गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, आर्यन खान को जमानत से वंचित किया जाना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा कि चल रही जांच के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।एनसीबी के महत्वपूर्ण पंच गवाह प्रभाकर सईल द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए एजेंसी ने दावा किया कि हलफनामा अदालत में दायर नहीं किया गया है। मीडिया में गुप्त रूप से वितरित किया गया है।जवाब में दावा किया गया कि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के मैनेजर ने पंच गवाह प्रभाकर सईल को प्रभावित किया है।एनसीबी के वकील...

दिल्ली दंगे: कोर्ट ने आरोपी को फोटो, सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर जांच अधिकारी, डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने जांच अधिकारी और पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों को फोटो के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दोनों से स्पष्टीकरण मांगा कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 60 आर/डब्ल्यू धारा 122 सहित कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।अधिनियम की धारा 122 में झूठा बयान देने...

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ बयान को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

मुंबई पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज कर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।इसमें आरोप लगाया गया है कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके सार्वजनिक बयान क्रूज ड्रग मामले में जांच में बाधा डालने के समान हैं। शहर के पश्चिमी उपनगरों के एक पुलिस स्टेशन में ईमेल के माध्यम से शिकायत की गई। शिकायत के अनुसार, नवाब मलिक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के साथ-साथ एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी ड्रग कार्टेल और...

बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रूज शिप ड्रग मामले में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी करेंगे

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर खान का प्रतिनिधित्व करेंगे।जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की सिंगल बेंच आज (मंगलवार) जमानत अर्जी पर विचार कर रही है।इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई खान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने विशेष एनडीपीएस कोर्ट, मुंबई के समक्ष खान का प्रतिनिधित्व किया। विशेष एनडीपीएस कोर्ट, मुंबई ने खान को 19 अक्टूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।इससे पहले, वरिष्ठ...

स्कूल फिर से खोलने का मुद्दा: केरल हाईकोर्ट ने होम्योपैथिक दवाओं के साथ छात्रों के वैक्सीनेशन की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में इच्छुक छात्रों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल अगले महीने फिर से खुलेंगे COVID-19 के लिए होम्योपैथिक दवाओं के तत्काल प्रशासन की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि राज्य ने याचिका के पक्ष में पर्याप्त कदम उठाए हैं, इस मामले में राज्य द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा किया।यह आदेश अधिवक्ता और केंद्र सरकार के पूर्व वकील...

यदि आरोपी पहले से ही इसी तरह के/विभिन्न अपराधों के लिए एक अन्य आपराधिक मामले में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कहा कि यदि आरोपी पहले से ही इसी तरह के/विभिन्न अपराधों के लिए एक अन्य आपराधिक मामले में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह उचित होगा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत पेश किए गए सभी जमानत आवेदनों में एक फुटनोट जोड़ा जाए। यह उल्लेख करते हुए कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं है।कोर्ट ने कहा, "एक बार किसी आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराध के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम के खिलाफ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी रेडियो इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी रेडियो इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी है।कोर्ट ने देखा कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ।न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आगे आरोपी को पुलिस उप महानिरीक्षक (संचालन) (पुलिस दूरसंचार), यूपी के समक्ष ट्रांसफर आदेश के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एक...

आर्यन खान मामले में जबरन वसूली के आरोप में समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वकील ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा

मुंबई के एक वकील ने आर्यन शाहरुख खान से जुड़े क्रूज शिप ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया है।एडवोकेट सुधा द्विवेदी की शिकायत में कहा गया है कि अपने नोटरीकृत हलफनामे में सेल के आरोपों के बाद यह स्पष्ट है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच शर्म की बात है और केवल "महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड फिल्म उद्योग और राज्य सरकार के एंटी-नारकोटिक्स सेल 'हीरोइन' नहीं...

'जूनियर वकील जीविका के लिए चाय स्टॉल लगाने के लिए मजबूर': केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को स्टाइपेंड लागू करने में निष्क्रिय रहने पर फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल को 2018 के सरकारी आदेश को कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद लागू करने में अनुचित देरी के लिए एक बार फिर से फटकार लगाई।राज्य सरकार द्वारा 2018 में पारित किए गए इस आदेश के अनुसार प्रत्येक जूनियर वकील को 5,000 का मासिक स्टाइपेंड देना का निर्देश दिया गया है।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कार्यवाही के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की:"यहाँ ऐसे वकील हैं जो ₹1,000 भी नहीं कमाते और उन्हें जीवन यापन करने के लिए चाय के स्टॉल चलाने पड़ते हैं। ऐसे वकील हैं...

शिक्षा का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्री-स्कूल एडमिशन में कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित नहीं करने के राज्य के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने प्री-स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए 25% सीटें आरक्षित नहीं करने के राज्य के फैसले के खिलाफ शनिवार को अंतरिम राहत दी। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों के लिए तय किए गए वैधानिक दायित्व के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकता है।बेंच ने मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) में यह प्रावधान है कि जहां एक स्कूल (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (एन) में परिभाषित)...

आर्यन खान केस : "गवाह के हलफनामे का संज्ञान लेने से रोकने के लिए अदालतों को व्यापक आदेश नहीं दे सकते", एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी के आवेदन का निपटारा किया

मुंबई में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को कहा कि वह क्रूज शिप ड्रग मामले के गवाह प्रभाकर साइल के हलफनामे का संज्ञान लेने से रोकने के लिए अदालतों को व्यापक आदेश नहीं दे सकती। गवाह प्रभाकर ने हलफनामे में आरोप लगाया कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए रुपए की मांग की गई थी।यह कहते हुए कि, "कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पारित नहीं किया जा सकता", विशेष अदालत ने एनसीबी के आवेदन का निपटारा किया, जिसमें उन्हें उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता मिली।कोर्ट ने कहा कि...

कोर्ट सिक्योरिटी: दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी हितधारकों को 29 अक्टूबर तक सुझाव दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दाखिल करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को आठ नवंबर को आदेश के लिए पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि सुझाव दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा।पिछले महीने रोहिणी जिला न्यायालय में गोलीबारी की घटना के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा के लिए मामला दर्ज किया गया था।मुख्य न्यायाधीश ने पहले कहा,"यह एक गंभीर मामला है और...

केवल जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह की अनुमति; नवतेज जौहर मामला समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और कानून के तहत पंजीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं को 30 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस बीच सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया है।पीठ अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सेनगुप्ता और स्टीफेंस की ओर से पेश अधिवक्ता करुणा नंदी ने...

केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास की राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की दी।यह नियुक्ति पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार की गई।व्यास के साथ राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सात अन्य लोगों की भी सिफारिश की गई थी।कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट के...

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में विक्रम चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति विक्रम चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।इस साल 24 अगस्त को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार यह नियुक्ति की गई।कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति विक्रम चौहान के साथ 12 अन्य वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इनमें से नौ को अब मंजूरी मिल गई है।कॉलेजियम ने हाल ही में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की भी सिफारिश की...

सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में पुलिस अभियोक्ता/पीड़िता से पूछताछ नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवलोकन में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा) और 164 (कबूलनामे और बयानों की रिकॉर्डिंग) के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में बलात्कार पीड़ितों से पूछताछ करने की पुलिस अधिकारियों की प्रैक्टिस की निंदा की। जस्टिस समित गोपाल ने विशेष रूप से कहा कि धारा 161 और धारा 164 के तहत पीड़‌िता के बयान में आए परिवर्तन के संबंध में उससे पूछताछ स्पष्ट रूप से उन अदालतों के प्रति अनादर को दर्शाता है, जिन्होंने धारा 164 के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाना से बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली दादा-दादी की हैबियस कार्पस याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दादा-दादी की की तरफ से दायर उस हैबियस कार्पस(बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 3 वर्ष की आयु की एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी उसके नाना से लेकर उनको देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव ने कहा कि मामले के तथ्य यह संकेत नहीं देते हैं कि नाबालिग को उसके नाना के पास रखना किसी भी तरह से अवैध और अनुचित कस्टडी के समान है। कोर्ट ने कहा कि, ''ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्ची बचपन से ही, जब वह कम उम्र की थी, अपने नाना के साथ रह रही है।...

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में वापस स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी।न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सेवारत हैं।कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक...

जबरन वसूली के आरोप आर्यन खान मामले की जांच में बाधा डालने का प्रयास: एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े विशेष एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अपने ही एक गवाह के नोटरीकृत हलफनामे के खिलाफ विशेष एनडीपीएस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस हलफनामे में जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। साथ ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को "गिरफ्तारी की धमकी" दी गई।एनसीबी के आवेदन में यह निर्देश दिए जाने की मांग की गई कि विशेष एनडीपीएस अदालत या किसी अन्य अदालत की अनुमति के बिना गवाह प्रभाकर साईल के हलफनामे पर कोई कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया जाए और इसे जांच पूरी होने तक स्थगित रखा जाए।आवेदन में कहा गया,"इस माननीय...

'निराशाजनक स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी पर एक बार फिर निराशा व्यक्त की।कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में "निराशाजनक स्थिति" दर्शाती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा, "आज तक, सीजीआईटी के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाने के लिए सिस्को वीबेक्स लाइसेंस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि स्वीकृत...