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POCSO मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
POCSO मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

हरियाणा के गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में टीवी न्यूज़ एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज़ के साथ काम कर रही हैं) और सैयद सुहैल (रिपब्लिक भारत के साथ काम कर रही हैं) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया।कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके आवेदनों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।अपने आदेश में एडिशनल जिला एवं सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट (30...

जब एजेंसी सुनवाई में देरी करती है तो जमानत का विरोध न हो: अदालत ने ED निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा
'जब एजेंसी सुनवाई में देरी करती है तो जमानत का विरोध न हो:' अदालत ने ED निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा

'दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को करीब पांच महीने की देरी के लिए फटकार लगाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"राज्य और उसकी एजेंसी से समान रूप से स्वतंत्रता के समर्थक होने की उम्मीद की जाती है। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को तेजी से सुनवाई के लिए लगाने के बजाय ऐसा लगता है कि अभियोजन एजेंसी का पूरा जोर आरोपी को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर है।"न्यायाधीश ने आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी...

राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान के अजमेर जिला कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी।सिविल जज मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की।गुप्ता द्वारा वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दायर मुकदमे में ASI को दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि का...

BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी
BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 24 वर्षीय स्टूडेंट की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने राज्य के वकील को 4 दिसंबर तक निर्देश पूरा करने का समय दिया कि क्या मंजूरी के अनुदान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।यह मामला एक स्टूडेंट से संबंधित है, जो 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों...

औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी
'औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं' दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें ठाकुर केशव देव जी, महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव (कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुकदमा नंबर 3) द्वारा दायर मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग की गई।इस मुकदमे में वादी दावा करते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशदेव मंदिर को ध्वस्त कर दिया, बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए और मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पवित्र देव विग्रह रख दिया।...

[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट
[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब दुर्घटना के दिन चालक लाइसेंस अमान्य होता है तो यह वाहन मालिक द्वारा बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा, जिसने चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति दी।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"इसके अलावा, जब दुर्घटना की तिथि पर ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं होता है तो वाहन मालिक द्वारा ऐसे चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देना बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है।"न्यायालय एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'X' पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज की। यह FIR पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और विजयेंद्र और प्रशांत मकानूर के खिलाफ कार्यवाही खारिज की।दोनों पर आईपीसी की धारा 505(2) और 153ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात वर्ली हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोई राहत देने से इनकार करते हुए पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देने और पीड़ित तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 25 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि "मानवता की अवहेलना" करते हुए याचिकाकर्ता-आरोपी शाह ने मृत महिला को "कुचल दिया"।खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जो निर्विवाद रूप से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

यह देखते हुए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई वारंट जारी करने के तरीके से न्यायालय का न्यायिक विवेक स्तब्ध है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा।अदालत ने पाया कि अंबाला के JMIC ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के लिए जमानत की पूर्व शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी किया, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 20 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने कहा,"यह अंबाला के JMIC की ओर से फैसले में दी गई अनिवार्य शर्त के अनुपालन की...

UP Police ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनकी X पोस्ट को लेकर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया
UP Police ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनकी 'X पोस्ट' को लेकर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध बनाती है, उनको गाजियाबाद पुलिस द्वारा पिछले महीने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में जोड़ दिया गया।यह FIR यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप पोस्ट...

Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष
Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष

अभिनेता धनुष की फिल्म निर्माण कंपनी वंडरबार फिल्म्स ने एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति और निर्देशक विग्नेश सिवन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलबी के खिलाफ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" के लिए बिना आवश्यक अनुमति के फिल्म नानम राउडी धान की वीडियो क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।धनुष की वंडरबार फिल्म्स ने फिल्म नानम राउडी धान का निर्माण किया।धनुष ने लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को आठ वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने संबंधी एक नोटिस जारी किया।रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचित किया कि शेष 48 उम्मीदवारों पर अप्रैल 2025 में पूर्ण न्यायालय की बैठक में विचार किया जाएगा।26 नवंबर की अधिसूचना में कहा गया,"कलकत्ता हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट पदनाम नियम 2023 के साथ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय जजों ने 21.11.2024 को आयोजित...

राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को "तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद" के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दी, कहा- पैसे न चुकाने का विवाद दीवानी प्रकृति का
गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दी, कहा- पैसे न चुकाने का विवाद दीवानी प्रकृति का

गुजरात के अहमदाबाद के एक सत्र न्यायालय ने सोमवार (25 नवंबर) को पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लांगा को एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि एफआईआर की सामग्री के अनुसार, पक्षों के बीच विवाद पैसे का भुगतान न करने को लेकर था जो "मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है"। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कथित धोखाधड़ी मार्च 2023 और इस साल अक्टूबर के बीच हुई थी और...

गुजरात हाईकोर्ट में हुआ मिट्टी कैफे का उद्घाटन, चीफ जस्टिस ने समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता पर जोर दिया
गुजरात हाईकोर्ट में हुआ 'मिट्टी कैफे' का उद्घाटन, चीफ जस्टिस ने समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता पर जोर दिया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया।मिट्टी कैफे अनूठी परियोजना है, जिसका उद्देश्य शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है, जो कैफे के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।यह मिट्टी कैफे पहल के लिए एक और मील का पत्थर है, जिसे पिछले साल 10 नवंबर को भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डॉ....

ED के वकीलों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाएगा: वकील के आपत्तिजनक आचरण के बाद दिल्ली कोर्ट को बताया गया
ED के वकीलों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाएगा: वकील के 'आपत्तिजनक' आचरण के बाद दिल्ली कोर्ट को बताया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कल दिल्ली कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से पेश होने वाले वकीलों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से झूठे बयान देने और उनके आचरण के बारे में जागरूक किया जाएगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे थे।पिछले सप्ताह, जज ने ED के विशेष निदेशक को तलब किया, जब जांच एजेंसी की ओर से पेश होने वाले वकील ने अदालत को ऊंची आवाज में आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित...

अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की SIT/ED/CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की SIT/ED/CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने या प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या किसी अन्य उचित जांच एजेंसी को भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अडानी को तमिलनाडु सहित कई...

ED की हिरासत में दिया गया धारा 50 PMLA बयान अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 140 करोड़ रुपये के पोस्ता बीज आयात करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी
ED की हिरासत में दिया गया धारा 50 PMLA बयान अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 140 करोड़ रुपये के पोस्ता बीज आयात करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दोहराया कि हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी द्वारा धारा 50 PMLA के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान उसके खिलाफ अस्वीकार्य होंगे।ऐसा करते हुए उसने यह भी देखा कि वर्तमान मामले में आवेदक के अपराध के संबंध में PMLA की धारा 19 के तहत ED द्वारा बनाई गई राय, सह-आरोपी व्यक्ति के बयान पर आधारित है, जो "प्रथम दृष्टया" अस्वीकार्य है।पंकज बंसल बनाम भारत संघ और...

हाईकोर्ट ने सिविक ऑफिसर और वकील द्वारा कोर्ट के चपरासी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का संज्ञान लिया
हाईकोर्ट ने सिविक ऑफिसर और वकील द्वारा कोर्ट के चपरासी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोर्ट परिसर में हुई "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें वकील और नासिक नगर निगम (NMC) के अधिकारी ने कोर्ट के चपरासी के साथ गंदी भाषा में दुर्व्यवहार किया, जब उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस घटना पर ध्यान दिया। इसलिए अपने चपरासी अतुल तायडे को वकील दिनेश कदम और NMC के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मयूर पाटिल के खिलाफ़ दुर्व्यवहार करने और उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने को...