निजी स्कूल फीस: दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस वसूलने पर प्रतिबंध हटाने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि निजी स्कूलों को लॉकडाउन में छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने की अनुमति देते हुए एकल न्यायाधीश पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र में चले गये थे।कोर्ट दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी किए गए दो आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने निजी स्कूलों को COVID-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों से...

अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता: फर्जी COVID-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले वकीलों को दिल्ली बार काउंसिल ने माफी के लिए एडवाइजरी जारी की

दिल्ली बार एसोसिएशन ने वकीलों को काउंसिल को माफी मांगने का एक बार मौका देकर उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के उद्देश्य से झूठी या फर्जी COVID-19 रिपोर्ट जमा करते पाए जाने वाले वकीलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।परिषद ने उक्त लाभ का दावा करने के लिए जाली COVID-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं पर संज्ञान लेने के बाद यह एडवाइजरी जारी की।दिल्ली बार काउंसिल ने इस प्रकार अधिवक्ताओं को "दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इंडीजेंट एंड डिसेबल्ड लॉयर्स अकाउंट" के पक्ष में पहले से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 मुआवजे के हकदार पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से COVID-19 अनुग्रह मुआवजे की मांग करने वाले दैनिक वेतन भोगी निर्माण श्रमिकों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत प्रत्येक निर्माण श्रमिक को 5000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की योजना की घोषणा की थी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने आदेश दिया कि,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें...

"मैं एक महिला, एक नन हूं और न्याय के लिए लड़ रही हूं": सिस्टर लूसी ने केरल हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा

घटनाओं के एक ऐतिहासिक मोड़ में सिस्टर लूसी कलाप्पुरा बुधवार को केरल हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुई और कॉन्वेंट से अपनी बेदखली को चुनौती देने वाले अपने मामले में दलीलें दी। कथित तौर पर भारतीय इतिहास में किसी नन द्वारा अपना केस लड़ने के लिए अदालत में पेश होने का यह पहला उदाहरण है।सिस्टर लूसी कलाप्पुरा उस समय सार्वजनिक सुर्खियों में आई थी,जब उन्होंने बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ खुला विरोध प्रकट किया था, जिन पर एक नन के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पिछले महीने, वेटिकन में कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर नंदीग्राम से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव के संबंध में रिकॉर्ड और कागजात संरक्षित किए जाएं।आदेश में कहा गया है कि"नोटिस जारी किया जाए। मामले को 12 अगस्त, 2021 को सुना जाएगा। मामले का निर्णय लंबित है, चुनाव...

दिल्ली दंगा- "यह बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है": दिल्ली कोर्ट ने घायल व्यक्ति की अलग से प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनके द्वारा दायर एक रिवीजन याचिका को खारिज किया। दरअसल दिल्ली दंगे मामले में दिल्ली पुलिस को एक नासिर मोहम्मद की अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोटें आई थीं। इसी निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने रिवीजन याचिका दायर की थी।कोर्ट ने कहा कि जांच एक हास्यास्पद और बेहूदा तरीके से की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को उसके आचरण के लिए फटकार...

"संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते एक 76 वर्षीय विधवा का बचाव किया, जिसे उसके बेटे ने उसके घर से बाहर निकाल दिया। बेटे ने अवैध हस्तांतरण के जरिए घर को अपने नाम करा लिया था।जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की एक पीठ ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 अधिनियम) के उद्देश्य से उन वृद्ध माता-पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने पर विचार किया, जिन्हें अक्सर उनके बच्चों द्वारा त्याग दिया जाता है।कोर्ट ने कहा, "अक्सर यह देखा जाता है कि...

'आरटीई अधिनियम के तहत गैर- शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाया जाए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी करने के लिए आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को विभिन्न जिलों के संबंधित जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देने के लिए कहा कि शिक्षकों को आरटीई अधिनियम [बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009] के तहत गैर- शैक्षणिक कार्य न सौंपा जाए।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ तीन प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य और परिषद के अधिकारी उन्हें बूथ स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं और उन्हें कई...

किसान आत्महत्या : उच्च न्यायालय की फटकार के बाद कर्नाटक सरकार ने निजी ऋणदाताओं के कर्जदारों को मुआवजा योजना में शामिल किया

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने उन किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का फैसला किया है, जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त निजी साहूकारों से लिए ऋण को ना चुकाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। राज्य सरकार ने 8 जुलाई के अपने आदेश को अदालत के रिकॉर्ड में रखा, जिसमें कहा गया था कि "यदि किसी किसान ने लाइसेंस प्राप्त साहूकार से ऋण लिया है और यदि वह ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होने के कारण आत्महत्या करता है, तो उसे उन किसानों के समान मुआवजा दिया जाएगा, जिन्होंने बैंकों से कर्ज...

''संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पिछले सप्ताह उस 76 वर्षीय विधवा के बचाव में आया, जिसके घर को उसके बेटे ने अवैध रूप से अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया था और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया था। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की एक बेंच ने माता-पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एंव कल्याण अधिनियम, 2007 (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007) के उद्देश्य से उन वृद्ध माता-पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने पर विचार किया, जिन्हें अक्सर उनके बच्चों द्वारा छोड़ दिया...

'स्कूल को शायलॉक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती': केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की फीस का भुगतान न करने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश देने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्कूल द्वारा एक छात्र को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने और अत्यधिक विलंब शुल्क वसूलने के संबंध में दायर याचिका में कहा गया कि स्कूल को शायलॉक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया।याचिकाकर्ता की बेटी छठी कक्षा की एक छात्रा है और फीस का भुगतान न करने के कारण उसे ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश देने से रोक दिया गया था। हालाकि देय फीस स्कूल की वेबसाइट पर शून्य के रूप में...

मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पेंशन से जबरन कटौती की अनुमति नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केएसईबी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 'वैक्सीन चैलेंज' के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी जाने वाली पेंशन से तब तक कोई राशि की कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि उन्होंने इस तरह की कटौती के लिए लिखित सहमति व्यक्त न की हो।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राहत कोष में कोई भी योगदान मजबूरी या जबरन अनुपालन का मामला नहीं हो सकता है और इसे केवल योगदानकर्ता की पूरी इच्छा से ही प्रभावी किया जा सकता है, बशर्ते ऐसी कटौती को मंजूरी देने वाला कोई वैध...

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 32,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई, 2021 को राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान में एक सफलता चिह्नित की। एमपीएसएलएसए के प्रेस नोट में कहा गया है कि 1267 बेंचों का गठन करके 32,119 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,93,72,35,299 रुपये का निपटारा हुआ।प्रेस नोट आगे कहा गया है कि 32,000 से अधिक मामलों में से 5960 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित थे और 6037 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम से संबंधित थे, जिसमें कुल 117 करोड़ (लगभग)...

दिल्ली दंगा: कोर्ट ने सफूरा जरगर को कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी, लोकेशन के वेरिफिकेशन के लिए उसे गूगल मैप पर 'ड्राप-ए-पिन' करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता सफूरा जरगर को ईद-उल-मिलाद के त्योहार के अवसर पर एक समारोह 'अकीका' करने के लिए एक महीने की अवधि के लिए कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जरगर की याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह जांच अधिकारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के उद्देश्य से गूगल मैप्स पर एक पिन डालेगी।कोर्ट ने जरगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी जमानत शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हुए आदेश...

स्टाफ की लापरवाही से अस्पताल में व्हील चेयर पर लगी चोट 'मेडिकल लापरवाही' नहीं : एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में माना कि मेडिकल सेटिंग में व्हीलचेयर से होने वाली चोट, कथित तौर पर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मेडिकल लापरवाही के दायरे में नहीं आती हैं।एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर ने हालांकि अस्पताल के अधिकारियों को अपने प्रशासन में "व्यवस्थित सुधार" करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डॉक्टर-रोगी के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उनके शिकायत निवारण तंत्र में "व्यवस्थित सुधार" करने के लिए चेतावनी दी।आयोग ने नोट...

मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में 'असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021' पेश किया

असम सरकार ने कल राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें "मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने" का प्रस्ताव किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा विधानसभा में बिल पेश में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 48 को संदर्भित किया गया है।प्रस्तावित कानून में वैध दस्तावेजों के बिना असम में, साथ ही राज्य से होकर मवेशियों के अंतरराज्यीय परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है।मवेशियों की परिभाषा...

बिना पेनिट्रेशन के आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून उतारने का कृत्य POCSO के तहत यौन हमले के समान, 'बलात्कार का प्रयास' नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि पेनिट्रेशन के अभाव में किसी आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून को उतारने का कृत्य भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 376/511 के अर्थ में 'बलात्कार का प्रयास' नहीं है। हालाँकि, कोर्ट ने कहा है कि यह कृत्य POCSO एक्ट की धारा 7/8 के तहत यौन हमले की श्रेणी में आ सकता है।न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने इस मामले में उस आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है,जिस पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 511...

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 24,000 से अधिक विवादों का निपटारा किया गया

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में 10 जुलाई, 2021 को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ टेलीफोन पर लोक अदालतों के कामकाज पर चर्चा की।उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान...

जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल डेथ केस: दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ याचिका में एटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक आखिरी मौका दिया। इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कथित तौर पर कई मरीजों की जान चली गई थी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के अनुसार मामले में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट 'अनौपचारिक तरीके' से दायर की गई थी।कोर्ट ने कहा,"25 जून को कोर्ट ने एसएचओ को मामले में एटीआर दाखिल करने...

आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को एक नीलामी खरीदार से पूरे परिसर की बिजली का बकाया वसूली करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसने परिसर का केवल एक हिस्सा खरीदा है।न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर की खंडपीठ ने ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि,"आखिरकार, दायित्व के विभाजन का आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ एक संबंध है क्योंकि किसी दिए गए...