ट्रांसजेंडर एडवोकेट अंकानी बिस्वास को डब्ल्यूबी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में पैनल काउंसल बनाया गया

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 28 जुलाई, 2021 को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पश्चिम बंगाल में एक ट्रांसजेंडर अंकानी विश्वास को एक वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने लिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल पश्चिम बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

एडवोकेट बिस्वास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैनल में वकील के रूप में पैनल में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे।

हाल ही में कर्नाटक सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

इसके अलावा, मार्च 2021 में केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में भर्ती करने की अनुमति देने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था।

फरवरी, 2021 में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों की एक अलग इकाई बनाने जा रही है।