"COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए केवल आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड पेश करने पर जोर न दें, अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं": मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए केवल आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड पेश करने पर जोर न दें, अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं।मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू ने तर्क दिया कि इस देश के नागरिक के पास अपनी पहचान का प्रमाण दिखाने के लिए अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं।पीठ ने कहा,"मेघालय राज्य के कुछ स्थानों में और विशेष रूप से दूरदराज के गांवों में, ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें केवल इसलिए टीका...

"क्या इस वर्ष जारी किए गए दिशानिर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे जो अपवर्जन खंड में शामिल नहीं किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं?": दिल्ली हाईकोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से स्पष्टीकरण मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या इस वर्ष जारी किए गए दिशानिर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे जो अपवर्जन खंड में शामिल नहीं किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 394 (डकैती करने में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 397 (डकैती या डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ) आदि।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दो जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए यह सवाल उठाया कि "क्या...

दो साल से लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर निर्देश लेने को कहा।इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।अधिवक्ता पवन रिले द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि लोकसभा में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें केवल उपाध्यक्ष द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।हालांकि यह पद दो साल से अधिक समय से खाली पड़ा है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिका में कहा गया,"उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं,...

[दिल्ली दंगे] न्याय क्षेत्र के मामूली तकनीकी मुद्दों पर न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली कोर्ट में इशरत जहां ने कहा

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों में कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत मांगने वाली पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई जारी रखी।जमानत अर्जी को कायम रखने के संबंध में अभियोजन की आपत्ति का खंडन करते हुए जहां ने तर्क दिया कि न्याय को केवल क्षेत्राधिकार के मामूली तकनीकी मुद्दों के कारण नकारा या बाधित नहीं किया जा सकता।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को इशरत जहां के वकील अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया द्वारा सूचित किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 437 या 439 के बीच...

दिल्ली की अदालत ने तेज और लापरवाही भरी ड्राइविंग के आरोपी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पित करने की सिफारिश की, नस्लीय पूर्वाग्रह के दावे को खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक भगोड़े अपराधी को ऑस्ट्रेलिया को प्रत्यर्प‌ित करने की सिफारिश की। युवक पर कल्पेबल ड्राइविंग और लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाने का अरोप था, जिसके कारण 2008 में एक पैदल यात्री की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य को गंभीर चोट आई थी। युवक पर विदेश यात्रा दस्तावेज के अनुचित उपयोग का भी आरोप था।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने भगोड़े अपराधी पुनीत की दलील को खारिज कर दिया कि उसे स्थानीय मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय समुदाय में नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म 'चेहरे' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्माता आनंद पंडित और निर्देशक रूमी जाफ़री के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लेखक उदय प्रकाश द्वारा दायर एक अपील में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'चेहरे' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील में लेखक को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया...

बैंक गारंटी की वैधता के दौरान उसके नकदीकरण पर अदालतें रोक नहीं लगा सकतीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक गारंटी की वैधता के दौरान उसके नकदीकरण पर अदालतें रोक नहीं लगा सकती हैं।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि,"हमारे विचार में न्यायालय किसी बैंक गारंटी को उसकी वैधता के दौरान नकदीकरण पर रोक नहीं लगा सकता है यदि भविष्य में कोई कारण बनता है। बैंक गारंटी का एक अर्थपूर्ण और कानूनी रूप से संबंधित है।"यूपी सहकारी संघ लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज (बुधवार) केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 8 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा है।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के...

सार्वजनिक संस्थाओं को समय पर RTI आवेदन का निपटान नहीं करने की अनुमति देना सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सार्वजनिक संस्था, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) को मौजूदा मामले में एक आरटीआई आवेदन का समयबद्ध निस्तारण नहीं करने की अनुमति देना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के के उद्देश्य को विफल कर देगा।जस्टिस रेखा पल्ली ने यह मौखिक टिप्पणी की। वह क्रैडल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कंपनी ने लोक सूचना अधिकारी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और बीपीपीआई से दो आरटीआई आवेदनों के तहत जानकार‌ियां...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल तीन सप्ताह और बढ़ाया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) के वर्तमान न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल एक और तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।इस दौरान न्यायालय को उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल के नए नियुक्त अध्यक्ष नई नियुक्तियां करेंगे।न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने केएटी एर्नाकुलम एडवोकेट्स एसोसिएशन और केएटी तिरुवनंतपुरम एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं में अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया।केएटी एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कार्यवाही के...

स्कूलों को बच्चों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों को 1 सितंबर से खोलने के संबंध में जारी सरकारी मेमो पर कई निर्देश दिए।सरकार ने 24 अगस्त को मेमो जारी कर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से शारीरिक कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया।कोर्ट उक्त ज्ञापन को चुनौती देने वाली बी. कृष्णा मंडपाती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एल. रविचंदर ने बेंच को...

[ऑनलाइन कक्षाएं] डिजिटल डिवाइड के कारण छात्र दरकिनार न हो जाएंः केरल ‌हाईकोर्ट ने राज्य को ऐसे छात्रों की सहायता करने का निर्देश दिया, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही राज्य और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्च‌ित करने के लिए कदम उठाएं कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र डिजिटल डिवाइड के कारण दरकिनार न हो जाएं और वे भी अन्य बच्चों की तरह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएं।जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने कहा कि उन्हें छात्रों द्वारा पेश की गई शिकायतों पर गौर करना चाहिए और फिर अदालत को केरल राज्य आईटी मिशन की सहायता से एक वेबसाइट स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में बताना चाहिए, जहां स्कूल/जरूरतमंद छात्र खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं...

स्कूलों को बच्चों को फिजिकल क्लास में आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की तेलंगाना हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों को एक सितंबर से खोलने के संबंध में जारी सरकारी सर्कुलर पर कई दिशा-निर्देश जारी दिए।सरकार ने 24 अगस्त को सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को फिर से फिजिकल क्लास शुरू करने का निर्देश दिया।पैनल उक्त ज्ञापन को चुनौती देने वाली बी. कृष्णा मंडपाती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर कार्यरत वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर को मातृत्व अवकाश की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में संयुक्त निदेशक, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कलबुर्गी द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।इस आदेश में कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर अपने साथ कार्यरत एक डॉक्टर को मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया गया था।डॉ. श्वेता अनुबंध के आधार पर चिकित्सा विभाग, ईएसआईसी कॉलेज और अस्पताल, कलबुर्गी में एक वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थीं।125 दिनों की सेवा के बाद उसने नवंबर, 2018 में मातृत्व अवकाश की मांग के लिए एक छुट्टी आवेदन प्रस्तुत किया।1 जनवरी, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन...

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच, दस्तावेजों को सार्वजनिक करना जरूरी: कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर

कलकत्ता हाईकोर्ट में भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'रहस्यमय' मौत की जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वर्ष 1953 में कश्मीर में निधन हो गया था।याचिका में कहा गया है कि "भारत के नागरिकों को यह जानकारी नहीं है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिरासत में मौत कैसे हुई। इसलिए भारत के सभी नागरिकों को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मौत के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।"अधिवक्ता स्मृतिजीत रॉय चौधरी और...

'प्रत्येक महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या सरोगेसी से हो' : यूएसए से भ्रूण लाने की अनुमति देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें लगभग 40 साल की उम्र के दंपति ने 2016 से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लैब में संग्रहीत अपने क्रायो-संरक्षित भ्रूण ( cryo-preserved embryo) को भारत लाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों के बाद केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अन्य विभागों को नोटिस जारी किया।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका...

यूपी का एक तहसील 2012 से बिना कोर्ट रूम के: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को 6 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने और उन्हे शुरू करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि प्रतापगढ़ जिले के लालगंज टाउन में न्यायालयों को खोलने का प्रश्न साल 2012 से लंबित है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लालगंज में अदालतें 6 महीने के भीतर काम करना शुरू कर दें। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्य, 6 महीने के निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए और सहायक...

"तर्क ठोस हैं": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वसूली, जालसाजी के आरोपित पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते जिला हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत पर उद्दापन (extortion) और जालसाजी के आरोप में दर्ज पत्रकार शरद कुमार द्विवेदी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदकों के वकील द्वारा दी गई दलीलों ठोस है और जिसपर अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, इसलिए, न्यायालय ने माना कि अंतरिम राहत के लिए एक मामला बनाया गया है।पत्रकार ने एक घटना के बारे में, जहां एक...

"राज्य की ओर से कुछ भी संतुष्टिजनक तर्क नहीं रखे गए": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी 'लव जिहाद' कानून के तहत आरोपित एक व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के 'लव जिहाद' कानून के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत बुक किए गए एक व्यक्ति को यह देखते हुए जमानत दे दी कि शिकायतकर्ता और राज्य की ओर से जमानत न दिए जाने को लेकर कुछ भी ठोस तर्क नहीं दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I की पीठ अपीलकर्ता/आरोपी मोतीराम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर धारा - 342, 366, 384, 506 I.P.C,उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध...

बॉम्बे हाईकोर्ट की रिव्यू कमेटी का फैसला-सप्ताह में एक दिन वर्चुअल सुनवाई जारी रखने का प्रयास, वादियों का प्रवेश सीमित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीसरी लहर की आशंका के चलते अदालत परिसर में वादियों के प्रवेश पर रोक को जारी रखने और अदालतों में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली को लागू करने का प्रयास करने का फैसला किया है।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वादियों को अदालत के अंदर तभी अनुमति दी जाएगी जब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। वकीलों और क्लर्कों को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त, 2021 से आंशिक रूप से भौतिक सुनवाई...