इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'एशियन रिसर्फेसिंग' में सुप्रीम कोर्ट के स्वत: स्थगन अवकाश निर्देश को जांच, पूछताछ सहित सभी चरणों में लागू किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वत: रोक का आदेश कार्यवाही के "चरण" के बावजूद सभी नागरिक और आपराधिक मामलों पर लागू होता है।

जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा,

"मेरी राय में, हालांकि निर्णय के पैरा-36 में "लंबित परीक्षण" शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन शीर्ष अदालत का इरादा कार्यवाही के "चरण" के बावजूद सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में इस तरह के निर्देश को लागू करना था। अदालत का इरादा था कि जहां भी रोक लगाई गई है, वहां उसे लागू किया जाए, चाहे जांच के चरण में या पूछताछ के चरण में या प्रतिबद्धता के चरण में या किसी आपराधिक मामले में मुकदमा शुरू होने के बाद के चरण में।''

एशियन रिसर्फेसिंग फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी लंबित मामलों में जहां सिविल या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ रोक चल रही है, वह आज से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगी, जब तक कि मामला असाधारण न हो।

ऐसे मामलों में जहां भविष्य में स्टे दिया जाता है, वह ऐसे आदेश की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसी तरह का विस्तार किसी स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा नहीं दिया जाता है।

हाईकोर्ट ने माना कि "ट्रायल" शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए नहीं किया गया है कि निर्णय केवल वहीं लागू होगा जहां आरोप तय करने का चरण पहले ही पहुंच चुका है।

कोर्ट ने कहा, "यदि ऐसी व्याख्या की अनुमति दी जाती है, तो निर्णय का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

चूंकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के छह महीने बीत चुके थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत ने मामले में कार्यवाही की और 2022 में आदेश पारित किए। एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को निरस्त माना गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने केवल उन मामलों पर आवेदन किया जहां मुकदमा वास्तव में शुरू हुआ था, यानी, आरोप तय किए गए थे। यह तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत का निर्णय उन मामलों पर लागू नहीं होता है जो पूछताछ या जांच के चरण में थे, क्योंकि वे मुकदमे के चरण तक नहीं पहुंचे थे।

न्यायालय ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह यह था कि क्या 'छह महीने की रोक' सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू होगी या केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां कानूनी अर्थों में 'मुकदमा' शुरू हो गया है।

एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही में अंतिम चरण तक पहुंचने में होने वाली अत्यधिक देरी को ध्यान में रखा है, जिससे न्यायिक प्रणाली में "विश्वास का ह्रास" होता है।

“सुप्रीम कोर्ट ने शायद निराशा के साथ कहा कि 32% मामलों में सबसे प्रारंभिक चरण यानी आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी गई थी, 19% मामलों में आरोपी की उपस्थिति या समन जारी करने के चरण पर रोक लगा दी गई थी।"

न्यायालय ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, न्यायाधीशों को नीति के प्रश्नों में प्रवेश करने की अनुमति है। मिसचीफ रूल को किसी निर्णय में शब्दों की व्याख्या पर लागू किया जाता है ताकि 'उचार' खोजा जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "ट्रायल" में सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाही शामिल हैं, जहां कार्यवाही चाहे किसी भी चरण में हो, स्टे दे दिया गया है।