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रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स को गर्भ को खत्म करने पर फैसला करने के लिए एक दिन के भीतर मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता की ओर से गर्भपात कराने के संबंध में दायर रिट याचिका पर चिकित्सा अधीक्षक, एम्स को तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करने और पीड़िता के 20 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश जारी किया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने गुरुवार को आदेश दिया कि बोर्ड का गठन किया जाए और एक दिन के भीतर याचिकाकर्ता से पूछताछ की जाए।आदेश में कहा गया है," यह न्यायालय एम्स के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध करता है कि वह आज या कल, यानी 24 सितंबर, 2021 तक याचिकाकर्ता की...
शादी के जरिए समझौता पॉक्सो के तहत बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के बीच विवाह के जरिए समझौता POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत बलात्कार के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है।न्यायमूर्ति वी. शिरसी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की,"बलात्कार न केवल पीड़िता के प्रति किया गया एक बहुत ही गंभीर और अमानवीय अपराध है, बल्कि यह उसके रिश्तेदारों और पूरे समाज पर भी बहुत गंभीर प्रभाव डालता है। जब अपराध की भयावहता इतनी गंभीर और...
"अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों में भय की भावना पैदा करने की आवश्यकता": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से मुआवजा वसूलने को कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि जब तक राज्य में अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों में भय की भावना पैदा नहीं होती तब तक अवैध खनन की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध खनिकों के खिलाफ अपनी मशीनरी का कड़ाई से इस्तेमाल करे। बेंच ने इस प्रकार सावूडू (साधारण रेत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बोलचाल शब्द) के खनन पर...
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी: संदिग्ध गैंग वॉर में चार लोगों के मारे जाने की आशंका
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज (शुक्रवार) कोर्ट रूम में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना हुई।विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की आज रोहिणी कोर्ट में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी में गोली मारकर हत्या कर दी गई।मीडिया पोर्टल्स ने बताया कि गोलीबारी में गोगी के अलावा तीन अन्य लोग भी मारे गए हैं।शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के लिए आए जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई।वकील की पोशाक में आए हमलावरों को भी पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया।पुलिस सूत्रों ने कहा कि...
पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला- दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली इंस्पेक्टर की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल कोयला घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले को 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया।अधिवक्ता वैभव तोमर और रिधिमा मंधार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के तहत गलत तरीके से समन जारी किया और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान...
'COVID-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है'- बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर से आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र और गोवा में अदालतों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, इसके साथ यह कहा गया कि बेदखली, विध्वंस और बेदखली के खिलाफ लोगों के लिए अदालत की सुरक्षा उस तारीख से आगे नहीं बढ़ सकती है। (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)अदालत ने कहा,"आज की तारीख तक स्थिति का जायजा लेने के बाद हम अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाना उचित मानते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि महामारी से...
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मंदिरों और मठों पर लागू नहीं होता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मंदिरों या मठों पर लागू नहीं होता है। एपी धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के संदर्भ में, अदालत ने कहा कि मंदिर और मठ के बीच अंतर है।जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलु ने श्री राघवेंद्र स्वामी मठ की ओर से दायर रिट याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "मठ एक ऐसी संस्था है, जिसका अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, जिसका प्रमुख कार्य शिक्षण, धार्मिक दर्शन के प्रचार आदि में संलग्न रहना और धार्मिक प्रशिक्षण आदि प्रदान करना है। दूसरी ओर,...
प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई, जो बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण होते हैं: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने यह रेखांकित करते हुए कि प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई है, हाल ही में एक जोड़े के प्रथागत तलाक के आधार पर उनके विवाह के विघटन की घोषणा करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा इसे पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया गया (जिसने एक अपील दायर कर ऐसी घोषणा करने की मांग की थी)। पीठ ने,हालांकि स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत एक उपयुक्त आवेदन दायर करने और सहमति से तलाक की एक डिक्री के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र हैं और अदालत...
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने खोवाई पुलिस थाने की घटना में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल मंत्री और अन्य के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने गुरुवार को खोवाई पुलिस थाने की घटना में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद डोला सेन, पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु और 3 अन्य के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर 8 अगस्त को दर्ज मामले में जांच पर रोक लगाई।मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 186 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।गुरुवार को, याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में एक आरोपी (कुणाल घोष) को पुलिस प्रभारी निरीक्षक...
"यह ब्लैकमेलिंग टाइप का मुकदमा है": दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये जुर्माने के साथ एक जनहित याचिका को खारिज़ कर दिया है। याचिका में बिना किसी जानकारी के संपत्तियों पर कथित अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसे ' ब्लैकमेलिंग टाइप का मुकदमा' करार दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे कथित अवैध निर्माण के बारे में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से पता चला है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने असहमत होते हुए कहा कि याचिका "बिना किसी होमवर्क के" दायर की गई थी और केवल "राह चलते कुछ...
"जांच एजेंसी पूरक बयान दर्ज करके दोष को कवर नहीं कर सकती": दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में गंभीर अपराध में गिरफ्तार 10 आरोपियों को डिस्चार्ज किया
दिल्ली की एक अदालत ने यह देखते हुए कि जांच एजेंसी पूरक बयान दर्ज करके मामले में दोष को कवर नहीं कर सकती है, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में दस आरोपियों को डिस्चार्ज (उन्मोचन) कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मोहम्मद शाहनवाज, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद @ मोनू और मोहम्मद नाम के आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।उक्त आरोपियों को आम आमदी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ को...
दिल्ली कोर्ट बलात्कार मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर शानिवार को आदेश पारित करेगा
दिल्ली की एक अदालत लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार के आरोपों से संबंधित एक आपराधिक मामले के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुनाएगी।राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शुक्रवार को प्रिंस पासवान की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।राज्य की ओर से लोक अभियोजक मनीष रावत पेश हुए। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से खुद...
जंतर मंतर पर नारेबाज़ी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह की ज़मानत मंज़ूर की
दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित रूप से भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश तरंग श्रीवास्तव की सुनवाई के बाद इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया।दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।...
ऐसे पुजारी की प्रार्थना कौन भगवान स्वीकार करेगा? पुजारी द्वारा किशोरी का बार-बार रेप किये जाने पर केरल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
एक युवा लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक पुजारी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को परित्यक्ता महिलाओं, विशेष रूप से असहाय बच्चों की बदनसीबी पर अपनी चिंता व्यक्त की।"जब कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है, तो मंडराते गिद्ध न केवल परित्यक्त महिला, बल्कि असहाय बच्चों को भी अपना शिकार करने के लिए इंतजार करते हैं। इस मामले में, हमारे समक्ष एक 'पुजारी'/'कोमाराम' (मंदिर में दैवज्ञ) है, जिसने परित्यक्त महिला और उसके तीन बच्चों को अपने पास इसलिए रखा था कि...
'छह महीने तक गांव की महिलाओं के कपड़े धोना होंगे': बिहार कोर्ट ने महिला का शील भंग करने के आरोप में आरोपी पर जमानत की शर्त रखी
बिहार की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एक महिला का शील भंग करने के आरोपी एक व्यक्ति (पेशे से धोबी) को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह छह महीने के लिए गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोएगा और इस्त्री करेगा।मधुबनी के झंझारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने वकील के इस बयान को ध्यान में रखते हुए जमानत की यह शर्त रखी कि वह अपने पेशे से संबंधित सामुदायिक सेवा करने को तैयार है।यह आरोप लगाया गया था कि जमानत आवेदक ने शिकायतकर्ता की शील भंग की थी और सोते समय उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया...
'कारण बताएं कि अदालत का अनादर करने के लिए तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण मामले में HR&CE विभाग के संयुक्त आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई
मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुवरूर जिला स्थिति तिरुकन्नमंगई में भक्तवत्सला पेरुमल मंदिर की लगभग 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका के मामले में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से "अशीष्ट तरीके से" जवाब दाखिल करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले में राज्य से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने संयुक्त आयुक्त के 'अशीष्ट तरीके' जवाबी हलफनामा दायर करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त...
लॉटरी पुरस्कार से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विजेता एक निलंबित लॉटरी एजेंट की पत्नी हैः केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह उसकी 'विनविन' लॉटरी ड्रॉ जीतने वाली महिला को प्रथम पुरस्कार की 40.95 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने पी शिथा की तरफ से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। उसने लॉटरी विभाग द्वारा उसके दावे को अस्वीकृत करने के निर्णय को चुनौती दी थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि यह आदेश अनुरक्षणीय है क्योंकि सरकार को इस तरह के आदेश को पारित करने की अनुमति देने वाला कोई कानून नहीं है। राज्य ने यह कहते हुए विजेता को पुरस्कार राशि देने...
टीकाकरण प्रमाण पत्र पर गलत तारीख और स्थान: केरल उच्च न्यायालय ने जांच का निर्देश दिया
केरल हाईकोर्ट में गुरुवार को एक मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसमें याचिकाकर्ता की दूसरी दूसरी खुराक के लिए जारी COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर गलत तारीख और स्थान प्रदर्शिंत किया गया था। केरल हाईकोर्ट में निर्देश दिया है कि यह जांच की जाए कि यह वास्तविक गलती है या किसी की शरारत है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने टिप्पणी की कि यदि प्रमाण पत्र पर गलत विवरण किसी भी प्रकार की शरारत का परिणाम पाया जाता है, तो ऐसी घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।उन्होंने कहा, "अगर...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह अधिवक्ताओं, दो न्यायिक अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह अधिवक्ताओं और दो न्यायिक अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।इस संबंध में आज एक बयान जारी किया गया।निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पदोन्नति के लिए प्रस्तावित किया गया:1. खातिम रज़ा,2. संदीप कुमार, 3. डॉ अंशुमान पांडे, 4. पूर्णेंदु सिंह, 5. सत्यव्रत वर्मा, और 6. राजेश कुमार वर्मा। जिन दो न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की गई है वे हैं:1. नवनीत कुमार पांडे, और2. सुनील कुमार पंवार। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र या राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं: पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से दायर हलफनामे में दावा किया गया है कि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और यह भारतीय संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया है, और इसमें प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में नहीं जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।उक्त हलफनामा संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को "राज्य"...

















