'बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इस बात का 'ज्यूडिशियल नोटिस' लेते हुए कि एक आम भारतीय के लिए शादी के बिना बेटी का प्रेग्नेंट होना एक 'बुरा सपना' है, जिससे माता-पिता 'बेकाबू' रिएक्शन देते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, जिन्हें अपनी नाबालिग बेटी और अपने 28 साल के किराएदार की हत्या का दोषी पाया गया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पति-पत्नी की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिन्होंने अपनी 15 साल की बेटी और अपने किराएदार, जिसके साथ उसका...

हाईकोर्ट ने एससी की अरेस्ट गाइडलाइन तोड़ने और आरोपी को रिहा करने में 20+ घंटे की देरी पर की यूपी पुलिस की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके पास "देश के कानून की कोई इज्ज़त नहीं है", क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया, जिस पर सात साल से कम की सज़ा वाले जुर्म के लिए केस दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट की सतेंद्र कुमार अंतिल गाइडलाइन्स 2026 का सीधा उल्लंघन है।कोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों की भी खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के (12 फरवरी को) साफ ऑर्डर के बावजूद कि उसे 'तुरंत' रिहा किया जाए, याचिकाकर्ता की रिहाई में लगभग 20 घंटे की देरी...

किसी महिला को देखकर 'गली में आज चांद निकला' कहना अश्लील या सेक्शुअली नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक रहने वाले के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में किए गए WhatsApp कमेंट को लेकर दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि यह कमेंट, हालांकि "अच्छे टेस्ट में नहीं" है, लेकिन इंडियन पैनल कोड (IPC) के तहत अश्लीलता, सेक्शुअल हैरेसमेंट या शर्मिंदगी का अपमान नहीं है।कमेंट किया गया था,"जाने कितने दिनों के बाद सोसाइटी में अब चांद निकला।" जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"IPC की धारा 294 के तहत दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे होने चाहिए, जो उस व्यक्ति के मन...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (23 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रशिक्षण पूरा किए बिना असम राइफल्स से मुक्त होने पर बहाली का अधिकार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्टगुवाहाटी हाइकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस अभ्यर्थी ने न तो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और न ही असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के तहत औपचारिक रूप से बल का सदस्य बना हो उसे सेवा में पुनर्बहाली का...

AI Summit Protest: इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आधी रात को हुई सुनवाई में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को ज़मानत दी। बता दें, चिब को हाल ही में भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वंशिका मेहता ने कहा कि चिब नोटिस मिलने के बाद जांच में शामिल हुए और जांच में हिस्सा लिया।जज ने कहा कि IO कोई ठोस वजह नहीं बता पाया कि चिब की और पुलिस कस्टडी की ज़रूरत क्यों है, खासकर तब जब उनका...

NCERT टेक्स्टबुक का चैप्टर ज्यूडिशियरी को धमकाने का एजेंडा लग रहा है: सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी

शनिवार (28 फरवरी) को दिल्ली में एक इवेंट में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि NCERT टेक्स्टबुक मामले पर ज्यूडिशियरी के गुस्से और रिएक्शन को गलत समझा जा रहा है।सिंघवी ने बताया कि गुस्सा सिर्फ़ ज्यूडिशियरी में करप्शन को खास तौर पर हाईलाइट करने को लेकर था, जबकि यह समाज के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इससे इंस्टीट्यूशनली निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया।सिंघवी ने कहा,“मुझे लगता है कि रिएक्शन या गुस्से को गलत समझा जा रहा है। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि...

राज्यसभा चुनाव में TMC ने सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को दिया टिकट

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया।अगर गुरुस्वामी चुनी जाती हैं तो वह LGBTQ कम्युनिटी से सांसद बनने वाली पहली सदस्य होंगी।गुरुस्वामी के अलावा, AITC ने पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP राजीव कुमार, बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की भी घोषणा की।बता दें, गुरुस्वामी हाल ही में हुए SIR और IPAC-ED रेड मामलों सहित कई बड़े मामलों में पश्चिम बंगाल राज्य और AITC की तरफ से पेश हुई हैं।

BREAKING | शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने CBI जांच पर उठाए गंभीर सवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को चर्चित आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया।स्पेशल जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्तुत आरोपपत्र में गंभीर त्रुटियाँ और विरोधाभास हैं। अदालत ने कहा कि CBI द्वारा दाखिल हजारों पृष्ठों का आरोपपत्र ऐसे तथ्यों और कथनों से भरा है, जिनका किसी गवाह या साक्ष्य से...

POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को POCSO केस में अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई।उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने निर्देश दिया कि आवेदकों को अग्रिम ज़मानत अर्जी के आखिरी निपटारे तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।हालांकि, बेंच ने उनसे जांच में सहयोग करने को कहा।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हाल ही में हुए माघ मेले के दौरान नाबालिगों के कथित यौन शोषण को लेकर POCSO Act और BNS के तहत गंभीर...

सरकारी पॉलिसी के तहत प्राइवेट पार्टी को सिर्फ़ कमर्शियल फ़ायदा होने पर बिना करप्शन के सबूत के केस नहीं चलाया जा सकता: शराब पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

कथित शराब पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन केस को खत्म करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ राज्य को फ़ाइनेंशियल नुकसान या राज्य पॉलिसी के तहत किसी प्राइवेट पार्टी को कमर्शियल फ़ायदा होना क्रिमिनल केस का आधार नहीं बनता, खासकर तब जब करप्शन या गैर-कानूनी कमाई के सबूत न हों।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"भले ही किसी पॉलिसी से मनचाहा नतीजा न मिले या कोई प्राइवेट पार्टिसिपेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करके फ़ायदा उठाए।" कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद...

CBFC ने फिल्म पूरी देखी, सिर्फ टीज़र के आधार पर सर्टिफ़िकेशन में कोई गलती नहीं हो सकती: 'केरल स्टोरी 2' पर विवाद पर हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को फिल्म 'केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ करते हुए कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) फिल्म को पूरी देखने के बाद सर्टिफ़िकेशन देता है। साथ ही कुछ टीज़र क्लिप के आधार पर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर आदेश सुनाते हुए की, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई।सिंगल जज ने फिल्म के...

शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरों को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।यह कदम ट्रायल कोर्ट के जज के आदेश पास करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया।सेंट्रल जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जांच के कई ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया और मटेरियल पर ठीक से विचार नहीं किया गया।27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर...

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025 कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की। यह घटना 2025 IPL फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए एक इवेंट से पहले हुई। कोर्ट को बताया गया कि क्राउड कंट्रोल की देखरेख करने वाला एक बिल स्टेट असेंबली ने कंसल्टेशन के लिए भेजा है।बता दें, हाईकोर्ट ने पिछले साल इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार से इस हादसे की वजह का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, यह बताने को कहा था। बता दें, बेंगलुरु...

एक्टर-राजनेता विजय की पत्नी ने तलाक के लिए पहुंची फैमिली कोर्ट

एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए चेंगलपेट्टू फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।दोनों के बीच शादी पहली बार 10 जुलाई, 1998 को यूके में रजिस्टर हुई थी (पत्नी यूके की नागरिक हैं), और 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में रस्मी शादी हुई थी।अपनी अर्जी में संगीता ने आरोप लगाया कि एक्टर अप्रैल, 2021 से एक एक्ट्रेस के साथ गलत रिश्ते में हैं, जिससे उन्हें इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई। उन्होंने शादीशुदा भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि हालांकि विजय ने शुरू में भरोसा दिलाया था कि वह गलत...

चुनाव खर्च की CBI, ED की जांच राजनीतिक नतीजों पर असर डालने का ज़रिया नहीं बननी चाहिए: शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच को सिर्फ़ किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ज़्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर “राजनीतिक मैदान” में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति की इजाज़त देने से “चुनावी मुकाबले का क्रिमिनलाइज़ेशन” हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास “राजनीतिक नतीजों पर असर डालने वाले ज़बरदस्ती के हथियार” आ जाएंगे।कोर्ट ने कहा,“अगर CBI जैसी जांच एजेंसियों...

Breaking | केरल हाईकोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2' मूवी की रिलीज़ पर लगी रोक हटाई, सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को मूवी 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ किया।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें होने वाली इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी गई और केस दो हफ़्ते बाद पोस्ट किया गया।कोर्ट ने यह ऑर्डर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की रिट अपील में दिया, जो सिंगल जज के उस कॉमन ऑर्डर के खिलाफ़ थीं, जिसमें मूवी की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई।सिंगल जज ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़...

'साउथ ग्रुप' शब्द पर अदालत की कड़ी आपत्ति, CBI को लगाई फटकार

CBI द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपपत्र दाखिल करते समय बार-बार 'साउथ ग्रुप' शब्द के उपयोग पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार का लेबल लगाना मनमाना और अनुचित है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी 23 आरोपियों, जिनमें राजनीतिक नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता शामिल हैं को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि साउथ ग्रुप जैसी संज्ञा का कानून में कोई आधार नहीं है और यह किसी वैधानिक वर्गीकरण से मेल नहीं...

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत या लेन-देन का कोई सबूत नहीं: एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना जागृति की फाउंडर के कविता और 20 अन्य को कथित शराब पॉलिसी स्कैम केस से जुड़े करप्शन केस में बरी किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज के कड़े शब्दों वाले ऑर्डर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को उसकी जांच के तरीके के लिए फटकार लगाई। साथ ही जांच एजेंसी की तरफ से कई कमियों को भी गिनाया।कोर्ट ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन ऐसा कोई मटीरियल पेश करने में नाकाम रहा, जिससे पता...

क्या शुरुआती पढ़ाई के दौरान फीस न देने पर किसी स्टूडेंट को स्कूल से निकाला जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट का जवाब

वर्तमान समय में पढ़ाई की अहमियत पर ज़ोर देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 13 साल की लड़की की मदद की, जिसे फीस न देने पर उसके स्कूल से निकाल दिया गया था।नागपुर सीट पर बैठे जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीजन बेंच ने बच्चों के फ्री और ज़रूरी शिक्षा के अधिकार एक्ट, 2009 के तहत स्कूल के काम को 'गैर-कानूनी और मनमाना' माना। इसलिए भंडारा ज़िले के फादर एग्नेल स्कूल को क्लास 7वीं में लड़की को फिर से एडमिशन देने का आदेश दिया और स्टूडेंट के माता-पिता को दो हफ़्ते के अंदर 23,900 रुपये...

नेपाल में अशांति के दौरान पत्नी की मौत पर पति ने मांगा ₹100 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक पति की याचिका पर सुनवाई करने से मना किया, जिसमें सितंबर 2025 में नेपाल के काठमांडू में हिंसक नागरिक अशांति के दौरान अपनी भारतीय नागरिक पत्नी की मौत पर ₹100 करोड़ के मुआवजे, न्यायिक जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की गई।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव को पति के वकील ने बताया कि वह राहत को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर घोषणा करने तक सीमित कर रहे हैं और केंद्र सरकार को संवेदनशील देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक...