सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में गुटखा, पान चबाने और थूकने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी बिल्डिंग यूज़र्स को कोर्ट परिसर में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और इसी तरह की चीज़ें चबाने और उनके बचे हुए हिस्से को थूकने से बचने का निर्देश दिया गया।11 फरवरी, 2026 का यह सर्कुलर कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ब्रांच ने जारी किया। इसमें कहा गया कि यह देखा गया कि बिल्डिंग के कुछ यूज़र्स को पान मसाला, गुटखा और तंबाकू चबाने और उनके बचे हुए हिस्से को दीवार के कोनों, वॉशबेसिन और पीने के पानी की जगहों पर थूकने की आदत है।सर्कुलर के अनुसार, इस तरह के काम से...

Kanpur Lamborghini Crash | 'बंशीधर तंबाकू' मालिक के बेटे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दी। शिवम मिश्रा एक लोकल तंबाकू व्यापारी के बेटे और बंशीधर तंबाकू के मालिक हैं। उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी क्रैश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस क्रैश में कई लोग घायल हो गए।कोर्ट ने पुलिस की 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड की अर्जी खारिज की। इसलिए शिवम को ₹20,000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया।बता दें, 9 फरवरी को कानपुर पुलिस ने अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जब VIP रोड इलाके में एक तेज रफ्तार...

'आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया': हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना ​​की चेतावनी दी

यह सोचते हुए कि क्या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अधिकारी शहर के पवई में आलीशान हीरानंदानी इलाके में अतिक्रमण करने वालों के साथ 'टॉम एंड जेरी' खेल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या सिविक बॉडी 'पावरलेस' हो गई है। उसने शहर को अतिक्रमण करने वालों के सामने 'सरेंडर' कर दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह सिर्फ 'भावनाओं और धार्मिक अधिकारों' की रक्षा कर रही है।बता दें, बेंच एक ब्यूमोंट HFSI प्री-प्राइमरी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया...

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी जुर्माने की चेतावनी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर ने हर उस व्यक्ति को जोड़ा है, जो पद पर है और अगर याचिका को मंजूरी दी जाती है तो यह कानून का गलत इस्तेमाल होगा।कोर्ट भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके...

IPL सट्टेबाजी मामला: एमएस धोनी को सीडी के अनुवाद के लिए 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश

मद्रास हाइकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि उन पुरानी सीडी के अनुवाद और लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) के खर्च के रूप में तय की गई, जो उनके द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि वाद से संबंधित हैं।जस्टिस आर.एन. मंजुला ने कहा कि सीडी में मौजूद सामग्री का अनुवाद और टंकण करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें दुभाषिया और टाइपिस्ट का लगभग तीन से चार महीने का पूरा समय लग सकता है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया का खर्च वादी होने के नाते धोनी को ही वहन...

समन से गैरहाज़िरी के मामलों में अरविंद केजरीवाल की बरी के खिलाफ अपील करेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में बोली ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े समन के अनुपालन न करने के मामलों में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली बरी (acquittal) के खिलाफ चुनौती दायर करेगा।यह बयान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष दिया।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब केजरीवाल के वकील ने ED द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका...

'इंडियन स्टेट' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR से इनकार को चुनौती, इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित इंडियन स्टेट संबंधी टिप्पणी को लेकर एक बार फिर मामला अदालत पहुंच गया। संभल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हिंदू शक्ति दल से जुड़े सिमरन गुप्ता की ओर से दाखिल की गई। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।विवाद उस कथित बयान से जुड़ा है, जो राहुल...

NSA में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में शामिल होने की मांग पर पंजाब सरकार से जवाब तलब

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा। अमृतपाल सिंह इस समय कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होंने संसद के मौजूदा बजट सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने बुधवार को पंजाब सरकार को 10 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होना है, पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी,...

तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

भारतीय रेलवे में सफर करने वाले आम आदमी के लिए तत्काल टिकट एक 'जरूरत' भी है और एक 'जुए' जैसा भी। हाल ही में आरटीआई (RTI) से प्राप्त चौंकाने वाले आंकड़ों ने यह साफ किया कि तत्काल बुकिंग के नाम पर यात्रियों को कितनी बड़ी आर्थिक चोट लग रही है। पिछले 5 वर्षों में तत्काल टिकटों की बुकिंग में 1000% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही रिफंड न मिलने के कारण करोड़ों रुपये रेलवे के खजाने में जा रहे हैं।यह महत्वपूर्ण जानकारी एडवोकेट सचिन तिवारी द्वारा दायर की गई RTI के माध्यम से सामने आई। एडवोकेट तिवारी...

घर से भागे जोड़ों के लिए सेफ़ हाउस समेत सुरक्षा उपायों पर 2019 के GO को मानना ​​अधिकारियों का फ़र्ज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने वाले जोड़ों की जान और आज़ादी की रक्षा करने की राज्य की ज़िम्मेदारी को दोहराया। कोर्ट ने यूपी सरकार के 2019 के ऑर्डर का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें ऐसे जोड़ों के लिए ज़रूरी बचाव और सुधार के उपाय बताए गए।एक जोड़े की सुरक्षा याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी हर मामले में खतरे का अंदाज़ा लगाने और स्थिति की गंभीरता के आधार पर सुरक्षित रहने की जगह और सुरक्षा सहित ज़रूरी...

जन्म से तय होने वाली जाति, धर्म बदलने या इंटर-कास्ट मैरिज के बावजूद नहीं बदलती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जन्म के समय तय की गई जाति वही रहती है, भले ही वह अपना धर्म बदल ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक महिला की शादी से भी उसकी जाति नहीं बदलती।इस तरह जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने दिनेश और 8 अन्य लोगों की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिसमें स्पेशल जज, SC/ST Act, अलीगढ़ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें IPC की धारा 323, 506, 452 और 354 और SC/ST Act की धारा 3(1)(R) के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया गया था।संक्षेप में मामलासूचना देने...

सुसाइड के समय आरोपी का पॉजिटिव एक्शन ज़रूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी महिला को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी एक महिला को यह देखते हुए स्थायी जमानत दी कि आरोपी ने घटना के समय कुछ पॉजिटिव काम किया होगा।जस्टिस मनीषा बत्रा ने समझाया,"किसी मामले को BNS की धारा 108 के प्रोविज़न के तहत लाने के लिए, बेशक, सुसाइड का मामला होना चाहिए और उस जुर्म को करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसने सुसाइड के लिए उकसाया, उसने उकसाने और सुसाइड को आसान बनाने के लिए कुछ काम करके एक्टिव रोल निभाया होगा। प्रॉसिक्यूशन को आरोपी द्वारा सुसाइड करने में...

पुलिस प्रमोशन प्रोसेस में भेदभाव के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने हरियाणा DGP को परेड टेस्ट के वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को यह जांचने का निर्देश दिया कि हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए हुए परेड टेस्ट की वीडियोग्राफी हुई या नहीं और फुटेज की जांच करके यह पता लगाया जाए कि मूल्यांकन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं।यह आरोप लगाया गया कि परेड टेस्ट के समय दो चुने गए कैंडिडेट प्रेग्नेंसी के आखिरी स्टेज में थे और वे 1500 मीटर की दौड़ जैसे इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, उन्हें हिस्सा लेते हुए दिखाया गया और उन्हें...

पति की गर्लफ्रेंड को IPC की धारा 498A के तहत 'रिश्तेदार' नहीं माना जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ केस किया रद्द

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में क्रिमिनल कंप्लेंट में आरोपी नंबर 2 के तौर पर खड़ी महिला के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की और दोहराया कि इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत गर्लफ्रेंड को पुरुष का "रिश्तेदार" नहीं माना जा सकता।जस्टिस तिरुमाला देवी ईडा ने हैदराबाद के XIII एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग एक कंप्लेंट केस में कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए आगे पाया कि कंप्लेंट में लगाए गए आरोपों में 498A, 354D, 427 और 506 IPC के तहत...

'देश की इकॉनमी पर बुरा असर': नकली ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को ज़मानत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली ट्रेडिंग ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड केस में आरोपी को ज़मानत देने से यह देखते हुए मना किया कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से पहली नज़र में सर्कुलर और लेयर्ड ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लगभग ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत मिलता है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“यह ट्रांज़ैक्शन के दौरान सिर्फ़ धोखाधड़ी का मामला नहीं है। यह सिर्फ़ ऊपर से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक पेचीदा जाल है, जिसकी जांच चल रही है… इतने बड़े फ्रॉड ने देश की इकॉनमी पर बुरा असर डाला है।”आरोपी...

Right To Travel Abroad | सिर्फ़ FIR या जांच का पेंडिंग होना LOC के लंबे ऑपरेशन को सही नहीं ठहरा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ जांच का पेंडिंग होना या क्रिमिनल केस का रजिस्ट्रेशन होना किसी आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) के लंबे ऑपरेशन को सही नहीं ठहरा सकता।22.5 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विवाद में महिला आरोपी के खिलाफ जारी LOC रद्द करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सिर्फ़ जांच का पेंडिंग होना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार में लंबे समय तक कटौती को सही नहीं ठहरा सकता।कोर्ट ने मारिया रमेश नाम की एक महिला की अर्जी मान ली, जिसमें...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा के लिए पुलिस को फटकार लगाई, गिरफ्तार व्यक्ति को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक होटल मालिक की गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा और लगातार परेशान करने और बेइज्जत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बेवजह कैद करने से निजी आजादी और सम्मान के बुनियादी अधिकारों का “गंभीर उल्लंघन” हुआ।जब याचिकाकर्ता कानूनी तौर पर अपना लाइसेंस वाला होटल चला रहा था, तो आरोप है कि लोकल पुलिस ने बार-बार होटल के काम में दखल दिया।हालांकि, हाईकोर्ट ने 2023 में अधिकारियों को होटल चलाने में बेवजह रुकावट न डालने का आदेश देकर उसे अंतरिम सुरक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषी विकास यादव को फर्लो देने से मना किया, जेल नियमों के तहत अयोग्य होने का हवाला दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की याचिका खारिज की, जो 2002 में बिजनेस एग्जीक्यूटिव नीतीश कटारा की हत्या के लिए बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सज़ा काट रहा था। इसमें फर्लो पर रिहाई की मांग की गई।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दोहराया कि फर्लो डिस्क्रिशनरी राहत है, न कि लागू करने लायक अधिकार।कोर्ट ने यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उसने 21 दिनों के लिए फर्लो के पहले दौर के लिए उसकी एप्लीकेशन खारिज करने और उसके बाद जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र को चुनौती दी थी।शुरू में कोर्ट ने कहा कि...

राज्य ग्रेच्युटी अथॉरिटीज़ के पास उस जगह अधिकार नहीं, जहां कंपनी की कई राज्यों में ब्रांच हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत राज्य द्वारा नियुक्त अथॉरिटीज़ के पास ग्रेच्युटी के दावों पर फैसला करने का अधिकार नहीं है, जहां कंपनी की एक से ज़्यादा राज्यों में ब्रांच हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार एक्ट के तहत “सही सरकार” है।जस्टिस शैल जैन ने कहा,“इस मामले में सही सरकार केंद्र सरकार होगी क्योंकि पिटीशनर-कंपनी की एक से ज़्यादा राज्यों में ब्रांच हैं, न कि राज्य सरकार…”कोर्ट एक एम्प्लॉयर की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी...

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में 'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने की मांग, हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और DMRC से जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अंग्रेजी में अनुवाद के अलावा देवनागरी लिपि में “सर्वोच्च न्यायालय” क्यों नहीं लिखा जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक डिवीजन बेंच ने उमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की PIL पर अधिकारियों का जवाब मांगा, जिसमें मेट्रो स्टेशन का नाम देवनागरी लिपि में लिखने की मांग की गई।अभी मेट्रो स्टेशन का नाम अंग्रेजी में “सुप्रीम कोर्ट” और हिंदी में “सुप्रीम कोर्ट”...