शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए 'ज्योतिषीय दोषों' का बहाना नहीं कर सकतेः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'शादी के झूठे वादे पर बलात्कार' और धोखाधड़ी के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति के शादी से इनकार करने के वैध कारण के रूप में 'ज्योतिषीय असंगति' के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने कहा कि आदमी के आचरण से यह स्पष्ट है कि उसका शुरू से ही लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसके इरादे नेक थे तो वह उससे शादी करने से इनकार नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी पहली पुलिस शिकायत वापस लेने के बाद बेमेल कुंडली का हवाला दिया था।

आरोपी अविषेक मित्रा द्वारा काउंसलर के रूप में नियुक्त एक पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी शादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए सहमत होने के बाद महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

कोर्ट ने कहा,

"मामले में यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त तथ्य है कि आवेदक का शिकायतकर्ता से शादी करने के अपने वादे को कायम रखने का कोई इरादा नहीं था यह स्पष्ट है कि आवेदक ने कुंडली की ज्योतिषीय असंगति की आड़ में वादा टाल दिया।"

न्यायाधीश ने कहा,

"इस प्रकार मैं आश्वस्त हूं ... यह शादी करने का झूठा वादा करने का मामला है, जो स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की सहमति का उल्लंघन करता है।"

बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 397 के सपठित धारा 401 के तहत एक पुनर्विचार याचिका दायर करके बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आरोपी ने यह कदम तब उठाया जब सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त करने की उसकी याचिका को डिंडोशी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया।

आरोपी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने महिला और आरोपी के पिता के बीच बातचीत पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि परिवार एक समय में धार्मिक निषेध के अधीन जोड़े की शादी करने के लिए तैयार था। चूंकि उनकी कुंडली मेल नहीं खाती थी, इसलिए संबंध आगे नहीं बढ़ सके।

इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि यह वादे के उल्लंघन का मामला था न कि शादी के झूठे वादे का।

अदालत ने कहा कि यह पूरी बातचीत तब हुई जब लड़की ने अपनी पहली शिकायत वापस ले ली और आदमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"प्रथम दृष्टया मेरा विचार है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता पर दिसंबर, 2012 में दर्ज की गई अपनी पहली शिकायत को वापस लेने का वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। हालांकि, उसके इरादे दूसरे थे। अगर इरादे सच्चे थे, तो आवेदक पारुलेकर (काउंसलर) को एक पत्र को संबोधित नहीं किया है और शिकायतकर्ता से शादी करने के अपने वादे से मुकर गया है। विशेष रूप से यह पत्र काउंसलर को उस तारीख से बारह दिनों के भीतर संबोधित किया गया था जिस दिन शिकायतकर्ता ने अपनी पहली शिकायत वापस ले ली थी।"

अदालत ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) के मामले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करने के वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं हो सकता। झूठा वादा स्थापित करने के लिए वादा करने वाले को देने के समय अपने शब्दों को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए।'

अदालत ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए अदालत को यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को जांचने और परखने की शक्ति है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"रिकॉर्ड की गई सामग्री/दस्तावेजों से उभरने वाले तथ्य आईपीसी की धारा 376 के तहत कथित अपराध का गठन करने वाले सभी अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इन कारणों से आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

पृष्ठभूमि

आरोपी और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को 2012 में तब जानते थे जब वे एक पांच सितारा होटल में काम कर रहे थे। अक्टूबर दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कई मौकों पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद महिला गर्भवती हो गई और आरोपी ने दो साल बाद उससे शादी करने का वादा करते हुए उसे गर्भपात कराने के लिए कहा।

उसने आरोप लगाया कि गर्भपात के बाद उसने एक बार उसके साथ जबरदस्ती की और उसके बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस व्यवहार के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया। जनवरी 2013 में जब एक मामला अधिकारी को मध्यस्थता के लिए भेजा गया तो आरोपी ने फिर सबके सामने उससे शादी करने का वादा किया। हालांकि बारह दिन बाद उसने फिर मना कर दिया। तब आरोपी के पिता ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से कहा कि उनकी कुंडली मेल नहीं खाती।

इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज किया।

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