पहली बार महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के लिए चुनी गईं महिला वकील

हाल ही में हुए बार काउंसिल के चुनावों के बाद महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) के लिए कुल पांच महिला वकीलों को चुना गया।बार काउंसिल के लिए 18 पुरुष वकील भी चुने गए हैं। प्राथमिकता वाले वोटों की जटिल गिनती के बाद कुल 23 वकील चुने गए, जिनमें वकील पारिजात पांडे को सबसे ज़्यादा वोट मिले।चुनी गई महिला वकील हैं:1. रंजना भोसले।2. क्षितिजा वडतकर।3. अनीता कैस्टेलिनो।4. माधवी पोतदार।5. उमा भट्टाड।यह पहली बार है जब बार काउंसिल के लिए पाँच महिला वकीलों को चुना गया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिला...

हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों के बावजूद दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट का मानना ​​है कि गिनती के दौरान छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपर मिलने से पूरी चुनाव प्रक्रिया खराब नहीं हुई, इसलिए दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी (HPESC) के फैसले को सही ठहराया। कमेटी ने निर्देश दिया था कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद दूसरी पसंद के वोटों की गिनती के चरण से गिनती फिर से शुरू की जाए।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस...

Custodial Death | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया बिज़नेसमैन की विधवा को ₹25 लाख का मुआवज़ा, कहा- पुलिस वालों के ख़िलाफ़ चल रहा ट्रायल कोई रुकावट नहीं

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस हफ़्ते की शुरुआत में असम सरकार को बिज़नेसमैन की विधवा को ₹20 लाख का अतिरिक्त मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। अंतरिम राहत के तौर पर पहले ही ₹5 लाख दिए जा चुके थे। यह मुआवज़ा उस बिज़नेसमैन की मौत के लिए दिया गया, जिसे 2020 में पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर अगवा किया, बेरहमी से प्रताड़ित किया और मार डाला।पब्लिक लॉ रेमेडी (सार्वजनिक कानून के तहत उपाय) के तहत मुआवज़ा देते हुए जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की बेंच ने कस्टडी में हिंसा की बर्बर घटनाओं पर कड़ी आपत्ति...

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ज़रूरी': अवध बार एसोसिएशन जुलाई में होने वाली AGM में महिलाओं के लिए 30% कोटा पर करेगा फ़ैसला

अवध बार एसोसिएशन (OBA) ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वह बार एसोसिएशन में पदाधिकारियों या कार्यकारी सदस्यों के तौर पर महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच के सामने पेश होते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि किन खास पदों को आरक्षित किया जाएगा, इस पर अंतिम फ़ैसला जुलाई 2026 में होने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में लिया जाएगा।मामले को 13 जुलाई के लिए सूचीबद्ध...

दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक्टर राजकुमार राव के खिलाफ FIR रद्द

फिल्म 'बहन होगी तेरी' के प्रचार पोस्टर को लेकर एक्टर राजकुमार राव के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी रचनात्मक कृति में किया गया चित्रण, यदि उसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा न हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। फिल्मों, रचनात्मक कृतियों और कलात्मक प्रस्तुतियों से जुड़े मामलों में आपराधिक मुकदमा तभी...

देश के न्यायिक इतिहास में नया अध्याय: पहली बार एक साथ चार महिलाएं बनीं हाईकोर्ट्स की चीफ जस्टिस

देश की न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। पहली बार भारत में एक साथ चार महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत हैं। इसे उच्च न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।सिक्किम हाईकोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने के साथ यह उपलब्धि दर्ज हुई।वर्तमान में देश की चार महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं— पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, गुजरात हाईकोर्ट की चीफ...

लंदन में CJI सूर्यकांत के कार्यक्रम में दर्शकों ने किया 'अशिष्ट व्यवहार': भारतीय उच्चायोग ने की निंदा

लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन, बर्कबेक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के सवाल पूछे जाने के "अशिष्ट व्यवहार" की निंदा की। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत शामिल हुए थे और उन्होंने 4 जून को "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ" (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून) पर लेक्चर दिया था।शुक्रवार को जारी एक बयान में उच्चायोग ने कहा कि CJI के संबोधन के बाद "जीवंत चर्चा" हुई, लेकिन आरोप लगाया कि "एक व्यक्ति ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश...

जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अगुवाई में झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने किया 853 मामलों का निपटारा

झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अगुवाई में 18 मई से 4 जून 2026 के बीच 853 मामलों का निपटारा किया।इस दौरान, कोर्ट नंबर 04 के सामने कुल 891 मामले लिस्ट किए गए। इनमें से 809 मुख्य मामलों और 44 अन्य मामलों का निपटारा किया गया।सबसे ज़्यादा मामले 29 मई को सुने गए, जब सिंगल बेंच के 331 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें 249 ज़मानत याचिकाएं, 63 अग्रिम ज़मानत याचिकाएं, 8 आपराधिक अपीलें, 8 रिट याचिकाएं, 2 आपराधिक पुनरीक्षण (रिविज़न) मामले और 1 CMP मामला शामिल था।26 मई को सिंगल बेंच...

10 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने बदला चुनाव नतीजा, DMK नेता अप्पावु को घोषित किया विजेता

मद्रास हाईकोर्ट ने 2016-2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के राधापुरम विधानसभा क्षेत्र का परिणाम बदलते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और DMK नेता अप्पावु को विजेता घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि डाक मतपत्रों (Postal Ballots) की पुनर्गणना के बाद अप्पावु ने AIADMK उम्मीदवार आई.एस. इनबादुरई को 103 वोटों से हराया था।जस्टिस जी. जयचंद्रन ने मामले के निस्तारण में हुई लगभग 10 वर्ष की देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का...

News24 के पत्रकार पर 'सामाजिक शांति भंग' करने का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को News24 रिपोर्टर शाहनवाज़ को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी। उन पर मुरादाबाद में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो रीपोस्ट करके नगर निगम की आलोचना की थी।जस्टिस विक्रम डी. चौहान और जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक पत्रकार के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें।बेंच ने एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के...

दो साल बाद बिना किसी धोखाधड़ी सबूत के भवन निर्माण की अनुमति रद्द नहीं कर सकता निगम: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति निरस्तीकरण और ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने और उसके आधार पर निर्माण कार्य हो जाने के बाद, धोखाधड़ी या तथ्य छिपाने का कोई प्रमाण न होने पर अनुमति वापस नहीं ली जा सकती।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने कहा कि बिना किसी धोखाधड़ी के सबूत के, नागरिक द्वारा भारी निवेश कर निर्माण किए जाने के बाद अनुमति रद्द करना मनमाना, अनुचित और संविधान के...

'सम्मान मरने के बाद भी बना रहता है': लखनऊ श्मशान घाट पर आवारा जानवरों द्वारा शवों के अपमान पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ प्रशासन को सार्वजनिक श्मशान घाट की तुरंत मरम्मत और नवीनीकरण करने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक जनहित याचिका (PIL) में आवारा जानवरों द्वारा शवों के अपमान की घटनाओं का ज़िक्र किए जाने के बाद दिया गया।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि "इंसानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मरने के बाद भी बना रहता है", जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मानजनक अंतिम संस्कार और उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए।शिव गुप्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका में...

पुलिस सुधार पर हाईकोर्ट के निर्देशों को नहीं मानते IAS अधिकारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया कौटिल्य का ज़िक्र, मामला DoPT को भेजा

एक अनोखे आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर IAS अधिकारी संजय प्रसाद के व्यवहार का मामला 'डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग' (DoPT) को भेजा, ताकि 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति' (ACC) भविष्य की नियुक्तियों के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन कर सके।यह सख्त आदेश जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने दिया। उन्होंने UP सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) के तौर पर काम कर रहे प्रसाद की कोर्ट के अधिकार को कमज़ोर करने की जानबूझकर की गई कोशिश पर नाराज़गी जताई।फटकार लगाने के लिए कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों...

Script Copy Row: 'धुरंधर' फिल्म की OTT रिलीज़ पर रोक लगाने से मुंबई कोर्ट ने किया इनकार

मुंबई सिविल कोर्ट ने 4 जून को फिल्ममेकर संतोष कुमार की मांग को ठुकराते हुए बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' की OTT रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर पर अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट की "कॉपी" करने का आरोप लगाया था।जज यूनुस खरादी ने कुमार की वह अर्ज़ी खारिज की, जिसमें फिल्म की OTT रिलीज़ पर अंतरिम रोक (ad-interim relief) की मांग की गई थी।जज ने गौर किया कि कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर ऐसी ही एक अर्ज़ी के बारे में जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अर्ज़ी खारिज करते...

Malviya Nagar Fire: दिल्ली कोर्ट ने होटल मालिक को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मालवीय नगर में होटल की उस इमारत के मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जहां कल (बुधवार) लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई।साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने यह आदेश दिया और दिल्ली पुलिस की चार दिन की पुलिस हिरासत की मांग मंज़ूर की।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह गिरफ्तारी कानूनी है।पुलिस ने कोर्ट को बताया कि होटल के कर्मचारियों से अभी पूछताछ की जानी बाकी है और आरोपी ने अब तक केवल दो लोगों के नाम बताए।बजाज...

हाईकोर्ट का यूपी सीएम से आग्रह- अब समय आ गया है कि बड़े अफ़सरों को आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाए; जानिए क्यों

बुधवार को दिए गए एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है, जब वरिष्ठ अफ़सरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों या उनके अधीन काम करने वालों की चूकों के लिए जवाबदेह, और यहां तक कि आपराधिक रूप से भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि राज्य को "उच्च ज़िम्मेदारी" (Superior Responsibility) का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अफ़सरों को जवाबदेह...

जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश: अवैध शराब मामले में आरोपी को बिना वेरिफाइड सबूतों के किया था गिरफ्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे उस जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करें, जिसने अवैध शराब की ढुलाई के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यह गिरफ्तारी एक ट्रक बिक्री समझौते के आधार पर की गई थी, जिसकी जांच न तो नोटरी ने की थी और न ही गवाहों ने।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने टिप्पणी की कि जांच करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य की जांचों में ऐसी गलतियां दोबारा न हों।कोर्ट ने कहा: "संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले...

पटना हाईकोर्ट ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया

पटना हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस संगम कुमार साहू की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया। इन अपीलों में से कुछ अपीलें तो 1994 की थीं।उल्लेखनीय है कि जस्टिस साहू ने इसी साल जनवरी में पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वह गुरुवार (4 जून) को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं।कोर्ट ने 1994 की एक लंबित आपराधिक अपील (आपराधिक अपील संख्या 87/1994, जिसका शीर्षक है 'छठी लाल बिन बनाम बिहार राज्य') पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए।...

जस्टिस विवेक रूसिया बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार (1 जून) को जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गहै कि जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जज...

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार को जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद की गई।कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई।अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में जज...