केरल हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पार्टी झंडे के खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया; राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पार्टी झंडे के खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने राज्य को नोटिस जारी किया और इस पर जवाब मांगा कि राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए फ्लैग पोस्ट को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।बेंच ने कहा, "एक सवाल जो इस अदालत के सामने है वह यह है कि किसी संस्था को सार्वजनिक सड़कों या सड़क पोराम्बोक पर फ्लैग मास्ट लगाने की अनुमति कैसे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीश को रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निचली अदालत के न्यायाधीश के आदेश में बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में यह रेखांकित किया गया कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228ए के तहत असंगत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ [(2019) 2 SCC 703] के मामले में दिए गए निर्देश का उल्लंघन भी।अदालत आईपीसी की धारा 376 (2) (सी), 376 (3), 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एन)/6 (ए) और 11/12 के तहत दर्ज बलात्कार के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका पर...

'राज्य में पीड़ित संरक्षण योजना केवल कागजों पर मौजूद है': केरल हाईकोर्ट ने POCSO के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या और इन अपराधों या अपराधियों से बच्चों को बचाने के लिए एक प्रक्रिया की अनुपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने पीड़िता और उसकी मां द्वारा एक POCSO मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें अपराधी द्वारा धमकाया जा रहा है।पीठ ने पीड़ित सुरक्षा योजना की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "यह उचित समय है कि हम राज्य में एक...

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, मद्रास और गुवाहाटी हाईकोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ, मद्रास हाईकोर्ट में चार न्यायाधीशों और गुवाहाटी हाईकोर्ट में आठ न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित अधिसूचना की जारी।इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए:1. चंद्र कुमार राय, एडवोकेट2. कृष्ण पाल, एडवोकेट।3. समीर जैन, एडवोकेट।4. आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट5. सुभाष विद्यार्थी, एडवोकेट।6. बृज राज सिंह, एडवोकेट।7. प्रकाश सिंह, एडवोकेट8. विकास बुधवार, एडवोकेटसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 24 अगस्त को आठ अन्य नामों के साथ उनके नामों की सिफारिश की थी।मद्रास हाईकोर्ट के लिए:1....

सबरीमाला वर्चुअल कतार: केरल हाईकोर्ट ने भक्तों द्वारा जमा किए गए डेटा की निजता के बारे में विवरण मांगा

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। याचिका में केरल पुलिस द्वारा लागू 'सबरीमाला तीर्थ प्रबंधन प्रणाली' ('SPMS') की वैधता पर सवाल उठाया गया।याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस वर्चुअल कतार सेवा को सबरीमाला में दर्शन के लिए केवल उन लोगों तक सीमित रखता है, जो इसका लाभ उठाते हैं।पुलिस विभाग द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट के अनुसार वर्चुअल कतार एक भक्त को तीर्थयात्रा तक पहुंच प्रदान करने के लिए "एक सीमित सदस्यता, पहले आओ पहले पाओ आधार सेवा" है।उक्त प्रणाली में कथित तौर पर सबरीमाला में...

'अदालतें सॉफ्ट टारगेट, कोर्ट परिसर में भीड़भाड से सुरक्षा का मुद्दा बदतर हो सकता है': दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न न्यायालय परिसरों की सुरक्षा संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में दिल्ली पुलिस ने सुझाव दिया है कि न्यायालयों में आगंतुकों के प्रवेश को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा,"मैं इसे बहुत सावधानी से कहूंगा। भीड़भाड़ से सुरक्षा का मुद्दा और भी खराब हो सकता है। अदालतें आसान निशाना हैं।"उन्होंने आग्रह किया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस...

जस्टिस अकील कुरैशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली।राजधानी जयपुर के राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस कुरैशी को शपथ दिलाई। जस्टिस कुरैशी ने अंग्रेजी में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।शपथ समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सात मार्च 1960 को जन्मे जस्टिस कुरैशी वर्ष 1983 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए।सात मार्च, 2004 को उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अतिरिक्त...

जातिवादी टिप्पणी का मामलाः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, जांच में शामिल होने पर गिरफ्तारी की स्थिति में युवराज सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करें

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में हरियाणा पुलिस क्रिकेटर युवराज सिंह की "केवल औपचारिक गिरफ्तारी" की मांग कर रही है, पिछले सप्ताह निर्देश दिया कि उन्हें जांच में शामिल होने पर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अंतरिम जमानत और जमानती बांड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाना चाहिए।जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ पिछले साल एक इंस्टाग्राम चैट के दौरान एक अन्य क्रिकेटर के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में युवराज खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट से महिला से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने के मामले में सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को एमिकस क्यूरी नियुक्‍त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को एक महिला की याचिका के मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। महिला ने याचिका में छद्म नामों चलाई जा रही अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।याचिका में प्रतिवादियों को उनकी साइटों पर प्रदर्शित होने वाली महिला की किसी भी नग्न, यौन रूप से स्पष्ट या विकृत तस्वीरों को ब्लॉक करने के लिए विशिष्ट निर्देश देने की भी मांग की गई है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश में कहा, "श्री सौरभ कृपाल, विद्वान वरिष्ठ...

'याचिकाकर्ता क्वालीफाइड नहीं, एडमिट कार्ड फर्जी': केरल हाईकोर्ट में जेईई ने परीक्षा केंद्र में व्यवस्था की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब दिया

केरल हाईकोर्ट के समक्ष जेईई (एडवांस्ड) 2021 के संयुक्त प्रवेश बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य उत्तरदाताओं ने एक हलफनामा दायर किया। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दायर किया गया जिसमें एक उम्मीदवार ने इस आधार पर एक और प्रयास की मांग की कि उसके आवंटित परीक्षा केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने उक्त उम्मीदवार की अपील स्वीकार कर ली थी और अब इस मामले को कल (बुधवार) फिर से उठाया जाएगा।वहीं एडवोकेट के शाज के माध्यम से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया कि जेईई परीक्षा...

दिल्ली दंगे- हाईकोर्ट ने आमीन मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आमीन की हत्या के आरोपी अंकित चौधरी उर्फ फौजी और ऋषभ चौधरी को जमानत देने से इनकार किया, जिसका शव 3 मार्च को बरामद किया गया था।दरअसल, पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगे में आमीन की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस महीने की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रखा था, आज आदेश सुनाया।एफआईआर के बारे मेंउक्त प्राथमिकी दिनांक 03.03.2020 को "भागीरथी विहार नाला" में अज्ञात शव पड़े होने के संबंध में डीडी प्रविष्टि के आधार पर दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने एक पुरुष...

केरल हाईकोर्ट ने कोविशील्ड डोज अंतराल को कम करने के केंद्र सरकार के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्धारित 84 दिन के अंतराल को पूरा करने से पहले दो याचिकाकर्ता कंपनियों के श्रमिकों को कोविशिल्ड (COVISHIELD) वैक्सीन की दूसरी डोज को जल्द लगाने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शैली की खंडपीठ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि वैक्सीन को जल्द लगाने की अनुमति देकर एकल न्यायाधीश ने सरकार की वैक्सीन नीति में...

संरक्षण की मांग करने वाले कपल ने बर्तन में आग जलाकर 'सप्तपदी' करने का दावा कियाः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कपल पर 25 हजार जुर्माना लगाया,कहा 'कोई वैध विवाह' नहीं हुआ

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कपल की संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर 25 हजार रूपये जुर्माना लगा दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने मालाओं का आदान-प्रदान किया है और एक होटल के कमरे में एक बर्तन में आग लगाकर ''सप्तपदी'' (सात फेरे लिए) की थी। यह देखते हुए कि कोई 'वैध विवाह' नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने हालांकि, पुलिस आयुक्त, पंचकुला को इस मामले और...

450 रूपये प्रति माह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि 450 रूपये प्रति माह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।कोर्ट ने आगे कहा कि 450 रूपये प्रति माह वेतन राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है।न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कहा कि यह समझ से परे है कि राज्य सरकार पिछले 20 वर्षों से प्रति माह 450 रुपये का भुगतान जारी रखकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का शोषण कैसे कर सकती है।न्यायालय ने इस संबंध...

केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

Centre Notifies Appointment Of 5 New Judges To Rajasthan High Court

"निष्क्रियता का बचाव कमजोर बहानों से किया जा रहा है": अदालती कामकाज संबंधित गंभीर मुद्दों पर यूपी सरकार के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अदालतों के कामकाज संबंध‌ित गंभीर मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार‌ियों द्वारा की जा रही प्रगति पर कड़े शब्दो में अपना असंतोष व्यक्त किया।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, जस्टिस प्रिंकर दिवाकर, जस्टिस नाहिद आरा मूनिस, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस श्रीमती सुनीता अग्रवाल, जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की सात सदस्यीय पीठ उत्तर प्रदेश में न्यायालयों के कामकाज से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।कुछ उपद्रवी...

"क्रूज़ शिप ड्रग मामले में मुझे फंसाने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया जा रहा है": आर्यन खान ने सत्र न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी में कहा

क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी नंबर एक आर्यन खान ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी में खुद की बेगुनाही और खुद पर झूठा आरोप लगाने के बारे में कहा।खान ने कहा कि उसके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया और उनके खिलाफ लगे आरोपों में एक साल की जेल की सजा हो सकती है।इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई वसूली नहीं की गई और बाकी दूसरे आरोपियों से भी केवल छोटी मात्रा में ही ड्रग वसूल मिली।याचिका में कहा गया,"आवेदक एक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को रोड सेप्टी पॉलिसी, 2015 पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राज्य सरकार और ग्वालियर नगर निगम [जीएमसी] को मध्य प्रदेश राज्य रोड सेप्टी पॉलिसी, 2015 की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें ग्वालियर के महत्वपूर्ण स्थानों में सार्वजनिक सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की कमी के साथ सड़कों को बनाए रखने और समतल करने में विफलता का आरोप लगाया गया था, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई।अधिवक्ता सिद्धार्थ...

केरल हाईकोर्ट ने राशन वितरण में बाधा डालने वाले एनएफएसए गोदाम श्रमिकों के खिलाफ परिवहन ठेकेदार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक परिवहन ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को एक याचिका में पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ एनएफएसए गोदाम श्रमिकों ने चेरियानाडु में राशन सामग्री के वितरण में अवैध रूप से बाधा डाली।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने श्रम विवादों के बीच याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चेंगन्नूर स्टेशन हाउस अधिकारी को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया,"प्रतिवादी 1 को याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को उनकी गतिविधियों का संचालन करने के लिए पर्याप्त और...

सेक्‍शन 197 सीआरपीसीः पुलिसकर्मियों पर 'अवैध कृत्यों' के लिए मुकदमा चलाने के लिए राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस की बर्बरता के मामलों में पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दायर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत निर्धारित स्‍वीकृति आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बर्बरता के कृत्य पुलिसकर्म‌ियों के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं।जस्टिस मैरी जोसेफ ने कहा, "...आधिकारिक कर्तव्यों की आड़ में अवैध कार्य करने पर आरोपी धारा 197 के तहत परिकल्पित सुरक्षा पाने का उत्तरदायी नहीं हैं। उपरोक्त प्रावधान के तहत विचार की गई स्वीकृति के तहत अवैध कृत्यों की रक्षा का इरादा नहीं...