रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा- "अपना निर्णय लें": झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा 12 और 20 जुलाई, 2021 को रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठान/उत्सव को करने/मनाने की अनुमति मांगने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए "अपना निर्णय लेने" के लिए कहा।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश दिया:"(कोर्ट) रथ यात्रा पूजा से पहले याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में राज्य को अपना निर्णय लेने का निर्देश देकर वर्तमान रिट...

'क्या वायरस के फैलाव का कोई निश्चित पैटर्न है?': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से तीन जिलों में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारणों की सूची बनाने को कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के तीन विशेष जिलों- पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और चित्तूर में COVID-19 मामलों में वृद्धि पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। इसने अधिकारियों को पिछले पंद्रह दिनों की अवधि में राज्य में जिलेवार पॉजीटिव दर पेश करने और यह भी इंगित करने का आदेश दिया है कि वायरस के फैलने का क्या कोई निश्चित पैटर्न कारण है।मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने आदेश दिया:"अगली नियत तारीख तक सी. सुमन (राज्य के वकील) पिछले पंद्रह दिनों की अवधि में...

मामलों की ई-फाइलिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी: KHCAA सदस्यों को चेतावनी दी

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने नौ जुलाई को एक नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई कि इसके सदस्य जो संस्था के फैसले का उल्लंघन करते हुए ई-फाइलिंग पद्धति का उपयोग करना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।KHCAA ने 16 और 17 मई, 2021 को आयोजित अपनी आम सभा में निर्णय लिया था कि वे मामले दर्ज करने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली का सहारा नहीं लेंगे और इसके सभी सदस्य खुद को दाखिल करने के फिजिकल तरीके तक ही सीमित रखेंगे।एसोसिएशन ने इस बात की सराहना की कि किस प्रकार अधिकांश सदस्यों ने...

'नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यह पीड़ित लड़की के हित में नहीं होगा। दरअसल, निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पीड़िता की कस्टडी आरोपी की भाभी को दी जाए।घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली करीब 12-15 साल की लड़की के साथ घर के मालिक ने कथित तौर पर बलात्कार और यौन शोषण किया। उसे वर्ष 2017 में नेपाल से घरेलू सहायिका के रूप में लाया गया था।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश...

"उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए": गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की उम्र के लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली 18 साल की लड़की के माता-पिता को उसे परेशान न करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक 18 साल की लड़की के माता-पिता को निर्देश दिया है कि वह शादी की उम्र प्राप्त करने के बाद एक लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली अपनी बेटी को परेशान न करे। न्यायमूर्ति आरएम छाया और न्यायमूर्ति निरजार एस देसाई की खंडपीठ ने यह उम्मीद जताई है कि माता-पिता लड़की को उसकी पसंद के अनुसार अपना जीवन जीने की अनुमति देंगे और आदेश दिया है किः ''हम कार्पस- दिव्याबेन द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना करते हैं, हालांकि वह मुश्किल से 18 साल और 3 महीने की है, जो इस न्यायालय की राय में एक परिपक्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के ट्वीट को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में "काले धन जमाखोर" आदि के रूप में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पाया।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने मंगलवार को गोखले को 24 घंटे के भीतर ट्वीट्स को हटाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर इंक को दिए गए यूआरएल पर ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए अदालत ने गोखले को पुरी के खिलाफ कोई और मानहानिकारक...

क्या विदेशी ऑपरेटर से उड़ान का अनुभव रखने के आधार पर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस जारी करने से इनकार किया जा सकता है ? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें एक प्रासंगिक सवाल उठाया गया है कि क्या किसी विदेशी ऑपरेटर से उड़ान का अनुभव रखने वाले और डीजीसीए द्वारा जारी एक वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को इस आधार पर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) जारी करने से इनकार किया जा सकता है कि उसका उड़ान का अनुभव एक विदेशी ऑपरेटर के साथ है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले को 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा...

सौरव गांगुली ने परसेप्ट के खिलाफ मध्यस्थता अवार्ड लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांगुली ने दो पुरानी मैनेजमेंट कंपनियों परसेप्ट टेलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ 2018 में पैसे के भुगतान को लेकर दिए आदेश को लागू करने की अपील की है।गांगुली के अनुसार इन दोनों कंपनियों में उनके 36 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें से 14.50 करोड़ रुपये तो मूल रकम है जबकि बाकी पैसे भुगतान नहीं करने पर बढ़ा हुआ ब्याज है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली यूपी की महिला की मीडिया चैनलों से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली उत्तर प्रदेश की एक हिंदू महिला की ओर से दायर एक नई याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, ज़ी मीडिया, नवभारत टाइम्स और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) सहित मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया है। उसने आरोप लगाया कि उसके धर्म परिवर्तन के कारण उसे और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया में उसके बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित की जा रही है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हालांकि यह तर्क देकर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करने...

अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जुलाई से आगे जारी नहीं रहेगी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के कारण अंतरिम आदेशों की अवधि का विस्तार करने वाले उसके पहले के आदेश 15 जुलाई से आगे जारी नहीं रहेंगे। न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के अनुसार, रिमांड और अंतरिम आदेशों का विस्तार वाले निर्देश पारित किए गए थे।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने 29 जून के अपने पहले के आदेश में अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सुधार, लॉकडाउन...

"दिल्ली सरकार क्या कर रही है?": दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव में तेजी नहीं लाने के आचरण पर सवाल उठाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"दिल्ली सरकार क्या कर रही है? फिर आप केंद्र को दोष देना शुरू कर देते हैं।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिक चिमनी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि COVID-19 संख्या अभी उतनी नहीं है और इसलिए इस प्रक्रिया को...

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का उद्देश्य प्रशंसनीय, लेकिन केवल दिल्ली के निवासियों के लिए इसकी प्रयोज्यता भेदभावपूर्ण है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को दिया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की खंडपीठ ने इस प्रकार निर्णय देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अधिवक्ता कल्याण योजना का उद्देश्य प्रशंसनीय है, हालांकि इसकी शर्त यह है कि यह केवल मतदाता पहचान पत्र वाले दिल्ली निवासियों पर लागू होगी, यह भेदभावपूर्ण और मनमानी है।पीठ ने कहा कि,योजना में शर्त यह है कि यह केवल...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर हथियारबंद भीड़ द्वारा बंधक बनाए जाने वाले लोगों की याचिका पर आधी रात को सुनवाई की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दो नाबालिगों सहित याचिकाकर्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए रविवार आधी रात को सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उन्हें कथित तौर पर किसानों की एक सशस्त्र भीड़ द्वारा बंधक बना लिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता के घर पर एक बैठक में भाग ले रहे थे, जब लगभग 500 हथियारबंद लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा होने लगी।याचिका में आगे कहा गया कि भीड़ ने किसानों के विरोध की आड़ में कथित तौर पर घर का बिजली...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में आरटी-पीसीआर टेस्ट सुविधाओं की उपलब्धता पर राज्य से जवाब मांगा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) टेस्ट सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्य सरकार से जवाब मांगा।उपरोक्त मुद्दे का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की पीठ ने राज्य को सुनवाई की अगली तारीख से पहले किए गए उपायों को संबोधित करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।भारत में महामारी की शुरुआत के बाद से COVID-19 संक्रमण का पता...

'समय की आवश्यकता': मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा/वीसी मीटिंग के लिए सेल फोन टावरों के निर्माण पर जोर दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से COVID-19 महामारी के बीच एक प्रभावी और मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत को उसकी लंबाई और चौड़ाई से जोड़ने के लिए सेल फोन टावरों का निर्माण समय की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति जी. चंद्रशेखरन ने पुलिस अधिकारियों को सेल फोन टावरों की स्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा कि महामारी के बीच ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण जरूरी हो गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि,"मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए लगभग 16 महीने हो गए हैं, हम अपने...

"विकलांग व्यक्ति के साक्ष्य तुच्छ नहीं, कानून में ऐसा कोई भेदभाव नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने सजा के फैसले को बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक निचली अदालत के उस फैसले की पुष्टि की है,जिसके तहत एक नेत्रहीन महिला के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक ऑटो-रिक्शा चालक को दोषी करार देने के बाद सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता की गवाही की प्रोबेटिव वैल्यू (प्रमाणन-मूल्य)पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने कहा कि, ''कानून सक्षम व्यक्ति के साक्ष्य और विकलांग व्यक्ति(अलग तरह से सक्षम) के साक्ष्य के बीच भेदभाव नहीं करता है। केवल विकलांगता के तथ्य के कारण, उसके साक्ष्य को सक्षम...

पत्नी, चार नाबालिग बेटियों की सुनियोजित हत्या: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपनी पत्नी और सात, पाँच, तीन साल की चार नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या करने के एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। इस हत्याकांड में मरने वाली सबसे छोटी बेटी महज डेढ़ महीने की थी।न्यायमूर्ति राजीव सिंह और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने भी अभियुक्तों पर मृत्युदंड लगाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक 'दुर्लभतम' मामला है।आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था और सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने मौत की सजा...

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला जूही चावला की 5G केस में 20 लाख के जुर्माना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से अलग हुए

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की देश में 5जी तकनीक के रोल-आउट के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज करने के दौरान उन पर लगाए गए 20 लाख के जुर्माना को माफ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह "तुच्छ मुकदमेबाजी" है। याचिका में विभिन्न तकनीकी दोषों के साथ अदालती शुल्क का भुगतान न करना भी शामिल है।याचिकाकर्ताओं ने...

डॉ चिंतन चंद्रचूड़ ब्रिक कोर्ट चैंबर्स, लंदन में शामिल हुए

डॉ चिंतन चंद्रचूड़ ब्रिक कोर्ट चेम्बर्स, लंदन में एक सदस्य (चैंबरों के पूर्ण सदस्य) के रूप में शामिल हुए हैं।ब्रिक कोर्ट में जाने से पहले वह Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, London में वकील थे।उनकी प्रैक्टिस में वाणिज्यिक मुकदमेबाजी, कर मुकदमेबाजी और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शामिल है। चिंतन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीसीएल, येल लॉ स्कूल से एलएलएम और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से तुलनात्मक संवैधानिक कानून में पीएचडी की है। उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज और क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड में...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

05जुलाई2021 से 11 जुलाई2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रCOVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने वाले लोग अंतराल अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी खुराक के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते: त्रिपुरा हाईकोर्टत्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि कोविशील्ड या कोवैक्सिन में से जिन लोगों को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, उन्हें अनिवार्य अंतराल समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता, इसलिए इसने राज्य प्रशासन से...