महर्षि वाल्मीकि पर कथित टिप्पणी मामले सीनियर जर्नालिस्ट अंजना ओम कश्यप को राहत, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आज तक चैनल और उसकी सीनियर पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। यह याचिका एक कथित वीडियो प्रसारण को लेकर दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डकैत थे।याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस तरह का कथन भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपमानजनक है, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और यह एक पूजनीय व्यक्तित्व की छवि को ठेस पहुंचाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस दावे के समर्थन में कोई ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं...

प्रोबेट कार्यवाही लंबित होने से रजिस्टर्ड वसीयत में जालसाजी के आरोप वाली FIR पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्टर्ड वसीयत में जालसाजी के आरोप वाली FIR रद्द करने से यह कहते हुए इनकार किया कि वसीयत की वैधता की जांच करने वाली प्रोबेट कार्यवाही लंबित होने से जाली दस्तावेज़ बनाने और इस्तेमाल करने के आरोपों की समानांतर आपराधिक जांच पर कोई रोक नहीं लगती है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अपने आदेश में यह कहा:"इसलिए जालसाजी, दस्तावेज़ों में हेरफेर और उनका गलत फायदे के लिए इस्तेमाल सिर्फ सिविल अमान्यता के मामले नहीं हैं, बल्कि आपराधिक कानून के तहत स्वतंत्र अपराध हैं। इसलिए किसी...

कैफे कॉफी डे की CEO मालविका हेगड़े के खिलाफ FEMA की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को अंतरिम आदेश में लोकप्रिय कॉफी चेन 'कैफे कॉफी डे' की CEO मालविका हेगड़े के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2022 में दर्ज शिकायत के बाद शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई।हेगड़े की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सज्जन पूवैया ने दलील दी कि कैफे कॉफी डे (CCD) एक ऐसी कंपनी थी, जिसे याचिकाकर्ता के दिवंगत पति वीजी सिद्धार्थ ने शुरू किया था, मैनेज किया और कंट्रोल किया। पूवैया ने कहा कि 2010 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनमें कंपनी में विदेशी निवेश किया...

Cash For Query Row: लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ़ मंज़ूरी पर फैसला करने के लिए और समय मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

भारत के लोकपाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ़ कैश फॉर क्वेरी मामले में CBI को चार्जशीट दाखिल करने की मंज़ूरी देने पर फैसला करने के लिए और समय मांगा।बता दें, पिछले साल हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें CBI को उनके खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल करने की मंज़ूरी दी गई थी।कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल ने लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों को समझने में गलती की। इसलिए लोकपाल से एक महीने के भीतर मंज़ूरी के पहलू पर विचार करने का अनुरोध...

इनकम टैक्स नोटिस मामले NDTV फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को राहत, हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट पर 2 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड (NDTV) के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय (याचिकाकर्ता) को जारी किए गए इनकम टैक्स री-असेसमेंट नोटिस रद्द कर दिया। यह मामला न्यूज़ नेटवर्क के प्रमोटर ग्रुप RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ट्रांज़ैक्शन से संबंधित है।बेंच ने टैक्स अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सचिंत जॉली ने तर्क दिया कि टैक्स अधिकारियों ने पहले...

मनीष सिसोदिया की चुनाव जीत के खिलाफ याचिका खारिज: केवल FIR दर्ज होना आपराधिक इतिहास नहीं

दिल्ली हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि किसी चुनाव उम्मीदवार के खिलाफ केवल FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33ए के तहत किसी उम्मीदवार को अपने रिकॉर्ड का खुलासा करने की वैधानिक बाध्यता केवल तभी होती है, जब उस मामले में अदालत द्वारा आरोप तय कर दिए गए हों या अपराध का संज्ञान ले लिया गया हो।जस्टिस जसमीत सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की 2020 विधानसभा चुनाव में...

नीरव मोदी और बैंक ऑफ इंडिया विवाद: ब्रिटिश अदालत के अनुरोध पर गवाह के बयान दर्ज करेगा दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने ऐतिहासिक मिसाल पेश करते हुए इंग्लैंड और वेल्स के सुप्रीम कोर्ट (किंग्स बेंच डिवीजन) के उस अनुरोध पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और बैंक ऑफ इंडिया के बीच चल रहे एक कानूनी मामले में भारत में मौजूद गवाह के बयान दर्ज करने की मांग की गई। यह मामला बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी पर लगाए गए कर्ज न चुकाने के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ इस विषय पर सुनवाई कर रही है, जहां ब्रिटिश अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अनिमेष बरुआ का साक्ष्य दर्ज...

'नाता विवाह' को शादी के तौर पर मान्यता: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में नाता विवाह को भी शादी का एक रूप माना जाता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया, जिसने मृत सरकारी कर्मचारी के साथ यह पारंपरिक शादी की थी।बता दें, नाता विवाह राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें मौजूदा पति की मौत या उससे अलग होने के बाद महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले वैवाहिक संबंध में आती है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत भी "नाता...

SC/ST Act के तहत आरोप साबित करने के लिए सिर्फ़ पीड़ित का बयान ही काफ़ी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों के बयानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध के तत्व सामने नहीं आते हैं।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने साफ़ किया कि अगर पीड़ित व्यक्ति का बयान पहली नज़र में अपराध को दिखाता है, तो वह काफ़ी होगा।कोर्ट ने राय दी कि एक अकेले गवाह का सबूत काफ़ी है और अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बरी होने का...

बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अंबरनाथ नगर परिषद में कमेटी गठन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ठाणे शहर में अंबरनाथ नगर परिषद (AMC) के नए चुने गए सदस्यों के बीच बड़े राजनीतिक ड्रामे के बीच कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) को किनारे करने के लिए हाथ मिला लिया। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को सोमवार तक पब्लिक हेल्थ कमेटी, पब्लिक वर्क्स कमेटी, एजुकेशन कमेटी जैसी विभिन्न सब्जेक्ट कमेटियों के गठन पर फिलहाल रोक लगाई।गौरतलब है कि AMC के चुनाव 20 दिसंबर, 2025 को हुए, जिसके नतीजे में किसी को बहुमत नहीं मिला। शिंदे की शिवसेना को 60 में से 27...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो,...

खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, अगर ट्रांसफर मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो या अगर इस बात का सबूत हो कि ट्रांसफर लेने वाले को बिक्री के समय उसके दावे के बारे में पता था।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन और जस्टिस जी. गिरीश की बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को ट्रांसफर...

तीसरे रेप केस में MLA राहुल मामकूटथिल को कोर्ट का ज़मानत देने से इनकार

तिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार (17 जनवरी) को पलक्कड़ के MLA राहुल मामकूटथिल को ज़मानत देने से इनकार किया, जिन पर रेप का आरोप है।जज अरुंधति दिलीप ने यह आदेश दिया।मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को कार्यवाही कैमरे के सामने की, जिसमें मामकूटथिल द्वारा दायर आवेदन को मंज़ूरी दी गई, जिसमें इसी तरह का अनुरोध किया गया था। याचिका सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।विधायक को रविवार (10 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद मंगलवार...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर लोकसभा जांच समिति की मदद के लिए ASG राजा ठाकरे नियुक्त

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के तहत गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त किया गया।कानून और न्याय मंत्रालय ने कल ASG राजा ठाकरे को जस्टिस वर्मा को हटाने के आधारों की जांच करने वाली जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।यह समिति जजों (जांच) अधिनियम 1968 के तहत गठित की गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट...

"फ्रॉड टैग से 'सिविल डेथ' हुई, ऑडिट अधूरा और नाकाबिल": अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' घोषित करने के लिए जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, उसमें कमियां बताते हुए, उद्योगपति अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर 'नाकाबिल' हैं और उन्होंने 'अधूरा' नतीजा दिया।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और...

बच्चे के प्राइवेट पार्ट से लिंग रगड़ना POCSO Act के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की सज़ा में बदलाव किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन के सबूत के बिना किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट से पुरुष के प्राइवेट पार्ट को रगड़ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) की धारा 3 के तहत "पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट" नहीं माना जाएगा।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा,“आरोपी के लिंग को PW1 के प्राइवेट पार्ट से रगड़ना, साफ तौर पर एक्ट की धारा 3 के क्लॉज़ (a) से (d) के तहत नहीं आता है। इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर POCSO Act की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट या धारा 5...

हल्दिघाटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- राजपूत गौरव के प्रतीक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गए

हल्दीघाटी दर्रे और रक्त तलाई के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षित और खराब हालत को उजागर करने वाली न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की यह व्यवस्थागत विफलता संविधान के अनुच्छेद 21, 49 और 51A(g) का उल्लंघन है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और अतिक्रमण, प्रदूषण और जीर्णोद्धार से निपटने के...

हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया, कहा- अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा

जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC), जमशेदपुर को प्राइवेट प्रतिवादियों द्वारा बनाए गए अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच JNAC के अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माणों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले कोर्ट ने संबंधित ढांचों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई।...

न्यायिक आदेश के बावजूद क्रूरता के आरोपी के पालतू कुत्तों को NGO ने रखा अपने पास, दिल्ली कोर्ट ने लगाई फटकारा

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO को उसके लापरवाह रवैये और न्यायिक आदेश की अवहेलना करने के लिए फटकारा, जिसमें उसे 10 कुत्तों को उनके मालिक को छोड़ने का निर्देश दिया गया था।कड़कड़डूमा कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने कहा कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर NGO बार-बार मौके दिए जाने और यह साफ करने के बावजूद कि कोई रोक नहीं है, न्यायिक आदेशों का पालन करने में बुरी तरह नाकाम रहा।कोर्ट ने कहा,"ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और जीवित और संवेदनशील जीवों से जुड़े मामले की...

BREAKING | पुलिस रेड के बाद ED रांची ऑफिस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव को रांची में ED के ऑफिस में CISF या BSF, या किसी अन्य उपयुक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश झारखंड पुलिस के ED ऑफिस में घुसने और परिसर को क्राइम सीन मानने की घटना के बाद आया है।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच राज्य पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा...