प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानून निरस्त करेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।"प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के दिन राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में कहा,"हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की संवैधानिक...

"वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना की जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार की जांच के आदेश दिए और कहा कि अदालत मूकदर्शक के रूप में वकीलों के गैर-पेशेवर और अनियंत्रित व्यवहार को नहीं देख सकती है।न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।कोर्ट के समक्ष मामलाकोर्ट न्यायालय लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा...

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर पुलिसकर्मियों ने हमला किया: पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पटना हाईकोर्ट ने एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, झंझारपुर के खिलाफ पुलिस हिंसा के कृत्य का स्वत: संज्ञान लिया है।दरअसल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी से झंझारपुर के मधुबनी उपमंडल में हुई घटना के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पत्र में कहा गया है कि एडीजे अविनाश कुमार पर दो पुलिसकर्मियों द्वारा शारीरिक हमला किया गया है: गोपाल कृष्ण, स्टेशन हाउस अधिकारी, घोघरडीहा और अभिमन्यु कुमार शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक, घोघरडीहा।पत्र के अनुसार...

"न्याय सभी नैतिक कर्तव्यों का जोड़ है": उड़ीसा हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था में गैंगरेप सर्वाइवर को ₹10 लाख मुआवजे देने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राजनीतिक दार्शनिक विलियम गॉडविन का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि न्याय सभी नैतिक कर्तव्यों का जोड़ है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक 20 वर्षीय गैंगरेप सर्वाइवर के मामले पर सुनवाई के दौरान दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ किए गए अपराध के लिए राज्य सरकार को 20 वर्षीय गैंगरेप सर्वाइवर को मुआवजे के रूप में 10 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया।जस्टिस एस.के. पाणिग्रही ने 26 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ को समाप्त करने के लिए सर्वाइवर द्वारा मांगी गई अनुमति को यह कहते हुए अस्वीकार...

सड़क दुर्घटना- न्यायालय को अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए धारा 304-ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामूली सजा नहीं देनी चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक एक अपराधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मोटर साइकिल से दो लोगों को टक्कर मार दी थी ओर उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए आईपीसी की धारा 304-ए के तहत अपराध के लिए मामूली सजा नहीं देनी चाहिए।धारा 304-ए आईपीसी लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंध‌ित है। (जो कोई भी लापरवाही भरा काम करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन मानव हत्या की श्रेण‌ि में नहीं आता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड/वीसी सुनवाई की अनुमति देने वाले फुल कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया कि वे फुल कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की अनुमति दें।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ फुल कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जिला अदालतों के हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति नहीं देने के मुद्दे से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रही थी।याचिका में मूल याचिकाकर्ता अनिल कुमार हजले ने आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया कि दिल्ली के...

'कोई सकारात्मक अनुपालन नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से राज्य में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा। ताकि इसके कामकाज में सुधार हो सके जिससे अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 13 अगस्त को अदालत द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर कहा,"अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि केवल कागज पर अनुपालन किया गया, क्योंकि...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुराने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ ने मध्य प्रदेश राज्य में पुराने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया।मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद और उच्च न्यायालय के अन्य साथी न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की मदद से न्यायमूर्ति रवि मलीमथ ने पुराने लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ द्वारा 1996 यानी 25 साल पुरानी रिट याचिका का निपटारा किया गया। प्रेस रिलीज पढ़ने/डाउनलोड करने के...

कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक कैदी के परिवार को रिश्तेदार-कैदी से मिलने और बातचीत करने के लिए पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना, प्रथम दृष्टया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जेलों में भीड़ के कारण कई कैदियों को पहाड़ी जिलों में स्थित जेलों से मैदानी जिलों में...

सत्यता का पता लगाने के लिए विवादित हस्ताक्षर की फोटोस्टेट कॉपी से तुलना नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि फोटोस्टेट कॉपी में विवादित हस्ताक्षर की मूल हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए कानून की कोई स्वीकृति नहीं है क्योंकि इसमें यांत्रिक त्रुटि या दोषपूर्ण फोटोकॉपी की गुंजाइश है।जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति ने कहा, "इसलिए, कानून के तहत इस तरह की तुलना की अनुमति नहीं है, क्योंकि समय बीतने के कारण हस्ताक्षर बदलने की पूरी संभावना है और दस्तावेजों पर छद्म रूप से हस्ताक्षर करने की पूरी संभावना है, ताकि हस्तलेखन विशेषज्ञ से अनुकूल राय प्राप्त की जा सके। लेकिन कानून के...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिकाओं और आंतरिक संचार के लिए A4 आकार के कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग की अनुमति दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर याचिका दायर करने और आंतरिक संचार (इंटर्नल कम्युनिकेशन) के लिए A4 आकार के कागज के दोनों प्रिंट करने की अनुमति दी है, ताकि कागज की बचत हो और भंडारण की जगह खाली हो।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ए. राजेशकर रेड्डी की पीठ ने कहा कि फुल कोर्ट ने पहले ही केवल A4 आकार के पेपर का बैक-टू-बैक उपयोग करने का निर्णय लिया था और परिणामी अधिसूचना और संशोधन बहुत जल्द जारी किया जाएगा।तदनुसार, इसने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह यथासंभव...

रेप पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला दिल्ली कोर्ट से वापस लिया गया

दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा दिल्ली मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल द्वारा दायर एक याचिका को कल (बुधवार) वापस ले लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने जिंदल द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड में लिया कि वह उपयुक्त अदालत के समक्ष नए सिरे से याचिका दायर करने...

केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत फैमिली कोर्ट को तलाक का समर्थन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अतिरिक्त न्यायिक तलाक का समर्थन करने के लिए दायर एक याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे और प्रकृति पर विचार कर रही थी।खंडपीठ ने कहा,"मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एकतरफा अतिरिक्त तलाक तब पूरा होता है जब पति या पत्नी में से कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक, तलाक-ए-तफ़वीज़ या खुला देता है।...

"हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समलैंगिक कपल को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक समलैंगिक जोड़े को यह कहते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की कि अदालत लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है।न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ अंजू सिंह और उसके लिव-इन पार्टनर की सुरक्षा याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने दावा किया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और यदि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो निजी उत्तरदाताओं द्वारा उन्हें शांति से नहीं रहने दिया जाएगा।याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे बालिग लड़कियां हैं जो...

दिल्ली कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। वादी ने अपने मुकदमे में पुस्तक के प्रकाशन, बिक्री, प्रसार और वितरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की थी।पटियाला हाउस कोर्ट की एसीजे प्रीति परेवा मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कहा कि वादी अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए अंतरिम राहत देने से...

कासगंज कस्टोडियल डेथ: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीबीआई जांच और फास्ट-ट्रैक स्पेशल पुलिस कोर्ट की स्थापना की मांग की

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें अल्ताफ ने कथित तौर पर खुद को दो से तीन फीट के पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।पुलिस ने दावा किया है कि हिरासत में रहते हुए अल्ताफ की मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन अल्ताफ के परिवार का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है।इसलिए पीयूसीएल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह कहते हुए कि अल्ताफ के मामले में राज्य पुलिस...

'अफसोस है कि मैं उस सामंती संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका, जिसमें आप काम करते हैं': विदाई संदेश में मद्रास हाईकोर्ट स्टाफ से जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के लिए आज चेन्नई छोड़ दिया। केंद्र ने 15 नवंबर को स्‍थानांतरण की अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थानांतरण की सिफारिश 16 सितंबर को आयोजित बैठक में की थी। हालांकि, इस आशय की अधिसूचना 9 नवंबर को प्रकाशित हुई थी। अधिसूचना के प्रकाशन में हुए विलंब के बाद स्‍थानांतरण के इरादे पर संदेह जताया जा रहा है।चीफ जस्टिस बनर्जी को 4 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 'तीन-राजधानी' कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एपी ड‌िसेंट्रलाइजेशन एंड इन्‍क्ल्यूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीज़ंस एक्ट, 2020 और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीज़न डेवलपमेंट (रीपील) एक्ट, 2020 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।उल्लेखनीय है कि इन अधिनियमों में राज्य के लिए तीन राजधानियों के गठन का प्रस्ताव किया गया है। अधिनियमों के तहत अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को क्रमशः विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानियों के रूप में विकसित किया जाना है। अगस्त 2021 में हाईकोर्ट ने COVID महामारी की तीसरी लहर के कारण याचिकाओं पर...

"चौकीदार चोर" कमेंट राजनीतिक बहस का हिस्सा" : राहुल गांधी ने मानहानि मुकदमा रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में उन्हें जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिस्पर्धी हितों और राजनीतिक बहस के अधिकार का हवाला देते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का आह्वान करते हुए कोर्ट से मानहानि के एक मामले में उन्हें जारी समन रद्द करने की मांग की।मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 में गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में समन जारी किया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार, उसके अधिकारियों और समितियों को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार और उसके सभी संबंधित अधिकारियों/समितियों को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2018 को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। खंडपीठ एक याचिकाकर्ता मिथलेश नारायण तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा थी, जो 2018 की हत्या के मामले में गवाह है। प्रोटेक्शन के लिए उसका आवेदन समिति/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज जिला स्तर द्वारा दो बार खारिज कर दिया गया।हाईकोर्ट के पांच अक्टूबर, 2021...