मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत क्रॉस चुनौतियां- दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को सलाह दी कि वह उसी बेंच के समक्ष लिस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम तैयार करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रम से बचने के लिए अपनी रजिस्ट्री को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अवार्ड के लिए क्रॉस चुनौतियों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने की सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हों।

यह देखते हुए कि विभिन्न पीठों के समक्ष रजिस्ट्री द्वारा अवार्ड के लिए क्रॉस चुनौतियां रखी जा रही हैं, न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी से बचा जाए।

अदालत ने कहा,

"इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि अदालत को निर्देश देना होता है कि मामलों को किसी एक पीठ के समक्ष समेकित किया जाए और मामले को स्थगित करना भी आवश्यक बना दिया जाए।"

आगे कहा,

"यह सलाह दी जाएगी कि रजिस्ट्री एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जिसके द्वारा वह पुरस्कारों के लिए चुनौतियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि पुरस्कार के लिए क्रॉस चुनौतियों को उसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके और अनावश्यक देरी से बचा जा सके।"

कोर्ट द्वारा पिकासो डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और पिक ए सेंट एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका में यह टिप्पणी दी गई।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता भरत बाबू ने प्रस्तुत किया कि 9 दिसंबर, 2021 को न्यायमूर्ति विभु बाखरू की समन्वय पीठ के समक्ष भी चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि 9 दिसंबर, 2021 को न्यायमूर्ति विभु बाखरू के समक्ष सूची, माननीय न्यायाधीश-इन-चार्ज (मूल पक्ष) के आदेशों के अधीन है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल को चिह्नित की जाए ताकि अनुपालन यथासंभव सर्वोत्तम हो सके।

पिकासो डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एडवोकेट रवि रंजन और एडवोकेट प्रीति पेश हुए, जबकि एडवोकेट निशांत गौरव गुप्ता और एडवोकेट भरत बाबू पिक ए सेंट एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश हुए।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: