महिला आईएएस के खिलाफ महिला आईपीएस ने फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणियां, हाईकोर्ट ने मानहानि की शिकायत रद्द करने से मना किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा के खिलाफ आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी की ओर से दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने रूपा की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया कि निजी शिकायत में लगाए गए आरोप, बयान उन्होंने अपनी आधिकारिक क्षमता में दिए थे और इसलिए अनुमति के अभाव में, मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए निजी शिकायत पर विचार करने में गलती की।

कोर्ट ने कहा,

"राज्य मानवता का सिद्धांत सरकारी कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक की ओर से किए गए सभी कार्यों को शामिल करता है, न कि जहां लोक सेवक ने अपने लाभ या खुशी के लिए कार्य किए हैं और अथॉरिटी के श‌क्ति के तहत के किए हों, ऐसे कार्य प्रतिरक्षा सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आएंगे।”

कोर्ट ने कहा,

“सीआरपीसी की धारा 197 के संचालन का दायरा केवल उन कार्यों या चूक तक ही सीमित है, जिन्हें एक लोक सेवक ने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया हैं।''

मामला

मामले में प्रतिवादी आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी कि आईपीएस अधिकारी रूपा ने फेसबुक पर उनकी तस्वीरें साझा की थीं और जानबूझकर एक फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक टिप्पणियां और आरोप पोस्ट किए थे। सिंधुरी ने यह भी दावा किया कि रूपा ने मीडिया में पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से उनके चरित्र और आचरण पर सवाल उठाते हुए बयान दिए।

आईएएस अधिकारी ने दावा किया कि ये पोस्ट, टिप्पणियां और बयान झूठे, दुर्भावनापूर्ण थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा था और इस तरह आईपीसी की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज की और मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि शिकायत आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट कर पाने में विफल रही है क्योंकि उसकी ओर दिए गए बयान धारा 499 के अपवाद 2, 3 और 9 के अंतर्गत आते हैं।

यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप रिपोर्टों पर आधारित थे, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं, और सार्वजनिक प्रश्नों से संबंधित हैं, जिससे उन्हें धारा 499 से छूट मिलती है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री थी। उन्होंने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या बयान अपवादों के अंतर्गत आते हैं या अच्छे विश्वास में दिए गए थे, यह निर्धारित करने के लिए एक पूर्ण सुनवाई का मामला है।

अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सामग्री की जांच की और पाया कि यह सामग्री दर्शाती है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि क्या पोस्ट और बयान अपवादों के अंतर्गत आते हैं या अच्छे विश्वास में दिए गए थे, यह परीक्षण का विषय है और इसे प्रदर्शित करने का भार आरोपी पर है।

हाईकोर्ट ने कहा,

"अगर निजी अकाउंट पर पोस्ट किए गए बयानों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया के सामने दिए गए बयानों की जांच की जाती है, तो मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या फेसबुक एकाउंट पर की गई पोस्ट और प्रिंट मीडिया के समक्ष दिए गए बयान अपवाद के अंतर्गत आते हैं, यह परीक्षण का विषय है।

सद्भावना का दावा करने के लिए, आरोपी को यह दिखाना होगा कि कथित आरोप लगाने से पहले, उसने उचित सावधानी और ध्यान से पूछताछ की है। सद्भावना और सच्चाई स्थापित करने के लिए, यह देखना होगा कि किन परिस्थितियों में आरोप लगाए गए और प्रकाशित किए गए। केवल पूर्ण परीक्षण के दरमियान ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्या आरोप किसी दुर्भावना से लगाए गए थे।''

कोर्ट ने आगे कहा,

“फेसबुक के एक निजी अकाउंट पर की गई पोस्ट और फेसबुक पेज के साथ-साथ प्रिंट मीडिया पर की गई टिप्पणियां प्रेरित और जानबूझकर की गई हैं। साथ ही पूरी तरह से झूठी और शरारती हैं, ताकि शिकायतकर्ता को आम जनता की नजरों में नीचा दिखाया जा सके, विशेषकर अपने वरिष्ठों, सहकर्मियों और अधीनस्थों के सामने।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि सामग्री प्रथम दृष्टया प्रदर्शित करती है कि यह स्वयं मानहानिकारक है और इसलिए, याचिकाकर्ता के बचाव का फैसला करने के लिए इस समय 'छोटी जांच' नहीं की जा सकती है।

अनुमति के मुद्दे के संबंध में, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने जिन कृत्यों की शिकायत की है, वे लोक सेवक के रूप में याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं थीं, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सुरक्षा का हकदार नहीं है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सबूत का भार अभियुक्त पर था कि वह यह दिखाए कि उसका मामला किसी अपवाद के अंतर्गत आता है और वह मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, प्रथम दृष्टया सामग्री का संज्ञान लेते हुए, न्यायालय किस भी प्रकार की राहत नहीं देने की इच्छा जताई।

तदनुसार, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है।

केस टाइटल: डी रूपा और रोहिणी सिंधुरी

केस नंबर: क्रिमिनल प‌िटिशन नंबर4575/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 362