दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्सों के लिए मतदान के अधिकार की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड सभी नर्सों को इसके पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के चुनाव में मतदान का अधिकार देने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसके बाद मामले को 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील रॉबिन राजू को सुना। उन्होंने कहा कि काउंसिल के कामकाज में...

'पुलिस अपराधियों के रूप में कार्य करती प्रतीत हो रही है, रक्षकों को भक्षक नहीं बनना चाहिए; आधी रात को अवैध छापेमारी के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को रात के करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति के घर में घुसने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि छापेमारी, तोड़फोड़, व्यक्ति और उसके परिजनों को घायल करने के ऐसे अवैध कार्य को बिना किसी कारण के 'सबसे खराब स्थिति' कहा जा सकता है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने रक्षकों को भक्षक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाया पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों की तरह काम किया।कोर्ट ने कहा, "बाइबल में कहा जाता है, यदि नमक ने अपना स्वाद खो...

सीआरपीसी की धारा 311- विशेषज्ञ की उपस्थिति की मांग करने वाले पक्ष को सटीकता के साथ यह दलील देने की आवश्यकता है कि विशेषज्ञ गवाह को अदालत के समक्ष क्यों बुलाया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत वैज्ञानिक विशेषज्ञ की उपस्थिति की मांग करने वाले पक्ष को सटीकता के साथ यह दलील देने की आवश्यकता है कि विशेषज्ञ गवाह को अदालत के समक्ष क्यों बुलाया जाना चाहिए।यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की खंडपीठ द्वारा की गई क्योंकि इसने जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति लागू करने के लिए, यह पीठासीन न्यायाधीश (प्रत्येक मामले के तथ्यों में) द्वारा निर्धारित किया जाना है कि...

जम्मू और कश्मीर में दूध गंगा और ममथ कुल में प्रदूषण : एनजीटी ने पानी की गुणवत्ता के लिए पांच सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की

हाल ही में, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी) की मुख्य पीठ ने जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी की दोनों सहायक नदियों दूध गंगा और ममथ कुल में प्रदूषण संकट पर ध्यान दिया है। याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच के बाद, एनजीटी को विश्वास हो गया कि इन दो जल निकायों के संदर्भ में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।तदनुसार, एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्थल का दौरा करने और पानी की गुणवत्ता...

फैमिली कोर्ट द्वारा अवॉर्ड की गई भरण-पोषण राशि यथार्थवादी और उचित होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा अवॉर्ड की गई भरण-पोषण (Maintenance) राशि यथार्थवादी और उचित होनी चाहिए। ऐसे न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने वाले को स्पष्ट और अच्छी तरह से तथ्यों, विवाद और इसके निष्कर्ष को तर्कपूर्ण होना चाहिए।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह भी कहा कि एक पति या पत्नी को अंतरिम या स्थायी भरण-पोषण देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी शादी की विफलता के कारण वित्तीय बाधाओं में न फंसे हों।अदालत फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों को बिना वैक्सीनेशन के काम की अनुमति नहीं देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन नहीं कराने की स्थिति में स्कूलों में आने की अनुमति नहीं देने वाले दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक निजी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका में नौ अगस्त और 29 सितंबर के परिपत्रों को चुनौती दी गई। इन परिपत्रों के अनुसार, COVID-19 वैक्सीन नहीं लेने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में मानने का निर्देश दिया...

केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई है, वे हैं:i) जस्टिस सुवीर सहगल,ii) जस्टिस अलका सरीन,iii) जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी,iv) जस्टिस अशोक कुमार वर्मा,v) जस्टिस संत परकाशीvi) जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता,vii) जस्टिस करमजीत सिंहviii) जस्टिस विवेक पुरी,ix) जस्टिस अर्चना पुरी औरx) जस्टिस राजेश भारद्वाज।नोटिफिकेशन...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत क्रॉस चुनौतियां- दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को सलाह दी कि वह उसी बेंच के समक्ष लिस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम तैयार करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रम से बचने के लिए अपनी रजिस्ट्री को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अवार्ड के लिए क्रॉस चुनौतियों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने की सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हों।यह देखते हुए कि विभिन्न पीठों के समक्ष रजिस्ट्री द्वारा अवार्ड के लिए क्रॉस चुनौतियां रखी जा रही हैं, न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी से बचा जाए।अदालत ने कहा, "इससे भ्रम की...

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त से आर्यन खान मामले में जबरन वसूली के आरोपों पर कोई कार्रवाई न करने का आग्रह किया

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज लाइनर ड्रग्स मामले में एक गवाह द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से हलफनामे पर हस्ताक्षर कराने और जबरन वसूली का आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उन्हें गलत मंशा से फंसाने के लिए कोई कार्रवाई न हो।पत्र में कहा गया है, "यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि एनसीबी Cr.No.94/2021 में कथित सतर्कता संबंधी मुद्दे के संबंध में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे गलत तरीके से...

बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम XVI [AIBE-XVI] के लिए शॉर्ट नोट्स/कमेंट्स वाले बेयर एक्ट इस्तेमाल करने की छूट दी

Bar Council Of India Allows Using Of Bare Acts With Short Notes/Comments For AIBE-XVI

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अक्टूबर, 2021 से 14 अक्टूबर, 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एंटी-सीएए ड्रामा पर स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहाराज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि पिछले साल बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी में एक सीएए विरोधी ड्रामा पर देशद्रोह मामले...

झूठे आरोपों के आधार पर मामलों को स्थानांतरित नहीं कर सकते, जज के मनोबल को प्रभावित करेगा: मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत को राहत देने से इनकार किया

मुंबई में प्रभारी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने यह कहते हुए कि एक न्यायाधीश कानून का पालन करके मामले को आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आरोपी के खिलाफ पक्षपाती है, गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले को अंधेरी कोर्ट से बाहर स्थानांतरित करने की अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया।रनौत ने सीएमएम अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया गया था कि अंधेरी मजिस्ट्रेट ने ओपन कोर्ट में घोषणा करके जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की थी कि...

"बलात्कार से पीड़िता का पूरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी बहू से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि बलात्कार से पीड़िता मानसिक रूप से डरा जाती है और उससे उसका पूरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, अपनी ही बहू से बलात्कार के आरोपी 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी को जमानत से इनकार करते हुए कहा:"बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है; यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी घटना होती है। बलात्कार के कार्य से पीड़िता मानसिक रूप से डर जाती है और यह आघात वर्षों तक बना रह सकता है।"अदालत ने कहा कि उस...

विश्व बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकारी एजेंसी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विश्व बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक 'सरकारी एजेंसी' नहीं है। यह अनुच्छेद "राज्य" और "अन्य प्राधिकरणों" को परिभाषित करता है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक सरकारी एजेंसी होने के लिए एक निकाय को भारत सरकार के "व्यापक और वास्तविक नियंत्रण" में होना चाहिए।यह भी देखा गया कि ऐसे मामले में प्रिंसिपल और एजेंट का सिद्धांत आकर्षित होगा।​​विश्व बैंक का संबंध में पीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि विश्व बैंक या किसी अन्य...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने से पहले पहचान/पते के प्रमाण का सत्यापन अनिवार्य किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विशेष मामले में एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर अदालती आदेश प्राप्त करने के मामले को देखते हुए हाल ही में निर्देश दिया कि अब से न्यायालय के समक्ष किसी मामले को दाखिल करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं की पहचान और आवासीय पते को उनके वकीलों द्वारा पहले सत्यापित करना होगा।न्यायालय ने निर्देश दिया कि आधार कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर जैसे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाले 'प्रामाणिक दस्तावेज' का उल्लेख याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं में किया जाना चाहिए। साथ ही याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई पर जारी एसओपी में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने फिज़िकल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एक संशोधन किया है जिसमें कहा गया है कि बेंच के पास गैर-विविध दिन (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को मामले की वर्चुअल सुनवाई का विकल्प देने का विवेक होगा।सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फिजिकल सुनवाई के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए तय किया था कि बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को अदालत में वकीलों/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में ही सुना जाएगा। हालांकि, गैर-विविध दिनों के मामले...

"संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता": दिल्ली कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोप मुक्त किया

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया।कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत लाने में विफल रहा जिससे यह संदेह पैदा होता हो कि उक्त धन किसी आतंकवादी संगठन के लिए इक्ट्ठा किया गया था या उस धन को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था।विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा:"इस विशेष उद्देश्य या उन विभिन्न योजनाओं के बारे में कुछ संदेह उठाया जा सकता है।...

दिल्ली की अदालत ने शारजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के एक मामले में शारजील इमाम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। शारजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके कारण दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए। आरोपों में कहा गया कि इन भड़काऊ भाषण से समाज की शांति और सद्भाव प्रभावित हुआ।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा,"संविधान का अनुच्छेद 51 ए (ई) के तहत इस देश के नागरिकों पर धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने और समान भाईचारे का प्रसार करने...

एंटी-सीएए ड्रामा पर स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि पिछले साल बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी में एक सीएए विरोधी ड्रामा पर देशद्रोह मामले के संबंध में बच्चों से पूछताछ के दौरान वर्दी पहने और हथियार लिए हुए (अदालत को प्रस्तुत तस्वीरों में) दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"एजीए ने निर्देशों के आधार पर कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही की जा...

दिल्ली दंगे- जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी के लिए पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्वी दिल्ली) और आयुक्त को आगाह किया कि अगर जांच अधिकारी (आईओ) दंगों के मामले में अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो अदालत उन पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाएगी।यह घटनाक्रम तब हुआ जब अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का संचालन करने के आकस्मिक दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की थी।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह कहते हुए कि दोनों को बार-बार यह...