दयनीय शारीरिक स्थिति के अलावा, वह एक मनोवैज्ञानिक रोगी भी हैः दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली के खंभे से गिरने के बाद विकलांग हुए व्यक्ति को 20 लाख का मुआवजा दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में इलेक्ट्रीशियन के रूप में नौकरी करते हुए वर्ष 2014 में बिजली के खंभे से गिरने के बाद बिस्तर पर पड़े/विकलांग हुए एक व्यक्ति को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मौद्रिक राहत के अलावा, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया है कि वह इस 28 वर्षीय व्यक्ति को 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता वाला व्यक्ति मानता रहे और निम्न लाभ प्रदान करें- 1. विकलांगता पेंशन 2. आजीवन मुफ्त बस और रेलवे पास 3. जब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई एक्ट के तहत अधिवक्ताओं को 'पेशेवर' के रूप में शामिल करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने के उद्देश्य से एमएसएमई एक्ट (MSME Act) के तहत "पेशेवर" की परिभाषा के भीतर अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से एक पक्ष के रूप में पेश अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा की सुनवाई के बाद एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आरबीआई को नोटिस जारी किया।याचिका में कहा गया कि एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की...

अंतर धार्मिक विवाह के कारण धर्मांतरण करने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं : गुजरात हाईकोर्ट ने अपना पिछला आदेश बरकरार रखा

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 5 पर रोक लगाने वाले अपने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि "हमें आदेश में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 का विवाह से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश में धारा की कठोरता को कम करने की आवश्यकता है। इसमें...

केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को संबंधित अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की।इन पांच अधिवक्ताओं में केसांग डोमा भूटिया, रवींद्रनाथ सामंत, सुगातो मजूमदार, बिवास पटनायक और आनंद कुमार मुखर्जी हैं।भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव राजिंदर कश्यप द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने (1) मिस केसांग डोमा भूटिया, (2) रवींद्रनाथ सामंत, (3) सुगातो मजूमदार, (4)...

अपीलीय अदालत को अपीलकर्ता के पेश न होने पर अपील के निपटान में कोर्ट की सहायता के लिए एक एमिकस नियुक्त करना चाहिएः झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि एक अपीलीय अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्रियों पर विचार करने और निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है और अपीलकर्ता के उपस्थित न होने की स्थिति में, अपीलीय अदालत को अपील के निस्तारण में अपीलार्थी की तरफ से अदालत की सहायता के लिए कम से कम एक न्याय मित्र/एमिकस नियुक्त करना चाहिए। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चैधरी ने मोहम्मद सुकुर अली बनाम असम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अवलोकन पर भरोसा किया। ''हमारा मानना है कि भले ही यह मान लिया जाए कि आरोपी का वकील ...

राष्ट्रपति ने प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है।इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।अधिसूचना में कहा गया,भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणय वर्मा को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो मार्च, 2021 को जारी एक बयान...

राशन कार्ड पर जोर दिए बिना लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करें जब तक कि योजना लागू न हो: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जब तक राशन की नीति लागू न हो जाए तब तक बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना जारी रखें।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली अधिवक्ता अभिषेक आनंद के माध्यम से सात परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थीं।इन परिवारों ने COVID-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार से सभी परिवारों को बिना किसी 'राशन कार्ड' पर जोर दिए कम से कम तीन महीने की अवधि राशन की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग...

पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार नहीं, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध होः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से आरोमुक्त करते हुए कहा है कि पति द्वारा अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह पत्नी से बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।हालाँकि, अदालत ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत आरोप तय करते हुए कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने के उसके कृत्य ने उक्त अपराध को आकर्षित किया है।आईपीसी की धारा 375 के अपवाद II पर भरोसा करते हुए,...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर काम से दूर रहने के लिए एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील पर 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।हाईकोर्ट ने वकील पर यह जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि उसने उसी दिन काम से परहेज किया था, जिस दिन एक मामले की जल्द सुनवाई की मांग करने वाला उसका आवेदन अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने कहा कि अदालतें बड़ी मुश्किलों से वर्चुअल मोड के माध्यम से काम कर रही हैं, और तब भी वकीलों ने 11 अगस्त, 2021 को काम से परहेज किया।यह जुर्माना अधिवक्ता प्रतीक पंडित पर लगाया गया है। इनका...

यौन अपराध की पीड़िता के पास एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत जाने का कोई रास्ता नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यौन अपराध की पीड़िता को यौन उत्पीड़न के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ एक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उसने आरोपी के खिलाफ उसके कहने पर दर्ज एफआईआर को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि अब उन्होंने (पीड़ित और आरोपी) ने शादी करने का फैसला कर लिया है।यौन उत्पीड़न की 20 वर्षीय कथित पीड़िता द्वारा आरोपी को एक पक्ष के रूप में आरोपित...

गुजरात धर्म‌िक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 पर रोक लगाने के आदेश में सुधार के लिए राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया

गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय से हाल के आदेश (19 अगस्त), जिसमें गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 5 सहित कई धाराओं के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, में सुधार की मांग की है।19 अगस्त के आदेश का सक्रिय भाग इस प्रकार है,' "प्रारंभिक प्रस्तुतियां और दलीलें दर्ज करने के बाद, हमने निम्नानुसार निर्देश दिया है। इसलिए हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4A से 4C, 5, 6, और 6A की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति...

कब्बन पार्क वाहन प्रतिबंध: बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा, इससे वकीलों को नुकसान होगा

एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने कहा है कि अगर कब्बन पार्क के भीतर और उससे होकर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो इससे वकीलों को बहुत परेशानी होगी और उन्हें कब्बन पार्क के आसपास स्थित विभिन्न अदालतों में जाने में देरी होगी।एसोसिएशन ने एक अभियोगी आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्हें प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है और एक 5 महीने के बच्चे द्वारा दायर याचिका में, जिसमें उसके पिता ने प्रतिनिधित्व किया है, किसी भी किसी भी आदेश को पारित करने से पहले उन्हें सुने जाने की अपील की गई है।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगोड़े आईपीएस अधिकारी की ओर से अनधिकृत याचिका दायर करने और कोर्ट को गुमराह करने लिए वकील पर 5 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एडवोकेट मुकुटनाथ वर्मा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि यह पाया गया था कि उन्होंने निलंबित और फरार आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की ओर से अनधिकृत रूप से एक रिट याचिका दायर की और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, और इस तरह अदालत को गुमराह किया।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से इस वकील के खिलाफ कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने को भी कहा है।कोर्ट के समक्ष याचिकाअधिवक्ता वर्मा ने मौजूदा...

क्या एसएमए के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह सम्पन्न किया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जांच करेगी

केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ इस बात की जांच करेगी कि क्या विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत विवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने बुधवार को मामले को आगे के विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर दलीलें सुनी थीं और मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।यह आदेश कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर आया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएमए के तहत अपनी शादी को रद्द करना चाहते थे, क्योंकि वे...

राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत की वास्तविकता निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने माना कि एक राजस्व प्राधिकरण के पास म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय वसीयत की वैधता निर्धारित करने की शक्ति नहीं है।न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कुसुम बाई और अन्य बनाम उम्मेदी बाई (2021) में पहले के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सिविल अदालत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 98 के अनुसार वसीयत की वैधता का फैसला करना है।पृष्ठभूमिमामला एक वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में...

आत्महत्या के मामले में कथित तौर पर कपल को 'अवैध रूप से' हिरासत में लेने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

पजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक कपल को कथित तौर पर 'अवैध रूप से' हिरासत में लेने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोगा से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यह आदेश दिया है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एसआई करमजीत सिंह, एसएचओ पी.एस. बधनी कलां, एएसआई जसवंत राय, गनमैन पवन कुमार और एक महिला पुलिस अधिकारी शिंदा सिंह और...

साकेत बार एसोसिएशन ने सीजेआई एनवी रमाना को पत्र लिखकर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की

साकेत बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमाना को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं द्वारा टोल टैक्स के भुगतान में छूट की मांग की है, क्योंकि वे 'अदालत के अधिकारी' हैं और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।21 अगस्त, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र में बार अध्यक्ष करनैल सिंह और सचिव धीर सिंह कसाना ने प्रस्तुत किया कि चल रही महामारी के कारण वकीलों का समुदाय आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरू, उनके लिए पेशेवर व्यस्तताओं के अनुसरण...

शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 39 वर्षीय मनोवैज्ञानिक की याचिका खारिज कर दी जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता स्वप्ना पाटकर ने आरोप लगाया कि राउत और उनके पति के कहने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनका पीछा किया गया।याचिकाकर्ता ने मुंबई पुलिस को 2013 और 2018 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी की उचित जांच और उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी), जोन VIII के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका का निपटारा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया। याचिका में पुलिस पर यह देखते हुए निष्क्रियता का आरोप लगाया गया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने मामले की संतोषजनक जांच नहीं की।इस मामले में, याचिकाकर्ता एक वयस्क महिला पूजा पहाड़िया के साथ रिश्ते में थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने उनके रिश्ते का कड़ा विरोध किया था।नतीजतन, याचिकाकर्ता के पिता, मां, उसके भाई और उसकी बड़ी बहन ने भी उसे गलत तरीके से कैद कर रखा था और इस तरह के समान यौन संबंध बनाने...

महामारी के दौरान पक्षकार को वर्चुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देना सुनवाई की भावना के विपरीत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य संबंधित पक्ष को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान नहीं करना महामारी के दौरान सुनवाई करने की भावना के विपरीत है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह भी देखा कि इस तरह के प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह पक्षकार को वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराए या उसे सूचित करे कि उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, ताकि पक्षकार को वैकल्पिक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।कोर्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश और शरद दास एंड...