यूट्यूब पर पीड़ितों के नाम उजागर करने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग, पूर्व डीजीपी पहुंची हाईकोर्ट

केरल की पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और तिरुवनंतपुरम नगर निगम की पार्षद आर. श्रीलेखा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ब्लॉग के माध्यम से तीन बलात्कार मामलों के पीड़ितों के नाम उजागर किए।इस मामले में उन्हें एकमात्र आरोपी बनाया गया। म्यूजियम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया।POCSO Act...

न्याय केवल तेजी से नहीं, संवेदनशीलता के साथ भी मिलना चाहिए : जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी

केरल हाइकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को विदाई देने के लिए विशेष समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस धर्माधिकारी को हाल ही में मद्रास हाइकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।अपने विदाई संबोधन में जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि केरल की सक्रिय बार और अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक राज्य की मजबूत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां का कानूनी वातावरण काफी अलग है।उन्होंने कहा,“केरल में बार एसोसिएशन बेहद सक्रिय और मुखर है तथा यहां के नागरिक अत्यंत शिक्षित और अपने...

श्रीलंका के जज पहुंचे कर्नाटक हाईकोर्ट, अपने खिलाफ ऑनलाइन कंटेंट हटाने की मांग

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 मार्च) को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस अहमद नवाज़ की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत के संविधान के तहत उनके "भूल जाने के अधिकार" का इस्तेमाल करते हुए कुछ कथित रूप से बदनाम करने वाले कंटेंट को हटाने की मांग की गई।याचिका में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ-साथ गूगल इंडिया को पिटीशनर के बारे में सभी कथित रूप से बदनाम करने वाले कंटेंट को हटाने और इसी तरह के कंटेंट को दोबारा बनाने से रोकने का निर्देश देने...

NALSA ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम और पॉलिसी पर फिर से विचार करने के लिए कमेटी बनाई

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम और पॉलिसी पर फिर से विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई।6 मार्च, 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, यह फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम के बारे में पंजाब राज्य के वकीलों से रिप्रेजेंटेशन मिलने पर NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से सलाह करके लिया।कमिटी में ये सदस्य होंगे:1. जस्टिस पी. सैम कोशी, जज, तेलंगाना हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन,...

जज पर झूठे आरोप लगाने के आरोपी के खिलाफ केस रद्द, हाईकोर्ट ने DGP से BNSS की धारा 215 पर पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई यह मानते हुए रद्द की कि मुकदमा कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) की धारा 195 के तहत ज़रूरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का उल्लंघन करके शुरू किया गया।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फाइल किया गया कलंद्रा मेंटेनेबल नहीं था, जहां ओरिजिनल कंप्लेंट एक बड़े पुलिस अथॉरिटी को की गई। कार्रवाई रद्द करते हुए कोर्ट ने पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस को भारतीय नागरिक...

'आरोपी दोषी को जांच रिपोर्ट न देना सज़ा का आदेश रद्द करता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल के सज़ा के आदेश को यह कहते हुए रद्द किया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट देने में नाकाम रही, जिससे सज़ा का आदेश रद्द हो गया।जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की बेंच ने कहा;"क्योंकि जांच रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई और जांच ऑफिसर द्वारा दर्ज किए गए नतीजों पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, इसलिए जांच ऑफिसर द्वारा दर्ज किए गए नतीजों के आधार पर सज़ा का आदेश पास किया गया। इसलिए इस कोर्ट...

'सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी': हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर मुस्लिम ड्राइवरों और यात्रियों को रमजान के कुछ समय के लिए भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से मना किया। साथ ही यह भी साफ़ किया कि वह किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकता और चाहे वह धर्म हो या कुछ और, कोर्ट सिर्फ़ सिक्योरिटी का पक्ष लेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि एयरपोर्ट पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसलिए हर यात्री की सिक्योरिटी, चाहे वह...

CJI सूर्यकांत ने भूटान की न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों का दिया सुझाव

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने भूटान में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधारों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि “जस्टिस कियोस्क”, सरल डिजिटल फाइलिंग सिस्टम और टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से अदालतों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।भूटान की राजधानी थिम्फू स्थित रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में “Wisdom for the Future – JSW Talk Series” के तहत “21वीं सदी में न्याय तक पहुंच: तकनीक, कानूनी सहायता और जन-केंद्रित अदालतें” विषय पर व्याख्यान देते हुए CJI ने कहा कि तकनीक का...

'सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के आरोपों को कानूनी तौर पर मंज़ूर सबूतों से साबित किया जाना चाहिए। साथ ही विरोधी पक्ष को उस सामग्री का खंडन करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर भरोसा किया गया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीजन बेंच पत्नी द्वारा दायर फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पास किए गए 27 मई...

क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस चलने के बावजूद पेश होने पर हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सज़ा के बावजूद बेल के मामले में पेश होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जिस टोन और अंदाज़ में वह बहस कर रहा था, उससे कोर्ट को डराने और प्रभावित करने की जानबूझकर की गई कोशिश का पता चलता है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने कहा कि वकील की बातों में संयम, शिष्टाचार और कोर्ट के अधिकारी से उम्मीद किए जाने वाले नैतिक मानकों का पालन न करने की कमी दिखी।कोर्ट ने कहा,"सबमिट करने का तरीका, टोन और तरीका कोर्ट को डराने और प्रभावित...

'केरल स्टोरी 2' फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) डाली गई, जिसमें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टाइटल बदलने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि उसमें “केरल”/“केरलम” शब्द शामिल न हों।यह अर्जी दो लोगों ने दी, जिनमें से एक रिटायर्ड सोशल साइंस टीचर हैं। दूसरी एक मुस्लिम महिला हैं और केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता का लोकेशन हाईकोर्ट में फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली दूसरी दो अर्जी में याचिकाकर्ता के लोकेशन...

AI समिट प्रोटेस्ट केस में उदय भानु चिब को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रोकने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई बेल पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं दिखाया गया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि पहली नज़र में वह सेशंस कोर्ट के ऑर्डर से “संतुष्ट नहीं” हैं। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्सनल लिबर्टी पर असर डालने वाले ऑर्डर...

'कंतारा' मूवी मिमिक्री मामले में एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (2 मार्च) को अपने अंतरिम ऑर्डर की मियाद बढ़ाई, जिसमें 'कंतारा: चैप्टर 1' मूवी के एक कैरेक्टर की नकल करने की वजह से कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बुक किए गए एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।बता दें, एक्टर ने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए 56वें ​​IFFI फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान मूवी के एक कैरेक्टर की नकल की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने मूवी में एक्टर ऋषभ शेट्टी के रोल की नकल की थी और भगवान को...

क्या NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने मामला पोर्टफोलियो कमेटी को भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने एक वकील की रिट पिटीशन का निपटारा किया, जिसमें शाहदरा/कड़कड़डूमा, द्वारका और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट करने के नियमों के तहत रहने की जगह के आधार पर एलिजिबिलिटी की शर्त को चुनौती दी गई।पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने...

AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी।अदालत ने कहा कि यह विरोध अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना है और मुकदमे से पहले हिरासत दोषसिद्धि से पूर्व दंड के समान हो सकती है।पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने आरोपी कृष्णा हरि, नरसिंहा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह...

यूपी में खराब CCTV 'रूटीन फीचर': हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों का सरप्राइज इंस्पेक्शन CJM की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा माना

उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में CCTV के मेंटेनेंस और फुटेज को सुरक्षित रखने की हालत को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि CCTV कैमरों का ठीक से मेंटेनेंस न करना पूरे राज्य में एक "रूटीन फीचर" बन गया है।इस स्थिति से निपटने और परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य भर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट के समय के बाद पुलिस स्टेशनों का रैंडम, सरप्राइज इंस्पेक्शन...

क्या मौत के मुंह में जा रहे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश दिए, HDFC लाइफ के अधिकारी के खिलाफ वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बिचौलियों के ज़रिए "मौत के मुंह में जा रहे" लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के ट्रेंड को गंभीरता से लिया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कोर्ट के साथ 'लुका-छिपी' खेलने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM), मुरादाबाद के ज़रिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुरादाबाद के ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच हेड के खिलाफ बेलेबल वारंट भी जारी किया।बेंच ने यह आदेश नवाब अली उर्फ ​​नवाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया, जिस पर BNS...

'बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इस बात का 'ज्यूडिशियल नोटिस' लेते हुए कि एक आम भारतीय के लिए शादी के बिना बेटी का प्रेग्नेंट होना एक 'बुरा सपना' है, जिससे माता-पिता 'बेकाबू' रिएक्शन देते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, जिन्हें अपनी नाबालिग बेटी और अपने 28 साल के किराएदार की हत्या का दोषी पाया गया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पति-पत्नी की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिन्होंने अपनी 15 साल की बेटी और अपने किराएदार, जिसके साथ उसका...

हाईकोर्ट ने एससी की अरेस्ट गाइडलाइन तोड़ने और आरोपी को रिहा करने में 20+ घंटे की देरी पर की यूपी पुलिस की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके पास "देश के कानून की कोई इज्ज़त नहीं है", क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया, जिस पर सात साल से कम की सज़ा वाले जुर्म के लिए केस दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट की सतेंद्र कुमार अंतिल गाइडलाइन्स 2026 का सीधा उल्लंघन है।कोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों की भी खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के (12 फरवरी को) साफ ऑर्डर के बावजूद कि उसे 'तुरंत' रिहा किया जाए, याचिकाकर्ता की रिहाई में लगभग 20 घंटे की देरी...

किसी महिला को देखकर 'गली में आज चांद निकला' कहना अश्लील या सेक्शुअली नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक रहने वाले के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में किए गए WhatsApp कमेंट को लेकर दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि यह कमेंट, हालांकि "अच्छे टेस्ट में नहीं" है, लेकिन इंडियन पैनल कोड (IPC) के तहत अश्लीलता, सेक्शुअल हैरेसमेंट या शर्मिंदगी का अपमान नहीं है।कमेंट किया गया था,"जाने कितने दिनों के बाद सोसाइटी में अब चांद निकला।" जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"IPC की धारा 294 के तहत दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे होने चाहिए, जो उस व्यक्ति के मन...