Whatsapp प्राइवेसी पॉलिसी केस में मेटा को आंशिक राहत: NCLAT ने ₹213 करोड़ जुर्माना बरकरार रखा, 'डेटा शेयरिंग प्रतिबंध' आदेश रद्द

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. और व्हाट्सएप एलएलसी को आंशिक राहत दी है। यह राहत 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़े प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ दायर अपील में दी गई।हालांकि न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन उसने यह निष्कर्ष रद्द कर दिया कि मेटा ने व्हाट्सएप की बाजार में प्रभुत्व वाली स्थिति का इस्तेमाल ऑनलाइन विज्ञापन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया...

बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत लाता था BJP कार्यकर्ता, हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा मोर्चा के पदाधिकारी को समानता के आधार पर ज़मानत दी। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा दर्ज 2023 के मामले में जाली पहचान दस्तावेज़ बनाने और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार कराने में कथित संलिप्तता का आरोप है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत बिक्रम रॉय द्वारा दायर अपील स्वीकार की।रॉय ने स्पेशल कोर्ट, NIA, लखनऊ...

WhatsApp Privacy Policy Case: डेटा गोपनीयता-प्रतिस्पर्धा के मुद्दों में ओवरलैप CCI की शक्तियों को कम नहीं करता- NCLAT

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि निजता और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के बीच ओवरलैप, कंपनियों द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच और समाधान करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की शक्तियों को कम नहीं करता, भले ही डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इसमें शामिल हों।यह देखते हुए कि "प्रतिस्पर्धा कानून और डेटा सुरक्षा कानून पूरक के रूप में काम करते हैं, न कि अनन्य ढांचे के रूप में", ट्रिब्यूनल ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स और व्हाट्सएप LLC पर भारत...

हाईकोर्ट ने BJP नेता रमेश बिधूड़ी के आपराधिक मानहानि मामले में TV Today राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा 2011 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, जो आजतक और इंडिया टुडे समूह का स्वामित्व रखती है, उनको बरी करने से इनकार कर दिया।यह मामला बिधूड़ी के भतीजे के साले बताए जा रहे एक व्यक्ति से जुड़े सामूहिक बलात्कार और अपहरण के मामले पर प्रसारित समाचार से उत्पन्न हुआ है।उस समय बिधूड़ी तुगलकाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक थे। रिपोर्ट में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस की कथित...

JNU के क्रॉस-वोटिंग नियम पर मुहर: हाईकोर्ट ने आंतरिक शिकायत समिति चुनाव में हस्तक्षेप से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) का निर्णय बरकरार रखा, जिसके तहत यौन उत्पीड़न मामलों से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (IC) के स्टूडेंट प्रतिनिधियों के चुनाव में स्टूडेंट्स को सभी निर्वाचन क्षेत्रों स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्टूडेंट मतदान करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि चुनावी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी वारंट होता है, जब अवैधता या अनुचितता का स्पष्ट सुसंगत और विश्वसनीय प्रमाण हो। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि बिना किसी वास्तविक पूर्वाग्रह को...

हाईकोर्ट ने धोनी के मानहानि मुकदमे में IPS की अर्जी खारिज की, पूछा- आपको क्या आपत्ति है?

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को रिटायर आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर एमएस धोनी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में साक्ष्य दर्ज करने के लिए वकील आयुक्त (Advocate Commissioner) की नियुक्ति को चुनौती दी थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि धोनी राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं। सुनवाई के दौरान उनकी अदालत में उपस्थिति से सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही अदालत की कार्यवाही में भी असुविधा हो सकती है। कोर्ट ने...

देश का सबसे अमीर नगर निगम नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल: राज्य मानवाधिकार आयोग ने BMC पर लगाया ₹12 लाख का जुर्मान

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) पर 12 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना तब लगाया गया, जब उसे पता चला कि नगर निगम ने अपने एक अस्पताल में मरीजों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करने के लिए 'प्रशिक्षित' चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की थी।ऐसा करके मानवाधिकार आयोग ने कहा कि किसी वार्ड बॉय या सफाईकर्मी को मरीज का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) करने की अनुमति देना बुनियादी मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।MSHRC के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) अनंत बदर की...

2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी कफील अहमद को मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2011 के ट्रिपल बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक कफील अहमद मोहम्मद अय्यूब को ज़मानत दी। इस मामले में मुंबई में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई और कफील पहले ही लगभग 13 साल विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता चुके हैं।कफील के वकील मोबिन सोलकर ने विवरण की पुष्टि करते हुए कहा,"खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया...

चीनी मांझे पर प्रतिबंध मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'नियमित जांच करें, जनता को जागरूक करें'

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चीनी मांझे (पतंग उड़ाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिंथेटिक धागा, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी 2017 में प्रतिबंध लगा दिया था) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस मांझे के कारण हाल ही में एक सात साल के बच्चे की जान चली गई थी।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,"राज्य सरकार पूरे राज्य में चीनी सिंथेटिक धागे (मांझा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर...

अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया समन और शिकायत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द कर दिया।यह मामला वकील विक्रम सिंह चौहान द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 में टाइम्स नाउ चैनल पर प्रसारित गोस्वामी के कार्यक्रम “द न्यूज़ आवर” में उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियाँ की गई थीं। यह प्रसारण उस घटना से संबंधित था जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार और कुछ पत्रकारों पर पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में चौहान द्वारा कथित हमले का आरोप लगाया...

न्यायिक अनुशासनहीनता का आरोप: मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने जस्टिस निशा बानू के तबादले पर CJI को लिखा पत्र

मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस निशा बानू के तबादले पर विवाद ने एक बार फिर हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया है।भारतीय न्यायपालिका में जजों का तबादला एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक प्रशासन की आवश्यकता के बीच संतुलन साधती है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 हाईकोर्ट के जजों के तबादले से संबंधित है। यह प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) से परामर्श करने के बाद एक हाईकोर्ट के जज को दूसरे हाईकोर्ट में...

उपहार अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट जज ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस अमित महाजन ने वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।शिकायतकर्ता द्वारा यह आशंका व्यक्त किए जाने के बाद कि चूंकि जस्टिस महाजन ने किसी समय मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का वकील के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल पाएगी।शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने इस आशंका पर गंभीर...

'ममता बनर्जी ने किया था छुप कर विवाह': दावा करने वाली किताब के वकील ने किए थे अंश पोस्ट, हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील कौस्तव बागची को समन जारी करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया। बागची पर एक किताब के अंश ऑनलाइन अपलोड करने का आरोप है, जिसमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक व्यक्ति से गुप्त रूप से विवाह किया था और अपने निजी जीवन के बारे में भी चर्चा की थी।जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने बागची की इस दलील को खारिज कर दिया कि सरकारी वकील इस मामले में निजी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के निजी जीवन से जुड़ा है।अदालत ने कहा कि...

दिल्ली कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव को बरी किया, कहा- उनके कृत्य जनहित के विरुद्ध नहीं थे

दिल्ली कोर्ट ने फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन से संबंधित मामले में पूर्व कोयला सचिव और कई अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज धीरज मोर ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र गुप्ता और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।CBI द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (RKMPPL), उसके निदेशकों और केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से जुड़े आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया।FIR के...

दिल्ली कोर्ट ने 'गोल्डी' ब्रांड को गोल्डी मसाले से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते होने के कारण प्रतिबंधित किया

दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने त्रिपुरा के व्यापारी को "गोल्डी" ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रसिद्ध भारतीय मसाला कंपनी शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क "गोल्डी" से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।यह फैसला 25 अक्टूबर को तब आया, जब व्यापारी समन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। मामले की सुनवाई साकेत स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में हुई, जहां जिला जज संदीप यादव ने स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया।शुभम गोल्डी मसाले के अनुसार, कंपनी की...

दिल्ली कोर्ट ने रामपुर रेस्टोरेंट को 'करीम फ़ूड' नाम इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने हाल ही में रामपुर स्थित रेस्टोरेंट को "करीम फ़ूड" नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि यह नाम दिल्ली की प्रतिष्ठित मुगलई रेस्टोरेंट चेन करीम से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।अदालत ने दिल्ली स्थित इस रेस्टोरेंट समूह को, जो एक सदी से भी ज़्यादा समय से मुगलई व्यंजन परोस रहा है, 2 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना भी दिया।18 अक्टूबर को पारित आदेश में तीस हज़ारी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट के ज़िला जज संजीव कुमार मल्होत्रा ​​ने पाया कि "करीम फ़ूड" ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप...

विधानसभा चुनाव के दौरान 'दानापुर' में प्रचार के लिए RJD MLA की अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक रीतलाल यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।दानापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से अपने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई का आग्रह किया।उनके निर्वाचन क्षेत्र में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने हैं।उगाही और संगठित ज़मीन हड़पने के मामलों में वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद यादव ने...

हाईकोर्ट ने Delhi LG से जिला कोर्ट में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना से राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एडवोकेट राजीव खोसला द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मामलों में स्थानीय आयुक्त और रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया और 2 सितंबर को अधिसूचित कर दिया गया।यह भी कहा गया कि...

सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले BJP नेता के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया पुलिस कार्रवाई का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नैनीताल पुलिस को रामनगर (ज़िला नैनीताल) में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में कथित भूमिका के लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मदन जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने और 6 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश नूरजहां नामक व्यक्ति द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर पारित किया। नूरजहां एक ड्राइवर (नासिर) की पत्नी हैं, जिसकी 23 अक्टूबर को रामनगर में गोमांस ले जाने के आरोप में कथित तौर पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बाद 'द इमरजेंसी' की लेखिका का मुकदमा बंद किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट और "द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री" पुस्तक की लेखिका कूमी कपूर द्वारा मणिकर्णिका फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर मुकदमा बंद किया, जिसमें कथित तौर पर अनुबंध का उल्लंघन करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि दोनों पक्षकारों ने दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया।चूंकि दोनों पक्षकारों ने समझौते की शर्तों का पालन करने का वचन दिया था, इसलिए...