पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित की, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गैस आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नया आदेश जारी किया।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की खेपों पर संघर्ष का असर पड़ा है और कई आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति में बाधा...

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर Congress MLA ​​का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार को किया विजयी घोषित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आधार पर कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द किया। कोर्ट ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना या उसका अधूरा खुलासा करना एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के बराबर है और इससे चुनाव रद्द हो जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मतदाताओं को सोच-समझकर चुनाव करने के अवसर से वंचित होना पड़ता है और मतदाताओं के मतदान के अधिकार के...

हाइब्रिड सुनवाई अब हमेशा रहेगी, इंसानी फ़ैसलों की जगह नहीं ले सकता AI: चंडीगढ़ पैनल चर्चा में जजों की राय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इंडियन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के सहयोग से "जज: वर्तमान और भविष्य" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।इस चर्चा में भारत और विदेश से न्यायपालिका के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी व्यवस्था में तेज़ी से हो रहे तकनीकी विकास के बीच जजों की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श किया।इस पैनल में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा, यूके के न्याय मंत्रालय में...

माता-पिता बच्चों को 'भयानक चूहा-दौड़' में दौड़ा रहे हैं, शिक्षा को केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों तक पहुंचने का ज़रिया माना जा रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि शिक्षा को प्राथमिकता केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों में दाखिले के लिए दी जा रही है और माता-पिता अपने बच्चों को एक चूहा-दौड़ (Rat Race) में दौड़ा रहे हैं।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि माता-पिता बच्चों से आसान विषय चुनने को कह रहे हैं ताकि बच्चा केवल तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे NEET परीक्षा पास करना आसान हो जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि हाई स्कूलों में, यहाँ तक कि मातृभाषा की भी बलि दी जा रही है ताकि बच्चा NEET की तैयारी...

Liquor Policy Case: CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट, आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी करते समय स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ गलत टिप्पणियों को हटाने की मांग की।यह मामला मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध है।ED ने कहा है कि वह किसी भी तरह से CBI की कार्यवाही में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति “नैचुरल...

Liquor Policy Case: केजरीवाल और अन्य को बरी करते समय गवाहों पर ट्रायल कोर्ट के नतीजे 'पहली नज़र में गलत': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि शराब पॉलिसी केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय, चार्ज स्टेज पर गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां "पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है।"बता दें, उक्त आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित हैं, लेकिन उन्हें किसी भी क्रिमिनल साज़िश से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।इसके...

कोचीन पोर्ट में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों पर केस दर्ज, ज़मानत के लिए पहुंचे कोर्ट

रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और कैमरामैन शंकर सी.जी. और मणि एस., जिन्हें 7 मार्च (शनिवार) को एक प्रतिबंधित ज़ोन में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, ने ज़मानत के लिए कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 में अर्ज़ी दी।सरकारी वकील का आरोप है कि आरोपी कोचीन पोर्ट के सदर्न कोल बर्थ (SCB) के हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसे और एक ईरानी जहाज़ की फ़ोटो और वीडियो बनाए, जो कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से वहां डॉक किया गया। यह भी आरोप है कि ये काम देश की सुरक्षा को...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई।आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। उन पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ़्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी...

साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार राम चंदर छत्रपति के मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह को यह मानते हुए बरी किया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक गवाह को गुरमीत राम रहीम सिंह को फंसाने वाला बयान देने के लिए मजबूर किया था।कोर्ट ने बाकी तीन आरोपियों – कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की सज़ा और उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। CBI कोर्ट ने पहले इन सभी को इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।जस्टिस विक्रम अग्रवाल और चीफ़ जस्टिस शील नागू की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर ज़ोर...

Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने के खिलाफ CBI की चुनौती पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आम आदमी (AAP) पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाएंगी।बता दें, ट्रायल कोर्ट ने सेंट्रल जांच एजेंसी को बिना किसी ठोस सबूत के दिल्ली के तत्कालीन सीएम को फंसाने और कथित साथियों को उनके इलाके के...

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति ₹2800 करोड़, पिछले 5 सालों में कमाये ₹1500 करोड़

कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव के लिए फाइल किए गए चुनावी हलफनामे में अपनी और अपनी पत्नी की कुल मिलाकर 2,860.36 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बताई, जैसा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।हलफनामे के मुताबिक, पांच साल के समय में उनकी इनकम ₹1,516 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी बताई गई इनकम 2024-25 में ₹374 करोड़ से ज़्यादा, 2023-24 में ₹333 करोड़ से ज़्यादा, 2022-23 में ₹359 करोड़, 2021-22 में ₹290 करोड़ और 2020-21...

'प्रेस की आज़ादी की ढाल गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने का हथियार नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकार की कथित ज़बरदस्ती वसूली की FIR रद्द करने की अर्ज़ी पर कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती वसूली के आरोपी पत्रकार की अर्ज़ी को कुछ हद तक मंज़ूरी दी। साथ ही कहा कि प्रेस की आज़ादी के बचाव का इस्तेमाल लोगों से गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा,"एक पत्रकार समाज के वॉचडॉग के तौर पर काम करता है और जनता के हित के मामलों से जुड़ी जानकारी फैलाने का ज़रूरी काम करता है। पब्लिक ज़मीन, कानूनी नियमों का पालन और सरकारी कामों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना पत्रकारिता की जांच के कानूनी दायरे में आता...

गुमराह करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट जीवन के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के बारे में Facebook पोस्ट हटाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि Facebook या सोशल मीडिया पर कोई भी गुमराह करने वाला मटीरियल जो झूठा, गलत इरादे वाला और किसी व्यक्ति की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने या प्राइवेसी में दखल देने वाला पाया गया, वह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच नाबालिग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ अपने मायके में रह रही थी। उसने आरोप लगाया कि उसके दादा-दादी ने Facebook पर गुमराह करने वाला पोस्ट पोस्ट करके उसे...

'केरल स्टोरी 2' मूवी मेकर्स के खिलाफ अब केरल यूथ कांग्रेस पहुंची कोर्ट

केरल स्टेट इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आबिद अली ने नई रिलीज़ हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम में एक प्राइवेट कंप्लेंट की।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती सेलमथ आर. एम. ने गुरुवार (5 मार्च) को कंप्लेंट करने वाले की बात सुनी और प्राइवेट कंप्लेंट को देखा। कंप्लेंट की एक कॉपी अलुवा साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को देने का आदेश दिया गया।आरोप है कि मूवी मेकर्स ने भारतीय न्याय संहिता...

पिता की अर्जेंट सर्जरी में मदद के लिए हाईकोर्ट ने अंडरट्रायल कैदी को दी 40 दिन की अंतरिम ज़मानत

एक अंडरट्रायल आरोपी को अंतरिम ज़मानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता की गंभीर बीमारी, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की मेडिकल सलाह दी गई, उनको ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ कुछ समय के लिए रिहाई के लिए एक सही मानवीय आधार माना गया।याचिकाकर्ता के खिलाफ़ कई FIR और कई लेन-देन के आरोपों को देखते हुए जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि कोर्ट मामलों के नेचर और कई मामलों को ध्यान में रखता है। हालांकि, आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी और प्रॉसिक्यूशन केस के हित के बीच संतुलन सख्त सुरक्षा उपाय लागू...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 मार्च, 2026 से 06 मार्च, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।BREAKING: पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन दोषियों की सजा और दोषसिद्धि बरकरार...

BREAKING: पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन दोषियों की सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।अदालत ने कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने इन सभी...

हाईकोर्ट जज के साथ हुई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ठग ने लूट लिए 6 लाख रुपये

बॉम्बे हाईकोर्ट की मौजूदा जज ने पिछले हफ़्ते मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में 6 लाख रुपये की ठगी हुई।महिला जज ने एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा किया और उनसे 6 लाख रुपये की ठगी की।28 फरवरी को कफ परेड पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी FIR के अनुसार, जज ने कहा कि वह अपने क्रेडिट कार्ड पर मिले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की कोशिश कर रही थीं। इसके लिए, उन्होंने बैंक के क्रेडिट...

ED केस में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को मिली अंतरिम ज़मानत, कोर्ट ने पत्नी के स्टेज-IV कैंसर ट्रीटमेंट का किया ज़िक्र

दिल्ली कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह देखते हुए अंतरिम ज़मानत दी कि उनकी पत्नी स्टेज-IV मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है।साकेत कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम ज़मानत कानूनी कॉन्सेप्ट है, जो किसी कैदी को उसके परिवार के सदस्यों, खासकर उसकी पत्नी के मामले में, के मेडिकल ग्राउंड पर जेल से रिहा करने की इजाज़त देता है।16 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने हरियाणा...

यूट्यूब पर पीड़ितों के नाम उजागर करने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग, पूर्व डीजीपी पहुंची हाईकोर्ट

केरल की पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और तिरुवनंतपुरम नगर निगम की पार्षद आर. श्रीलेखा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ब्लॉग के माध्यम से तीन बलात्कार मामलों के पीड़ितों के नाम उजागर किए।इस मामले में उन्हें एकमात्र आरोपी बनाया गया। म्यूजियम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया।POCSO Act...