'Misleading Ad' Case में सलमान खान को राहत, NCDRC ने फोरेंसिक जांच से जुड़ी कार्यवाही पर लगाई रोक

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को थोड़ी राहत देते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने बुधवार (10 जून) को उनके खिलाफ "गुमराह करने वाले" पान मसाला विज्ञापन से जुड़े एक मामले में उनके सिग्नेचर की असलियत की जांच से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगाई।प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) एपी साही और मेंबर भरतकुमार पांड्या की NCDRC की बेंच ने कोटा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) के सामने चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई।प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा,"अगले आदेश...

महिला और नाबालिग से मारपीट, घर में जबरन घुसने के आरोप; अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश के दतिया में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि बिना वारंट किसी के घर में घुसना, महिलाओं और एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करना तथा निजी स्वतंत्रता का हनन करना किसी भी स्थिति में सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजिताश्व पुष्कर ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत दायर...

सोशल मीडिया का इस्तेमाल न्यायपालिका को कमज़ोर करने के लिए नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही सोशल मीडिया से जानकारी तुरंत फैलती है, लेकिन इसे न्यायिक संस्थाओं को कमज़ोर करने, न्याय व्यवस्था में दखल देने या अपमानजनक आरोपों के ज़रिए जजों की छवि खराब करने का ज़रिया नहीं बनने दिया जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसे संविधान से सुरक्षा मिली है, का मतलब यह नहीं है कि ऐसी बातें प्रकाशित की जाएं जो पहली नज़र में अदालतों का अपमान करती हों, न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा कम करती हों या न्यायिक कामकाज को...

'प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में चौंकाने वाले मामले': हाईकोर्ट ने BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर उठाए सवाल

BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में पुलिस कमिश्नरों को दी गई मजिस्ट्रेट वाली शक्तियों का "पूरी तरह से गलत इस्तेमाल" हो रहा है।इस स्थिति को "चौंकाने वाला" बताते हुए जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह एक व्यक्ति को ₹2,00,000 का मुआवजा दे। इस व्यक्ति को शांति भंग करने के कथित आरोप में BNSS के प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रावधानों...

पुराने विज्ञापन की शर्तें भविष्य की सरकारी भर्ती में उन्हीं शर्तों पर ज़ोर देने का उम्मीदवारों को कोई पक्का अधिकार नहीं देतीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती के लिए पिछले साल के विज्ञापन में किसी खास शर्त को शामिल करने से उम्मीदवारों को भविष्य की भर्तियों में भी वैसी ही शर्तों पर ज़ोर देने का कोई पक्का अधिकार नहीं मिलता।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि हर भर्ती प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होती है और नियोक्ता (employer) प्रशासनिक ज़रूरतों और कानूनी नियमों के अनुसार योग्यता की शर्तों में बदलाव या स्पष्टीकरण करने के लिए सक्षम होता है।कोर्ट ने कहा,"साल 2021 में हुई पिछली भर्ती के बारे में उठाए गए तर्क को भी...

'भगवान राम पौराणिक पात्र' टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर फिर से होगी सुनवाई

वाराणसी की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी गई थी। यह शिकायत अमेरिका में 2025 में हुए इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक' पात्र बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर की गई थी।एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत कार्रवाई पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स लगाने का कानून, 2015' (Black Money Act) के प्रावधानों के तहत कोई सख्त कार्रवाई न करे। यह मामला 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी से जुड़ा है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने गौर किया कि अंबानी ने ब्लैक मनी एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनके...

अभिजीत अय्यर मित्रा की पोस्ट 'शायरी' में थी: मनीषा पांडे के ख़िलाफ़ पोस्ट के लिए FIR के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म 'न्यूजलॉन्ड्री' की एडिटोरियल डायरेक्टर मनीषा पांडे की शिकायत पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मित्रा पर सोशल मीडिया पर उनके और अन्य महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि कथित अपमानजनक शब्द शायरी के रूप में थे, लेकिन उनमें किसी व्यक्ति का विशेष...

कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पटना कोर्ट ने फायरिंग से जुड़े मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।मीडिया से बात करते हुए उनके वकील अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि खान सर की ओर से अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) की अर्ज़ी दाखिल की गई और अदालत ने मामले पर आगे विचार होने तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी।उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख और अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला होने तक कोई भी पुलिस अधिकारी खान सर को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर कहीं भी आने-जाने के लिए...

हर कब्र/दरगाह स्वयं वक्फ़ संपत्ति नहीं बन जाती, सिर्फ़ मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने के कारण बोर्ड उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 240 साल पुरानी दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया।जस्टिस गोविंदराजन थिलाकवथी ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए वक्फ एक्ट में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उसका सर्वे और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर कब्र या दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी बंदोबस्त (एंडोमेंट) का होना ज़रूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए अधिकार क्षेत्र का दावा...

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: PMLA कोर्ट ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की

रांची में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत बनी स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की। यह मामला रांची के बड़गाई इलाके में 8.86 एकड़ ज़मीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।कोर्ट ने माना कि मामले में ट्रायल (मुकदमा) चलाने के लिए शुरुआती तौर पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।सोरेन ने पिछले साल दिसंबर में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा...

कोई अंतरिम राहत नहीं: खान सर के खिलाफ़ अंजना ओम कश्यप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी किया। यह अर्जी परीक्षा कोचिंग टीचर फैसल खान (जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है) और अन्य शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के खिलाफ़ दायर की गई।यह अंतरिम राहत की अर्जी कश्यप द्वारा खान सर और अन्य प्रतिवादियों अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव और X अकाउंट यूज़र्स SamKhasa और Abhimanyu1305 के खिलाफ़ दायर मानहानि के मुकदमे में दी...

'दिल्ली का दम घुट जाएगा, भगवान ही बचाए': इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने के कदम पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) की उस याचिका पर फैसला करे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी उस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें जनहित का हवाला देते हुए एसोसिएशन को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने IPA की याचिका का निपटारा किया, लेकिन बेदखली के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार के वकील से सवाल किए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा,"यह सब सालों से चल रहा है। आप दिल्ली...

बागी नेता रिताब्रता बनर्जी को विपक्षी का नेता बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर रथिनद्र बोस के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने बागी TMC नेता रिताब्रता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता (LoP) माना।खबरों के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी का तर्क है कि रिताब्रता बनर्जी को LoP नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला स्थापित संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। माना जा रहा है कि याचिका में स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा और इस पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय को मान्यता...

Malviya Nagar Fire: कोर्ट का रसोइए को ज़मानत से इनकार, होटल मालिक की कस्टडी रिमांड 2 दिन बढ़ी

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (2 जून) को मालवीय नगर स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज की पुलिस कस्टडी रिमांड दो दिन और बढ़ाई, जहां पिछले हफ़्ते लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने रसोइए केशव नेगी की ज़मानत अर्ज़ी भी खारिज की और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।नेगी को शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उसकी लापरवाही के कारण ही आग लगी थी, जिसने शहर के घनी आबादी वाले हौज रानी इलाके में...

गैर-कानूनी हिरासत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 25 हज़ार का मुआवजा, कहा- पुलिस को लगता है कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह सोचकर कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्हें लगता है कि हज़ारों उल्लंघनों में से शायद ही कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आगे आएगा।इस कड़ी टिप्पणी के साथ जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे सिर्फ़ एक घरेलू झगड़े के कारण 24 घंटे तक पुलिस हिरासत (लॉकअप) में...

दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार मामला: फ़ैसले के बाद रिटायर्ड जज जीएस पटेल और उनके परिवार को करना पड़ रहा धमकियों का सामना

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस जीएस पटेल और उनके परिवार को भारत और यूनाइटेड किंगडम में लगभग दस महीनों से धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यह सब दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार के लंबे समय से चल रहे विवाद पर 2024 में दिए गए उनके फ़ैसले से जुड़ा है।रिपोर्ट में कहा गया कि हाल की घटना 5 जून को हुई, जब यूके में रहने वाली पटेल की बेटी अदिति पटेल को एक गुमनाम पत्र मिला। इस पत्र में उनके परिवार के "अंतिम संस्कार" (cremation) की धमकी दी गई, अगर जस्टिस पटेल...

पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भीड़ को उकसाया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के 'मुख्य साज़िशकर्ता' की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के मामले में इत्तेफ़ाक मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष तौकीर रज़ा खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की।खान पर लगे आरोपों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि खान "मुख्य साज़िशकर्ता" हैं, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एक उग्र भीड़ को भड़काया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि भीड़ आगज़नी, दंगा और पुलिसकर्मियों पर हमले कर सकती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने टिप्पणी की,"भारत जैसे लोकतांत्रिक...

खान सर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पत्रकार अंजना ओम कश्यप, दायर किया मानहानि मामला

पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने एग्जाम कोचिंग टीचर फैसल खान (खान सर) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में पत्रकार के खिलाफ खान सर की कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया।कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में खान सर द्वारा की गई "बिकाऊ पत्रकार", "चाटुकार", "दलाली", "फेक न्यूज़ की दुकान" जैसी कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को हटाने की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जून, 2026 से 05 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पेनल्टी के आधार पर पुरानी रिक्तियों के लिए पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार करते समय पिछले सात वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की गणना संबंधित पद की रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से की जाएगी, न कि उस घटना की तिथि से जिसके आधार पर...