जूही चावला की 5G के खिलाफ याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिनेत्री के फिल्मों के गाने गाने वाले फैन को अवमानना नोटिस जारी करने के निर्देश दिये

दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद् जूही चावला की देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के ट्रायल के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सुनवाई में हालात ने उस वक्त मोड़ ले लिया, जब एक फैनबॉय द्वारा अभिनेत्री की फिल्म के गाने गाते हुए वर्चुअल सुनवाई को दो बार बाधित कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का ​​नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर याचिका में बुधवार को वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत में रुकावट का सामना करना पड़ा, जब...

संविधान की परिकल्पना यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय मूक दर्शक बना रहे: COVID वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

केंद्र सरकार की COVID वैक्‍सीनेशन पॉलिसी पर कई सवाल उठाते हुए और पॉलिसी के कुछ पहलुओं को प्रथम दृष्टया "मनमाना और तर्कहीन" मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है और वह केवल संविधान द्वारा परिकल्पित भूमिका निभा रहा है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में कहा, "हमारा संविधान अदालतों को मूक दर्शक बने रहने की परिकल्पना नहीं करता है, जब नागरिकों...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। जस्टिस मिश्रा पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।इससे पहले द हिंदू की एक रिपोर्ट में (सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए) बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक राजीव जैन की भी एनएचआरसी के सदस्य के तौर पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा सिफारिश की गई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना किसी आईडी के घरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मुफ्त राशन और अनुग्रह राशि की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बिना किसी आईडी के घरों में काम करने वाले सभी कर्माचारियों (महिलाओं सहित) के लिए मुफ्त राशन और 10,000 रूपये की अनुग्रह राशि की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली पांच महिलाओं द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया। इस याचिकामें शहर के विभिन्न हिस्सों में घरेलू सहायक के रूप में काम करने वाले 471 लोगों के हित में प्रतिवादी अधिकारियों से निर्देश मांगे गए हैं।याचिका में यह भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मार्क्स के कैल्कुलेशन की नीति में संशोधन करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 1 मई 2021 को स्कूल द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के अंकों की गणना की नीति में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर याचिका और अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दायर की गई याचिका में सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को रिजल्ट की गणना करने से पहले दसवीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए तर्क दस्तावेज को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का...

"यह फैसला बलात्कार पीड़ितों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस पर मैनुअल प्रदान करने वाला प्रतीत होता है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा बेंच के 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के सह-संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बरी करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने नोटिस जारी करते हुए सत्र न्यायालय से 24 जून तक वापसी योग्य सभी कागजात और कार्यवाही करने के लिए कहा।अदालत ने कहा कि अवकाश पीठ द्वारा विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि यह फैसला और अदालत का दृष्टिकोण महिलाओं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाले यूजीसी विनियमन के खिलाफ NLSIU की चुनौती को खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस और नियमों को रद्द करने से इनकार किया, जो कर्नाटक राज्य के भीतर दूरस्थ शिक्षा के मामले में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है। विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।एनएलएसआईयू ने यूजीसी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) विनियम, 2017 द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 19.07.2016 और एक...

"COVID-19 के बेहतर इलाज के लिए लोग कर्ज में डूब गए हैं": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से लोगों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीति तैयार करने का आग्रह किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से COVID-19 संक्रमण से संक्रमित अपने परिवार के सदस्यों के लिए सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के लिए "संसाधन से परे" चले गए अपने नागरिकों की वित्तीय जरूरतों में शामिल होने का आग्रह किया हैं।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने आग्रह किया,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए अपने साधनों से परे चला गया होगा। इससे इन परिवारों की बचत समाप्त हो गई होगी या ये...

''16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अमान्य, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू'' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया

कथित रूप से अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक कपल द्वारा दायर संरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा किः''(चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 12 में निहित निषेध लागू होता है और यह भी सही है कि मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अमान्य है।'' जस्टिस सुधीर मित्तल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 2 (मुस्लिम लड़की) की उम्र 16 साल बताई गई है और इस तरह वह नाबालिग है। कोर्ट ने कहा, ''यह भी देखा गया है कि यह...

हम सर्च इंजन हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं; IT Rules 2021 के खिलाफ संरक्षण के लिए Google ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की

Google LLC ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड) रूल्स 2021 (आईटी रूल्स 2021) के तहत "सोशल मीडिया इंटरमीडियरी" (SMI) घोषित किए जाने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया । याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी।Google ने स‌िंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील में अदालत का रुख किया है, जिसने उसे एक महिला याचिका द्वारा "अपमानजनक" होने के कारण "आपत्तिजनक" के रूप में चिन्हित की गई सामग्री...

COVID- वकीलों की वित्तीय सहायता करने के लिए स्पष्ट रुख अपनाए: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 जून) को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया कि वह कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को वित्तीय सहायता जारी करने पर स्पष्ट रुख अपनाए।न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की पीठ एक एम. अबुबकर पंडित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रार्थना की है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को 25,000 / - रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया जाए।याचिका में केंद्र शासित प्रदेश...

गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायीः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं।जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार का सार्वजनिक कर्तव्य, मेरी राय में, संविधान के अनुच्छेद 21 ए के साथ-साथ आरटीई अधिनियम के संदर्भ में लागू किया गया है, जिसने मौलिक अधिकार को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है।" .मामले में मारवाड़ी बालिका विद्यालय...

गरीब नवाज़ मस्जिद विध्वंस मामला: जालसाजी मामले में मस्जिद कमेटी के सदस्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते गरीब नवाज मस्जिद की समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इनके खिलाफ मस्जिद के दस्तावेजों को जाली बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस महीने की शुरुआत में बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद को एक "अवैध निर्माण" होने का दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद, बाराबंकी पुलिस ने मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी का सहारा लेने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ...

विवाहेतर संबंध इस नतीजे पर पहुंचने का आधार नहीं कि महिला अच्छी मां साबित नहीं होगी और उसे बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पुरुष प्रधान समाज में महिला के नैतिक चरित्र के बारे में टीका टिप्पणी करना आम बात बताते हुए तथा चार साल की बच्ची की कस्टडी मां के हक में मंजूर करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल में इस प्रकार टिप्पणी की है :"यह भी मान लेने पर कि महिला का विवाहेतर संबंध है या रहा है तो भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह महिला अच्छी मां नहीं है और उसके बच्चे की कस्टडी उसे नहीं दी जानी चाहिए।''न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की एकल बेंच उस मां की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी...

COVID- तेलंगाना सरकार ने वकीलों को आधिकारिक काम के लिए नौ जून तक 2-5 बजे तक आने-जाने की अनुमति दी

तेलंगाना सरकार ने राज्य में अधिवक्ताओं की आवाजाही के संबंध में राज्य में पुलिस महानिदेशक, हैदराबाद/आयुक्त/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित एक सरकारी आदेश जारी किया है।तेलंगाना सरकार ने निर्देश जारी कर कहा:"माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट और राज्य में विभिन्न अन्य अदालतों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को जारी किए जाने वाले ई-पास के आधार पर निवास से कार्यालय और केवल आधिकारिक उद्देश्य के लिए दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संबंधित आयुक्त (एस) / पुलिस अधीक्षक (एस} द्वारा जाने की अनुमति है।"इसके अलावा, सरकार...

''कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए कोई वैध आधार नहीं'': दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को 4 सप्ताह के भीतर कामगारों को मासिक वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट के 29 जनवरी 2021 के आदेश के अनुपालन में कामगारों को मासिक वेतन प्रदान करें। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा किः ''इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने का कोई वैध आधार नहीं है, खासकर जब इसमें कामगारों के मासिक वेतन का भुगतान शामिल है।'' इसे देखते हुए कोर्ट ने आगे निर्देश दिया किः ''तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि भुगतान, 29 जनवरी 2021 के...

HPCs, छूट बोर्डों को प्रभावित नहीं करेगा ; CrPC की धारा 432, 433A के तहत जल्द रिहाई के लिए कैदियों के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए राज्य सरकारों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, 433 ए के तहत कैदियों के छूट आवेदनों पर विचार कर रहे छूट बोर्डों के रास्ते में नहीं आएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि 7 मई को पारित आदेश - जिसमें एचपीसी को महामारी के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए पहचान की गई श्रेणियों के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का...

COVID-19 महामारी के चलते हमने 218 अधिवक्ता, 5 हाईकोर्ट स्टाफ और 34 ट्रायल कोर्ट स्टाफ को खो दिया: कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और अन्य न्यायाधीशों ने COVID-19 महामारी के चलते जान गंवाने वाले कानूनी बिरादरी के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। प्रिंसिपल बेंच ने अपने दिवगंत कानूनी साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम हाईकोर्ट के लॉन में आयोजित किया।मुख्य न्यायाधीश ने कहा,"COVID-19 महामारी के कारण पूरे राज्य में हमने अधिवक्ता बिरादरी के 218 सदस्यों, हाईकोर्ट के 5 स्टाफ सदस्यों और जिला और ट्रायल कोर्ट के 24 स्टाफ सदस्यों को खो दिया है।"भारत के मुख्य...

एससी/एसटी मामले में प्रोसिक्यूटर के लिए न्यायिक अकादमी में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक न्यायिक अकादमी से संपर्क करने का सुझाव दिया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में नियमित रूप से उपस्थित होने वाले अपने अभियोजकों (प्रोसिक्यूटर) के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर सकती है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,"आदेश की प्रकृति को देखते हुए हमारा विचार है कि COVID-19 की दूसरी लहर अभियोजन निदेशक को आदेश का पालन करने से नहीं रोक सकती है। राज्य सरकार को...

तरुण तेजपाल को बरी करने का फैसला पूर्वाग्रह और पितृसत्ता के रंग में रंगा; पीड़ित के दोषारोपण पर फोकस: गोवा सरकार ने अपील में कहा

गोवा सरकार ने बलात्कार मामले में रिहा पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की है।अपील में बलात्कार पीड़िता के सदमे के बाद के व्यवहार को लेकर निचली अदालत की समझ की कमी का हवाला दिया गया है। अपील में कहा गया है कि पीड़िता के पिछले यौन इतिहास और शिक्षा को उसके खिलाफ कानूनी पूर्वाग्रह के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि उन्हीं मानकों का उपयोग आरोपी के खिलाफ नहीं किया गया है। अपील में "पितृसत्ता" संचालित टिप्पणियों का भी हवाला दिया।बॉम्बे हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 378 के...