BCI चुनाव जल्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की समयसीमा; राज्य बार काउंसिलों के गठन पर दिए निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई BCI के गठन की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य बार काउंसिलों के पुनर्गठन और चुनाव को लेकर समयसीमा तय की है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यदि राज्य बार काउंसिलों का नया गठन समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाता है, तो नए प्रतिनिधि BCI का चुनाव कर सकेंगे और लंबे समय से लंबित BCI चुनाव का रास्ता...

जब तक हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा जारी है, हर भारतीय अपने सिर पर गंदगी ढो रहा है: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आज कहा कि उन्हें हाथ से मैला उठाने की प्रथा के जारी रहने पर शर्म आती है।उन्होंने कहा,"...सेमिनार के दौरान कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जिनसे या तो खुशी होती है या गुस्सा आता है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा महसूस होता हो कि शर्म से सिर झुक जाए। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी बहन नारायणन अम्मा [आंध्र प्रदेश में हाथ से मैला उठाने का काम करने वाली पूर्व महिला], अकेली ऐसी नहीं हैं, जो अपने सिर पर गंदगी ढो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपने...

कोर्ट में रिश्तेदारों का दावा: मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते थे सावरकर, राहुल गांधी ने उन्हें मुसलमानों का कट्टर विरोधी बताकर बदनाम किया

दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर के पोते (भाई के पोते) सत्याकी ने मंगलवार (1 सितंबर) को पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में भाषण देते हुए उनके दादा (सावरकर) को मुसलमानों का 'कट्टर विरोधी' बताकर उन्हें बदनाम किया। कोर्ट को बताया गया कि असल में सावरकर कभी मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते थे।गौरतलब है कि सत्याकी ने लंदन में भाषण देकर सावरकर को बदनाम करने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। अभी स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने गांधी के वकील...

RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC

सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने कहा कि जब कोई छात्र सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 के तहत जानकारी मांगता है तो यूनिवर्सिटी उसे आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी देने के लिए कोई इंटरनल फ़ीस नहीं लगा सकती।इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सुधा रानी रेलंगी, असम यूनिवर्सिटी से जुड़े पत्थरकांडी कॉलेज के एक छात्र की अपील पर सुनवाई कर रही थीं।छात्र ने 21 नवंबर, 2025 को RTI Act के तहत यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और फ़िलॉसफ़ी पेपर की अपनी जांची हुई आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी मांगी। उसे 70 में से 35 अंक मिले थे और वह...

सुभाष चंद्रा की 6.25 करोड़ की लोन योजना पर NCLT की रोक, संपत्तियां ट्रांसफर करने पर भी पाबंदी

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) नई दिल्ली की नवगठित पांच सदस्यीय पीठ ने एस्सेल समूह के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा की लोन योजना की मंजूरी पर रोक लगाई। इस योजना के तहत कुल 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले लेनदारों को केवल 6.25 करोड़ रुपये दिए जाने थे।पीठ ने सुभाष चंद्र को अपनी संपत्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर या निपटान करने से भी रोक दिया। लेनदारों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गारंटर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने की मांग की थी।इसके बाद...

न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न 'गंदा राज़', कई महिला जजों को इसका सामना करना पड़ता है: इंदिरा जयसिंह

सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में बताया कि उन्हें महिला जजों से उनके पुरुष सहयोगियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं।उन्होंने कहा,"अपने अनुभव के दौरान, मेरा वास्ता महिला जजों से पड़ा है। मैंने कई महिला जजों का पक्ष रखा है। ये महिला जज पुरुष जजों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतें लेकर मेरे पास आई हैं, इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि यौन उत्पीड़न भारत की न्यायपालिका का एक 'गंदा राज़' है। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता।"वे 'माई विज़न ऑफ़ इंडिया: 2047...

वकीलों के विरोध के बीच छुट्टी पर गए राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा

राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा तीन दिन की छुट्टी पर चले गए। बार के सदस्य उनके एक्टिंग चीफ जस्टिस बने रहने का विरोध कर रहे हैं।जयपुर बेंच के अपडेटेड रोस्टर के अनुसार, एक्टिंग CJ 1 सितंबर से 5 सितंबर तक कोई सुनवाई नहीं करेंगे।यह घटनाक्रम वकीलों के विरोध के बीच हुआ। वकील मांग कर रहे हैं कि जस्टिस शर्मा को एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद से हटाया जाए और राजस्थान हाई कोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए।यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ...

अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण प्रथम दृष्टया भगवान राम का मज़ाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला: हाईकोर्ट का केस रद्द करने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भगवान राम और उनकी माता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 'संवैधानिक सहिष्णुता' को किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने की छूट नहीं माना जा सकता।सिंगल-जज जस्टिस रवींद्र जोशी ने कहा कि हमारे देश में भगवान राम की पूजा की जाती है, इसलिए तेलंगाना के MLA ओवैसी द्वारा 2011 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने...

NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होना चाहते हैं CJI!: स्टूडेंट काउंसिल ने 'फिर से आमंत्रण' के आग्रह को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ की स्टूडेंट बार काउंसिल ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु के 2026 बैच के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। यह कदम NLSIU के दीक्षांत समारोह के रद्द होने के बाद उठाया गया। समारोह तब रद्द किया गया, जब छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की भागीदारी का विरोध किया; यह विरोध छात्रों के प्रदर्शनों पर उनकी टिप्पणियों के कारण हुआ था।एकजुटता दिखाते हुए एक बयान में NALSAR स्टूडेंट बार काउंसिल ने कहा कि यह "खास तौर पर चिंताजनक है और निंदा के योग्य...

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन हड़ताल में शामिल, जोधपुर बेंच में नहीं होगा काम

राजस्थान हाईकोर्ट बार के 6 सितंबर तक काम से दूर रहने के फ़ैसले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, जोधपुर ने भी जोधपुर बेंच में काम न करने का फ़ैसला किया।31 अगस्त के नोटिस में कहा गया कि एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ के समर्थन में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, जोधपुर का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायिक काम में हिस्सा नहीं लेगा और न ही किसी न्यायिक कार्यवाही में मदद करेगा।नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर हड़ताल के दौरान कोई सदस्य न्यायिक काम में हिस्सा लेते हुए पाया जाता है तो...

6 सितंबर तक काम नहीं करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के वकील: एक्टिंग चीफ जस्टिस को न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर ने घोषणा की कि वकील 6 सितंबर, 2026 तक काम से दूर रहेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की कि एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को उनकी न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए।यह फैसला 31 अगस्त को वकीलों की आपातकालीन बैठक में लिया गया। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को लिखे गए उन पत्रों के बाद बुलाई गई थी, जिनमें राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग...

नेपाल बाढ़ में लापता हुए पूर्व हाईकोर्ट जज, बार एसोसिएशन ने लगाई मदद की गुहार

दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भारत सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) से मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज और सीनियर एडवोकेट जस्टिस वीरसामी शिवज्ञानम (रिटायर्ड) का पता लगाने के लिए तुरंत मदद की अपील की। जस्टिस शिवज्ञानम 26 अगस्त से नेपाल में लापता हैं, जब देश के कुछ हिस्सों में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था।CJI को भेजी गई अपील में एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस शिवज्ञानम तमिल तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ नेपाल की यात्रा पर थे, तभी यह आपदा आई। बस में ली गई एक ग्रुप फ़ोटो से तीर्थयात्रियों के बीच उनकी...

Bhima Koregaon Case: प्रेस क्लब इवेंट में शामिल होने पर सुधा भारद्वाज और 3 अन्य की ज़मानत रद्द करने से कोर्ट का इनकार

शनिवार (29 अगस्त) को स्पेशल कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी चार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ज़मानत रद्द करने से इनकार किया। हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन न करने की 'चेतावनी' दी।स्पेशल जज चकोर बाविस्कर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की उस अर्ज़ी को खारिज किया, जिसमें वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंसाल्वेस की ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी।इन चारों आरोपियों को अलग-अलग समय पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अगस्त, 2026 से 28 अगस्त, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Fertilizer (Control) Order 1985 | डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास खाद के वितरण की निगरानी करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985' के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को खाद के वितरण के लिए सुपरवाइजिंग अथॉरिटी (निगरानी करने वाला अधिकारी) के तौर...

NLU दिल्ली के छात्र संगठन ने NLSIU से दीक्षांत समारोह रद्द करने के फ़ैसले पर फिर से विचार करने को कहा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्टूडेंट बार काउंसिल की गवर्निंग काउंसिल ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु के 34वें सालाना दीक्षांत समारोह रद्द किए जाने के बाद वहां से पास होने वाले छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई।28 अगस्त को जारी एक बयान में काउंसिल ने NLSIU प्रशासन से अपने फ़ैसले पर फिर से विचार करने और यह पक्का करने के लिए कदम उठाने को कहा कि पास होने वाले छात्रों को उनके अधिकारों, स्वायत्तता या अभिव्यक्ति की आज़ादी से समझौता किए बिना दीक्षांत समारोह आयोजित करने का मौका...

सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव: हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का आदेश दिया, अहम पदों के लिए रोटेशन तय किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सुल्तानपुर बार एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वह अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण लागू करे। कोर्ट ने आदेश दिया कि आने वाले चुनावों में अहम पद रोटेशन के आधार पर महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने यह निर्देश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिए। यह याचिका बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों...

मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार मान्य नहीं होते, भाई नाबालिग भाई-बहनों की ज़मीन नहीं बेच सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि मुस्लिम कानून के तहत हर वारिस का हिस्सा अलग और स्वतंत्र होता है। इसलिए चार नाबालिग भाई-बहनों का भाई उनका अभिभावक (गार्जियन) बनकर उनकी ज़मीन नहीं बेच सकता, क्योंकि इस कानून में 'प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' (थ्योरी ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन) या 'संयुक्त परिवार' की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई।ऐसा करते हुए कोर्ट ने ज़मीन के एक टुकड़े पर वादी (Plaintiff) के 30-33 साल के कब्ज़े और प्रतिवादियों (Defendants) द्वारा समय-सीमा के भीतर अपना दावा पेश न कर पाने को आधार मानते हुए...

"क्या आपको लगता है कि आप कोई लॉर्ड हैं?" बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ईटरीज़ के सस्पेंशन को लेकर FDA अधिकारी को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई। FDA ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के परिसर में चल रही पांच ईटरीज़ के लाइसेंस सस्पेंशन को बनाए रखने के लिए "बिना सोचे-समझे आदेश" (Mechanical Orders) जारी किए, जबकि कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर दोबारा विचार करने और ठोस वजहों के साथ आदेश जारी करने का निर्देश दिया।गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने FDA को परिसर का दोबारा निरीक्षण करने और पांच ईटरीज़ - परमिट रूम, ओरिएंटल स्विंग, क्लबवे एंड पेस्ट्री...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े कैश ट्रेल मामले में वेस्टिन होटल की ₹110 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त करने का फ़ैसला बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गोवा के होटल वेस्टिन को ₹110 करोड़ तक अस्थायी रूप से ज़ब्त करने के मामले में दखल देने से इनकार किया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने संबंधित आरोपों पर कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया है और ऐसे सवालों की जांच कानून के तहत तय कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए की जानी चाहिए।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीज़न बेंच, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 5(1) के तहत 28 मई, 2026 को जारी अस्थायी ज़ब्ती आदेश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर-शीट और पुलिस रिकॉर्ड के बीच समन और वारंट से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर-शीट और पुलिस को असल में मिले दस्तावेजों के बीच अंतर पाए जाने के बाद समन, जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी करने, भेजने और तामील करने से जुड़ी गड़बड़ियों की शुरुआती जांच का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि ऐसी गड़बड़ियां न केवल आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं, बल्कि "न्यायिक रिकॉर्ड के रखरखाव और उसकी पवित्रता" पर भी गंभीर सवाल उठाती हैं।जस्टिस जय प्रकाश तिवारी की बेंच ने महेंद्र कुमार दुबे को ज़मानत देते हुए यह...