हाईकोर्ट का सरकार के हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट अनिवार्य करने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार, राज्य को निर्माताओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं)/अधिकृत डीलरों द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट (एचएसआरपी) लगाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो वाहन निर्माताओं (ओईएम) द्वारा अधिकृत निर्माता से बदले में केवल एचएसआरपी से नंबर प्लेट प्राप्त करेंगे।

जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद की एकल न्यायाधीश पीठ ने हालांकि राज्य को उस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसका पालन वाहन निर्माताओं द्वारा टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट (टीएसी) के साथ प्रत्येक लाइसेंस प्लेट निर्माता को मंजूरी देने के लिए किया जाना है।

यह घटना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि लागू अधिसूचनाएं याचिकाकर्ताओं को प्रक्रिया से बाहर करती हैं और केवल ओईएमएस और उनके डीलरों द्वारा चुने गए "प्रभावशाली" एचएसआरपी निर्माताओं को मौजूदा वाहनों पर एचएसआरपी ठीक करने की अनुमति देती हैं।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान [सीआरआरआई] द्वारा जारी टीएसी वाले लाइसेंस प्लेट निर्माताओं के लिए प्राधिकरण, या ऐसे प्रयोजन के लिए अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित समयसीमा के भीतर योजना तैयार करने पर विचार करने के लिए तैयार है।

हालांकि, सरकार ने जवाब दिया कि वाहन निर्माताओं द्वारा लाइसेंस प्लेट निर्माताओं की मंजूरी विशेष योजना है और इस विशेष मोड को चुनने के बाद यह ओईएम के माध्यम से और कठिनाई के आधार पर लाइसेंस प्लेट निर्माताओं की मंजूरी की प्रक्रिया दोनों के माध्यम से एचएसआरपी योजना को लागू नहीं कर सकती है।

इसके बाद रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने पाया कि राज्य ने अधिसूचना/सर्कुलर से पहले पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी की आपूर्ति के लिए किसी भी लाइसेंस प्लेट निर्माता को कोई मंजूरी नहीं दी थी। इसके अलावा, वाहन निर्माताओं के माध्यम से एमवी नियमों के नियम 50[1][v] के तहत अनुमोदन पर जोर देने के राज्य सरकार के इरादे का कोई प्रकाशन नहीं था।

इस प्रकार यह आयोजित हुआ,

“राज्य सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी कि उसने पुराने वाहनों को एचएसआरपी की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस प्लेट निर्माताओं को मंजूरी देने के लिए वाहन निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पहचान करने वाली योजना तैयार की है, जो इसके अनुसार भी एमवी नियमों के नियम 50[1][v] के तहत यह आवश्यकता होगी।"

कोर्ट ने कहा कि एचएसआरपी योजना के कार्यान्वयन में मनमानी के सवाल को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है, यदि राज्य सरकार ने मंजूरी देने के लिए वाहन निर्माताओं द्वारा पालन की जाने वाली समयबद्ध प्रक्रिया तैयार की हो, विशेष रूप से इस शर्त के साथ कि पुराने वाहनों के मालिकों को ऐसा करना होगा। अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवा लें।

इस प्रकार यह माना गया,

"याचिकाकर्ता- लाइसेंस प्लेट निर्माता नियमों के नियम 50 [1] [v] के तहत अनुमोदन के प्रश्न पर निर्णय के अधीन हैं और आग्रह किए गए और लंबित विचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना वाहन निर्माताओं के अनुमोदन से उचित अवसर होना चाहिए और इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन एचएसआरपी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के कारकों को यथोचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, यदि राज्य सरकार इस न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन और अपने मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुमोदन प्रदान करने के लिए वाहन निर्माताओं को पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को सूचित करने के लिए कहा जाए। बोर्ड के सभी लाइसेंस प्लेट निर्माताओं को आवश्यक टीएसी के साथ और यह अभ्यास एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी और केएन फणींद्र।

राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विक्रम हुइलगोल।

आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट साजन पूवय्या, आई.ए. क्रमांक 2/2023.

आवेदक की ओर से एडवोकेट श्रवणनाथ आर्य टांड्रा, आई.ए. क्रमांक 3/2023

केस टाइटल: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य]