'प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा संतुलित होनी चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया और समाचार चैनलों को कुछ ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिनसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की प्रथम दृष्टया मानहानि होती है।अदालत शिल्पा शेट्टी द्वारा द्वारा दायर 25 करोड़ के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसे उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा की एक पोर्नोग्राफी रैकेट में हुई गिरफ्तारी के बाद हो रही मीडिया कवरेज़ के संबंध में दायर किया है।हाईकोर्ट ने कहा, " फैसले का कोई भी हिस्सा मीडिया के दमन के रूप में नहीं समझा जाएगा ...।"मौजूदा मामले में 29...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों में अंतरिम आदेशों के विस्तार से संबंधित मामले से निपटने के लिए दर्ज की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। (पुनः: अंतरिम आदेशों का विस्तार)न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एक पूर्ण पीठ ने जीएनसीटीडी के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी को भी निर्देश दिया कि वे अदालत को COVID-19 महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता के लिए सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कोर्ट के विभिन्न अनुभागों की गतिविधियों पर "नियंत्रण और निगरानी" रखने और बेहतर अदालत प्रबंधन के साथ-साथ कामकाज में पारदर्शिता के लिए कोर्ट रूम के सभी अनुभागों में सीसीटीवी लगाने पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को 7...

"किसी को भी वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता": गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार के एसओपी को संशोधित किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने राज्य सरकार के एसओपी को संशोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो टीककरण नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें हर 15 दिनों में अनिवार्य रूप से टेस्ट कराने का विकल्प दिया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी को भी अनिवार्य रूप से टीका नहीं लगाया जा सकता है।न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की खंडपीठ ने नागालैंड सरकार के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह राज्य द्वारा जारी दो एसओपी में...

'अत्यधिक नामांकन शुल्क': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया के लिए कानून स्नातकों पर अत्यधिक पंजीकरण शुल्क लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने तदनुसार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।पीठ ने इन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह जनहित याचिका देहरादून स्थित समाज...

एनएलयू के कंसोर्टियम ने CLAT के आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये जमा करने की मांग के खिलाफ शिकायत पर विचार करने पर सहमति जताई; केरल हाईकोर्ट ने छात्रों को आज दोपहर 3 बजे से पहले अभ्यावेदन जमा करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट के समक्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये जमा करने की मांग के संबंध में शिकायत पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने आज दोपहर तीन बजे से पहले शिकायतों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।उपरोक्त राशि के भुगतान के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि आज दोपहर 12:20 बजे निर्धारित की गई थी। हालांकि, कंसोर्टियम ने इसकी समय सीमा आज दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दी।यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 4 (2) के तहत उल्लिखित "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लॉज केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक सप्ताह के...

गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को लाभ- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से कार्यान्वयन रिपोर्ट मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने सामाजिक कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार के निदेशक को निर्देश दिया कि वे आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में राज्य द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पेश करें।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की एक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।इस याचिका में विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान आर्थिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक...

"सभी पात्र कैदियों को पैरोल पर रिहा होने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें": राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की सभी जेलों के अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे सभी पात्र कैदियों को पैरोल पर रिहा होने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया।खंडपीठ ने यह निर्देश एक दोषी याचिकाकर्ता को 14 साल की कैद की सजा काटने के बाद पहली पैरोल दी गई थी। वहीं राजस्थान कैदी रिहाई पर पैरोल नियम, 2021 के नियम 10 में कहा गया है कि अपनी सजा का एक विशेष हिस्सा पूरा कर चुका प्रत्येक कैदी पैरोल पर रिहाई के...

'केंद्र सरकार के पास अल्पसंख्यक दर्जे को फिर निर्धारित करने का अधिकार नहीं': केरल हाईकोर्ट ने राज्य में ईसाइयों और मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति निहित नहीं है।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने राज्य में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में कहा कि,"याचिकाकर्ता ने केरल राज्य को एक इकाई के रूप में ध्यान में रखते हुए केरल में मुसलमानों और ईसाई समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से निर्धारित करने के लिए पहले प्रतिवादी यानी भारत सरकार को...

सेशन कोर्ट ने पोर्न फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई

मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा द्वारा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कथित अश्लील फिल्मों के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।चोपड़ा ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद "आपराधिक प्रक्रिया न्यायालय की धारा 41 ए के तहत बिना नोटिस के" मामले में गिरफ्तारी की आशंका के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।चोपड़ा के वकील ने अतिरिक्त सत्र...

झारखंड, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की निंदा की

झारखंड, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल ने धनबाद जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की कथित हत्या की निंदा की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार को दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।झारखंड बार काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया है कि शुक्रवार को पूरे राज्य के अधिवक्ता एकजुटता दिखाने के लिए न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे और दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के अधीन लाने और सजा की मांग करेंगे।झारखंड राज्य बार काउंसिल के प्रस्ताव में कहा है कि,"काउंसिल ने...

ट्रांसजेंडर एडवोकेट अंकानी बिस्वास को डब्ल्यूबी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में पैनल काउंसल बनाया गया

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 28 जुलाई, 2021 को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पश्चिम बंगाल में एक ट्रांसजेंडर अंकानी विश्वास को एक वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया।यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने लिया।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल पश्चिम बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।एडवोकेट बिस्वास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैनल में वकील के रूप में पैनल में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे।हाल ही में...

शिल्पा शेट्टी ने मीडिया द्वारा उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने विभिन्न ज्ञात और अज्ञात मीडिया हाउस / समाचार चैनलों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि चैनलों को उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जा सके।परिनम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपने मुकदमे में शेट्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउस ने खबरों को सनसनीखेज बनाकर और उनके बारे में झूठे बयानों की रिपोर्ट करके और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के जरिए अपने पाठकों को बढ़ाने के इरादे से आक्षेपित लेखों को अपलोड किया।शिल्पा...

महिला ने बहू की सरकारी नौकरी रद्द करने की मांग की, क्योंकि नौकरी के दस्तावेज़ पर उसने स्वयं को अविवाहित बताया : गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में डिप्टी मामलातदार के पद पर कार्यरत बहू की नियुक्ति को रद्द करने की मांग करने वाली सास की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपने नौकरी आवेदन पत्र में खुद को अविवाहित बताया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। यह देखते हुए कि पक्षकारों के बीच कुछ वैवाहिक विवाद चल रहे हैं, न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"एक सास प्रार्थना कर रही है कि उसकी बहू की नियुक्ति किसी वैवाहिक विवाद के कारण रद्द...

स्थानीय आबादी के जीवन को खतरे में डालने के लिए किसी को भी COVID-19 निर्देशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक की अवधि बढ़ाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में COVID-19 स्थिति की समीक्षा जारी रखते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार के चारधाम यात्रा के फैसले पर रोक लगाने के अपने आदेश को बढ़ा दिया।चारधाम यात्रा आयोजित करने के उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर कोर्ट ने 28 जून 2021 को स्टे ऑर्डर जारी किया था।बुधवार को सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से उस दिन समाप्त होने वाले आदेश को आगे...

"जब तक वहां स्टे है, तब तक यहां कुछ नहीं हो सकता" : दिल्ली की अदालत ने INX मीडिया मामले में 12 अगस्त तक सुनवाई स्थगित की

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य से जुड़े सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई स्थगित कर दी।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिए जाने के मद्देनजर स्थगित कर दी। इसके बाद मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित कर दी गई।न्यायाधीश ने कहा, "जब तक वहां स्टे है, तब तक यहां कुछ नहीं हो सकता।"दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की याचिका पर ट्रायल...

आश्रम प्रबंधक पर दो पुरुषों को श्राप देने की धमकी देकर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आश्रम के केयरटेकर/प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया, जिसने कथित तौर पर लकवा होने का श्राप देने के बाद दो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाया और उन्हें अपने भक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी थी।न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश दिया कि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा कई तथ्यात्मक पहलुओं की जांच की गई थी।न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और आईपीसी की धारा-377 के तहत...

जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने सामूहिक रूप से कुत्ते को मारने के मामले में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी

त्रिक्काकारा नगर पालिका के एक जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर पर सौ से अधिक आवारा कुत्तों को मारने का आरोप है।याचिकाकर्ता इस मामले में पांचवां आरोपी है, जहां एक साल से भी कम समय में सौ से अधिक आवारा कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके लिए उन्हें थ्रीक्काकारा नगर पालिका के अपशिष्ट यार्ड में फेंक दिया गया था।मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नगर पालिका के निर्देश पर ही चार सदस्यों के एक गिरोह ने कथित...

समन जारी करने के चरण में आईपीसी की धारा 499 के पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत परिभाषित मानहानि के अपराध में समन जारी करने के चरण में पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि,"समन जारी करने के चरण में आईपीसी की धारा 499 के पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।"आईपीसी की धारा 499 का पहला अपवाद इस प्रकार बताता है कि,"किसी भी व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी सच है, उसे कहना मानहानि नहीं है, अगर यह जनता की भलाई के लिए है कि...