राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को लापता मामलों में डीएनए तुलना के लिए अज्ञात शवों के विसरा नमूने संरक्षित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर डीएनए तुलना के लिए अज्ञात शवों से विसरा के नमूने जुटाने के लिए तत्काल प्रयास करने चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की ‌खंडपीठ ने कहा, "... हम एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि अज्ञात शवों की बरामदगी के सभी मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो या रेलवे पुलिस अधिकारी, ऐसे शवों से विसरा नमूने एकत्र करने के उद्देश्य से नजदीकी मेडिकल कॉलेज/सीएमएचओ/मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावः कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, अभियोजन वापसी का सरकारी आदेश सांसदों/विधायकों पर लागू नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2020 को आपराधिक मुकदमा वापस लेने का आदेश मौजूदा या पूर्व सांसदों/विधायकों पर लागू नहीं होगा।मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक पीठ ने आदेश दिया था कि संबंधित हाईकोर्टों की मंजूरी के बिना सांसदों/विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जाना चाहिए।कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का...

केरल हाईकोर्ट ने सोने की तस्करी मामले में ईडी के खिलाफ न्यायिक आयोग के गठन के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अंतरिम राहत प्रदान की और सरकारी अधिसूचना, जिसके जर‌िए सोने की तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के कथित सं‌लिप्तता की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग पर रोक लगा दी।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने 7 मई, 2021 को राज्य की अधिसूचना के‌ खिलाफ निदेशालय की ओर से दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश, इस आधार पर कि केवल केंद्र सरकार इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन कर सकती है, पारित किया।इस प्रकार, हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति वीके मोहनन की...

अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा हेबियस कॉर्पस याचिका दायर नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर नहीं की जा सकती है।न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ नेअपनी पत्नी को पेश करने की मांग वाली पति की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि,"आपराधिक और दीवानी कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर नहीं की जा सकती है और इस संबंध में शक्ति...

एडवोकेट सी पी मोहम्मद नियास और एडवोकेट विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया

केंद्र सरकार ने एडवोकेट सी पी मोहम्मद नियास और एडवोकेट विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश के तहत एडवोकेट सी.पी. मोहम्मद नियास और विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए प्रभावी होंगे।केरल हाईकोर्ट कॉलेजियम की विजू अब्राहम और छह अन्य एडवोकेट की पदोन्नति की सिफारिश पर पहली बार नौ अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट...

आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की शर्त लगा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की शर्त लगा सकते हैं।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की ऐसी कोई शर्त लगाने को अनुमेय कठिन स्थिति की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि, "मेरा विचार है कि यदि अभियुक्त ने धोखाधड़ी/जबरन पीड़ित से लाभ/संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में स्वीकार किया है या प्रथम दृष्टया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी की मांग करने वाली वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को शराब की होम डिलीवरी के लिए आवश्यक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भीड़भाड़ से बचने जैसे कारणों का हवाला नहीं दिया, बल्कि यह राज्य के राजस्व में वृद्धि के तर्क पर निर्भर है।बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर अपनी चिंता दिखाई है। इसमें शराब की अतिरिक्त खरीद होने की बात कही गई है। जैसे...

'ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए': मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सोशल मीडिया पर COVID-19 वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य पुलिस को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर COVID-19 वैक्सीन के प्रभाव के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।न्यायालय राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं, स्थानीय टैक्सी चालकों आदि के लिए अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने से पहले टीकाकरण अनिवार्य करने के आदेश के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर फैसला सुना रहा था।कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाया था कि अनिवार्य या जबरदस्ती टीकाकरण कानूनी रूप से गलत है और...

राहुल गांधी द्वारा नाबालिग रेप पीड़िता के माता-पिता की ट्वीट की गई तस्वीरें हटाई और उनका अकाउंट लॉक किया गया: ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को हटा दिया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करते हुए दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की नौ वर्षीय पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित की थी।ट्विटर ने गांधी के अकाउंट को लॉक करने का भी दावा किया, क्योंकि इसने उनकी नीति का उल्लंघन किया था।ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया,"हमने उस ट्वीट को हटा...

टोक्यो पैरालिंपिक : दिल्ली हाईकोर्ट ने निशानेबाज नरेश शर्मा की याचिका पर पीसीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा की अपील के मामले में भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की ओर से पेश अधिवक्ता महेश रावत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए।दरअसल, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने जवाब में कहा था कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है। जवाब के रूप में उक्त ईमेल सर्वोच्च...

तीन साल पहले रिश्वत लेने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया?: पंजाब और हरियाणा एचसी ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि एक आपराधिक मामले का फैसला करते समय रिश्वत लेने के लिए गंभीर आरोप का दोषी पाए जाने वाले न्यायिक अधिकारी के संबंध में कोई अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, पटियाला अर्थात् हेमंत गोपाल पर अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामले का फैसला करते हुए अवैध रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार, उन्हें एक न्यायिक अधिकारी के अशोभनीय तरीके से कार्य करने के लिए सेवा से निलंबित कर...

आईटी नियम 2021: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; केंद्र को एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021पर रोक लगाने की मांग करने वाली दो याचिकाओं में अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ एजीआईजे लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एजीआईजे की लीगल समाचार वेबसाइट 'द लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर की गई...

एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के प्रति कथित दुर्व्यवहार पर जस्टिस आरके दुबे के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीजे को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की अदालत में काम करने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है।न्यायमूर्ति दुबे द्वारा सभी वकीलों के प्रति दिखाए गए दुर्व्यवहार के बारे में मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराते हुए पत्र में कहा गया कि अपमानजनक टिप्पणियों, अपमानजनक व्यवहार, पूर्व कठोर मानसिकता, मामलों को अच्छी तरह से सुनने के लिए अनिच्छा आदि के उपयोग को उजागर करने वाली कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।पत्र में आगे कहा गया कि यद्यपि...

कृषि कर्मचारियों को नहीं मान सकते फ्रंटलाइन वर्कर, उप्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हेतु फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने हेतु योजित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा सकता।दिल्ली विश्वविद्यालय के केंपस लॉ सेंटर के छात्र रजत ऐरन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से भेजी गई लेटर पिटिशन के माध्यम से योजित इस याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र के...

'एक महिला पर फेंका गया चिट, जिसमें प्यार जाहिर किया गया हो, उसकी मर्यादा भंग करने जैसा': बॉम्बे उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक महिला पर चिट फेंकना, जिसमें उसके लिए प्यार जाहिर किया गया हो, और जिसमें कविताएं हों, भले ही लिखे गए हों, एक महिला की मर्यादा का हनन करने के लिए पर्याप्त है।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोर्ट 8, अकोला द्वारा 2018 में पारित एक फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई के दौरान ये अवलोकन किए गए थे, जिसके तहत आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 509 और धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और क्रमशः दो साल के कठोर कारावास...

'न्यायिक उपचार से वंचित': कलकत्ता हाईकोर्ट ने अदालतों में मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को तुरंत अपग्रेड करने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायालय प्रशासन को अलीपुर (दक्षिण 24 परगना) में उच्च न्यायालय के सभी न्यायालय कक्षों के साथ-साथ 15वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया। पीठ इस आधार पर राहत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुना रही थी कि अलीपुर में 15 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कोर्ट रूम में उचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के अभाव के कारण याचिकाकर्ता को न्यायिक उपचार से वंचित कर दिया गया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 'एक्शन प्लान' जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए एक 'कार्य योजना (एक्शन प्लान)' जारी किया।एक्शन प्लान में 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित विभिन्न श्रेणियों के मामलों के निपटान के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए समय सीमा भी आवंटित की गई है। एक्शन प्लान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिलों को तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जिला न्यायालयों...

5 कारण, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जूनियर कॉलेज प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द कर दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज या ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लिए सभी बोर्डों के छात्रों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस आरआई छागला की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि सीईटी के बजाय, विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति/आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से दसवीं कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को छह सप्ताह के भीतर पूरा करें।"अन्य...

जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली की अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज केस में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इस मामले में कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दो आरोपी विनीत और दीपक सिंह को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।ड्यूटी मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना के सामने, अतिरिक्त लोक...

टोक्यो पैरालिंपिक: शटलर राज कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चयन न होने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

अर्जुन अवार्डी शटलर राज कुमार ने 24 अगस्त, 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालिंपिक के लिए उनके गैर-चयन को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली।बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट नलिन कोहली ने अदालत को अवगत कराया कि कुमार का चयन द्विदलीय प्रणाली के तहत नहीं किया गया था, क्योंकि प्राथमिक सूची के तहत योग्यता के आधार पर चुने गए सभी खिलाड़ी इस आयोजन के लिए उपलब्ध थे।कोहली ने बताया,"पैरालंपिक चयन रेस टू टोक्यो इवेंट्स पर निर्भर करता है। आप...