'बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कुर्की की कार्यवाही शुरू न करने पर याचिकाओं की बाढ़': पटना हाईकोर्ट ने शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत जब्ती की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की एक खंडपीठ ने कहा कि अदालत,"केवल जब्ती की ऐसी कार्यवाही शुरू न करने या उसके संबंध में अवैध आदेश पारित करने के कारण, साथ ही कमी के कारण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपायों का अनुसरण करने वाले पक्षों की कई याचिकाओं से भरी हुई है।"बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 किसी भी मादक पदार्थ या शराब के...

"सुवेंदु अधिकारी मेरे घर आए थे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला": भाजपा नेता के साथ कथित मुलाकात पर एसजी तुषार मेहता ने कहा

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से मिलने की बात से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुवेंदु अधिकारी बिना बताए उनके घर आए थे, लेकिन तुषार मेहता सुवेंदु से नहीं मिले।यह स्पष्टीकरण तब आया जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने की मांग की। दरअसल, तुषार मेहता पर नारद मामले और सारदा चिट फंड घोटाला मामले में आरोपी...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मेडिकल भाषा में 'गोल्डन ऑवर' की अवधारणा पर दोबारा गौर करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण मरने वाली महिला के पति को 5,00,000 / - रुपये के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस न होने के कारण उसे उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने में देरी हुई थी।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि पीएचसी में याचिकाकर्ता की पत्नी के इलाज में कोई...

टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने की मांग की है। दरअसल, तुषार मेहता पर नारद मामले और सारदा चिट फंड घोटाला मामले में आरोपी भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ उनकी मुलाकात का आरोप लगाया गया है। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है।टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा ने पत्र लिखा है।पत्र में लिखा गया है कि, "भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के बाद देश का दूसरा...

फुटपाथ पर रहने वाले/बेघर लोगों को COVID-19 से संक्रमण का अधिक खतरा, तुरंत वैक्सीन लगाने की आवश्यकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह बेघर, फुटपाथ पर रहने वाले आदि कमजोर व्यक्तियों को तत्काल आधार पर वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि उन्हें COVID-19 के संक्रमण का अधिक खतरा है।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सभी निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कमजोर व्यक्तियों को 'तत्काल वैक्सीनेशन' के लिए उम्मीदवार माना जाए।एक जनहित...

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत भाजपा सदस्य की सेकेंड एटोप्सी करने का निर्देश दिया; पुलिस से एनएचआरसी की सिफारिशों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उन सभी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा उपचार देने का आदेश दिया है, जो राज्य में कथित चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान घायल हुए थे।एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पांच जजों की बेंच ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी...

"वीसी सुनवाई में पेशी": ''वकील का बेड पर आराम करना, महिला का फेसपैक लगाकर पेशी पर आना अस्वीकार्य'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार को 'असावधानी' नहीं बरतने के लिए कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पेश होने के दौरान कोई ऐसा लापरवाह/असावधानीपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती हो।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने बुधवार को यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि कोर्ट ने पाया कि वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) मोड के माध्यम से एक पक्ष की ओर से पेश एक वकील रंगीन शर्ट पहने हुआ था और...

वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है और इसे तब तक स्थापित नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह वैधानिक आवश्यकताओं के तहत सख्ती से साबित न हो।जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने कहा, "वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है। इसलिए, जहां पुनर्विवाह को रक्षा के रूप में स्थापित किया जाता है, विधवा को संपत्ति के अधिकार...

"वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे": पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में विद्वान एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे।न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अदालत एपीपी की उपस्थिति पर "ध्यान नहीं दे सकी", क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे।इस प्रकार, मामले को शुक्रवार (2 जुलाई, 2021) को सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले, उन्हें केस डायरी के साथ न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया गया था, जो पहले ही प्राप्त हो चुकी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...

महिला और बेटे की कथित अवैध हिरासत और धर्मांतरण का मामला: केरल हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर मामले की जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति (पति) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक महिला (पत्नी) और उसके बेटे को कथित तौर पर कस्टडी में लिया गया और इस्लाम में धर्मांतरण किया गया। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष उन्हें पेश करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए.ए. ने पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।याचिकाकर्ता गिल्बर्ट पीटी (पूर्व माकपा कार्यकर्ता) ने 29 जून 2021 को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें कोझीकोड के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राकृतिक रूप से एंटी-बॉडीज विकसित करने वाले लोगों के लिए COVID-19 वैक्सीन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि प्राकृतिक रूप से कोरोना एंटीबॉडी विकसित करने वाले लोगों को टीका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा याचिका दायर की गई है और अन्य ने अपनी याचिका में प्रस्तुत किया है कि जिन लोगों को विभिन्न तरीकों से और विभिन्न कारणों से अपने आप में कोरोना एंटीबॉडी विकसित हुए हैं, उन्हें अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर रखा जा सकता है।भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई...

"किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?" : सीजेआई एनवी रमाना

सीजेआई एनवी रमाना ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे क्रूर हमलों पर चिंता व्यक्त की।सीजेआई ने कहा कि, "यह दुखद है कि ड्यूटी के दौरान हमारे डॉक्टरों पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?"न्यायमूर्ति रमाना ने देश में डॉक्टरों और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के संबंध में अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार में चिकित्सा निकायों और संबंधित एजेंसियों को इन चिंताओं को...

'पॉलिसी मैटर': राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 वैक्सीन के अनिवार्य लाइसेंस की मांग करने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पेटेंट एक्ट के तहत COVID-19 वैक्सीन के अनिवार्य लाइसेंस की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है जिस पर कार्यपालिका को निर्णय लेना है और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।राज्य में वैक्सीन की कमी से चिंतित याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के संबंध में...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 से पीड़ित अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए राहत की मांग वाली याचिका पर स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल से ऐसे अधिवक्ताओं के परिवार वालों के लिए राहत की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा जो या तो COVID-19 के शिकार हो गए हैं या इससे संक्रमित हैं।कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट को भी अलग से जवाब दाखिल करने को कहा है ताकि प्रभावित वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।यह आदेश जिला बार एसोसिएशन, बिलासपुर द्वारा उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें महामारी के...

गणतंत्र दिवस हिंसा: लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले के आरोपी जुगराज सिंह को 20 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। जुगराज सिंह कथित तौर पर संरक्षित स्थल के एक प्रतिबंधित क्षेत्र लाल किले में प्राचीर पर एक झंडे पर चढ़ गया था और निशान साहिब का झंडा फहराया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने इस शर्त के अधीन अंतरिम सुरक्षा प्रदान की कि सिंह गणतंत्र दिवस की हिंसा के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी की जांच में सहयोग करेगा।कोर्ट ने आदेश दिया,"जांच अधिकारी उन तारीखों को...

पत्रकार से यह उम्मीद नहीं है कि वह किसी को मौत के खतरे में डालकर भयावह घटना का नाटक करे और खबर बना ले: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पत्रकार से सनसनीखेज और भयावह घटना का नाटक करने और किसी व्यक्ति को दयनीय स्थिति में मौत के खतरे में डालकर उसकी खबर बनाने की उम्मीद नहीं की जाती है।न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक पत्रकार को जमानत देने से इनकार कर दिया। पत्रकार पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को कहकर उकसाया कि अगर वह विधानसभा भवन के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, तो वह उसका वीडियो बनाकर टेलीविजन पर टेलीकास्ट करेगा।एक पत्रकार की भूमिका के बारे में न्यायालय ने यह भी टिप्पणी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस्लाम कबूल करने वाली यूपी की महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस्लाम कबूल करने वाली यूपी की को उस वक्त तक संरक्षण देने का निर्देश दिया जब तक हाईकोर्ट की नियमित पीठ पांच जुलाई को उसके मामले की सुनवाई नहीं कर लेती।यूपी की एक हिंदु महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसने सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी मर्जी से और बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के इस्लाम धर्म...

"स्ट्रीट डॉग्स को भोजन का अधिकार और नागरिकों को दूसरों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उन्हें खिलाने का अधिकार है": दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों को खिलाने और उनके इलाज के लिए दिशा-निर्देशों जारी किए और कहा कि प्रत्येक कुत्ता एक क्षेत्रीय प्राणी है। स्ट्रीट डॉग्स को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है।न्यायमूर्ति जेआर मिधा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,"सामुदायिक कुत्तों ( गली के कुत्तों) को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अन्य व्यक्तियों या समाज के...

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी की पीड़िता से शादी करने की इच्छा पर संज्ञान नहीं ले सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बलात्कार के एक आरोपी के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया,जिसमें उसने कहा था कि वह बलात्कार पीड़िता से शादी करने का इच्छुक है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को पढ़ने के बाद कोर्ट को इस तरह के किसी भी समझौते (बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच) पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। संक्षेप में मामला अदालत आवेदक-कामिल...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए अलग और पर्याप्त फंड के आवंटन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज की, जिसमें न्यायपालिका के लिए अलग और पर्याप्त फंड के आवंटन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।सीजेआई रमाना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच जनहित याचिका की बहाली के लिए किए गए आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे मार्च में पूर्व सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की बेंच ने गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दिया था।पीठ ने कहा कि, "क्षमा करें, हम नहीं चाहते कि सरकार को फंड आवंटित करने के लिए आपके...