'व्यक्तिगत शिकायत को जनहित याचिकाओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित आपराधिक गतिविधियों में सहायता करने वाले 90 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका सोमवार को जुर्माने के साथ खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि याचिका याचिकाकर्ता का एक प्रयास है कि वह जनहित याचिका के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत शिकायत का निवारण कर सके।पीठ ने कहा कि, "जाहिर तौर...

'राज्य घर में शराब पीने के अधिकार को नियंत्रित नहीं कर सकता', गुजरात उच्च न्यायालय में शराब निषेध के खिलाफ दायर याचिका में दलील

गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्हें 'मनमानापन' और 'निजता के अधिकार' के उल्लंघन के आधार पर दायर किया गया है।राज्य द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के जवाब में, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर ठाकोर ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून को चुनौती केवल औषधीय और शौचालय की तैयारी की सीमित सीमा तक थी। उन्होंने कहा, "कार्यवाही औषधीय और शौचालय की तैयारी के उपयोग पर रोक...

केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के आहार से मांस हटाने के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के निर्देशन में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा पारित दो विवादास्पद आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी है। पहला, द्वीप में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्मों को बंद करने का आदेश है। दूसरा, मध्याह्न भोजन से चिकन और अन्य मांस हटाकर स्कूली बच्चों के लिए आहार में बदलाव का निर्णय था। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाल्यो की खंडपीठ ने लक्षद्वीप स्थित कवरत्ती के मूल निवासी वकील अजमेल अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका...

"मां की मौत, पत्रकार के अधिकारों का हनन": पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने अपनी जमानत याचिका में मथुरा कोर्ट से कहा, मामला 5 जुलाई तक के लिए स्थगित

मथुरा की स्थानीय अदालत द्वारा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई किए जाने के बाद मामले को पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी मां की मृत्यु 18 जून को हो गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह निर्दोष हैं।उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि वह पेशे से एक पत्रकार हैं और उन्होंने पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दायरे से परे कुछ भी नहीं किया है।पिछले साल कथित...

'यह अकल्पनीय है कि मानवीय संकट के समय में लोग इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में फर्जी COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव मामले में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई में हुए फर्जी COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को गुरुवार तक इन घोटालों की जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के नकली टीकाकरण अभियान न चलाए जाएं।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि,"यह अकल्पनीय है कि...

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

केंद्र ने मंगलवार (22 जून) को 26 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया।इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे।इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया:"भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा...

मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले की चार्जशीट में आरोपी बनाया

मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स स्कैम (टीआरपी) मामले में आरोपी बनाया है। इस केस में नौ महीने पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा था कि चैनल इस घोटाले में शामिल है।पुलिस ने एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की अपनी 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया (जो रिपब्लिक टीवी का मालिक है) से चार अन्य को आरोपी बनाया है। अन्य आरोपियों में सीओओ प्रिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केसों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ट्रायल कोर्ट के लिए प्रैक्टिस निर्देश जारी किए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट (इन रि : एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों के शीघ्र ट्रायल में) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट के तहत चेक बाउंस केसों के अपराधों की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट को प्रैक्टिस के निर्देश जारी किए हैं।21 जून 2021 के अभ्यास निर्देश जो तत्काल प्रभाव से लागू हुए, में कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट , 1881 के तहत अपराधों का ट्रायल करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट एनआई अधिनियम...

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में अपील दायर करने पर राय देने के लिए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रतीक्षा न करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में बरी करने वाले आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राय देने का काम शुरू करने के लिए अभियोजन विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा को ठीक करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अपील दायर करने पर अपना ओपनियन देने के लिए आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रतीक्षा करना सही प्रैक्टिस नहीं है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान दूसरी बार देर रात तक मामलों की सुनवाई की

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठों द्वारा न्यायिक कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में एक मिसाल कायम करते हुए एक नया मानदंड स्थापित किया गया है। दूसरी बार चल रही गर्मी की छुट्टियों के दौरान बेंचें देर रात तक मामलों की सुनवाई कर रही हैं।दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल जज बेंच सोमवार को कोर्ट की समर वेकेशन बेंच के सामने सोमवार रात 10.30 बजे तक मामलों की सुनवाई की। इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने अवकाशकालीन पीठ के मामलों की भी 16 जून की देर रात तक...

केएटी एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष की नियुक्ति और न्यायिक सदस्यों को एक और कार्यकाल दिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 19 जुलाई 2021 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले वर्तमान न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने और पूर्व चेयरमैन के स्‍थान पर नया चेयरमैन नियुक्त करने में मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निष्क्रियता से व्यथित होकर उच्च न्यायालय का रुख किया है।जनहित याचिका में विस्तार से बताया गया है कि कैसे केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) में कम से कम एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। वर्तमान में, ट्रिब्यूनल में तीन डिवीजन बेंच हैं, जिनमें...

पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला- "पुलिस ने एफआईआर में 45 अज्ञात व्यक्तियों का नाम लिया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला के एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने देखा कि पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी में 45 अज्ञात व्यक्तियों का नाम लिया है।न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने आरोपी राजकुमार को यह कहते हुए जमानत दी कि वर्तमान मामले में हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।आरोपी राजकुमार की ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। राजकुमार के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 147, 148, 149, 395, 397, 332,...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: NHRC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही समिति को अपनी जांच प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने वाले अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने से सोमवार को इनकार कर दिया...

पर्सनल लॉ, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को ओवरराइड नहीं करेगाः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ''हालांकि मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी की अनुमति है, लेकिन पर्सनल लाॅ इस देश के विशेष कानून पाॅक्सो, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियमऔर सामान्य दंड संहिता को ओवरराइड नहीं कर सकता ।''न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने आरोपी राहुल उर्फ नायाज पाशा की तरफ से दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, ''केवल इसलिए कि दोनों पक्षकार मुसलमान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 1 को बहला-फुसलाकर और अगवा करके एक नाबालिग लड़की से शादी करने का अधिकार है। पीड़ित...

कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने वाले 4 टीएमसी नेताओं ने चुनावी याचिका दायर की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा, चार अन्य टीएमसी नेताओं ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों [पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021] की समीक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है।4 अन्य टीएमसी नेता जो कलकत्ता हाईकोर्ट में गए हैं, वे हैं- अलोरानी सरकार, संग्राम कुमार दोलाई, मानस मजूमदार और शांतिराम महतो, जो हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार से हार गए हैं।कलकत्ता हाईकोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा शुक्रवार को सभी चार याचिकाओं पर सुनवाई की गई और मामलों को जून...

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूप भंभानी ने आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने सोमवार को डिजिटल मीडिया हाउस द वायर, द क्विंट और अन्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिकाओं को न्यायमूर्ति भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।जैसे ही मामला लिया गया, न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि वह सुनवाई से हट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामलों को अगले...

COVID- "छात्रों के साथ व्यवहार करते समय अधिक सहानुभूति दिखाएं": मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा अधिकारियों से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के साथ व्यवहार करते समय अधिक सहानुभूति और समझ दिखाने की जरूरत है, खासकर महामारी के इस दौर में।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"मनोचिकित्सकों के पास पहले से ही ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनके पास इस महामारी के दौरान बच्चों को परामर्श के लिए ले जाया जाता है। बच्चों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें घर के अंदर सीमित करके उनकी ऊर्जा समाप्त हो रही है।"साथ ही, इस बात पर जोर देते हुए कि...

महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न की शिकायतः मद्रास हाईकोर्ट ने सीबी-सीआईडी की जांच का समय 6 सप्ताह बढ़ाया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (अब निलंबित) द्वारा एक महिला आईपीएस अधिकारी के कथित यौन उत्पीड़न की जांच पूरी करने के लिए सीबी-सीआईडी को दिए गए समय को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने यह आदेश जांच अधिकारी द्वारा दायर स्टे्टस रिपोर्ट को देखने के बाद दिया है,जिसमें अब तक की गई जांच की प्रगति के बारे में बताया गया था।कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि,''इस मामले में पीड़ित अधिकारी राज्य पुलिस की एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है। उस रैंक की एक पुलिस...

एनआईए कोर्ट ने आईआईएससी हमले के आरोपी को 4 साल की जेल के बाद बरी किया

बेंगलुरू की एक विशेष एनआईए अदालत ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में दिसंबर 2005 की गोलीबारी के मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार एक आरोपी मोहम्मद हबीब को आरोपमुक्त कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे।स्पेशल जज डॉ. कसानप्पा नाइक ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि "अभियोजन ने आरोपी नंबर 7 (हबीब) के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 121, 121-ए, 122 ,123, 307, 302, और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 और...

ई-फाइलिंग पोर्टल उपलब्ध है, फिर भी बहुत कम वकील ई-फाइलिंग कर रहे हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि भले ही ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन शायद ही कोई वकील पोर्टल पर ई-फाइलिंग के मामले दर्ज कर रहा हो।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,"ई-फाइलिंग के लिए नियमित पोर्टल एक वर्ष से अधिक समय से उपलब्ध है"।पीठ ने रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) को उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला और निचली अदालतों में मामलों की ई-फाइलिंग के लिए प्रदान की गई सुविधाओं पर अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में अब तक...