अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा।जस्टिस तुषार राव गेडेला एक्टर के नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के बिना उनकी इजाज़त और सहमति के गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह आदेश जारी करेंगे।एक्टर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को उन विवादित चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें डिफेंडेंट अर्जुन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सामान बेच रहे हैं। साथ ही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री और AI चैटबॉट का भी...

महिला आरक्षण कानून लागू: केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस तारीख को कानून के लागू होने की तिथि घोषित किया।गौरतलब है कि इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी 2023 में ही मिल गई थी, लेकिन इसकी धारा 1(2) के तहत इसे लागू करने की तारीख केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर थी, जिसके कारण यह अब तक लागू नहीं हुआ था।यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब संसद...

UPSC परीक्षाओं में उम्र में छूट के लिए SC/ST/OBC के बराबर अधिकार के हकदार नहीं EWS उम्मीदवार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग की गई।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि EWS उम्मीदवारों को उम्र और मौकों में छूट न देने का केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक।कोर्ट ने EWS श्रेणी के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। उन्होंने DoPT के 31 जनवरी,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को निशाना बनाने वाली, राजनीतिक और सांप्रदायिक पोस्ट के सर्कुलेशन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ) आदेश पारित करते हुए दो वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के सर्कुलेशन पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री उनकी गरिमा और निजी जीवन पर असर डालती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद वकीलों द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, हर्जाना और X Corp. (पहले Twitter) को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।वादी विवाहित जोड़ा और कानूनी...

'युवाओं का दूसरों पर धर्म थोपना परेशान करने वाला चलन है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया धर्मांतरण विरोधी FIR में स्कूली छात्रा को राहत देने से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 12 की दो छात्राओं के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इन छात्राओं पर यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी सहपाठी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया और उसे इस्लाम में धर्मांतरित करने की कोशिश की।अपने 11-पृष्ठ के आदेश में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने युवाओं द्वारा दूसरों पर अपना धर्म/मान्यता 'थोपने' के 'परेशान करने वाले चलन' पर भी संज्ञान लिया। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे यूपी गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध...

सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, चुनावी रैली में लगाए थे 'धर्मनिरपेक्षता मुर्दाबाद, नास्तिकता मुर्दाबाद' के नारे

कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यह कार्रवाई कोलकाता में एक जनसभा के दौरान उनके द्वारा कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ और असंवैधानिक बयानों को लेकर मांगी गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसे बयान धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा करते हैं।याचिकाकर्ता सौमो मंडल भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वह भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द कर...

Advocates Act | इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सिर्फ़ रजिस्टर्ड वकील ही कर सकते हैं वकालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति, भले ही उसके पास पावर ऑफ़ अटॉर्नी हो, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुक़दमे लड़ने वालों की ओर से और उनकी तरफ़ से एक वकील या अटॉर्नी के तौर पर अधिकार के तौर पर पेश होकर बहस नहीं कर सकता।एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 29 और 33 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने साफ़ तौर पर कहा कि सिर्फ़ "रजिस्टर्ड वकील" ही किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोर्ट के सामने पेश होकर बहस कर सकते हैं।बेंच ने आगे कहा कि हालांकि कोई भी...

कुत्तों का गोद लेने वाले मालिकों के साथ भावनात्मक रिश्ता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीज़ों की संपत्ति के बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे विवादों का फैसला करते समय पालतू जानवरों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस तरह तीन बचाए गए पालतू कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों को उनके मालिकों से अलग करने पर उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा।यह फैसला एक याचिका पर...

पाकिस्तानी एजेंट के साथ संपर्क रखने और SIM धोखाधड़ी मामले में 7 लोगों को 3 सला की सजा

ओडिशा के खुर्दा ज़िला कोर्ट ने सात लोगों को दोषी ठहराया, जिन पर धोखाधड़ी से मोबाइल SIMs पहले से रजिस्टर करने और कमीशन कमाने के लिए विदेशी नागरिकों—जिनमें पाकिस्तान के एजेंट भी शामिल थे—के साथ अवैध रूप से वन-टाइम पासवर्ड (OTPs) शेयर करने का आरोप है।आरोपियों के इन कामों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए भुवनेश्वर के सब-डिविज़नल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM), अमित कुमार ने टिप्पणी की—“इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और सभी प्रदर्शों की जांच करने के बाद, साथ ही आरोपियों...

जस्टिस एसके शर्मा के बच्चों का अरविंद केजरीवाल के केस में कोई रोल नहीं: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे का विरोध किया। इस हलफनामे में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसका आधार यह है कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं।अपने जवाब में CBI ने कहा कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चों में से किसी ने भी शराब नीति मामले से जुड़े मामलों में न तो कभी काम किया, न किसी की मदद की, और न ही किसी भी क्षमता में शामिल रहे हैं।हलफनामे में कहा गया,"न तो मिस्टर ईशान...

'धुरंधर' स्क्रिप्ट विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट का दोनों पक्षकारों से समझौता करने का निर्देश, कहा- मानहानि मुकदमा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं

'धुरंधर' फ़िल्म के निर्देशक आदित्य धर द्वारा फ़िल्मकार संतोष कुमार के ख़िलाफ़ दायर मानहानि के मुक़दमे में एक नया मोड़ आया। संतोष कुमार ने आदित्य धर पर अपनी 'स्क्रिप्ट' की 'नक़ल' करने का आरोप लगाया। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे इस विवाद को 'सुलझाने' की कोशिश करें और इसे मानहानि का मुक़दमा दायर करने की हद तक 'आगे न बढ़ाएं'।ग़ौरतलब है कि कुमार ने मीडिया के सामने दावा किया कि फ़िल्म 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट असल में उनके मूल काम की नक़ल है,...

POCSO Act के तहत अगर आरोप सिर्फ़ कोशिश हो तो पूरे हुए अपराध के लिए सज़ा अमान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' एक्ट (POCSO Act) के तहत किसी आरोपी को पूरे हुए अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ लगाया गया आरोप सिर्फ़ अपराध करने की कोशिश का न हो।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी तब की, जब वह लगभग 4½ साल की एक नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोपों से जुड़े एक मामले में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रही थीं।अपील करने वाले को ट्रायल कोर्ट ने POCSO Act की धारा 10 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, कल होगी सुनवाई

तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) जस्टिस तुषार राव गेडेला करेंगे।एक्टर ने अपनी अनुमति और सहमति के बिना अपने नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के इस्तेमाल के खिलाफ राहत की मांग की।यह याचिका उनकी सहमति के बिना, कमर्शियल फ़ायदे के लिए सामानों में उनके पर्सनैलिटी राइट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ भी दायर की गई।उल्लेखनीय है कि कोर्ट मलयालम...

CBI ने BJP नेता की हत्या के दोषी कांग्रेस विधायक के लिए की आजीवन कारावास की मांग

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार (16 अप्रैल) को बेंगलुरु कोर्ट को बताया कि कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और अन्य लोगों को, जिन्हें BJP नेता योगेश गौडर की हत्या का दोषी ठहराया गया, बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी जानी चाहिए।सज़ा की मात्रा पर फैसला कल, यानी शुक्रवार को सुनाया जाएगा।बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने विनय कुलकर्णी और सोलह अन्य लोगों को हत्या और आपराधिक साज़िश का दोषी ठहराया।गुरुवार को सज़ा सुनाए जाने से पहले हुई सुनवाई (Pre-Sentencing Hearing) के दौरान, CBI की ओर से पेश हुए...

BJP नेताओ पर NaMo App के जरिए फंड जुटाने में धोखाधड़ी का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके नेताओं पर NaMo ऐप के माध्यम से कथित रूप से धोखाधड़ी कर धन जुटाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच कराने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।याचिका चेन्नई निवासी बीआर अरविंदाक्षन ने दायर की, जिसमें कहा गया कि NaMo ऐप और वेबसाइट के जरिए जनता से चंदा लिया गया लेकिन इसे सरकारी योजनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तविकता में यह धन राजनीतिक दल के लिए एकत्र किया गया।याचिका में BJP के पूर्व...

चुनाव के दौरान मतदाता से कथित दुर्व्यवहार मामला: हाईकोर्ट ने BJP नेता माधवी लता को दी अंतरिम राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता माधवी लता के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई। बता दें, यह मामला 2024 के हैदराबाद लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने और एक महिला मतदाता का नकाब जबरन हटाने के आरोप से जुड़ा है।जस्टिस जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि फिलहाल FIR में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 155(2) के तहत आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।यह मामला मलाकपेट...

गुरुग्राम जमीन सौदा मामला: रॉबर्ट वाड्रा समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान

स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चांगोत्रा ने कहा कि अभियोजन शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों के प्रारंभिक ट्रायल से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं 3 और 4 के तहत, धारा 70 के साथ पढ़ते...

गौरव भाटिया के मानहानि मामले में हाईकोर्ट की सख्त, 'X यूजर को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया मंच X के एक यूजर को नोटिस जारी किया। आरोप है कि उक्त यूजर ने अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आपत्तिजनक सामग्री शेयर की।जस्टिस मीनि पुष्करणा की अदालत ने मामले में यूजर रैन्टिंग गोला और एक्स से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि सितंबर में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद संबंधित यूजर लगातार वीडियो और पोस्ट डाल रही है।दरअसल, गौरव भाटिया ने पिछले वर्ष एक टीवी बहस के दौरान दिए गए बयान के बाद सोशल...

'Molitics' के फेसबुक पेज ब्लॉक करने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और मेटा से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मोलिटिक्स (Molitics) के फेसबुक पेज को ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और मेटा को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई।मामला 29 मार्च को मोलिटिक्स के फेसबुक पेज को भारत में ब्लॉक किए जाने से जुड़ा है। कंपनी ने याचिका दाखिल...

राजनीतिक झुकाव वाले मंचों से दूरी रखनी चाहिए: जस्टिस अभय एस. ओका

जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा कि यदि वे कार्यरत (सिटिंग) जज होते, तो किसी राजनीतिक झुकाव वाले संगठन के मंच से बोलने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते।वे अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा, “अगर मैं सिटिंग जज होता और अधिवक्ता परिषद मुझे अपने मंच पर बुलाती, तो मैं विनम्रता से मना कर देता, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संगठन का राजनीतिक झुकाव है।”सेवानिवृत्त जजों को भी बरतनी चाहिए सावधानीजस्टिस ओका ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों पर वही सख्त नियम लागू नहीं होते,...