निजी जानकारी का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी निजी जानकारी का किसी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी का खुलासा किसी की निजता में अवांछित आक्रमण का कारण बन सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए की गई नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगने वाले एक आरटीआई अनुरोध के संबंध में एक अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

आवेदक ने उक्त पद के लिए नियुक्त किये गये सभी चयनित अभ्यर्थियों का आवासीय पता एवं पिता के नाम से संबंधित जानकारी मांगी थी।

पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि,

"इस जानकारी को सार्वजनिक करने से व्यक्तियों की निजता पर अनुचित आक्रमण होगा। कोई भी बड़ा सार्वजनिक हित चयनित उम्मीदवारों के आवासीय पते के साथ-साथ उनके पिता के नामों के प्रकटीकरण को उचित नहीं ठहराता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के अधीन है जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।

उक्त प्रावधान के अनुसार यह प्रदान किया गया है कि ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जो व्यक्ति की निजता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना से छूट नहीं दी जाती है तब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है बजाय इसके कि अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।

अदालत न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह द्वारा पारित एक आदेश की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने कहा था कि जब भी 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत 'व्यक्तिगत जानकारी' मांगी जाती है, तो मांगी जा रही जानकारी में आवेदक की रुचि का खुलासा किया जाएगा। अपनी वास्तविक पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

याचिका हर किशन ने दायर की थी, जो राष्ट्रपति भवन के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए की गई नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांग रहा था।

याचिकाकर्ता की बेटी ने भी उक्त पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि इस तथ्य का रिट याचिका में कोई उल्लेख नहीं मिला और जब न्यायालय द्वारा एक प्रश्न रखा गया तो याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को न्यायालय के सामने प्रकट किया।

अधिसूचना [एमटीएस (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) परीक्षा], उक्त परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या आदि के संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थी। हालांकि, सीआईसी ने उम्मीदवारों के आवासीय पते से संबंधित जानकारी और सभी चयनित के पिता के नाम की जानकारी देने से मना कर दिया था।

याचिकाकर्ता के इस कृत्य के लिए कि उसकी बेटी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, सहित भौतिक तथ्यों को छुपाया था, याचिका को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 'दिल्ली उच्च न्यायालय (मध्यम आय समूह) कानूनी सहायता सोसायटी' को भुगतान करने के साथ खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने उक्त अपील पर विचार करते हुए पाया कि वह एकल न्यायाधीश की दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत है।

केस का शीर्षक: हर किशन बनाम राष्ट्रपति सचिवालय एंड अन्य।