ED की हिरासत में दिया गया धारा 50 PMLA बयान अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 140 करोड़ रुपये के पोस्ता बीज आयात करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दोहराया कि हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी द्वारा धारा 50 PMLA के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान उसके खिलाफ अस्वीकार्य होंगे।ऐसा करते हुए उसने यह भी देखा कि वर्तमान मामले में आवेदक के अपराध के संबंध में PMLA की धारा 19 के तहत ED द्वारा बनाई गई राय, सह-आरोपी व्यक्ति के बयान पर आधारित है, जो "प्रथम दृष्टया" अस्वीकार्य है।पंकज बंसल बनाम भारत संघ और...

हाईकोर्ट ने सिविक ऑफिसर और वकील द्वारा कोर्ट के चपरासी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोर्ट परिसर में हुई "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें वकील और नासिक नगर निगम (NMC) के अधिकारी ने कोर्ट के चपरासी के साथ गंदी भाषा में दुर्व्यवहार किया, जब उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस घटना पर ध्यान दिया। इसलिए अपने चपरासी अतुल तायडे को वकील दिनेश कदम और NMC के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मयूर पाटिल के खिलाफ़ दुर्व्यवहार करने और उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LLB परिणाम में गलती के कारण AIBE फॉर्म नहीं भर पाने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की सहायता की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की सहायता की है, जो अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE)-XIX के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया था, जिस कारण उसके यूनिवर्सिटी द्वारा 5वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गलती थी।यूनिवर्सिटी ने गलती को सुधार लिया और अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता उक्त गलती के कारण समय पर यानी 15 नवंबर को समाप्त होने वाली समय सीमा से पहले AIBE-19 फॉर्म जमा नहीं कर सका।इसके मद्देनजर जस्टिस सरल श्रीवास्तव की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जगन्नाथ राव का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ममीदाना जगन्नाथ राव का निधन हो गया। वह 21 दिसंबर 1997 से 1 दिसंबर 2000 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे।उनका जन्म 2 दिसंबर 1935 को हुआ था और वह 25 जुलाई 1960 को हैदराबाद बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्टर हुए।उन्हें 29 सितंबर 1982 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। वह दो महीने बाद स्थायी जज बने और बाद में 8 अगस्त 1991 को उन्हें केरल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।इसके बाद उन्हें 12 अप्रैल 1994 को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और...

दिल्ली कोर्ट ने जज को आपत्तिजनक तरीके से संबोधित करने पर ED के विशेष निदेशक को तलब किया

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष निदेशक को तलब किया, क्योंकि जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए वकील ने जज को ऊंची आवाज में आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित किया था।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अधिकारी को शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया और कहा कि अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी।जज कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे थे।...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (04 नवंबर, 2024 से 08 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम | शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% कोटा समग्र क्षैतिज आरक्षण, विभाजित नहीं: हाईकोर्ट शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 नवंबर, 2024 से 22 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि...

'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि विवाह या विधवा होने के बाद भी महिला बेटी ही रहेगी। इसके अलावा, यदि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले विधवा है तो वह सभी कानूनी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'बेटी' की परिभाषा में शामिल होगी, यद्यपि वह अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर विधवा थी।मामले की पृष्ठभूमि:याचिकाकर्ता विधवा बेटी ने अनुकंपा के आधार पर अपने...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा उस तिथि से शुरू होती है, जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस एस.बी. पीडी. सिंह की खंडपीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की, जिसमें कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज किया था कि 5 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकारियों के समक्ष आवेदन दायर नहीं किया गया। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद नियुक्ति के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी मृत्यु से छह महीने पहले ही उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह माना गया कि...

'विवादित प्रमाणपत्र रद्द न किए जाने पर उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता': पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश खारिज किया

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस एस.बी. पीडी. सिंह की खंडपीठ ने बर्खास्तगी आदेश खारिज करते हुए कहा कि जब तक विवादित प्रमाणपत्रों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते या बर्खास्तगी आदेश के रूप में दंड नहीं लगा सकते।मामले की पृष्ठभूमिअपीलकर्ता को बिहार लोक सेवा आयोग के तहत 23.06.1987 को बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पिता उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वे बिहार राज्य में तैनात थे। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह...

भगवद् की शिक्षाएं मूलतः नैतिक, धार्मिक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षाओं को शामिल करने के खिलाफ जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूलों में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि भगवद् गीता की शिक्षाएं मूलतः नैतिक और सांस्कृतिक हैं, धार्मिक नहीं।जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और राज्य को ऐसा प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट...

अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के...

बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ सीमित कर दिए गए तथा उस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों ने पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए "मनमाना कट ऑफ तिथि निर्धारित की" तथा संविधान के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की 'पीड़िता' से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक हिंदू व्यक्ति को POCSO Act के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे वह मुस्लिम लड़की (कथित पीड़िता) से विवाह कर सके और उसकी कस्टडी मिलने के बाद उसका पंजीकरण करा सके।न्यायालय ने यह आदेश अभियोक्ता के बयान पर विचार करने के बाद पारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एक वयस्क है, उसने आरोपी से मंदिर में विवाह किया और वह उसके साथ रहने को तैयार है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 14 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा,"पक्षकारों के वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री...

PMLA कोर्ट के जज को "ED की विस्तारित शाखा" की तरह काम नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत में पूछताछ का अनुचित आदेश खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष PMLA अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को आगाह किया कि वे संदिग्ध के खिलाफ रिमांड के आदेश पारित करके केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की "विस्तारित शाखा" की तरह काम न करें।ऐसा कहते हुए इसने PMLA मामले में आरोपी बलवंत सिंह से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत देने वाले विशेष अदालत का "नियमित आदेश" खारिज किया।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि (रिमांड) आदेश न तो सुसंगत है; न ही ED के कहने पर याचिकाकर्ता से 04...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले आदेश पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारियों को विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश पर 7 जनवरी तक रोक लगाई।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया मजबूत मामले को देखते हुए बोर्ड और अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला 30-8-2023 का विवादित आदेश अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। वक्फ बोर्ड या उसके अधिकारी अगली तारीख तक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ED को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया।सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। एडवोकेट तुषार...

हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहर नमाज़ियों के बीच हुई घातक झड़पों पर नाराजगी जताई, पुलिस को 'नियंत्रित' करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मस्जिद के बाहर नमाज़ के समय को लेकर नमाज़ियों के दो समूहों के बीच हुई झड़पों पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने हिंसा भड़कने पर आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को मस्जिद में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"मानवता सबसे ऊपर है। कौन-सा धर्म कहता है कि आपको किसी की हत्या करनी है? धर्म में भावना, चेतना और भावनाएं शामिल हैं। यदि इनमें...

यूपी कोर्ट ने संभल की मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत ने चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया। कथित तौर पर सर्वेक्षण अदालत के आदेश के कुछ ही घंटों बाद शाम को शुरू हुआ।यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों द्वारा दायर एक मुकदमे पर पारित किया, जिन्होंने दावा किया कि विचाराधीन मस्जिद 1526 में वहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। एडवोकेट रमेश चंद राघव को अधिवक्ता आयोग के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया।"यदि स्थिति...