व्हाट्सऐप चैट्स में पति के खिलाफ आरोपों के संकेत: ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामले में पति की अग्रिम जमानत खारिज

भोपाल की एक सत्र अदालत ने अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत एवं दहेज उत्पीड़न मामले में उनके पति अधिवक्ता समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज पल्लवी द्विवेदी ने कहा कि FIR, गवाहों के बयान और व्हाट्सऐप चैट्स के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मुख्य आरोप समर्थ सिंह के खिलाफ प्रतीत होते हैं। अदालत ने यह भी माना कि ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी और शादी के छह महीने के भीतर उनकी असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई।समर्थ सिंह के...

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ पोस्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं को आपराधिक अवमानना नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) कार्यवाही में नोटिस जारी किया। यह कार्यवाही जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित रूप से चलाए गए “अपमानजनक और लक्षित अभियान” को लेकर शुरू की गई है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने सभी कथित अवमाननाकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत...

TCS NASIK CASE : महिला कर्मचारी कमजोर स्थिति में थी, सीनियर अधिकारियों ने बनाया निशाना, अदालत ने 6 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

नासिक सेशन कोर्ट ने TCS BPO से जुड़े चर्चित यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण मामले में छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि पीड़िता एक कमजोर स्थिति में काम करने वाली नई कर्मचारी थी और आरोपी उसके सीनियर अधिकारी होने के कारण सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।एडिशनल सेशन जज वी. वी. कथारे ने रज़ा मेमन, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और तौसीफ अत्तार की जमानत याचिका खारिज की। इन सभी पर पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप...

यूट्यूबर-वकील ने ज्यूडिशियरी को बताया 'तानाशाही', कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सुनाई सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और वकील गुलशन पाहुजा को ज्यूडिशियरी को बदनाम करने और ज्यूडिशियल अधिकारियों को टारगेट करने वाले अपने वीडियो के ज़रिए कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने के दो क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस में छह महीने की सिंपल जेल की सज़ा सुनाई।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने देखा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी पाए जाने के बावजूद पाहुजा ने “कोई अफ़सोस” या “कोर्स करेक्शन” नहीं दिखाया।कोर्ट ने नोट किया कि सज़ा पर सुनवाई के दौरान, पाहुजा ने फिर से ज्यूडिशियल सिस्टम के खिलाफ...

जांच समिति ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की रिपोर्ट

लोकसभा स्पीकर द्वारा पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी।यह रिपोर्ट औपचारिक रूप से 18 मई, 2026 को संसद भवन में सुप्रीम कोर्ट के जज और जजों की जांच समिति के पीठासीन अधिकारी जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपते समय समिति के अन्य सदस्य बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और सीनियर वकील बी.वी. आचार्य भी उनके साथ मौजूद थे।इस अवसर पर समिति के सचिव श्री गणपति भट और सलाहकार...

चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।इस याचिका पर इस सप्ताह जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई होने की संभावना है।याचिका के अनुसार, यह FIR शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा को...

पत्रकार पर कथित तौर पर डॉक्टर से पैसे ऐंठने का आरोप, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार की याचिका खारिज की, जिसमें उसने निजी एलोपैथी डॉक्टर द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पत्रकार का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए कार्यवाही रद्द करना जल्दबाजी या अनुचित होगा।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने यह टिप्पणी की:"चूंकि जांच अभी भी शुरुआती चरण में है और याचिकाकर्ता (तथा उसके साथियों) का आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड पर आ चुका है, इसलिए कार्यवाही को रद्द करना जल्दबाजी और...

ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज को दी अग्रिम ज़मानत, वकील-पति की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

भोपाल ज़िला कोर्ट ने 18 मई को वकील समर्थ सिंह की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, जबकि शुक्रवार, 15 मई, 2026 को उनकी माँ, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को इसी मामले में अग्रिम ज़मानत दी। यह मामला समर्थ की पत्नी ट्विशा शर्मा की कथित दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या से जुड़ा है।एडिशनल सेशन जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की; समर्थ पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार करने का आरोप है।NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा में रहने वाली 33 वर्षीय महिला और 'पूर्व मिस पुणे' विजेता...

विभागीय जांच लंबित होने पर पदोन्नति रोके जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सिविल जज

हरियाणा में तैनात सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पदोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। जज ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर उनकी पदोन्नति केवल प्रारंभिक स्तर पर लंबित विभागीय जांच के आधार पर रोकी गई जो मनमाना फैसला है।याचिका में 21 अप्रैल, 2025 को फुल कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले और 14 जुलाई, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके जरिए गैर-पदोन्नति के खिलाफ उनकी आपत्ति खारिज की गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू और...

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

केंद्रीय सूचना आयोग ने अहम फैसले में कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार कानून 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए BCCI को RTI Act के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।सूचना आयुक्त पी. आर. रमेश ने दिल्ली निवासी गीता रानी की दूसरी अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। गीता रानी ने यह जानकारी मांगी थी कि BCCI किस कानूनी अधिकार के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चयन करता है।मामले की...

उमर खालिद की अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, कहा- रिहाई से बिगड़ सकती है सार्वजनिक व्यवस्था

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने अदालत में विरोध किया। पुलिस ने अदालत से कहा कि उमर खालिद की रिहाई का सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासन पर असर पड़ सकता है क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है।उमर खालिद ने अदालत में 22 मई से 5 जून तक 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की। याचिका में कहा गया कि उन्हें अपने दिवंगत मामा के चहलुम में शामिल होना है और 2 जून को होने वाली अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में...

गुरुग्राम कोर्ट ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ED केस में 1 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा

गुरुग्राम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के मौजूदा मंत्री संजीव अरोड़ा की न्यायिक हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी मंज़ूर की। अरोड़ा की ED हिरासत आज खत्म हो रही थी।इस AAP नेता पर 100 करोड़ रुपये के GST घोटाले का आरोप है जो एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है, जिसके वे पहले प्रमुख थे।उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के आधार और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की और...

पिता के निधन पर सांसद इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के बाद अंतरिम जमानत दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंक वित्तपोषण मामले में रशीद फिलहाल जेल में बंद हैं।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि रशीद के पिता का 17 और 18 मई की दरमियानी रात नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया।अदालत ने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद पिता के निधन को देखते हुए अपीलकर्ता को 2 जून...

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ ने कार्यवाही की 'चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग' की निंदा की, वायरल रोहिणी कोर्ट वीडियो को हटाने की मांग की

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ (DJSA) ने रोहिणी कोर्ट जज से जुड़ी अदालत की कार्यवाही के वीडियो क्लिप की कथित अवैध रिकॉर्डिंग और उसे सर्कुलेट करने की कड़ी निंदा की। संघ ने इसे न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया।यह निंदा तब सामने आई, जब रोहिणी कोर्ट के उत्तर-पश्चिमी जिले के जिला जज-04 श्री राकेश कुमार-V और एक वकील के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया और वकीलों के एक वर्ग ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।शनिवार को जारी एक बयान...

'आज तक' की रिपोर्टर होने का झूठा दावा करने वाली महिला को मिली गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्रकार को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। इस पत्रकार पर आरोप है कि उसने खुद को 'आज तक' न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर के तौर पर झूठा पेश किया और यूपी के मुख्यमंत्री तथा अन्य जानी-मानी हस्तियों के साथ अपनी तस्वीरों में चैनल के लोगो का गलत इस्तेमाल किया।यह देखते हुए कि इस मामले पर विचार-विमर्श की ज़रूरत है, जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता मनीषा ठाकुर को संबंधित FIR के सिलसिले में अगले आदेश तक गिरफ़्तार नहीं किया...

वाराणसी इफ्तार विवाद | 'गंगा में मांसाहारी भोजन के अवशेष फेंकने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 8 मुस्लिम पुरुषों की ज़मानत अर्ज़ियां मंज़ूर कीं। इन पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, गंगा नदी (वाराणसी में) में नाव पर मांसाहारी भोजन करने और बचा हुआ कचरा नदी में फेंकने का आरोप है।उसी दिन (15 मई) जारी अलग-अलग आदेशों में जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने 5 आरोपियों को ज़मानत दी, जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने 3 आरोपियों को ज़मानत दी। इसके साथ ही इस मामले में कुल 14 आरोपियों में से 8 को अब ज़मानत मिल चुकी है।उल्लेखनीय है कि इस मामले में 14 आरोपियों में से 8 को अब...

वकील के साथ तीखी बहस का वीडियो वायरल होने के बाद जज का तबादला

दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को डिस्ट्रिक्ट जज राकेश कुमार को दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी में अटैच करने का आदेश दिया। यह आदेश तब आया जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक वकील के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाया गया था।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के जजों ने लिया। इसके तहत राकेश कुमार, जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज-04, नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी में एक अलग भूमिका में...

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 'अवैध' एडवोकेट चैंबर्स गिराने को लेकर लखनऊ में वकीलों और पुलिस में झड़प

रविवार को लखनऊ ज़िला कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और झड़प हो गई। यह घटना तब हुई, जब स्थानीय अधिकारियों ने कैसरबाग इलाके में 200 से ज़्यादा 'अवैध' वकील चैंबर और दुकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जब वकीलों ने इस तोड़फोड़ अभियान का विरोध किया तो पुलिस को लाठीचार्ज और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।गौरतलब है कि अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश के बाद की जा रही है। इस आदेश में लखनऊ में ज़िला और सेशन कोर्ट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 मई, 2026 से 15 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।रक्षा और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने पर पूर्व अनुमति जरूरी नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय सेना को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि रक्षा और सुरक्षा संबंधी अधोसंरचना परियोजनाओं पर पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति संबंधी उसका पुराना आदेश लागू नहीं होगा, यदि संबंधित भूमि वन...

वे 10 कारण, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया हिंदू मंदिर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह माना कि विवादित भोजशाला स्थल असल में एक मंदिर और शिक्षण केंद्र था, जिसे 1034 ईस्वी में बनाया गया था। मौजूदा ढांचा उस मंदिर को तोड़कर और उसके बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके बनाया गया।242 पन्नों के फैसले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पूजा के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा करते हुए कहा,"समय के साथ नियमों के तहत इस जगह पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई।" इसलिए कोर्ट ने...