इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य में सीनियर सिटिज़न्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस पर कर रहा विचार, राज्य सरकार से 'एक्शन प्लान' का स्टेटस मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 को और असरदार बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने का इरादा जताया।एक 80 साल की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह साफ किया जाए कि क्या राज्य सरकार ने 2007 के कानून के मुताबिक सीनियर सिटिज़न्स की जान और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए "कॉम्प्रिहेंसिव...

'जस्टिस सिस्टम के साथ गंभीर धोखाधड़ी': बार में एंट्री के लिए मार्कशीट में जालसाजी के आरोपी वकील को राहत नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को ज़मानत देने से मना किया, जिस पर अपनी क्लास XII की मार्कशीट में जालसाजी करने और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में खुद को रजिस्टर करवाने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने संस्कृत श्लोक "आचारः परमो धर्मः" को कोट किया। [मतलब: सही काम करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है।] इस बात पर ज़ोर देना कि एक वकील कोर्ट का एक अफ़सर होता है, और जब वह खुद ऐसे गैर-कानूनी काम करता है तो यह इंसाफ़ की संस्था के साथ एक गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा होता...

पंजाब केसरी ग्रुप होटल की तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई करने से इनकार, 'पॉलिटिकल बदले' का दावा भी खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास किए गए तोड़फोड़ और सीलिंग के ऑर्डर को चुनौती देने वाली चोपड़ा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करने से मना किया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 269 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील का एक असरदार कानूनी तरीका है।कंपनी हिंद समाचार और पंजाब केसरी अखबार ग्रुप से जुड़ी हुई है।जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा,"इसमें कोई शक नहीं कि याचिकाकर्ता के होटल का लेफ्ट फ्रंट सेट बैक 15.37%=4052.54 Sq.ft. है,...

यूपी में लापता लोगों पर स्वत:संज्ञान जनहित याचिका | हाईकोर्ट ने DGP, होम सेक्रेटरी को 'कमज़ोर' कोशिशों पर तलब किया

राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने और राज्य पुलिस की निष्क्रियता पर पिछले महीने एक डिवीजन बेंच के आदेश के बाद स्वत:संज्ञान जनहित याचिका (PIL) दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस को तलब किया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस की बेंच ने उन्हें अपने एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य भर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर दर्ज लापता लोगों के बारे में पूरा डेटा और ऐसे लापता लोगों को ट्रेस करने के लिए...

बार-बार होने वाले इत्तेफ़ाक: हाईकोर्ट ने CCTV खराब होने पर यूपी पुलिस की 'काल्पनिक कहानियों' की आलोचना की, दिया जेम्स बॉन्ड का हवाला

पिछले हफ़्ते कड़े शब्दों में दिए गए एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को राज्य के पुलिस स्टेशनों में लगे CCTV कैमरों में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों की खुद जांच करने का निर्देश दिया।पुलिस स्टेशनों में लगे CCTV कैमरों के खराब होने से जुड़े 'बार-बार होने वाले इत्तेफ़ाक' के लिए यूपी पुलिस की आलोचना करते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने साफ़ किया कि ऐसे मामलों में टॉप पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी।कोर्ट ने कहा,"अब समय आ गया कि...

चिल्ड्रन होम के रिकॉर्ड में जाति, धर्म का ज़िक्र | हाईकोर्ट के एक्शन के बाद यूपी सरकार ने केंद्र से JJ Act में बदलाव करने की अपील की

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी को जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) और जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, 2016 (JJ Rules) के संबंधित प्रोविज़न में बदलाव के लिए सुझाव लिखे हैं।यूपी सरकार ने यह प्रपोज़ल तब दिया, जब कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने राजकीय बालगृह/चिल्ड्रन होम में रखे गए नाबालिग बच्चों की जाति और धर्म के ज़िक्र को लेकर गंभीर चिंता जताई।बता दें, एक नाबालिग लड़की की हेबियस कॉर्पस...

अमान्य शादी में तलाक के लिए वकील ने किया फैमिली कोर्ट को गुमराह, हाईकोर्ट ने कहा- 'बहुत चौंकाने वाला'

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमान्य शादी के संबंध में तलाक का आदेश पास करने के लिए फैमिली कोर्ट को गुमराह करने वाले पार्टियों और उनके वकील के व्यवहार पर "बहुत हैरानी" जताई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने वैवाहिक अपराधों से जुड़ी FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।यह मामला क्रूरता और संबंधित वैवाहिक आरोपों सहित अपराधों के लिए दर्ज FIR से पैदा हुआ था। आरोपियों ने इस आधार पर FIR रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि पक्षकारों ने पहले ही फैमिली कोर्ट से आपसी...

गुजरात कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर को अडानी मानहानि मामले में सुनाई सज़ा

गुजरात के गांधीनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा फाइल किए गए क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक साल की जेल की सज़ा सुनाई।AEL ने क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करते हुए आरोप लगाया कि रवि नायर ने AEL और अडानी ग्रुप की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे और बदनाम करने वाले बयानों वाले कई ट्वीट पब्लिश और शेयर किए।

मुंबई कोर्ट ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी और अन्य पर करण जौहर के खिलाफ बदनाम करने वाला कंटेंट बनाने पर लगाई रोक

मुंबई कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को यूट्यूबर अजय नागर उर्फ़ कैरी मिनाटी, मेटा प्लेटफॉर्म्स और अन्य को बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के खिलाफ कोई भी 'आपत्तिजनक और बदनाम करने वाला' वीडियो या कोई और कंटेंट बनाने से रोक दिया। यह रोक तब लगाई गई जब करण जौहर ने नागर के यूट्यूब चैनल पर 'कॉफी विद जालान' नाम से अपलोड किए गए 'रोस्ट' वीडियो पर आपत्ति जताई थी।उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर बदनाम करने वाला वीडियो जौहर के पॉपुलर टॉक शो 'कॉफी विद करण' की तर्ज पर बनाया गया। कहा जाता है कि इस क्लिप में बॉलीवुड...

संभल हिंसा मामला | हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR के CJM आदेश पर रोक लगाई, शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नवंबर 2024 की संभल हिंसा से जुड़े मामले में बड़ा अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), संभल द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश पर फिलहाल रोक लगाई।अदालत ने शिकायतकर्ता को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया। तब तक CJM के आदेश का संचालन स्थगित रहेगा।यह आदेश जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने पूर्व संभल सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और पूर्व संभल कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया। अनुज चौधरी...

'आरोपी से सिर्फ़ फ़ोन कॉल करने से कोई व्यक्ति अपराध से नहीं जुड़ जाता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सह-आरोपी को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सह-आरोपी से सिर्फ़ टेलीफ़ोन पर बात करना, बिना किसी ऐसे सबूत के जो संगठित अपराध सिंडिकेट या खुद अपराध के बारे में जानकारी या उसमें भागीदारी का संकेत दे, किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट, 1999 (MCOCA) के कड़े प्रावधानों के तहत ज़मानत पर विचार करते समय, सिर्फ़ कॉल करने का आरोप, जिसके साथ साज़िश, जानकारी या मदद का कोई सबूत न हो, कानूनी शर्त को पूरा नहीं करता।जस्टिस डॉ. नीला गोखले पूर्व...

हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट रूम के अंदर कथित तौर पर पीटे गए वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया, रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को पुलिस को वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जिसने आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते तीस हजारी कोर्ट में एक कोर्ट रूम के अंदर पीठासीन जज के सामने उसे पीटा गया।बता दें, एक वकील ने सोमवार को पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस घटना का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि पिछले शनिवार को तीस हजारी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में उसे पीटा गया था। CJI सूर्यकांत ने वकील से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत करने और उसकी एक कॉपी खुद को भी देने के लिए कहा...

इतिहास में पहली बार दृष्टिबाधित महिला बनेंगी जज, केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में किया क्वालिफाई

इतिहास में पहली बार केरल ज्यूडिशियल सर्विस में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन के लिए आयोजित केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा, 2025 में दृष्टिबाधित महिला ने क्वालिफाई किया। कन्नूर जिले की रहने वाली थान्या नाथन सी. ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट में टॉप किया।पूरी तरह से दृष्टिहीन होने के बावजूद थान्या की सफलता की कहानी सच में प्रेरणादायक है। उन लोगों को उम्मीद देती है, जो जीवन में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। LiveLaw ने इस मौके पर थान्या से बात की और उनकी सफलता की...

'सम्मानित सांस्कृतिक संगठन को बदनाम किया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती वसूली का मामला रद्द किया, शिकायतकर्ता द्वारा RSS सदस्यता के 'दुरुपयोग' की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने लखनऊ की एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर शुरू किया गया।जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा,"RSS जैसे एक बहुत ही अनुशासित और सम्मानित सांस्कृतिक संगठन" को उसके सदस्य (शिकायतकर्ता) ने बदनाम किया, जिसने एक निजी पार्किंग विवाद को सुलझाने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। ...

हाईकोर्ट ने जबलपुर ड्रेनेज प्लान को फाइनल करने से पहले पब्लिक हियरिंग का निर्देश दिया, कहा- कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम की हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले निवासियों और स्टेकहोल्डर्स को सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ किया है कि प्रस्तावित ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट के लिए कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित या इस्तेमाल नहीं की जाएगी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच जबलपुर की रिहायशी सोसाइटी में लगातार जलभराव की समस्याओं से जुड़ी पहले से निपटाई गई रिट याचिका में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना संदर्भ के 'रामचरितमानस चौपाई' का हवाला देने वाले वकील को उसका मतलब समझाया, देरी से दायर याचिका खारिज की

हाल ही में दिए गए दिलचस्प आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक वकील के लिए 16वीं सदी के भारतीय कवि गोस्वामी तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी महाकाव्य 'श्री रामचरितमानस' की एक चौपाई का मतलब समझाया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने उस वकील को भी कड़ी फटकार लगाई, जिसने चौपाई के असली संदर्भ को समझे बिना उस पर भरोसा करने की कोशिश की थी।संक्षेप में मामलाअवनींद्र कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राज्य सूचना आयोग (SIC) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी,...

केरल हाईकोर्ट ने दिया कुरान की शिक्षा देने वाले स्कूल को बंद करने का आदेश, कहा- 'RTE Act की मान्यता नहीं'

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया, जो अपने स्टूडेंट्स को कुरान और उससे जुड़े विषय पढ़ा रहा था, क्योंकि यह राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, 2009 (RTE Act) की धारा 18 के अनुसार बिना वैध मान्यता के चल रहा था।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन दो संबंधित रिट याचिकाओं पर विचार कर रहे थे, जिनमें से एक दो व्यक्तियों ने दायर की। इन्होंने स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी, जिसमें पाया...

एक्टर विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, डीपफेक के दुरुपयोग पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता एवं उद्यमी विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की रक्षा करते हुए उनके पक्ष में जॉन डो (अज्ञात व्यक्तियों) के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अभिनेता के हक़ में एक्स-पार्टी ऐड-इंटरिम डायनामिक इंजंक्शन जारी करते हुए कई प्रतिवादियों और अज्ञात डिजिटल इकाइयों को उनके नाम, छवि, आवाज़, हाव-भाव और अन्य विशिष्ट पहचान से जुड़े अधिकारों के दुरुपयोग से रोक दिया है।न्यायालय ने कहा कि विवेक ओबेरॉय ने प्रथम दृष्टया...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 फरवरी, 2026 से 06 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादियों को रजिस्टर करने के लिए राज्य अधिकारी बाध्य, राजस्थान 2009 का कानून कोई बाधा नहीं: हाईकोर्ट पिछले हफ्ते दिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (ICM Act) के अनुसार हुई सभी...

क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादियों को रजिस्टर करने के लिए राज्य अधिकारी बाध्य, राजस्थान 2009 का कानून कोई बाधा नहीं: हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते दिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (ICM Act) के अनुसार हुई सभी ईसाई शादियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करें, रिकॉर्ड करें और रजिस्टर करें, जिनके संबंध में एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी किया गया।अपने विस्तृत आदेश में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने ICM Act 1872 और राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 (RCMR Act) के बीच संबंधों को लेकर राज्य में फैली मौजूदा...