आईटी नियम 2021: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; केंद्र को एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021पर रोक लगाने की मांग करने वाली दो याचिकाओं में अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ एजीआईजे लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एजीआईजे की लीगल समाचार वेबसाइट 'द लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर की गई...

एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के प्रति कथित दुर्व्यवहार पर जस्टिस आरके दुबे के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीजे को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की अदालत में काम करने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है।न्यायमूर्ति दुबे द्वारा सभी वकीलों के प्रति दिखाए गए दुर्व्यवहार के बारे में मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराते हुए पत्र में कहा गया कि अपमानजनक टिप्पणियों, अपमानजनक व्यवहार, पूर्व कठोर मानसिकता, मामलों को अच्छी तरह से सुनने के लिए अनिच्छा आदि के उपयोग को उजागर करने वाली कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।पत्र में आगे कहा गया कि यद्यपि...

कृषि कर्मचारियों को नहीं मान सकते फ्रंटलाइन वर्कर, उप्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हेतु फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने हेतु योजित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा सकता।दिल्ली विश्वविद्यालय के केंपस लॉ सेंटर के छात्र रजत ऐरन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से भेजी गई लेटर पिटिशन के माध्यम से योजित इस याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र के...

'एक महिला पर फेंका गया चिट, जिसमें प्यार जाहिर किया गया हो, उसकी मर्यादा भंग करने जैसा': बॉम्बे उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक महिला पर चिट फेंकना, जिसमें उसके लिए प्यार जाहिर किया गया हो, और जिसमें कविताएं हों, भले ही लिखे गए हों, एक महिला की मर्यादा का हनन करने के लिए पर्याप्त है।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोर्ट 8, अकोला द्वारा 2018 में पारित एक फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई के दौरान ये अवलोकन किए गए थे, जिसके तहत आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 509 और धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और क्रमशः दो साल के कठोर कारावास...

'न्यायिक उपचार से वंचित': कलकत्ता हाईकोर्ट ने अदालतों में मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को तुरंत अपग्रेड करने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायालय प्रशासन को अलीपुर (दक्षिण 24 परगना) में उच्च न्यायालय के सभी न्यायालय कक्षों के साथ-साथ 15वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया। पीठ इस आधार पर राहत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुना रही थी कि अलीपुर में 15 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कोर्ट रूम में उचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के अभाव के कारण याचिकाकर्ता को न्यायिक उपचार से वंचित कर दिया गया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 'एक्शन प्लान' जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए एक 'कार्य योजना (एक्शन प्लान)' जारी किया।एक्शन प्लान में 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित विभिन्न श्रेणियों के मामलों के निपटान के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए समय सीमा भी आवंटित की गई है। एक्शन प्लान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिलों को तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जिला न्यायालयों...

5 कारण, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जूनियर कॉलेज प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द कर दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज या ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लिए सभी बोर्डों के छात्रों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस आरआई छागला की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि सीईटी के बजाय, विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति/आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से दसवीं कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को छह सप्ताह के भीतर पूरा करें।"अन्य...

जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली की अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज केस में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इस मामले में कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दो आरोपी विनीत और दीपक सिंह को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।ड्यूटी मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना के सामने, अतिरिक्त लोक...

टोक्यो पैरालिंपिक: शटलर राज कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चयन न होने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

अर्जुन अवार्डी शटलर राज कुमार ने 24 अगस्त, 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालिंपिक के लिए उनके गैर-चयन को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली।बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट नलिन कोहली ने अदालत को अवगत कराया कि कुमार का चयन द्विदलीय प्रणाली के तहत नहीं किया गया था, क्योंकि प्राथमिक सूची के तहत योग्यता के आधार पर चुने गए सभी खिलाड़ी इस आयोजन के लिए उपलब्ध थे।कोहली ने बताया,"पैरालंपिक चयन रेस टू टोक्यो इवेंट्स पर निर्भर करता है। आप...

एक ही मामले के आधार पर 'यूपी गैंगस्टर्स एक्ट' के तहत एफआईआर दर्ज करना वैध और अनुमेय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्ट‌िवीट‌ीज (प्र‌िवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर, भले ही उसकी केवल एक ही मामले में भागीदारी हो, वैध और स्वीकार्य है।जस्टिस समित गोपाल और जस्टिस प्रिटिंकर दिवाकर की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों पर भरोसा करने के बाद यह निष्‍कर्ष दिया।संक्षेप में मामलाकोर्ट ने रितेश कुमार उर्फ ​​रिक्की और अन्य की 12 रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए निम्न प्रश्न पर विचार किया-" क्या...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति पर राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख यानी 12 अगस्त तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने टीएमसी विधायक की नियुक्ति को चुनौती देते हुए भाजपा विधायक अंबिका रे द्वारा दायर लिखित दलील को भी रिकॉर्ड में लिया। नौ जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश...

'देश को जानने का अधिकार है': गोवा सरकार ने बलात्कार मामले में की गई अपील की सुनवाई कैमरे के सामने करने की मांग वाली तरुण तेजपाल की याचिका का विरोध किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के समक्ष पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के बलात्कार मामले में उनकी रिहाई के खिलाफ की गई गोवा सरकार की अपील की सुनवाई कैमरे के सामने करने की मांग की और गोवा सरकार की अपील को सुनवाई योग्य बनाने रखने पर आपत्ति जताई है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वह आमतौर पर कैमरे के समक्ष सुनवाई की प्रार्थना का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में संस्था यौन हिंसा के संभावित पीड़ितों को प्रभावित करने में विफल रही है कि इसका एक निवारक प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि संभावित...

लगता है ट्विटर ने आईटी नियम, 2021 का अनुपालन किया है: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि लगता है कि ट्विटर इंक ने आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।एएसजी चेतन शर्मा ने कहा,"प्रथम दृष्टया, उन्होंने मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के गैर-अनुपालन के खिलाफ दायर एक याचिका पर...

'विस्फोटक स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जंतर-मंतर रैली में लगाए गए भड़काऊ नारे की निंदा की, कार्रवाई की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है, जिसमें 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर आयोजित रैली के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाने की निंदा की गई है।पत्र में बार काउंसिल जैसे संबंधित अधिकारियों से घटना पर ध्यान देने और भारत के संविधान में निहित कानून के शासन और अन्य प्रमुख सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया था। फोरम ने यह भी कहा कि इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेदखली के खिलाफ सुरक्षात्मक आदेश को 30 अगस्त तक बढ़ाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 की स्थिति में सुधार और अदालतों के कामकाज की बहाली को देखते हुए महाराष्ट्र में दिए गए सभी अंतरिम आदेशों को 30 अगस्त से आगे बिना शर्त विस्तार जारी रखने से इनकार कर दिया है। (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की पीठ ने नौ अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या फरमानों को राज्य के लॉकडाउन प्रतिबंधों और न्याय तक पहुंच मुक्त नहीं होने के कारण रोक दी था।मुख्य...

'कुत्ते तभी आक्रामक होते हैं, जब उन्हें भूख या प्यास लगी हो': केरल हाईकोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों के ‌लिए फी‌डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया

केरल में तीन युवकों द्वारा एक कुत्ते की निर्दयतापूर्वक हत्या किए जाने के बाद केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई में राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो क्षेत्र में, विशेषकर सामुदायिक कुत्तों के लिए फीडिंग सेंटरों की स्‍थापना के लिए तेजी से कदम उठाए।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस पी गोपीनाथ की पीठ ने सुनवाई के दरमियान कहा, "कुत्ते तभी आक्रामक होते हैं, जब वे भूखे या प्यासे हों। उन्हें भोजन और पानी की तलाश है। हम उनके लिए फीडिंग सेंटर्स की पहचान कर सके तो आधी समस्या हल हो...

COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें: केरल हाईकोर्ट ने KTU को ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KTU) को अपने छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे उसी के लिए आवश्यक COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने याचिकाकर्ताओं से असहमति जताई और कहा कि विश्वविद्यालय ने ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव देकर यूजीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वे उन पर बाध्यकारी नहीं है।यह निर्देश KTU के तहत विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छठे...

फर्जी वकालतनामा के माध्यम से जमानत की सुनवाई में मिलीभगत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के 'नैतिक मूल्यों में गिरावट' की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर फर्जी वकालतनामा दायर किया। आरोपी के वकील ने एक फर्जी वकालतनामा की 'व्यवस्था' की थी और जमानत देने के लिए अनापत्ति दर्ज करने के लिए आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया था।न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से वकीलों द्वारा उक्त कार्रवाई बेहद निंदनीय है, जो...

'पूरी तरह से हास्यास्पद': मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को संबंधित मामलों को अलग करके न्यायिक कृत्यों में तल्लीन नहीं करने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई, जो उनके पास संबंधित मामलों को अलग करके और उन मामलों के एक सेट को एक डिवीजन बेंच के समक्ष और दूसरे को एकल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए नहीं है।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी में रजिस्ट्री के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।बेंच ने आगे कहा कि, "रजिस्ट्रार-जनरल यह सुनिश्चित करेंगे कि...

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परिवीक्षा अवधि (Probation Period) की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी न हो।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 जनवरी, 2018 की सेवाओं को बंद करने से संबंधित आदेश को संशोधित करते हुए टिप्पणी की कि,"परिवीक्षा अवधि की समाप्ति का मतलब पुष्टिकरण नहीं है और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर आम तौर पर अधिकारी की पुष्टि करने वाला एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है और जब तक नियुक्ति...