बॉयकॉट की अपील के बावजूद कोर्ट में पेश होने पर बार एसोसिएशन वकीलों को सज़ा नहीं दे सकती: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का कोई भी नियम, कानून या उप-नियम कोर्ट के बॉयकॉट की इजाज़त नहीं देता, न ही वकीलों को उनके पेशेवर फ़र्ज़ निभाने के लिए उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की इजाज़त देता है।त्रिपुरा बार एसोसिएशन ने एक वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी, जिसने बॉयकॉट के प्रस्ताव के बावजूद कंज्यूमर कमीशन के सामने पेश होने का फ़ैसला किया था; इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जो वकील एडवोकेट्स एक्ट और वकालतनामा के तहत अपने फ़र्ज़...

बेटे के POCSO केस से जोड़ने वाली 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने की मांग: सिविल कोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री बंदी संजय

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में अर्जी देकर विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों और कुछ अज्ञात लोगों (John Doe) द्वारा उनके बारे में पोस्ट की गई कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की। इस सामग्री में उन्हें उनके बेटे के खिलाफ दर्ज POCSO केस से जोड़ा गया है।मंत्री के बेटे बंदी साई भगीरथ के खिलाफ POCSO के तहत FIR दर्ज की गई। भगीरथ ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी।ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह मामला शुक्रवार (15...

वाराणसी गंगा नाव इफ्तार विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को मिली जमानत

उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, कथित रूप से मांसाहारी भोजन करने और बचा हुआ खाना नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार 8 मुस्लिम युवकों को जमानत दी।जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने पांच आरोपियों को जमानत दी, जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने तीन अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की। इसके साथ ही इस मामले में कुल 14 आरोपियों में से 8 को अब तक जमानत मिल चुकी है।जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी,...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जमानत रद्द कराने का रास्ता खुला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने POCSO मामले में अदालत द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का मामला नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तो संबंधित पक्ष जमानत निरस्तीकरण याचिका दायर कर सकता है।यह अवमानना याचिका आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर की थी।...

Opindia को अंतरिम राहत मामले में झटका: स्वाति चतुर्वेदी पर प्रकाशित दो लेख हटाने का आदेश

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समाचार पोर्टल Opindia चलाने वाली कंपनी आधार्यासी मीडिया एंड कंटेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ प्रकाशित दो कथित मानहानिकारक लेख हटाने का निर्देश दिया।जिला जज मीनू कौशिक ने स्वाति चतुर्वेदी की ओर से दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।स्वाति चतुर्वेदी ने अदालत में कहा कि ओपइंडिया ने उनके खिलाफ ऐसे लेख प्रकाशित किए, जिनमें गलत तरीके से दावा किया गया कि वह वामपंथी प्रचार वेबसाइट 'द वायर' से जुड़ी हैं।...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ एडिटेड वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ शुरू हो सकती है अवमानना कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को कहा कि वह कुछ ऐसे YouTubers के खिलाफ आदेश जारी कर सकती हैं, जो उनके खिलाफ चलाए जा रहे "बदनामी के अभियान" का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने उनका एक एडिटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें "अवमाननापूर्ण" आरोप लगाए गए।जस्टिस शर्मा ने यह बात आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करते हुए कही।कोर्ट ने पाया कि उन्होंने उनके...

बिना सर्टिफ़िकेट के गाय, भैंसों का वध नहीं; सिर्फ़ बूढ़े या बीमार जानवर ही काटे जाएंगे: पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम, 1950 के तहत पशु हत्या को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों को दोहराया गया। यह नोटिस कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा राज्य में अवैध पशु हत्या की प्रथाओं से जुड़े लंबित मामलों में दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया।गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग द्वारा 13 मई को जारी इस नोटिस में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 'राजश्री चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य' मामले में दिए गए आदेशों का ज़िक्र किया गया। 1950 के...

BREAKING: शराब नीति मामले से हटीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार (14 मई) को शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की है, इसलिए वे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका की सुनवाई नहीं करेंगी।उन्होंने कहा कि जो जज अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करता है, वह मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकता।इसलिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ शुरू की आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक, अवमाननापूर्ण और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की थीं।जस्टिस शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि उनका कर्तव्य संविधान के प्रति है। उन्होंने कहा कि वह चुप रहना चुन सकती थीं, लेकिन उनके चुप रहने को "कमजोरी" समझा जा रहा है, जो सच नहीं है।अरविंद...

ट्रिपल तलाक को वैध ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'बेतुकी, परेशान करने वाली'

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी को दिए गए ट्रिपल तलाक के ज़रिए तलाक की घोषणा करने की मांग की थी।जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि यह याचिका 'परेशान करने वाली और बेतुकी' थी, क्योंकि कानून के अनुसार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है।"मौजूदा मामले में दायर मुकदमा ट्रिपल तलाक के आधार पर घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा है। शायरा बानो (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले को देखते हुए ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है।"यह विवाद पति द्वारा...

वकील की पोशाक में हाईकोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, BCI ने मांगी नामांकन और प्रैक्टिस की पूरी जानकारी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनके नामांकन और वकालत की स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी।BCI ने 14 मई 2026 को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव को भेजे पत्र में कहा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट में एडवोकेट के काले कोट और सफेद बैंड पहनकर पेश हुई थीं।BCI के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा जारी पत्र में कहा गया,“यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ...

पश्चिम बंगाल बुल्डोजर राज्य नहीं: ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में उठाया चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है बुलडोजर कार्रवाई की गई और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है।गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में सत्ता हासिल की है और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और...

OCI कार्ड मामले में सिद्धार्थ वरदराजन को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने वाला आदेश लिया वापस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को OCI कार्ड मामले में कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने वरदराजन को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने अपना वह पुराना आदेश भी वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उनके PIO कार्ड को OCI कार्ड में बदलने से इनकार करने का फैसला रद्द किया गया था।सुनवाई के दौरान...

'करौली शंकर बाबा' पर की गई टिप्पणियों से जुड़ी FIR में YouTuber गौतम खट्टर को मिली अंतरिम सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को YouTuber गौतम खट्टर को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। खट्टर पर यूपी पुलिस ने 'श्री करौली शंकर महादेव बाबा' (जिन्हें 'करौली सरकार' के नाम से भी जाना जाता है) के ख़िलाफ़ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करने के आरोप में FIR दर्ज की।खट्टर की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने सरकारी वकील को निर्देश लेने के लिए 1 हफ़्ते का समय दिया और आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख़ 19 मई तक याचिकाकर्ता को गिरफ़्तार नहीं...

अपराध से सीधे जुड़ाव के बिना पुलिस CrPC की धारा 102 के तहत बैंक अकाउंट ज़ब्त नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस, ज़ब्त की गई संपत्ति और कथित अपराध के बीच सीधा संबंध साबित किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102 के तहत बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ या ज़ब्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अकाउंट्स को डी-फ्रीज़ करने का निर्देश देते समय फ्रीज़ की गई राशि के बराबर बैंक गारंटी देने की एक भारी शर्त लगाना, डी-फ्रीज़िंग के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है।जस्टिस एन.जे. जमादार दो आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। ये याचिकाएं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के शांतिपूर्ण रहने के अधिकार की रक्षा के लिए बहू को घर से निकालने का फैसला सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत एक बहू और उसके बेटे को ससुराल वालों के घर से निकालने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से रहने के अधिकार को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने एक विधवा और उसके बेटे की तरफ से दायर रिट याचिका खारिज की। इस याचिका में उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ससुराल वालों की संपत्ति खाली...

काले हिरणों की मौत का मामला | ज़मानत खारिज होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका खारिज की। इस व्यक्ति ने दो काले हिरणों की मौत से जुड़े मामले में अपनी अवैध हिरासत का आरोप लगाया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी याचिका तब स्वीकार्य नहीं है, जब याचिकाकर्ता की ज़मानत अर्जी पहले ही इस कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हो।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी की:"मौजूदा मामले में भी, जैसा कि ऊपर बताया गया, याचिकाकर्ता की ज़मानत अर्जी (यानी M.Cr.C. No.5598 of...

पत्नी और बेटी पर हथौड़े से हमला करने के बाद पुलिस को फ़ोन करने वाले आदमी की उम्रकैद बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदमी को अपनी पत्नी और टीनएज बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उसकी उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। कोर्ट ने इस फ़ैसले के लिए उसकी 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल कन्फ़ेशन' (अदालत के बाहर किया गया इक़बालिया बयान), PCR कॉल और अपराध में इस्तेमाल हुए खून से सने हथौड़े की बरामदगी को आधार बनाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने विमल सिंह की अपील खारिज की, जो उसने IPC की धारा 302 के तहत 2002 में मिली अपनी सज़ा के खिलाफ दायर की थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10-11...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिल्ली के वकीलों की जज नियुक्ति पर बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की जज के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति जताई।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में वकालत करने वाले कई वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि पहले भी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं लेकिन भविष्य में इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।पत्र में कहा गया कि जब दिल्ली के वकीलों के नाम जज नियुक्ति के लिए सुझाए जाते...

तमिलनाडु CM विजय के ज्योतिषी को OSD बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका

तमिलनाडु की राजनीति में अब ज्योतिषी की एंट्री पर कानूनी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा ज्योतिषी रिकी रतन पंडित वेट्रिवेल को “ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD)” नियुक्त किए जाने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है।बुधवार (13 मई) को वकील कृष्णमूर्ति ने अवकाशकालीन बेंच के सामने मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए कहा कि यह नियुक्ति “कानून और संविधान की तय प्रक्रिया को दरकिनार कर” की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि न कोई आधिकारिक विज्ञापन जारी हुआ, न आवेदन मांगे गए और...