दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज (बुधवार) केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 8 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा था।

सदर आलम नाम के एक व्यक्ति ने एडवोकेट बीएस बग्गा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 27 जुलाई को अस्थाना को अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार देने के लिए जारी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इसने इस बात पर चुनौती दिया है कि अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल), जिसने शुरू में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, ने एक हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट में पहले से दायर याचिका उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की प्रत्यक्ष रूप से कॉपी पेस्ट है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से साहित्यिक चोरी के कथित मुद्दे की जांच करने का आग्रह किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि

"ऐसा प्रतीत होता है कि आलम ने भूषण की याचिका की नकल की है, जो बहुत खतरनाक रास्ता है। इस हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। यह उनके हित के साथ-साथ राष्ट्रीय हित में भी है। भूषण के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए और आलम को इस न्यायालय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।"

एसजी मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा है कि वह उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ लेना चाहता है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि भूषण के हस्तक्षेप की अनुमति दी जानी चाहिए और इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि केंद्र अपना जवाब दाखिल कर सके।

ऐसा कहने के बाद, मेहता ने आगे तर्क दिया कि किसी भी पक्ष, यानी आलम या सीपीआईएल की इस याचिका में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया,

"एक बहुत ही व्यवस्थित पैटर्न उभर रहा है। प्रत्येक नियुक्ति चाहे वह न्यायिक, प्रशासनिक या कार्यकारी हो, को चुनौती दी जाती है। इस न्यायालय को पेशेवर जनहित याचिकाकर्ताओं जैसे सामान्य कारण आदि को रोकने की आवश्यकता है। इस याचिकाकर्ता का इससे क्या संबंध है? कोई व्यक्ति जो दौड़ में हार गया हो इसके बाद हो सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों की ये नियुक्ति वैधानिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। इस न्यायालय को इसकी जांच का आदेश देना चाहिए कि इस प्रेरणा के स्रोत क्या है कि जब भी कोई नियुक्ति की जाती है, तो सटीक विवरण के साथ कुछ पेशेवर जनहित याचिकाओं के लिए सब कुछ तैयार हो जाता है। "

एसजी मेहता ने आगे कहा कि मामले में प्राथमिक तर्क यह है कि क्या एक जनहित याचिका इस मामलों में सुनवाई योग्य है।

सीपीआईएल इस तथ्य से व्यथित है कि अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक चार दिन पहले आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे उनकी सेवा को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे बढ़ाया गया था।

यह भी दावा करता है कि नियुक्ति आदेश प्रकाश सिंह मामले (2006) 8 एससीसी 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट और स्पष्ट उल्लंघन है:

• अस्थाना के पास छह महीने का न्यूनतम शेष कार्यकाल नहीं था;

• दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई यूपीएससी पैनल नहीं बनाया गया था; तथा

• कम से कम दो साल का कार्यकाल होने के मानदंड को नजरअंदाज कर दिया गया था

आलम ने अपनी याचिका में कहा है कि अस्थाना की सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति वैधानिक नियमों को पूरी तरह से खारिज करती है।

याचिका में कहा गया है कि अवशिष्ट नियमों [नियम, 1958 के नियम 16(1) की आवश्यकता को शिथिल करने के लिए] के नियम 3 के तहत शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता संतुष्ट नहीं है। 27.07.2021 के आदेश अनुचित, पूरी तरह से अवैध और स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और संभवत: केवल प्रतिवादी नंबर 2 के साथ-साथ केंद्र सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है।

केस का शीर्षक: सद्रे आलम बनाम भारत सरकार एंड अन्य।