CEC Protest: CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने 'गैर-कानूनी हिरासत' को लेकर पुलिस के खिलाफ FIR की दर्ज कराने के लिए कोर्ट का रुख किया

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की लीगल मामलों की हेड रत्ना सिंह ने शनिवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली कोर्ट में अर्जी दाखिल की। ​​उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के संचालन को लेकर विरोध-प्रदर्शन में जाने से रोका।सिंह ने यह अर्जी साकेत कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के सामने दाखिल की।अर्जी में कहा गया कि आज (शनिवार) सुबह जब सिंह अपने...

जमानत शर्तों का उल्लंघ: दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की अंतरिम ज़मानत रद्द करने की मांग की

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर शरजील इमाम की अंतरिम ज़मानत रद्द करने की मांग की। इमाम पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोप हैं।दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इमाम ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करके ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया।पुलिस ने उस शर्त के उल्लंघन का हवाला दिया है जिसके तहत अंतरिम ज़मानत की अवधि के दौरान इमाम को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना था और न ही किसी मीडियाकर्मी के संपर्क में आना है।अपनी अर्ज़ी में पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक...

दिल्ली कोर्ट ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के ख़िलाफ़ डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा का आपराधिक मानहानि मामला खारिज किया

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज के ख़िलाफ़ डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि का केस खारिज किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने वह याचिका खारिज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारद्वाज ने कथित तौर पर यह इशारा किया कि वर्मा ने एक स्कूल के अधिकारियों का पक्ष लेने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिस स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न (POCSO) का मामला सामने आया है।जज ने...

सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों पर पुलिस बल के इस्तेमाल से SCBA नाराज, CJI सूर्यकांत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कई वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं, जिनमें महिला वकील भी शामिल हैं, को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ अत्यधिक पुलिस बल के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।SCBA ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों के खिलाफ कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने और...

प्राइवेट एम्प्लॉयर और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जाति की जानकारी अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल डिवीज़न बेंच ने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट या प्राइवेट एम्प्लॉयर एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जाति या समुदाय की जानकारी अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकता।पृष्ठभूमि की जानकारीयाचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार से यह निर्देश देने की मांग की कि वह राज्य के भीतर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और प्राइवेट एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जाति या समुदाय की जानकारी...

CrPC की धारा 156(3) की प्रक्रिया का पालन किए बिना मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विवाद को आपराधिक मामला नहीं बना सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट किसी प्रशासनिक विवाद को आपराधिक कार्यवाही में नहीं बदल सकते। ऐसा वे किसी ऐसी अर्ज़ी के आधार पर FIR दर्ज करने का आदेश देकर नहीं कर सकते, जिसमें खुद FIR दर्ज करने की मांग न की गई हो, और न ही CrPC की धारा 156(3) के तहत शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना ऐसा कर सकते हैं।कोर्ट ने साफ़ किया कि जब किसी पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के सामने रखी गई जानकारी किसी प्रशासनिक मुद्दे से जुड़ी हो तो उसे सिर्फ़ इसलिए आपराधिक...

BREAKING| एमपी हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश: CJP प्रदर्शन में शामिल होने जाती हिरासत में ली गई महिला को पेश करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वे उस महिला को कोर्ट के सामने पेश करें, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पुणे से दिल्ली जा रही ट्रेन में इटारसी जंक्शन पर पुलिस ने हिरासत में लिया।कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिला की उसके परिवार तक सुरक्षित वापसी के लिए इंतज़ाम कर सकती है।चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया:"नोटिस जारी करें, जिसकी वापसी की तारीख 13.10.2026 तय की गई। राज्य को निर्देश दिया जाता...

Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका के 'मेंटेनेबिलिटी' पर शुरुआती सुनवाई की मांग वाली अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अर्ज़ी खारिज की। इस अर्ज़ी में कथित शराब नीति घोटाले मामले में 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) किए जाने के खिलाफ CBI की रिवीजन याचिका की 'मेंटेनेबिलिटी' (सुनवाई योग्य होने) पर शुरुआती सुनवाई की मांग की गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आरोपी विजय नायर की अर्ज़ी खारिज की। नायर ने कोर्ट के पहले के निर्देशों में बदलाव की मांग की थी ताकि मुख्य मामले की मेरिट पर सुनवाई से पहले CBI की याचिका की 'मेंटेनेबिलिटी' पर उनकी आपत्ति सुनी और तय की जा सके।कोर्ट ने कहा कि...

रोस्टर बदलने के बाद बेंच बदलने की मांग अधिकार के तौर पर नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई मुक़दमेबाज़ सिर्फ़ रोस्टर बदलने की वजह से बेंच बदलने का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है (Part-Heard Matter), उसे बेंच से हटाने का फ़ैसला हर मामले के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बेंच को मामले सौंपना चीफ़ जस्टिस का प्रशासनिक अधिकार है। किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है, उसी बेंच के पास रहने दिया जाए या हटा दिया जाए, इसका फ़ैसला...

कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया गया: इनकम टैक्स एक्ट के तहत 'जीवनसाथी' वाले फ़ायदों से समलैंगिक जोड़ों को बाहर रखना आर्टिकल 15 का उल्लंघन

शुक्रवार (9 अक्टूबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 'जीवनसाथी' वाले फ़ायदों से समलैंगिक जोड़ों को बाहर रखना लिंग के आधार पर भेदभाव है और यह संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए डॉ. ध्रुव जानसेन-संघवी ने जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद के सामने तर्क दिया कि यह मामला मूल रूप से आर्टिकल 15 के तहत समानता के बारे में है, न कि समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार के बारे में।यह चुनौती इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के पांचवें...

कानूनी अधिकार के बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी 'इम्पैक्ट फ़ीस' और 'ओपन एरिया पेनल्टी' नहीं लगा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी 'इम्पैक्ट फ़ीस' या 'ओपन एरिया पेनल्टी' नहीं लगा सकती। कोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15(2-A) के तहत अथॉरिटी केवल डेवलपमेंट फ़ीस, म्यूटेशन चार्ज, स्टैकिंग फ़ीस और पानी की फ़ीस ही वसूल सकती है।इन दो तरह के शुल्क (लेवी) को लगाने के अधिकार पर नहीं, बल्कि उनकी गणना (कैलकुलेशन) की दर पर सवाल उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालत द्वारा कानून की व्याख्या शुरुआत से ही लागू मानी जाती है। याचिकाकर्ता को इसके लाभ से...

BNSS की धारा 482(4) के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रोक पूरी तरह लागू नहीं होती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 या 70(2) के तहत अपराधों के मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482(4) के तहत अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से पहले जमानत) पर लगी रोक पूरी तरह लागू नहीं होती है।कोर्ट ने कहा कि इस बात की जांच के लिए अर्जी पर विचार किया जा सकता है कि क्या कथित अपराध के तत्व शुरुआती तौर पर (prima facie) मौजूद हैं; अगर ऐसा है, तो कानूनी रोक लागू होगी और अर्जी सुनवाई के लायक नहीं मानी जाएगी। जस्टिस एम. एम. नेरलिकर अलग-अलग अपराधों में अग्रिम...

भारतीय मूल की दक्षिण अफ़्रीकी न्यायविद नवनेथम 'नवी' पिल्ले को मिला 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार

दक्षिण अफ़्रीका की भारतीय मूल की मानवाधिकार वकील नवनेथम "नवी" पिल्ले को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए शुक्रवार (9 अक्टूबर) को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया।पिल्ले ने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में और दक्षिण अफ़्रीका हाईकोर्ट में जज के रूप में काम किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जज और रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।नोबेल पुरस्कार...

महिला पहलवानों की अपील पर बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए और समय, 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली चार महिला पहलवानों की अपील पर दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया। इस अपील में सह-आरोपी और कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई।राउज एवेन्यू अदालत के विशेष जज दिग विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की है। शुक्रवार को बृजभूषण शरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने पर IYC की अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की उस अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने को चुनौती दी गई थी।IYC की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा कि याचिका में मौजूद सभी कमियां दूर कर ली गई हैं और कोर्ट ने उनसे कहा था कि अगर मामला लिस्ट नहीं होता है तो वे आज फिर से इस मामले का ज़िक्र करें।हालांकि, शुक्रवार को तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की...

हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश: बेदखली के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के अधिकारियों को परिसर में जाने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के दो अधिकारियों को क्लब परिसर में जाकर अपना सामान और अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमति देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। क्लब के पदाधिकारियों को परिसर से बेदखल किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अमित महाजन ने की।हाईकोर्ट क्लब की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा क्लब की मान्यता वापस लेने और परिसर से बेदखल करने के फैसले को चुनौती दी गई।अदालत ने कहा कि क्लब वर्ष 1926 से काम कर रहा था। विवादित आदेश के...

जयपुर की विरासत पर संकट: यूनेस्को दर्जा बचाने के लिए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की शुरू

जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे की विरासत को हो रहे नुकसान और शहर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खतरे में पड़ने की आशंका को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक परकोटे की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इसकी विश्व धरोहर पहचान को बचाने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की गंभीर आवश्यकता है।मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने मामले को जनहित याचिका के...

मेरिट-बेस्ड सेलेक्शन से लेकर महिलाओं की भागीदारी तक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी स्टेट लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति पर गाइडलाइंस जारी कीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में स्टेट लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए 8-पॉइंट वाली सख्त गाइडलाइंस जारी कीं।कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्ती से निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि सिलेक्शन प्रोसेस पारदर्शी और मेरिट-बेस्ड हो और महिला वकीलों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले (अगर वे उपलब्ध हों)।कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि नियुक्ति करने से पहले अधिकारियों की ज़रूरत का आकलन करे और चुने जाने वाले लोगों की प्रोफेशनल ईमानदारी और आपराधिक बैकग्राउंड की जांच करे।कोर्ट ने...

BREAKING| CMRL-Exalogic मामले में केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन और उनकी बेटी के खिलाफ FIR का आदेश

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को CMRL-Exalogic पे-ऑफ मामले में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत अपराधों को शामिल करते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। [2026 LiveLaw (Ker) 567]जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने आज KM शाहजहाँ द्वारा दायर रिट याचिका पर खुली अदालत में फैसला सुनाया:"रिट याचिका मंजूर। FIR दर्ज करने का निर्देश।"पिछले सप्ताह, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू, याचिकाकर्ता की ओर से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में राहुल राज सिंह को एक दशक बाद किया बरी

लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के सुसाइड केस में आरोपी बनाए जाने के लगभग एक दशक बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड और इवेंट प्लानर राहुल राज सिंह को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस ने राहुल द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के कारण यह कठोर कदम उठाया।सिंगल-जज जस्टिस शिवकुमार दिगे ने 30 सितंबर के अपने आदेश में - जिसे गुरुवार (8 अक्टूबर) को अपलोड किया गया - बनर्जी के माता-पिता के आरोपों का ज़िक्र...