मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा-पति और पत्नी के बीच किसी अप्राकृतिक यौन अपराध की संभावना नहीं, आईपीसी की धारा 375 के तहत मेरिटल सेक्स में सभी संभावित पीनाइल पेनेट्रेशन की छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 2013 में आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) की परिभाषा में किए गए संशोधन के बाद पति और पत्नी के बीच आईपीसी की धारा 377 के अनुसार किसी अप्राकृतिक अपराध की संभावना नहीं रह जाती।हाईकोर्ट की य‌ह टिप्पणी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संबंध में चल रही बहस में एक और कड़ी बन सकती है।न्यायालय ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करते हुए...

पीएमएलए धारा 5 के तहत अंतिम रूप से संलग्न प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग 'विश्वास करने का कारण' निर्धारित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पारित अंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क की गई प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग विश्वास करने का कारण नहीं बताता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मेसर्स गोल्ड क्रॉफ्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें उसके आवेदन को स्थगित करने की मांग की...

हाईकोर्ट का सरकार के हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट अनिवार्य करने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार, राज्य को निर्माताओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं)/अधिकृत डीलरों द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट (एचएसआरपी) लगाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो वाहन निर्माताओं (ओईएम) द्वारा अधिकृत निर्माता से बदले में केवल एचएसआरपी से नंबर प्लेट प्राप्त करेंगे।जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद की एकल न्यायाधीश पीठ ने हालांकि राज्य को उस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसका पालन वाहन निर्माताओं द्वारा...

क्लाइंट और कोर्ट को धोखा देने से नाराज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील की निंदा की, याचिकाकर्ताओं पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख़्त नाराजगी व्यक्त की और एक वकील को उसी एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज होने के 5 दिन बाद आपराधिक रिट याचिका (एफआईआर को चुनौती देने) दायर करने के लिए फटकार लगाई।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ वकील के आचरण को 'अत्यधिक निंदनीय' बताते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने दूसरी याचिका दायर करने की निंदा करते हुए टिप्पणी की,“यह क्लाइंट के साथ-साथ अदालत के साथ भी धोखा है। यह स्थापित है कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल बाद अंकों की गलत गणना के कारण नायब तहसीलदार पद से वंचित व्यक्ति को 5 लाख का हर्जाना दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच लाख रुपए का हर्जाना, जो 2 अंकों की गलती के कारण 1996 में आयोजित नायब तहसीलदार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता को 24 वर्ष से अधिक समय के बाद नियुक्ति के लिए विचार करने के बजाय उसकी योग्यता की गलत गणना के कारण नियुक्ति से वंचित होने के लिए हर्जाना देना उचित है।कोर्ट ने कहा,"यह न्यायालय याचिकाकर्ता को 24 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद नियुक्ति पर विचार करने के लिए राहत के बजाय हर्जाना देना और गलत तरीके से...

बॉम्बे हाईकोर्ट में नरेश गोयल की दलील: जेट एयरवेज के फंड का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए नहीं किया गया, परिवार के सदस्यों ने केंद्र सरकार की मंजूरी से वेतन लिया

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने दावा किया कि उनके परिवार के सदस्यों को जेट एयरवेज के कर्मचारियों के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार वेतन मिलता था। इसके साथ ही उन्होंने केनरा बैंक के इस आरोप का खंडन किया कि उन्होंने कर्मचारियों के वेतन, गोयल परिवार का फोन बिल और वाहन खर्च जैसे व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करके जेट एयरवेज से धन निकाला।बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष गोयल की रिट याचिका के अनुसार,“याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को संबंधित अवधि के लिए कंपनी के कर्मचारियों के रूप में उनकी क्षमता में वेतन...

पटना हाईकोर्ट का बिहार की अदालतों को निर्देश, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के 'अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों' का अनुपालन सुनिश्चित करे

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में उन्हें गिरफ्तारी पर 2014 के अर्नेश कुमार फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।यह सर्कुलर मोहम्मद असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 583 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को हाईकोर्ट और राज्य पुलिस प्रमुखों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में कहा, प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नहीं जो महेश राउत के खिलाफ यूएपीए अपराधों का संकेत दे सके

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वन अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत के खिलाफ सामग्री से प्रथम दृष्टया यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्य' में शामिल था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद बड़ी साजिश मामले में उन्हें जमानत दे दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस शर्मिला देशमुख की अदालत ने कहा,"हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि एनआईए द्वारा हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं...

'स्मारकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दें और लखनऊ की हेरिटेज साइट्स से अतिक्रमण हटाएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ नगर निगम को एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें अतिक्रमण हटाने/नागरिक सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और लखनऊ शहर और उसके आसपास के स्मारकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया जाए। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने यह आदेश लखनऊ स्थित एडवोकेट सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी की जनहित याचिका पर पारित किया, जिसे उन्होंने 2013 में दायर किया था।उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2013 में न्यायालय ने अवैध निर्माणों और...

गलत तरीके से संबद्धता दिखाने के आरोपों का सामना कर रहे स्कूल की जांच में शामिल विशेष अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2024 में आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन डे स्कूल के अधिकारियों की चूक के कारण परिषद के साथ उनके बच्चों का पंजीकरण न होने की शिकायत की गई थी। पिछले मौकों पर जस्टिस बिस्वजीत बसु की एकल पीठ ने आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध होने की स्थिति के बारे में स्कूल की कथित गलत बयानी पर कड़ा फटकार लगाई थी, जबकि ऐसी संबद्धता 2022 में रद्द कर दी गई थी।न्यायालय ने इस मामले में डीएसजी बिल्‍वदल भट्टाचार्य को एक...

व्यवसाय स्थापित करने के लिए 'पर्याप्त साधन' होने के बारे में पत्नी की गलत बयानी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह रद्द करने की मांग के लिए 'धोखाधड़ी' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बिजनेस स्थापित करने के लिए 'पर्याप्त साधन' होने के बारे में पत्नी की गलत बयानी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत ऐसी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता कि उसे पति को विवाह को रद्द करने का अधिकार देने वाले भौतिक तथ्य को 'धोखाधड़ी या छुपाने' के समान माना जाए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के धारा 12(1)(सी) के तहत पत्नी द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर शादी को रद्द करने की याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट...

मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय संघर्ष के दौरान ताजा हिंसा भड़काने के आरोपी पूर्व विधायक, दो अन्य को जमानत देने से इनकार किया

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में सांप्रदायिक झड़प की अस्थिर स्थिति के दौरान मिश्रित समुदायों वाले इंफाल के एक इलाके में ताजा हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार राज्य के पूर्व विधायक (टी थांगज़लम हाओकिप) सहित तीन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए. गुणेश्वर शर्मा की पीठ ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों पर ध्यान देते हुए कहा कि यदि सुरक्षा बलों ने समय रहते इसे नहीं रोका होता तो इस घटना से क्षेत्र में नई हिंसा भड़कने की संभावना थी।संक्षेप में मामलाअभियोजन पक्ष के मामले के...

साइबर क्राइम पीड़ित को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दी राहत, एसबीआई को अनाधिकृत तरीके से निकाली गई रकम को लौटाने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक साइबर अपराध पीड़ित के बैंक खाते में 4,44,699.17 रुपये लौटाने का निर्देश दिया। पीड़ित के बैंक खाते से यह राश‌ि कई अनधिकृत लेनदेन के जरिए काट ली गई थी। जस्टिस कल्याण राय सुराणा ने कहा कि याचिकाकर्ता संभवतः अनधिकृत लेनदेन, जिन्हें ठाणे में किया गया है, के कारण साइबर अपराध का शिकार हो गया।उन्होंने नोट किया,“…मामले में आठ मई 2012 से 17 मई 2012 तक की छोटी अवधि के बीच 35 (पैंतीस) लेनदेन हुए। राज्य सीआईडी ​​इन लेनदेन में इस्तेमाल ठाणे...

दिल्ली मुख्यमंत्री आवास नवीनीकरण: हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को छह पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर किए गए नवीनीकरण कार्य में नियमों के कथित घोर उल्लंघन पर दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली एकल न्यायाधीश के समक्ष पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाएं एल. चंद्र कुमार...

महरौली पुरातत्व पार्क में कोई मस्जिद, कब्रिस्तान या वैध दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा: डीडीए ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी के महरौली पुरातत्व पार्क में दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली किसी भी मस्जिद, कब्रिस्तान या वैध संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने बयान को रिकॉर्ड पर लिया और डीडीए को इसके लिए बाध्य किया।इस प्रकार अदालत ने महरौली पुरातत्व पार्क पर अतिक्रमण करने वाली विभिन्न स्ट्रक्चर को हटाने के लिए डीडीए द्वारा पिछले साल 12 दिसंबर को जारी तोड़फोड़ आदेश के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सीबीआई करे यूपी विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती की प्रारंभिक जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान सभा और परिषद कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करते हुए सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने और नवंबर के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने विशेष अपील के साथ-साथ पहले के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उक्त पहले के आदेश में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा इस साल अप्रैल में दायर रिट को...

महिला आईएएस के खिलाफ महिला आईपीएस ने फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणियां, हाईकोर्ट ने मानहानि की शिकायत रद्द करने से मना किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा के खिलाफ आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी की ओर से दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने रूपा की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया कि निजी शिकायत में लगाए गए आरोप, बयान उन्होंने अपनी आधिकारिक क्षमता में दिए थे और इसलिए अनुमति के अभाव में, मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए निजी शिकायत पर विचार करने में गलती की।कोर्ट ने कहा, "राज्य मानवता का सिद्धांत सरकारी कार्यों के निर्वहन में...

वीडियो में विराट कोहली ने बच्चों के आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने का किया था ज़िक्र, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब लिया स्वतः संज्ञान

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अजीबो-गरीब घटनाक्रम में क्रिकेटर विराट कोहली के वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया है। विराट कोहली के इस वीडियो में बच्चों के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जगह और अवसर की कमी का मुद्दा उठाया गया है।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा,“उन्हें [बच्चों को] अच्छे वातावरण से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें वे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। यह बात पहली ही साबित हो चुकी है कि खेल...

कैदी के मौलिक कर्तव्य जेल की चौखट पर ही खत्म नहीं हो जाते: मद्रास हाईकोर्ट ने दोषी को सामान्य छुट्टी दी

मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की 40 दिनों की सामान्य छुट्टी पर जाने की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी कैदी के मौलिक कर्तव्य जेल के दरवाजे पर ही समाप्त नहीं हो जाते।अदालत ने कहा कि कैदी ने अपने बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था करने और अपने घर की मरम्मत के लिए छुट्टी मांगी है, जो दोनों तमिलनाडु सजा निलंबन नियम 1982 के अंतर्गत आते हैं।अदालत ने कहा,“उपर्युक्त दो कारण, अर्थात् वे कारण जो उक्त नियमों के नियम 20 के उप-खंड (ii) और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी महेश राउत को जमानत दी, एनआईए के अनुरोध पर दो सप्ताह के लिए जमानत पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद बड़ी साजिश मामले में आरोपी महेश राउत को जमानत दे दी। इस केस में राउत जमानत पाने वाले छठे व्यक्ति हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर जमानत देने के आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ का विचार था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कई प्रावधान जिनके तहत राउत पर आरोप लगाए गए थे, वे प्रथम दृष्टया अनुपयुक्त हैं।राउत का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर...