नए आईटी नियमों का पालन न करने पर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाएं: केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए जाने की मांग की गई है कि अगर व्हाट्सएप देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों को लागू नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।याचिकाकर्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमानकुट्टन केजी ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए अदालत का रुख किया। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक कोड) नियम, 2021 के अनुरूप काम नहीं करता है।याचिका में यह भी...

''महिला ने तलाक की याचिका भी दायर नहीं की'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिला की पति से सुरक्षा दिलाने की मांग खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला की तरफ से दायर सुरक्षा याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसने अपने पति की असामाजिक गतिविधियों को देखते हुए अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है और अब वह एक मोहित नामक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी (ठाकुर) की बेंच एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने पति से सुरक्षा मांगी थी।अपनी याचिका में, उसने दावा किया कि उसने अपने पति से सुरक्षा दिलाए जाने की...

'कठोर दायित्व': मद्रास हाईकोर्ट ने एक नवजात शिशु का अंगूठा कथित तौर पर नर्स की लापरवाही से कटने के कारण उसके माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को नवजात शिशु के माता-पिता को 75,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसका अंगूठा कथित तौर पर सरकारी राजा मिरासदार अस्पताल, तंजावुर में एक स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण कट गया था।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बच्चे को स्पेशल सर्जरी के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा स्थायी विकलांगता से पीड़ित न हो।पूरा मामलाजन्मजात विसंगतियों...

COVID-19: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 28 जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है।इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। .अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 28 जून से सभी श्रेणियों के मामलों की सूची के लिए उल्लेख किया जाएगा। साथ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल रूल्स का उल्लंघन करने के आरोपी इंटर्न छात्र को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र को जमानत दे दी, जिस पर COVID वैक्सीन नैदानिक परीक्षण नियमों का उल्लंघन करने और आवश्यक दस्तावेजों/ कागजात/ अनुमति के बिना कथित तौर पर वैक्सीन लगाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने एमएससी के चौथे सेमेस्टर के छात्र सुधाकर यादव को जमानत दे दी है। जो हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड के संस्थान में नैदानिक अनुसंधान का अध्ययन कर रहा है।आवेदक ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 15 (2), 15 (3) और आईपीसी...

क्या निजता के अधिकार में शराब पीने का अधिकार शामिल है? गुजरात हाईकोर्ट ने शराब निषेध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई पर 'मनमानापन' और 'अधिकार के उल्लंघन' के आधार पर आदेश सुरक्षित रख लिया।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने तीन दिनों के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।राज्य ने चुनौती पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं। इसने कहा कि हाईकोर्ट बॉम्बे और अन्य एफएन बलसारा मामले में जहां अधिनियम की धारा...

दिल्ली सरकार ने COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की योजना अधिसूचित की

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया, जिसके तहत COVID-19 के कारण परिवार के सदस्यों को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और अगर मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला था तो 2,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा।योजना के लाभार्थी दिल्ली के निवासी होने चाहिए। इस योजना के किसी भी घटक के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड भी नहीं है।...

वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा हुए मध्यस्थ अवॉर्ड के प्रवर्तन के खिलाफ विदेशी राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा हुए एक मध्यस्थ अवॉर्ड के प्रवर्तन के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के तहत संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है।जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल जज बेंच ने कहा, "एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा होने वाले अनुबंध में, जैसे कि मौजूदा याचिकाओं में शामिल लेनदेन में हैं, एक विदेशी राज्य अपने खिलाफ दिए गए मध्यस्थ अवॉर्ड के निष्पादन को रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। एक बार एक विदेशी राज्य...

कर्नाटक सरकार का स्कूल फीस की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी के गठन का प्रस्ताव

राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से अन्य बातों के अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए शुल्क और अन्य प्रासंगिक मामलों के निर्धारण के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन की अनुमति मांगी है।अपने आवेदन में राज्य ने तर्क दिया है कि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।आवेदन में कहा गया,"हम अभी भी संकट के बीच में हैं और भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या होना बाकी है। इस गंभीर संकट के बीच जीवित रहने के लिए शिक्षा प्रणाली को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए चालू करने के लिए माता-पिता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश 'लव जिहाद' अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ( Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने के अलावा बुधवार को अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अधिनियम को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। हालांकि, अधिनियम की अधिसूचना के बाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सीसीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक की अपील पर सुनवाई कर रही थी।व्हाट्सएप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वे अवकाश पीठ का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4 जून को...

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक और न्यायाधीश ने वकीलों से 'योर लॉर्डशिप', 'माई लॉर्ड' बोलने से बचने का आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमणि ने उनके समक्ष पेश होने वाले वकीसों अदालत को 'मैडम' कहकर संबोधित करने की अपील की है।वाद सूची के साथ संलग्न एक नोट में लिखा है, "बार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत को मैडम के रूप में संबोधित करें।"हाल ही में, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट ने एक नोट लगाया था, जिसमें अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अदालत को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' के रूप में संबोधित करने से बचें। नोट में लिखा था कि बार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत की...

'लव जिहाद' अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्ट को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को निष्प्रभावी बताते हुए वापस लेने को कहा, क्योंकि अध्यादेश को एक अधिनियम से बदल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने आवेदनों में संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह नए सिरे से याचिका फाइल करें। मुख्य न्यायाधीश यादव ने शुरुआत में कहा कि,''आप पूरी याचिका में कैसे...

"कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को पांच जुलाई, 2021 अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। पुरकायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन मामले में केस दर्ज किया गया है।न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को समाचार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।अदालत ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति मांगने वाली...

'प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में गरीब नवाज मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले (राम सनेही घाट क्षेत्र) में गरीब नवाज मस्जिद के विध्वंस को चुनौती दी गई है।जस्टिस सौरभ लावानिया और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने कहा कि याचिकाएं प्रथम दृष्टया सार्वजनिक उपयोगिता भूमि पर एक मस्जिद के अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं।इसने कहा कि याचिका सीआरपीसी की धारा 133 के तहत राज्य के अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में...

'मध्याह्न भोजन से मांस और चिकन को हटाने का प्रथम दृष्टया कोई कारण नहीं': केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के आहार से मांस हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि लक्षद्वीप प्रशासन ने मध्याह्न भोजन से चिकन और मांस को हटाकर स्कूली बच्चों के भोजन मेनू में बदलाव क्यों किया।खंडपीठ लक्षद्वीप के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। याचिका में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन से चिकन और मांस हटाने और द्वीप में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्मों को बंद करने के आदेश को चुनौती...

'व्यक्तिगत शिकायत को जनहित याचिकाओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित आपराधिक गतिविधियों में सहायता करने वाले 90 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका सोमवार को जुर्माने के साथ खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि याचिका याचिकाकर्ता का एक प्रयास है कि वह जनहित याचिका के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत शिकायत का निवारण कर सके।पीठ ने कहा कि, "जाहिर तौर...

'राज्य घर में शराब पीने के अधिकार को नियंत्रित नहीं कर सकता', गुजरात उच्च न्यायालय में शराब निषेध के खिलाफ दायर याचिका में दलील

गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्हें 'मनमानापन' और 'निजता के अधिकार' के उल्लंघन के आधार पर दायर किया गया है।राज्य द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के जवाब में, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर ठाकोर ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून को चुनौती केवल औषधीय और शौचालय की तैयारी की सीमित सीमा तक थी। उन्होंने कहा, "कार्यवाही औषधीय और शौचालय की तैयारी के उपयोग पर रोक...

केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के आहार से मांस हटाने के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के निर्देशन में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा पारित दो विवादास्पद आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी है। पहला, द्वीप में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्मों को बंद करने का आदेश है। दूसरा, मध्याह्न भोजन से चिकन और अन्य मांस हटाकर स्कूली बच्चों के लिए आहार में बदलाव का निर्णय था। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाल्यो की खंडपीठ ने लक्षद्वीप स्थित कवरत्ती के मूल निवासी वकील अजमेल अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका...

"मां की मौत, पत्रकार के अधिकारों का हनन": पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने अपनी जमानत याचिका में मथुरा कोर्ट से कहा, मामला 5 जुलाई तक के लिए स्थगित

मथुरा की स्थानीय अदालत द्वारा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई किए जाने के बाद मामले को पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी मां की मृत्यु 18 जून को हो गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह निर्दोष हैं।उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि वह पेशे से एक पत्रकार हैं और उन्होंने पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दायरे से परे कुछ भी नहीं किया है।पिछले साल कथित...