचार करें।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ दो याचिकाकर्ताओं की याचिका पर (जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संचालित होने वाले गैर-सरकारी संगठन हैं) सुनवाई कर रही थी, जिसमें एसबीआई, नई दिल्ली में एफसीआरए खाता खोलने से संबंधित मुद्दा उठाया गया था।गैर-सरकारी संगठनों की...

COVID-19: हिमाचल प्रदेश हाई पॉवर्ड कमेटी ने जेलों में भीड़ कम करने, स्वच्छता बनाए रखने, चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

COVID-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश की हाई पावर्ड कमेटी ने कैदियों को अंतरिम जमानत / पैरोल पर रिहा करके जेलों की भीड़ कम करने का आदेश दिया है।जेलों की भीड़ कम करने के लिए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार एचपीसी ने अपनी बैठक की थी।हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलीमथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह उल्लेख किया गया कि इस वर्ष 30 अप्रैल तक:1. 245 पात्र दोषियों को पैरोल दी गई है;2. 71 दोषी पैरोल...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में 24 मई की सुबह तक लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी न्यायालय पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करना जारी रखेंगे।इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 19 अप्रैल को जारी निर्देश इस अवधि के दौरान लागू रहेंगे। वही यहाँ पढ़ा जा सकता है।इसमें लिखा गया है:18 मई, 2021 से 24 मई, 2021 के बीच समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ा जा रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक...

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जमाखोरी मामले में व्यापारी नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने 'खान चाचा' कैफे से हाल ही में ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स की बरामदगी और जब्ती के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया है।दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420,188, 120B, 34 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के 3 और 7 धारा के तहत मामला दर्ज किया था। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स की वसूली के लिए मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार...

न्यायिक अधिकारियों, वकीलों के लिए सभी कोर्ट परिसरों में COVID क्वारंटीन सुविधा स्थापित करने की मांग : तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी' ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को एक पत्र लिखकर COVID-19 से प्रभावित न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोर्ट परिसर में ही क्वारंटीन बेड लगाने का सरकार को निर्देश देने का उनसे अनुरोध किया है।पत्र में COVID-19 हेल्पलाइन के लिए तालुक और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की भी मांग की गयी है। इसमें कहा गया है :"सम्पूर्ण तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रत्येक तालुक एवं जिला मुख्यालयों में कमेटी / नोडल...

क्या COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के कर दिया गया? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के दफनाए गए COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों के मुद्दे पर जवाब दे।अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 21 अप्रैल, 2020 को COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को दफनाने या दाह संस्कार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह उल्लेख किया गया कि COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को अंतरराज्यीय या अंतर-जिला ले जाया जाना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।वकील ने कहा,"अब...

COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर CLAT 2021 स्थगित, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख भी 15 जून तक बढ़ी

CLAT 2021 Postponed On Account Of Surge In COVID Cases, Last Date To Submit Online Application Extended To June 15

''प्रदर्शन स्थल पर केवल मौजूदगी आपराधिक कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करेगी'': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की

यह कहते हुए कि सभी सड़कें और एक्सप्रेसवे ''जीवन रेखा'' हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। इन दोनों पर आरोप था कि यह उस गैरकानूनी रूप से एकत्रित भीड़ के सदस्य थे,जिसने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग, शिमला को अवरुद्ध कर दिया था और आवाजाही को रोक दिया था। यह मानते हुए कि यह ''असाधारण मामलों में से एक है जहां न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए'', न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

10 मई 2021 से 15 मई 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रपैदल मार्ग या सार्वजनिक सड़कों पर अवैध पार्किंग अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बराबर : कर्नाटक उच्च न्यायालयकर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है कि पैदल मार्ग और सार्वजनिक सड़कों को अवैध पार्किंग सहित अन्य रुकावटों से मुक्त रखा जाए। यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि कानून के इन प्रावधानों के उल्लंघन को लापरवाही से ना लिया जाए और आपराधिक कानून के तहत तुरंत कार्रवाई...