ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: आरोपी वकील-पति समार्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख

ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी वकील समार्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। समार्थ सिंह के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज की गई।यह याचिका ऐसे समय दायर की गई जब भोपाल की सेशन कोर्ट ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। अदालत ने कहा था कि FIR और व्हाट्सऐप चैट्स के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मुख्य आरोप समार्थ सिंह के खिलाफ दिखाई देते हैं।हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार,...

UAPA | दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को दी ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी सलीम मलिक को ज़मानत दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने मलिक के वकील और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।इसके साथ ही बेंच ने सह-आरोपी अतहर खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन भी तय किया।मलिक की अपील पर फरवरी में नोटिस जारी किया गया। उन्होंने 29 जनवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें...

'फ्रेंडली लोन' अपने आपमें NI Act की धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज़ नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दो आरोपियों को बरी करने का फैसला सही ठहराते हुए कहा कि पक्षों के बीच "दोस्ताना लेन-देन" अपने आप में Negotiable Instruments Act (NI Act) की धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज़ नहीं बन जाता।जस्टिस राजेश कुमार की एकल पीठ शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जमशेदपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा 28.07.2008 को Complaint C-1 Case No. 807 of 2007 में दिए गए फैसले को चुनौती दी गई।शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने...

ईद से पहले बंगाल सरकार के पशु वध प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को उन याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार की उस हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जो ईद-उल-अज़हा से पहले पशुओं के वध को नियंत्रित करती है।याचिकाकर्ताओं में TMC सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इन प्रतिबंधों का धार्मिक रीति-रिवाजों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। यह तब हुआ जब राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केवल 14 वर्ष से अधिक उम्र के या स्थायी रूप से विकलांग पशु ही वध के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत शिकायत में रिलायंस बायो एनर्जी को दी अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021' के तहत दायर एक शिकायत मामले में रिलायंस बायो एनर्जी को अंतरिम राहत दी।रिलायंस बायो एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो कृषि अपशिष्ट (पराली) का उपयोग करके पूरे भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में है।एक फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद रामपुर, जिला-हापुड़ के चिताउली गांव में स्थित एक यूनिट के संबंध में अधिनियम की धारा...

अमित शाह पर 'आपत्तिजनक टिप्पणी' मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस कार्रवाई पर रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि वह TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप है कि उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा:"दलीलों पर विचार करने और कथित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना...

राजनीतिक आलोचना पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग की थी।चड्ढा का आरोप है कि कुछ पोस्टों में यह दिखाने की कोशिश की गई कि उन्होंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का नहीं बल्कि एक राजनीतिक निर्णय की आलोचना का प्रतीत होता है।अदालत ने कहा,“दूसरे मामलों से अलग यहां...

“कोई खुद को भगवान न बताए” बयान पर FIR; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम खट्टर को दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर गौतम खट्टर को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। गौतम खट्टर पर 'श्री करौली शंकर महादेव बाबा' उर्फ 'करौली सरकार' के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।दरअसल, गौतम खट्टर ने कानपुर निवासी...

ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला | भोपाल कोर्ट ने माता-पिता की दूसरे पोस्टमॉर्टम की अर्जी खारिज की

भोपाल जिला कोर्ट ने बुधवार (20 मई) को ट्विशा शर्मा के माता-पिता द्वारा दायर अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार की। कोर्ट ने AIIMS या किसी अन्य प्रमाणित मेडिकल संस्था द्वारा दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की उनकी मांग तो खारिज की, लेकिन शव को -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की उनकी मांग स्वीकार कर ली।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुदिता गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसी किसी सुविधा का पता लगाएं, जहां शव को सुरक्षित रखा जा सके। यह निर्देश उन्होंने AIIMS की उस रिपोर्ट पर...

ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईद-उल-अजहा से पहले मवेशियों के वध को लेकर नए नियम लागू किए गए। याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने की।तृणमूल कांग्रेस विधायक अखरुज्जमान ने यह याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा भी अदालत में उपस्थित रहीं।राज्य सरकार की अधिसूचना में बैल, बछड़े, गाय और भैंस समेत मवेशियों...

'पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित': अरविंद केजरीवाल को अयोग्य ठहराने और AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली PIL खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को PIL खारिज की, जिसमें AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को किसी भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। यह मांग जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के उस आदेश के आधार पर की गई थी, जिसमें इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।इस याचिका को 'पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित' बताते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अवमानना...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा, कल होगी सुनवाई

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल (गुरुवार) जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद करेंगे।चड्ढा ने अज्ञात लोगों के साथ-साथ कई अन्य जाने-पहचाने प्रतिवादियों के खिलाफ 'जॉन डो' (John Doe) राहत की मांग की ताकि उन्हें उनकी सहमति के बिना उनके निजी गुणों—जिनमें उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं—का गलत इस्तेमाल करने से रोका जा सके।चड्ढा की ओर से वकील सतत्य आनंद और निखिल आराधे पेश हो रहे...

दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को बरी किया, कहा - पुलिस के गवाहों पर भरोसा करना "खतरनाक"

दिल्ली कोर्ट ने कल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में चार लोगों को बरी किया। यह मामला कथित तौर पर एक ऑटो-रिक्शा जलाने और एक दुकान में तोड़फोड़ करने से जुड़ा था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस गवाहों की गवाही पर भरोसा करना "खतरनाक" होगा।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा कि दो पुलिस गवाह, जिनकी गवाही पर अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक टिका था, "विश्वसनीय गवाह नहीं थे" और उनकी बात जांच रिकॉर्ड से ही "गलत साबित" हो गई।कोर्ट ने कहा,"मेरी उपरोक्त चर्चा को देखते...

फडणवीस और शिंदे के खिलाफ बयान दिलाने की साजिश मामले में संजय पांडे को बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने रद्द की FIR

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे तथा एक एडवोकेट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की। इन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान दिलाने की कोशिश की थी।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की विशेष खंडपीठ ने बुधवार को अदालत में यह आदेश सुनाया।खंडपीठ संजय पांडे, एडवोकेट शेखर जगताप और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ठाणे और...

मनी लॉन्ड्रिंग केस में GamesKraft के संस्थापकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के संस्थापकों दीपक सिंह, विकास तनेजा और पृथ्वीराज सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अदालत ने तीनों को 2 जून 2026 तक जेल भेजने का आदेश दिया।यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में की गई। इससे पहले 8 मई को गिरफ्तारी के बाद विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मौकों पर तीनों को ED की हिरासत में भेजा था।ED का आरोप है कि GamesKraft ने खेलों के नतीजों में हेरफेर किया और ग्राहकों को बड़े पैमाने पर पैसे जमा करने...

पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति को मिली ज़मानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर सैन्य ठिकानों से जुड़ी रणनीतिक और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाने के 'गंभीर आरोप' हैं। कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि जांच एजेंसियां ​​गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लिखित रूप में देने की अनिवार्य शर्त को पूरा करने में विफल रहीं।जस्टिस प्रवीर भटनागर की पीठ ने कहा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उनके पास ज़मानत देने के अलावा 'कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था'। पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिन मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा और...

आरोपी के रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना 'औपनिवेशिक प्रथा', यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस द्वारा किसी आरोपी के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना या परेशान करना एक 'औपनिवेशिक प्रथा' है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि आज के समय में पुलिस के पास आरोपी का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, न कि उसके रिश्तेदारों को डराना-धमकाना।इस खंडपीठ ने ये टिप्पणियां एक दंपति (मुनिता देवी...

जस्टिस एसके शर्मा के कोर्ट का बहिष्कार करने पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर की गई, जिसमें AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की गई। यह मांग दिल्ली आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार करने और कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी मानहानि करने के कारण की गई।सतीश कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।इस मामले...

निजता का अधिकार मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, कानूनी वारिस मृतक की डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं: गुजरात कोर्ट

गांधीनगर की सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी मृतक व्यक्ति का निजता का अधिकार उसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है और उसके कानूनी वारिस मृतक की डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतक पक्ष का Apple के 'iCloud अकाउंट' पर जमा "डिजिटल डेटा" एक कीमती डिजिटल प्रोपर्टी है, जो मृतक की संपत्ति का हिस्सा बनती है और जिस पर 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम' के तहत प्रबंधन का अधिकार लागू होता है।याचिकाकर्ताओं मृतक की पत्नी और बेटी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह यह मान्यता दे कि...

दिल्ली दंगा साजिश मामला: उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार, कहा- वजह 'अनुचित'

दिल्ली कोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की।कड़कड़डूमा अदालत के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि याचिका में बताए गए कारण राहत देने के लिए पर्याप्त और उचित नहीं हैं।उमर खालिद ने अपने दिवंगत मामा के चेहल्लुम में शामिल होने और 2 जून को निर्धारित अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में उनकी देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल इस आधार...