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किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
4 Jun 2021 12:27 PM GMT
किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हैः कर्नाटक हाईकोर्ट
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है।

जस्टिस एचपी संदेश ने कहा कि किसी भी धर्म को मानते हुए, धार्मिक प्रमुखों या किसी भी व्यक्ति द्वारा मानने से दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चा‌हिए। जस्टिस एचपी संदेश ने उक्त टिप्‍पणी आरोपी द्वारा धर्म के अपमान का आरोप लगाने वाली एक आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।

एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके निवास पर आया और अन्य धर्मों का अपमान करते हुए कहा कि न तो भगवद-गीता और न ही कुरान मन की शांति प्रदान करेगा, यीशु मसीह को छोड़कर कोई बचाव में नहीं आएगा। आरोपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी ने तर्क दिया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

याचिका पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ विशेष आरोप हैं कि उन्होंने दूसरे धर्म का अपमान किया है।

"किसी भी धर्म को मानते हुए, धार्मिक प्रमुखों या किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। शिकायत के बयानों और गवाहों के बयानों को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि प्रचार करते समय उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अन्य धार्मिक ग्रंथ सुनामी की प्रत्याशा के बारे में कुछ भी नहीं कहती हैं, और केवल यीशु मसीह ही उनकी रक्षा कर सकते हैं।

शिकायत में लगाए आरोपों पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध आईपीसी की धारा 298 के अवयवों को आकर्षित नहीं करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून की स्थापना करते समय जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है, के संबंध में आईपीसी की धारा 295 (ए) लागू की गई, और जांच के बाद जांच अधिकारी ने धारा 298 लागू किया।

.. इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की यह दलील कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 298 को आकर्षित नहीं करते हैं और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया का मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज करते हुए देखा।

केस का नाम: प्रीसिला डिसूजा बनाम कर्नाटक राज्य

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