दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति सब-प्लान के तहत निधियों के उचित आवंटन और उपयोग की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को अनुसूचित जाति सब-प्लान (एससीएसपी) के तहत आवंटित धन का उचित उपयोग करने का निर्देश दिए जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से एससीएसपी को छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया।इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में विकास के सभी क्षेत्रों के परिव्यय और लाभों के...

यह सोचना भ्रम है कि महान मुकदमे अपनी अंतर्निहित ताकत या कमजोरी के कारण जीते या हारे जाते हैं, बल्‍कि वकालत निर्णायक भूमिका निभाती हैः सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

सीनियर एडवोकेट और प्रख्यात न्यायविद फली एस नरीमन ने सोमवार को एक मामले के परिणाम में वकालत के महत्व को रेखांकित किया। 'अच्छी वकालत' की बारीकियों पर युवा वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,"यह सोचना एक भ्रम है कि महान मामले उनकी अंतर्निहित ताकत या कमजोरी के कारण जीते या हारे जाते हैं। वकालत महत्वपूर्ण नहीं, बल्‍कि निर्णायक भूमिका निभाती है। अच्छी वकालत में यह शामिल है कि आपने कितना अच्छा सोचा है और आखिरकार आपने कोर्ट में अपना मामला कैसे पेश किया।"प्रख्यात न्यायविद नरीमन ने प्रतिभा एम सिंह...

COVID-19 के मामले बढ़ने की आशंका; जिला न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों में हाईब्रिड हियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिला अदालतों और शहर के अन्य अर्ध न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होनी चाहिए।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों को उन वकीलों के लाभ के लिए हाइब्रिड सुनवाई करनी चाहिए जो COVID-19 संक्रमण से पीड़ित हैं और फिजिकल...

सोने की तस्करी का मामला: केरल हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी राबिन हमीद की हिरासत बरकरार रखी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोने की तस्करी मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत मुख्य आरोपी राबिन्स के हमीद की निवारक हिरासत को बरकरार रखा।न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. हिरासत के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली आरोपी की पत्नी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यह मामला तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास को भेजे गए राजनयिक कार्गो के माध्यम से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी से संबंधित है।मामले की...

"कोई भी आकर हॉकिंग शुरू कर दे तो तो यह जंगल राज की ओर ले जाएगा": दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडिंग योजना के कार्यान्वयन की पैरोकारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत स्ट्रीट वेंडिंग के लिए तय की गई वैधानिक योजना के कार्यान्वयन की पैरोकारी की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि अगर किसी को हॉकिंग और वेंडिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो शहर 'जंगल राज' बन जाएगा।ज‌स्टिस विपिन सांघी और जस्टिस अमित बंसल एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को कनॉट प्लेस क्षेत्र में अवैध हॉकिंग और स्क्वैटिंग पर स्थायी रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।पीठ ने कहा, "योजना होनी चाहिए।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय जोड़े को चौबीसों घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जातीय हिंसा और पितृसत्ता के एक गंभीर मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को एक युवा अंतर-जातीय जोड़े, ससुराल वालों और शादी के गवाहों को लड़की के अहीर समुदाय की ओर से जान से मारने की धमकी के कारण 24/7 सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश में हिंसा, अपमान, बलात्कार, गंभीर शारीरिक चोट और मानसिक चोट की गाथा का विस्तृत विवरण दिया, महिला और उसके ब्राह्मण पति ने फरवरी 2020 में भागने के बाद से यह सब सहन...

असम : हत्सिंगिमारी में नए जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन

गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने छह नवंबर, 2021 को दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले के हत्सिंगिमारी में जिला और सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। तत्कालीन दक्षिण सलमारा-मनकाचर उप-मंडल को एक जिले का दर्जा दिए जाने के बाद वर्ष 2016 में उद्घाटन कार्यक्रम में धुबरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले के नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अन्य न्यायिक अधिकारी, मनकाचर निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय विधायक, उपायुक्त और दक्षिण के अधीक्षक ने कार्यकर्म में...

मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया।दरअसल, करुणानिधि पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम, अन्नाद्रमुक के एडप्पादी पलानीस्वामी के खिलाफ कथित रूप से निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने कचरा निपटान के मुद्दे पर विल्लुपुरम में 2018 डीएमके के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले को खारिज कर दिया। कनिमोझी पर अपने भाषण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तत्कालीन...

उत्तराखंड में डोलोमाइट खनन: एनजीटी ने आवंटित क्षेत्र से परे गंदगी फैलाने से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक मेसर्स एन.बी मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डोलोमाइट चट्टान के कथित अवैध खनन से संबंधित एक मामले में परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर गंदगी फैलाने के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ का विचार है कि परियोजना प्रस्तावक गड्ढे क्षेत्र से घाटी की ओर फैलने से बचने के लिए निवारक...

"किसी को भी जॉर्ज फ़्लॉइड की तरह दु:खद अंतिम शब्दों को दोहराने की ज़रूरत नहीं, "मैं सांस नहीं ले पा रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और अक्सर ऐसी ही अप्रिय (दु:खद) घटनाएं होती हैं।न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा दो लोगों के साथ मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के दुर्भाग्यपूर्ण मामले का भी उल्लेख किया, जिसकी गिरफ्तारी के दौरान मौत हो गई थी।एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन द्वारा फ़्लॉइड की गर्दन पर अपना घुटना लगभग नौ मिनट तक...

पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर क्यों? केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल को यह बताने का निर्देश दिया कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में क्यों नहीं शामिल किया गया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शैली की खंडपीठ ने जीएसटी काउंसिल को इस संबंध में दस दिनों के भीतर एक बयान दाखिल करने को कहा।कोर्ट केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेधि द्वारा जीएसटी काउंसिल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।याचिकाकर्ता का अधिवक्ता अरुण वर्गीस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य...

'आप हाईकोर्ट को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलब किए गए अधिकारियों की अनुपस्थिति पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने सोमवार को मौखिक रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन अधिकारियों को किसी भी मामले में अदालत के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है, वे उपस्थित रहें।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"अधिकारियों को समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय क्या है। अधिकारी अदालत के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। मैं 13 साल से न्यायाधीश हूं, यह पहली बार कर्नाटक में...

दिल्ली बार एसोसिएशन ने राजीव खोसला को दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को काम से परहेज़ करने का प्रस्ताव पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को वर्ष 1994 में एक महिला वकील सुजाता कोहली पर हमला करने के लिए दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के हालिया फैसले के खिलाफ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने सोमवार को सर्वसम्मति से जिला अदालतों में 9 नवंबर, मंगलवार को काम से पूरी तरह विरक्त रहने का प्रस्ताव पारित किया। . प्रस्ताव में कहा गया कि"समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी जिला न्यायालयों में एक दिन यानी 09.11.2021 (मंगलवार) के लिए...

"इस्लाम धर्म अपनाने वाली महिला को धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता" : यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष शाहजहांपुर की एक महिला द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों का खंडन किया है। महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और आरोप लगाया था कि उसे और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष यूपी पुलिस ने प्रस्तुत किया कि न तो एजेंसी ने महिला या उसके परिवार के खिलाफ यूपी गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2020 के तहत कोई मामला दर्ज किया है और न ही महिला ने खुद उन अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है जिन्होंने कथित तौर पर...

हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 11 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए रखा है।याचिका एक अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि डीएचसीएल को उपराज्यपाल के अनुमोदन और प्राधिकरण के बिना शामिल किया गया है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान, जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 और दिल्ली सरकार के...

राष्ट्रपति रामनाथ ने डॉ. एन. आर. माधव मेनन को पद्म भूषण प्रदान किया

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को सार्वजनिक मामलों (पब्लिक अफेयर्स) में योगदान के लिए डॉ नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन को (मरणोपरांत) पद्म भूषण प्रदान किया। उनकी पत्नी श्रीमती रमा डी. मेनन ने पुरस्कार प्राप्त किया।गृह मंत्रालय ने पिछले साल (25 जनवरी, 2020) पुरस्कार पाने वालों के नामों की घोषणा की थी। पद्म पुरस्कार समारोह सोमवार को दिल्ली में आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे का जवाब कल तक दाखिल करने का निर्देश दिया, 10 नवंबर को सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे का जवाब कल तक देने का निर्देश दिया।दरअसल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।ध्यानदेव वानखेड़े (72) ने अदालत से एक घोषणा की मांग की है कि...

अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल आईडी कार्ड, सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस टीम, वीसी के माध्यम से यूटीपी: कोर्ट की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुझाव दिये

दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को रोहिणी जिला न्यायालय में गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सभी अदालत परिसरों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए सुझावों का सारांश सोमवार को सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया।इसमें अदालतों के लिए सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए बजटीय आवंटन करने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया सुझाव भी शामिल है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में निम्नलिखित सुझावों को पढ़ा:1. दिल्ली पुलिस के आयुक्त को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे राजेश बिंदल ने लंबित आपराधिक अपीलों का शीघ्र निपटान करने का आह्वान किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने सोमवार को अदालत में लंबित आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटान का आह्वान किया।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में उनके सम्मान में आयोजित 'फुल कोर्ट वेलकम रेफरेंस' में बोलते हुए सीजे बिंदल ने आज बार का सहयोग मांगा ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश बिंदल ने टिप्पणी की,"यह चिंता का विषय है कि इस न्यायालय...

'इन मांगों का कोई अंत नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट जेल में कैदियों के मुलाक़ात के दिनों को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को उनके वकीलों/परिवार के सदस्यों से मिलने और परामर्श करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की मांग पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की।वर्तमान में 2018 के दिल्ली जेल नियम मुलाक़ात को सप्ताह में दो बार करने तक सीमित रखते हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा,"इन सभी मांगों का कोई अंत नहीं है।"न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ भी अधिवक्ता जय अनंत देहद्राई द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 को चुनौती दी...