[हिंदू विवाह अधिनियम] अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते: तेलंगाना हाईकोर्ट

संपादक का नोट: एक सितंबर को रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने माता-पिता के हिस्से में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी। यह माना गया कि अमान्य/शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने मृत माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं, जो उन्हें हिंदू सहदायिक संपत्ति के एक काल्पनिक विभाजन पर आवंटित किया गया होगा। हालांकि, ऐसे बच्चे अपने माता-पिता के अलावा किसी अन्य सहदायिक की संपत्ति के हकदार नहीं हैं।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को कहा था कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य विवाह है, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता है। दावा केवल माता-पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है।

“अधिनियम की धारा 16 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि नाजायज़ बच्चों को दिया गया अधिकार केवल उनके माता-पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में है, इससे अधिक कुछ नहीं। अधिनियम की धारा 16, नाजायज बच्चों को वैध मानने के लिए काल्पनिक नियम का प्रतिपादन करती है, भले ही विवाह शून्य या शून्यकरणीय हो, जहां तक ऐसे बच्चों द्वारा उत्तराधिकार या विरासत का सवाल है, इसके आवेदन को केवल माता-पिता की संपत्तियों तक ही सीमित रखने का फैसला किया गया है।''

जस्टिस एमजी प्रियदर्शनी ने फैसला सुनाते हुए जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी, निलम्मा और अन्य बनाम सरोजम्मा और अन्य और भरत मठ और अन्य बनाम आर विजया रंगनाथन और अन्य के मामले का हवाला दिया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के संबंध में एक नाजायज बच्चे का दावा हिंदू संयुक्त परिवार संपत्ति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

रेवन्नासिद्दप्पा और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था, जिसमें यह राय दी गई थी कि नाजायज बच्चे अपने माता-पिता की सभी संपत्तियों के हकदार हैं, चाहे वह स्वयं अर्जित हो या पैतृक हो। डिविजन बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

जस्टिस प्रियदर्शनी ने कहा, "जैसा भी हो, संदर्भ आज की तारीख में प्रचलित कानून के आधार पर मामलों को तय करने में न्यायालय के हाथों को बाध्य नहीं करेगा।"

अपीलकर्ता/वादी भाई और नाबालिग बच्चे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी मां कर रही हैं, जो प्रतिवादी नंबर एक/प्रतिवादी नंबर एक की दूसरी पत्नी है। अपीलकर्ताओं की मां के साथ शादी से पहले, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक अन्य महिला (प्रतिवादी नंबर 3) से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। अपीलकर्ताओं की मां के साथ विवाह के बाद भी, प्रतिवादी नंबर एक ने अपनी पहली पत्नी से विवाह समाप्त नहीं किया।

अपीलकर्ताओं ने अपने पिता की पैतृक संपत्ति को 4 बराबर शेयरों में विभाजित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके पिता द्वारा अपनी पहली पत्नी और बेटी को उपहार में दी गई संपत्ति का विभाजन भी शामिल था।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे, जो कि एक शून्य विवाह था, नाजायज बच्चे थे, वे संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। इस राय को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि वादी/अपीलकर्ताओं के पिता ने वादी के जन्म से पहले अपनी पहली पत्नी और बेटी के पक्ष में संपत्ति उपहार में दे दी थी, और इस तरह, उनका उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।

बेंच ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताई और अपील को खारिज करते हुए कहा,

“ट्रायल कोर्ट ने, पार्टियों द्वारा पेश की गई दलीलों और सबूतों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से PWs1 और DWs2 और DWs3 के साक्ष्यों पर विचार करते हुए, सही माना है कि मुकदमा अनुसूची संपत्तियां प्रतिवादी नंबर एक की पैतृक संपत्ति हैं। इस प्रकार, जब वादी प्रतिवादी नंबर 1 की पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी के हकदार नहीं हैं, तो वे गिफ्ट डीड्स के निष्पादन पर सवाल नहीं उठा सकते...''