दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 03 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की अदालत ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 03 जुलाई तक बढ़ाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश किया गया था।अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। जहां केजरीवाल के वकील ने दलीलें पूरी कीं, वहीं ED की दलीलें आंशिक रूप से पूरी हुईं। अब मामले की सुनवाई कल...

न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे प्रकृति में परेशान करने वाले या प्रतिशोध लेने के लिए शुरू किए गए हों: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने माना कि न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले, तुच्छ हों या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू किए गए हों। न्यायालय ने कहा कि जब शिकायतकर्ता बाहरी कारणों से प्रेरित होता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि एफआईआर में कथित अपराध के आवश्यक तत्व शामिल हों।न्यायालय ने कहा,“इसलिए न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों को देखना पर्याप्त नहीं होगा, जिससे यह पता लगाया जा सके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामलों में न्यूनतम मुआवजे के लिए न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामले में प्रति दांत 10,000 रुपये का न्यूनतम मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश का कथित रूप से पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया।अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय गैर-अनुपालन के लिए किसी भी औचित्य को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वह कुछ कथित सत्य तथ्यों पर आधारित हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भले ही कहीं कोई अपील लंबित हो, उसे भी गैर-अनुपालन के औचित्य के रूप में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि अपीलीय...

जब तथ्यों से प्रथम दृष्टया आपराधिक अपराध का पता चलता है तो सिविल उपाय का लाभ उठाना आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि सिविल उपाय का लाभ उठाना अपने आप में उन तथ्यों के संबंध में दायर आपराधिक शिकायत रद्द करने का आधार नहीं बनता है, जो न केवल सिविल गलत बल्कि आपराधिक अपराध भी बनाते हैं।न्यायालय ने कहा,"केवल इस तथ्य के आधार पर कि शिकायतकर्ता के पास सिविल उपाय था और उसने उस उपाय का लाभ भी उठाया, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत को आरोपित एफआईआर में जांच के प्रारंभिक चरण में रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर...

3 साल की बच्ची को शायद ही समझ में आए कि कोई व्यक्ति उसके गुप्तांग को छू रहा है, उसे डर लगेगा: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा कि "हमारे विचार से साढ़े तीन साल की बच्ची को शायद ही समझ में आए कि कोई व्यक्ति उसके गुप्तांग को छू रहा है, उसे कैसे डर लगेगा कि यह यौन उत्पीड़न है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है।" विशेष ट्रायल कोर्ट ने साढ़े तीन साल की बच्ची के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 5(m) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय...

'जाली दस्तावेज': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET अभ्यर्थी की 'फटी हुई ओएमआर शीट' याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को NEET अभ्यर्थी (आयुषी पटेल) द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की (दबाव न डाले जाने पर), जब यह पता चला कि उसने अपनी याचिका में जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसमें आरोप लगाया गया कि NTA उसका परिणाम घोषित करने में विफल रहा। अपनी याचिका में अभ्यर्थी ने यह भी दावा किया कि उसकी ओएमआर उत्तर पुस्तिका फटी हुई थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की और इसे "वास्तव में खेदजनक स्थिति" माना कि उसने जाली और काल्पनिक दस्तावेज संलग्न करते हुए याचिका दायर...

सिक्किम हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- 6 वर्षीय पीड़िता की कम उम्र के बावजूद उसकी गवाही उत्कृष्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। इसमें कहा गया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता की गवाही सत्य है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान के अनुरूप है।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ बारह वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट द्वारा POCSO Act की धारा 5(एम) और धारा 5(एल) के तहत उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ...

'पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी पुलिस की इच्छानुसार जवाब देगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। उन पर महिला के अपहरण का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश सुनाते हुए टिप्पणी की,"मैंने महिला को अनावश्यक या टालने योग्य हिरासत से बचाने में कदम आगे बढ़ाया है। हमारे सामाजिक ढांचे में वे परिवार का केंद्र हैं।"पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने उनकी ओर से असहयोग का आरोप लगाया है, लेकिन भवानी रेवन्ना ने उनसे पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं।पीठ ने कहा,"पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी...

दिव्यांगता अधिनियम के तहत आयुक्त किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर रोक नहीं लगा सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने दोहराया है कि दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (Disabilities Act) के तहत आयुक्त को किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने का अधिकार नहीं है।न्यायालय राजस्थान लोक सेवा आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिव्यांगता अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश इस आधार पर रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई कि आयुक्त के पास ऐसे आदेश पारित करने का कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने टॉयलेट वाल पर मोबाइल नंबर लिखने के मामले में एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का है आरोप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पर पुरुषों के टॉयलेट वाल पर विवाहित महिला का नंबर लिखकर उसे "कॉल गर्ल" कहा था। इसके बाद उसे कई नंबरों से अजीबो-गरीब समय पर अप्रत्याशित कॉल आने लगे, जिसमें उसकी जान को भी खतरा बताया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अल्ला बक्शा पटेल द्वारा दायर याचिका खारिज किया और कहा,"आज के डिजिटल युग में किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है,...

लोक अदालत का मतलब है त्वरित और किफायती न्याय: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया।चीफ जस्टिस ने बताया कि लोक अदालतें त्वरित और किफायती न्याय की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठों और मामलों की संख्या के बारे में भेजे गए आंकड़ों से पता चलता है कि SLSA और DSLA ने सभी हितधारकों के सहयोग से बहुत अच्छा काम किया।चीफ जस्टिस ने कहा,"छह पीठों का गठन किया गया। लोक अदालत के लिए 1500 से अधिक मामले भेजे गए।...

आपराधिक अपीलों की लंबी सूची सुनवाई के लिए लंबित: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा काट चुके आजीवन कारावास के दोषी की सजा निलंबित की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की सजा निलंबित की। कोर्ट ने मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत पर रिहा किया। व्यक्ति ने धारा 389, सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया कि वह 10 साल से अधिक समय से हिरासत में है और निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है।धारा 389 सीआरपीसी में प्रावधान है कि यदि किसी ऐसे मामले में अपील लंबित है, जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो अपीलीय अदालत उस व्यक्ति की सजा निलंबित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जून, 2024 से 14 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल उच्च न्यायालय केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय...

टेरर फंडिंग केस: PMLA मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मिली वैधानिक जमानत

दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंकी फंडिंग मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैधानिक जमानत दे दी थी।पटियाला हाउस अदालत के एडिसनल जज धीरज मोर ने कहा कि अन्य मामले जिनमें शाह हिरासत में है, वे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जब उन्हें किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है, तो उन्हें वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा, "भले ही उन्हें इस मामले में जमानत दे दी जाती है, लेकिन उन्हें 24.07.2024 से...

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस को निर्देश

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में पुलिस को एक सर्राफा व्यापारी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।एमपीआईडी अधिनियम के तहत नामित जस्टिस एनपी मेहता ने कहा, "प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। संबंधित पुलिस स्टेशन को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है, तो उनके खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के खिलाफ Congress नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया। उक्त ट्वीट में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया।मानहानि के मुकदमे में शर्मा के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया:“यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट्स को हटाया नहीं गया, उन्हें मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर...

विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने धारा 188 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,“इस मामले में यह देखा जा सकता है कि प्रथम आरोपी द्वारा किए गए कथित सभी आरोप,...

'वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से रोक दिया।हालांकि न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने यह आदेश बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पारित किया।पीठ ने टिप्पणी की,"समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यदि वह बेईमान व्यक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई अदालती कार्यवाही का वीडियो हटा लें, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी...

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनकी मेडिकल जांच में वर्चुअल रूप से शामिल होने देने की याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को वर्चुअल तरीके से मेडिकल जांच में शामिल होने देने की मांग की।राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं...आवेदन कल के लिए रखा जाए।"जब ED के वकील ने अनुरोध किया कि केजरीवाल की नई अर्जी पर जांच एजेंसी द्वारा जवाब...