वीडियो में विराट कोहली ने बच्चों के आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने का किया था ज़िक्र, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब लिया स्वतः संज्ञान

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अजीबो-गरीब घटनाक्रम में क्रिकेटर विराट कोहली के वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया है। विराट कोहली के इस वीडियो में बच्चों के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जगह और अवसर की कमी का मुद्दा उठाया गया है।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा,

“उन्हें [बच्चों को] अच्छे वातावरण से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें वे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। यह बात पहली ही साबित हो चुकी है कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत योगदान देता है। इसके अलावा, ऐसी खेल गतिविधियां उन्हें सामाजिक कौशल भी सिखाती हैं, जो उन्हें उनके भावी जीवन में अच्छी स्थिति में रखती हैं।''

वीडियो ने न्यायालय को प्रभावित किया और उसमें प्रदर्शित कारण पर न्यायिक नोटिस लेने के लिए दबाव डाला। उक्त वीडियो अशित घेलानी द्वारा बनाया और शिवा रोमेरो अय्यर द्वारा डायरेक्टर किया गया है। इस वीडियो में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं।

वीडियो में विराट कोहली एक मोहल्ले में जाकर स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी करते समय एक बच्चा गेंद को हिट करता है, जो इलाके के फ्लैट की बालकनी में गिरती है। बच्चे निराश हो गए, क्योंकि गेंद उन्हें वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद कोहली खुद उस फ्लैट में जाते हैं, जहां गेंद गिरी है और घंटी बजाते हैं। एक महिला तेजी से दरवाजा खोलती है और प्रसिद्ध क्रिकेटर कोहली को देखकर हैरान रह जाती है।

कोहली उस महिला से गेंद वापस करने का अनुरोध करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि अगर उन्हें बचपन में इलाके में खेलने से रोका गया होता तो वह वहां नहीं होते, जहां वह आज है। इस प्रकार, वह उनसे बच्चों को खेलने की अनुमति देने की अपील करते हैं।

वीडियो देखने के बाद न्यायालय यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि राज्य ने कौन-सी नीतियां बनाई हैं और वह बच्चों को अपने-अपने इलाकों में लॉन, खेल के मैदानों और खुले क्षेत्रों में खेलने के अधिकार से वंचित करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए क्या नीतियां बना सकता है।

न्यायालय ने आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के महत्व पर बहुत जोर दिया और कहा कि यह न केवल बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अलग-अलग जाति और पंथ के बावजूद दोस्ती और बंधन बनाने में भी मदद करता है।

यह देखा गया,

“यह अच्छी तरह से माना जाता है कि बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियां बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत योगदान देती हैं। खेल गतिविधियां शुरू करने से बच्चों के बीच वीरता और सौहार्द के गुणों का विकास होता है; वे प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं; वे हार स्वीकार करना भी सीखते हैं। इसके अलावा, उनके बीच मजबूत और अविस्मरणीय बचपन की दोस्ती विकसित होती है।''

खंडपीठ ने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया कि बच्चों को अपने इलाकों और कॉलोनियों के भीतर खुले पार्कों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति नहीं है। उन्हें अक्सर क्रिकेट या फ़ुटबॉल जैसे खेल खेलने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इन खेलों में गेंदों के किसी की छत पर गिरने, रोशनी को नुकसान पहुंचाने या कारों से टकराने और विंडशील्ड टूटने की संभावना होती है।

न्यायालय ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा,

“अक्सर, हम देखते हैं कि खुली जगहों को सजावटी पार्कों में बदल दिया जाता है और हर जगह पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे किसी भी खेल गतिविधि के लिए कोई जगह नहीं बचती है। पार्कों और लॉनों के ठीक बीच में फव्वारे लगाए गए हैं, जो शायद ही कभी काम करते हैं। पार्क बुजुर्गों और बच्चों के बैठने के लिए बेंचों से भरे हुए हैं, जिससे वे अपनी सुबह और शाम बिता सकें। दुर्भाग्य से बच्चों और युवाओं की अपने इलाकों और कॉलोनियों में आउटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जरूरतों पर शायद ही कोई ध्यान दिया गया है।''

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा,

बच्चे अपने बचपन का आनंद लेने और स्वस्थ तरीके से बढ़ने के बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक अधिकार से वंचित हैं।

इसमें कहा गया,

“बच्चों को अपने ही इलाकों और कॉलोनियों में आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के अधिकार से वंचित किए जाने का नतीजा यह होता है कि वे डिस्प्ले स्क्रीन के आदी बन जाते हैं। वे टेलीविजन देखने में समय बिताते हैं; कंप्यूटर स्क्रीन; टेबलेट, और मोबाइल फ़ोन पर अपना वक्त बीताते हैं। वे वास्तव में ऐसे खेल नहीं खेलते, जिनमें शारीरिक गतिविधि शामिल हो, लेकिन वे वर्चुअल खेल खेलने में अच्छे हो जाते हैं।''

कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि केंद्र सरकार 'खेलो इंडिया' योजना लेकर आई है। हालांकि, यह माना गया कि केवल स्टेडियमों और बड़े खेल के मैदानों को खोलना उक्त वीडियो में उठाई गई चिंता का अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि अधिकांश परिवारों के पास अपने बच्चों को खेलने के लिए इतने बड़े स्टेडियमों में छोड़ने के लिए न तो संसाधन होंगे और न ही समय।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को अपने माता-पिता और अपने घरों में देखभाल करने वालों की देखरेख में अपनी कॉलोनियों और इलाकों में, जो आउटडोर स्पोटर्स खेलना वे चाहते हैं, खेलने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।"

न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी सरकारी अधिकारी अपनी कॉलोनियों, इलाकों और परिवेश में आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए बच्चों और युवाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के साथ-साथ वयस्कों की चिंताओं से भी निपटने के लिए बाध्य हैं।

यह सुझाव दिया गया,

“सभी वर्गों और आयु समूहों विशेष रूप से बुजुर्गों की चिंताओं को दूर करने के लिए, जो इलाके में छोटे बच्चों के खेल खेलने को उपद्रव मानते हैं, राज्य खेल क्षेत्र की बाहरी सीमाओं पर जाल / बाड़ लगाने और प्रदान करने का निर्णय ले सकता है। या ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करें, जो बच्चों और युवाओं को अपनी आउटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों में शामिल होने पर किसी भी असुविधा को रोकने के लिए आवश्यक समझी जाएं।''

कोर्ट ने राज्य को बाहरी स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए बच्चों और युवाओं को खुली जगह और खेल के मैदानों से इनकार करने की कीमत पर सजावटी उद्देश्यों के लिए कॉलोनियों/इलाकों और सार्वजनिक पार्कों में पार्क और लॉन के विकास या अनुमति देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की सलाह दी।

तदनुसार, बेंच ने भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव और उत्तराखंड सरकार को, जिसके प्रतिनिधित्व में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने प्रतिनिधित्व किया, नोटिस जारी कर मौजूदा और साथ ही प्रस्तावित नीतियों पर प्रकाश डालते हुए अपने-अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि सरकारें इस मुद्दे का समाधान करें।

मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 को होगी।

केस टाइटल: स्वतः संज्ञान जनहित याचिका: स्पोर्ट्स सुविधाएं बढ़ाकर "बच्चों को खेलने दें" मामले में बनाम प्रमुख सचिव, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका (पीआईएल) नंबर 147/2023

आदेश की तिथि: 18 सितंबर, 2023

प्रतिवादियों के वकील: राजीव सिंह बिष्ट, अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील, गजेंद्र त्रिपाठी, राज्य के सरकारी वकील; ललित शर्मा, भारत संघ के सरकारी वकील

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