मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट प्रशासनिक आदेश / निर्देश के समान नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी की हिरासत को बरकरार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को प्रशासनिक आदेश / निर्देश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एक सरकारी अधिकारी के हर सोशल मीडिया पोस्ट को प्रशासनिक पदानुक्रम में देखा/पढ़ा जाए और उसका पालन किया जाए।

तर्क

आवेदक के वकील मुदित माहेश्वरी ने राज्य के मुख्यमंत्री के विभिन्न सोशल मीडिया पोस्टों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत का आदेश पारित करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत कार्य कर रहे थे। .

राज्य के मुख्यमंत्री अपनी राय व्यक्त कर रहे थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों को एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत का आदेश मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट के निर्देश के तहत कार्य करने के समान है और यह आदेश उक्त पोस्ट के तहत गिया गया है।

न्यायालय ने इस पर कहा कि,

"सोशल मीडिया पोस्ट को एक प्रशासनिक आदेश / निर्देश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक सरकारी अधिकारी के प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट को प्रशासनिक पदानुक्रम में देखा/पढ़ा जाए और उसका पालन किया जाए।"

अदालत ने इसके अलावा कहा कि यह एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए उच्च अधिकारी द्वारा जारी एक कार्यकारी निर्देश/आदेश और जिला मजिस्ट्रेट का हिरासत का पारित आदेश, दोनों अलग मामला है।

कोर्ट ने कहा कि,

"जब तक सोशल मीडिया पोस्ट और हिरासत के आदेश के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो जाता, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश के तहत काम किया है।"

न्यायालय ने इसके अलावा यह भी देखा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की उसके द्वारा आवश्यक मापदंडों पर जांच की गई और यह पाया गया कि उसने कानून के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल किया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह तर्क विफल होना चाहिए।

पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया कि,

"अत्यधिक संकट के दिनों में रेमडेसिविर जैसी दवा की कालाबाजारी निश्चित रूप से एक ऐसा घिनौना कृत्य है। तथ्य है कि जो याचिकाकर्ता के खिलाफ एनएसए अधिनियम की धारा 3 को लागू करने का एक कारण हो सकता है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया वादा या आश्वासन लागू करने योग्य है और एक सीएम से इस तरह के वादे को पूरा करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद की जाती है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,

"मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा/आश्वासन/प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से एक लागू करने योग्य वादे के बराबर है, जिसके कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। सुशासन की आवश्यकता है कि शासन द्वारा नागरिकों से किए गए वादे बिना वैध और उचित कारण के टूटे नहीं।"

पीठ ने इसके अलावा कहा कि,

"मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि अपने वादे/आश्वासन को प्रभावी करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करें। उस हद तक, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक उचित नागरिक यह विश्वास करेगा कि मुख्यमंत्री उक्त वादा करते हुए अपनी सरकार की ओर से बोला है।"

अदालत दिहाड़ी मजदूरों / श्रमिकों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो पिछले साल 29 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए वादे को लागू करने की मांग कर रही थी। इसमें वे अपने मासिक किराए का भुगतान करने में असमर्थ थे।

केस का टाइटल: सोनू बैरवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: