POCSO Act के तहत यौन इरादे से नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को छूना गंभीर यौन हमला: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन इरादे से किसी नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना POCSO Act की धारा 10 के तहत गंभीर यौन हमला माना जाएगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 3 साल 11 महीने की नाबालिग लड़की पर गंभीर यौन हमला करने के लिए एक आदमी की सज़ा और सात साल की जेल की सज़ा बरकरार रखी।हालांकि, कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 354 (गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354B (किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) के तहत उसके अपराधों की सज़ा को रद्द कर...

राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों ने वर्किंग शनिवार के विरोध में काम बंद किया, आज एक्टिंग चीफ जस्टिस से मिलेगी बार एसोसिएशन

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के वकीलों ने सोमवार (5 जनवरी) को हर महीने के दूसरे शनिवार को वर्किंग डे घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में काम बंद कर दिया।राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि 3 जनवरी को हुई एक जॉइंट मीटिंग में 2026 में हर महीने के दूसरे शनिवार को वर्किंग डे घोषित करने और ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट में नाइट कोर्ट चलाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध करने का प्रस्ताव पास...

पटियाला हाउस कोर्ट बार चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट्स के लिए न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) चुनाव, 2025 रद्द घोषित करने और नए चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि NDBA की चुनाव प्रक्रिया को कोई सार्वजनिक चरित्र नहीं कहा जा सकता। मगर इस पर रिट कार्यवाही में फैसला नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि NDBA की चुनाव प्रक्रिया या घोषित नतीजे किसी राज्य, सरकार या कानून के तहत किसी अथॉरिटी के कामों से जुड़े नहीं हैं। कोर्ट के सार्वजनिक कामकाज से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं।कोर्ट ने...

केंद्र सरकार ने 'ग्रोक' AI के दुरुपयोग से अश्लील कंटेंट बनाने के मामले में X कॉर्प को लिखा पत्र, 3 दिनों के अंदर मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X कॉर्प (पहले ट्विटर) को विस्तृत नोटिस जारी किया, जिसमें प्लेटफॉर्म पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) Rules, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। खासकर अपनी AI-आधारित सेवा "ग्रोक" के कथित दुरुपयोग से अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाने और फैलाने के संबंध में।2 जनवरी, 2026 की तारीख वाले नोटिस में X को चेतावनी दी गई कि लगातार नियमों का...

अंतरिम राहत से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया

रिलायंस समूह के चेयरमैन और उद्योगपति अनिल अंबानी ने कथित मानहानिकारक रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया संस्थानों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर अपना दीवानी वाद वापस ले लिया।यह मुकदमा उन रिपोर्टों के संबंध में दायर किया गया था, जिनमें उनकी कंपनियों पर 41,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले के आरोप लगाए गए थे।कड़कड़डूमा अदालत के सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल ने अनिल अंबानी की ओर से दायर वाद को वापस लेने की अनुमति दी साथ ही उन्हें उसी कारण पर नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।अदालत...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 दिसंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पहला प्रमोशन छोड़ देने वाला कर्मचारी एक साल के अंदर उस पर दोबारा विचार करने का दावा नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जूनियर असिस्टेंट इंदु शर्मा की रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने भाषा और संस्कृति विभाग में अपने जूनियर्स को सीनियर असिस्टेंट के पद पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो अंतरिम आदेश पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी कल्याण के नाम, शक्ल, आवाज़ और इमेज का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना, सीधे या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कमर्शियल फायदे के लिए सामान बेचने के लिए कर रहे थे।कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन करने वाले प्रतिवादियों द्वारा उनकी विशेषताओं का ऐसा अनधिकृत इस्तेमाल, पहली नज़र में, कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।इसमें...

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने गुरुवार (1 जनवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस के ट्रांसफर के बाद उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।खास बात यह है कि केंद्र ने मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सौमेन सेन की केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी है। वह 9 जनवरी, 2026 को मौजूदा चीफ जस्टिस श्री नितिन मधुकर जामदार के रिटायरमेंट के बाद पदभार संभालेंगे।जारी अधिसूचना में...

जस्टिस सौमेन सेन बने केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

जस्टिस सौमेन सेन वर्तमान चीफ जस्टिस नितिन जामदार के रिटायर होने के बाद केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे।केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जस्टिस सेन को मेघालय हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी किया।जस्टिस जामदार 9 जनवरी, 2026 को रिटायर होंगे।

आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक दोषी करार, 5 साल की सजा और 63 लाख जुर्माना

अहमदाबाद स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग के एक निरीक्षक को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 63 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में आरोपी की पत्नी को भी अपराध में सहयोग (उकसावे) का दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास और 50,000 के जुर्माने से दंडित किया।दोषी अधिकारी पहले कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (KASEZ) में अप्रेज़र/प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद पर तैनात था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण...

CBI ने 70 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में CGST डिप्टी कमिश्नर को किया गिरफ्तार

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 30.12.2025 को एक ऑपरेशन के दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के ऑफिस में रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया।CBI ने GST चोरी के मामलों में प्राइवेट फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुचित फायदा मांगने के आरोपों पर मामला दर्ज किया।CBI ने रिश्वतखोरी के मामले में एक डिप्टी कमिश्नर (IRS-C&IT) दो सुपरिटेंडेंट और एक वकील और एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया।CBI ने CGST झांसी के डिप्टी कमिश्नर...

ग्रोसरी की दुकान चलाने की बात कहने पर SEBI ने रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, जब संबंधित व्यक्ति ने नियामक को बताया कि वह वास्तव में एक छोटी किराना (ग्रोसरी) दुकान चलाता है और प्रतिभूति बाजार से जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है। यह कार्रवाई उस मामले के बाद की गई, जिसमें उसके SEBI रजिस्ट्रेशन विवरण का कथित तौर पर एक गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकार फर्म द्वारा दुरुपयोग किया गया।SEBI के अनुसार, संबंधित व्यक्ति (नोटिसी) को 19 जून, 2018 को रिसर्च एनालिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन दिया...

पान मसाला और तंबाकू निर्माण पर 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी' सेस 1 फरवरी, 2026 से लागू

केंद्र सरकार ने पान मसाला, तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनों पर लगाए जाने वाले 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस' को 1 फरवरी 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी की। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस अधिनियम, 2025 का प्रवर्तन प्रभावी हो जाएगा।इस अधिनियम के तहत पान मसाला और इसी प्रकार के उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाया जाएगा। कानून के अनुसार, प्रत्येक...

इंदौर के पानी में मिलावट: हाईकोर्ट ने नगर निगम को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, राज्य प्रभावित लोगों का इलाज करेगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (31 दिसंबर) को इंदौर नगर निगम को इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके के निवासियों को साफ पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।ये टिप्पणियां जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दीं, जिसमें असुरक्षित और दूषित पीने के पानी की सप्लाई से जुड़ी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी पर प्रकाश डाला गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए और जानमाल का नुकसान हुआ।इसने निर्देश दिया;"अंतरिम उपाय के तौर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर से इमरजेंसी सुनवाई की

मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के घर पर एक "इमरजेंसी" सुनवाई की, जब उन्हें बताया गया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को शाम 2 घंटे के लिए "इलेक्शन ड्यूटी" पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।बता दें, हाईकोर्ट अभी सर्दियों/नए साल की छुट्टियों के कारण 4 जनवरी तक बंद है और 5 जनवरी से फिर से शुरू होगा और केवल वेकेशन कोर्ट के जज (एक या दो) ही बारी-बारी से इमरजेंसी सुनवाई करते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर नंदामुरी तारक रामा राव, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज़्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है और एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया।कोर्ट ने कहा,"इसलिए पहली नज़र में वादी के व्यक्तित्व के गुण और/या उसके हिस्से, जिसमें वादी का नाम, शक्ल और इमेज शामिल हैं, वादी के पर्सनैलिटी राइट्स के रक्षा...

Delhi Riots Case: मस्जिद में आग लगाने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को बरी किया, 'अमान्य सबूतों' के आधार पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आलोचना की

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान शहर के गोकलपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद में तोड़फोड़, आगजनी और लूट के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने दीपक, प्रिंस और शिव को बरी करते हुए दिल्ली पुलिस की जांच की आलोचना की, जिसमें अमान्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और देरी से मिले, अविश्वसनीय चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा किया गया।जज ने कहा कि जांच जिस तरह से की गई, उसे देखकर उन्हें "दुख" हुआ, क्योंकि "आरोपियों को अमान्य सबूतों के...

यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायशी कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं है, भले ही ऐसा कब्ज़ा कब्रिस्तान या धार्मिक इस्तेमाल के बहाने ही क्यों न किया जा रहा हो।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा,"बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को कब्रिस्तान या किसी और मकसद से अपने घर, मकान, शेड वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"यह बात यमुना नदी के किनारे और बाढ़ वाले इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए दायर एक याचिका पर...

सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद महिला के म्यूटेशन सर्टिफिकेट में जेंडर बदलने का आदेश

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक महिला का नाम और जेंडर प्रॉपर्टी म्यूटेशन सर्टिफिकेट में बदलने का आदेश दिया, जिसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) करवाकर अपना जेंडर महिला से पुरुष में बदल लिया है।याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जस्टिस आनंद चंद्र बेहरा की बेंच ने कहा,“यहां, इस मामले में जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 6 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट...

FACEBAKE विवाद में मेटा की याचिका का हाईकोर्ट ने किया निपटारा, ट्रेडमार्क नियमों के पालन पर कोर्ट की मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (पूर्व में फेसबुक) द्वारा दायर निष्पादन याचिका को यह देखते हुए निपटा दिया कि FACEBAKE और FACECAKE ब्रांड के संचालकों ने अदालत के पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन किया। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने मेटा के FACEBOOK ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते भ्रामक नामों का उपयोग बंद कर दिया, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 24 दिसंबर, 2025 को पारित अपने आदेश में 6 जुलाई, 2022 के उस फैसले के अनुपालन...