गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फारेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द किया, असम‌ की महिला को भारतीय घोषित किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह फारेनर्स ट्रिब्यूनल के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने असम की महिला को विदेशी करार दिया था। असम के बोंगाईगांव में ट्र‌िब्यूनल ने पुष्प रानी धर नाम की महिला को विदेश घोष‌ित किया था।जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मलाश्री नंदी की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता, जो कि अन्यथा भारतीय है। वह किसी भी समय विदेशी नहीं रही।कोर्ट ने यह राज्य के वकील के इस तर्क के जवाब में कहा कि भले ही याचिकाकर्ता को भारतीय घोषित किया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट परिसर में जगह की कमी को पूरा करने के लिए दो बिल्डिंग उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कोर्ट के कार्यालयों के आवास के लिए हाईकोर्ट के करीब स्थित ओल्ड इलेक्शन बिल्डिंग और कर्नाटक सरकार बीमा डिपार्टमेंट बिल्डिंग को उपलब्ध करवाने पर विचार करने का अनुरोध किया।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हम राज्य सरकार से ओल्ड इलेक्शन बिल्डिंग और कर्नाटक सरकार की बीमा डिपार्टमेंट बिल्डिंग को हाईकोर्ट को सौंपने पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। विशेष रूप से अंतरिक्ष की कमी की आकस्मिक समस्या...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 3 को साझा परिवार में महिलाओं के अधिकार अमान्य करने या उनका उल्लंघन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 3 को कानून के तहत मिली अन्य सुरक्षा विशेष रूप से डीवी अधिनियम की धारा 17 के तहत महिलाओं के ''साझा परिवार के अधिकार'' को ओवरराइड करने(उल्लंघन करने) और अमान्य करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि बहू को उसके 'साझा घर' से बेदखल करने का निर्देश देने से पहले तथ्यात्मक स्थिति का आकलन कम से कम प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए। अदालत एक बहू द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनिका बत्रा की याचिका पर टेबल टेनिस फेडरेशन से कहा, 'कदाचार का कोई सवाल नहीं, उसे क्लीन चिट दें'

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से खिलाड़ी मनिका बत्रा को क्लीन चिट देने को कहा। बत्रा ने 25वीं आईटीटीएफ एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2021 के लिए चयन नहीं होने के बाद राष्ट्रीय खेल निकाय के खिलाफ शिकायत की थी।बत्रा ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने ओलंपिक, 2020 के लिए क्वालीफाई करने के लिए अपने एक प्रशिक्षु (अपनी निजी अकादमी में) की मदद करने के लिए बत्रा पर एक मैच "छोड़ने" के लिए दबाव डाला था। इस प्रकार उन्होंने फेडरेशन के प्रबंधन से इस मामले और रॉय के...

किसी विशेष परियोजना के लिए नियोजित कर्मचारी परियोजना समाप्त होने के बाद 'स्थायी कर्मचारी' का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एक कर्मचारी को किसी विशेष परियोजना के लिए नियोजित किया जाता है, तो जब परियोजना समाप्त हो जाती है, उस कर्मचारी की सेवाएं भी समाप्त हो जाती हैं और इसलिए ऐसे कामगार को स्थायी दर्जा नहीं दिया जा सकता है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने लाल मोहम्मद एंड अन्य बनाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड अन्य एआईआर 2007 एससी 2230 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें यह माना गया था कि ऐसे कामगार को कंपनी का...

"शहर की सभी 16 जेलों में सहायक विधि अधिकारी है": दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की सभी 16 जेलों में सहायक कानून अधिकारी तैनात हैं।न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें एक खंडपीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के संबंध में दिल्ली सरकार को 12 सप्ताह के भीतर प्रत्येक जेल में कानून अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया था।राज्य में 16 जेल हैं - नौ तिहाड़ जेल परिसर में, एक रोहिणी जेल परिसर में और छह मंडोली जेल परिसर में।साहनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुवेंदु अधिकारी से 29 नवंबर तक जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुवेंदु अधिकारी की 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी जीत को चुनौती दी गई है। स्थगन की मांग इस आधार पर की गई कि सुवेंदु अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है और वर्तमान में लंबित है।न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने हालांकि अधिकारी को 29 नवंबर तक चुनाव याचिका...

जय भीम विवाद: वन्नियार संगम ने फिल्म निर्माताओं को जारी किया मानहानि का नोटिस; पांच करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

वन्नियार संगम के प्रदेश अध्यक्ष ने 'जय भीम' फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि वन्नियार समुदाय की प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करने वाले अपमानजनक दृश्यों को जानबूझकर फिल्म में शामिल किया गया।नोटिस में कथित रूप से मानहानिकारक दृश्यों को हटाने और फिल्म में वन्नियार संगम के संदर्भों को हटाने की मांग की गई है। इसमें 'अग्नि कुंडम' प्रतीक शामिल है, जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।एडवोकेट के बालू के माध्यम से जारी नोटिस में इसकी...

आर्यन खान ड्रग केस: मुंबई कोर्ट ने एनसीबी को केपी गोसावी का बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए पुणे कोर्ट से संपर्क करने को कहा

स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रमुख गवाह केपी गोसावी का बयान दर्ज करने की की अनुमति के लिए पुणे कोर्ट से संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही याचिका का निपटारा किया।दरअसल, केपी गोसावी का आर्यन खान के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।एनसीबी ने यरवदा केंद्रीय जेल में गोसावी का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी, जहां वह पुणे में 2018 से एक अलग धोखाधड़ी मामले के संबंध में कैद है।न्यायाधीश वीवी पाटिल ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि...

'बेहद गैर-जिम्मेदार और सरासर झूठा बयान': अदालत ने अधिवक्ता के इस तर्क पर नाराजगी व्यक्त की कि दिल्ली के दंगे राजनीतिक और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले थे

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच करते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और जांच निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर नहीं है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया कि दंगे सांप्रदायिक नहीं थे और वास्तव में कुछ राजनीतिक निहित स्वार्थों के कारण हुए थे। दंगों में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया था।न्यायाधीश ने कहा कि उक्त...

केंद्र ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरण करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरण को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया कि"भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य...

जौनपुर में हिरासत में मौत का मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच में दोष पाया, आरोपी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न कर पाने पर फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जौनुपर में 24 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई कथित मौत के मामले की उचित तरीके से जांच नहीं करने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। सीबीआई मामले में आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने में ‌भी विफल रही।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर हलफनामा पूरी तरह से असंतोषजनक है और यह संकेत देता है कि आरोपी व्यक्तियों, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था।सीबीआई का हलफनामाहलफनामे में...

सीजेएआर ने चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी के तबादले को वापस लेने की मांग की; कॉलेजियम की ओर से होने वाली नियुक्तियों और तबादलों में पारदर्शिता की मांग

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर 'गहरी चिंता और निराशा' व्यक्त करते हुए न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान (सीजेएआर) ने कॉलेजियम के फैसले को वापस लेने की मांग की है।अपने आधिकारिक बयान में सीजेएआर ने कहा है कि स्थानांतरण के लिए किसी भी भौतिक औचित्य के अभाव में एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ज‌स्टिस बनर्जी को किसी कारण से "दंडित" किया जा रहा है, हालांकि, बयान में कहा गया है कि यह कॉलेजियम की...

'हिंदू समुदाय को बदनाम करने की कोशिश': सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राज किशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है।यह "द केसर स्काई" नामक अध्याय के तहत पुस्तक का एक अंश उद्धृत करता है:"भारत के साधु-संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए...

हाईकोर्ट के दबाव के बाद कर्नाटक सरकार ने खाली पड़े लोक अभियोजक पदों को भरने के लिए कदम उठाए

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य भर की अदालतों में खाली पदों पर लोक अभियोजकों की नियुक्ति में पर्याप्त अनुपालन किया गया है। हालांकि, कुछ खाली पदों को भरा जाना बाकी है क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मखदूम ने अपने आदेश में कहा, "अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं ने निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि पर्याप्त अनुपालन किया गया है। 24 रिक्‍त लोक अभियोजक पदों में से 19 पर नियुक्त‌ि हो चुकी है। वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजक के पद पर...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर महिला को वैवाहिक घर से नहीं निकाला जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (Senior Citizens Act) , 2007 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर एक पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने एक विधवा और उसके बेटे का बचाव करते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया है,जिसके तहत इस महिला व उसके बेटे को ससुराल से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने 'एस वनिथा बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला, सिविल अपील संख्या 3822/2020' के मामले में सुप्रीम कोर्ट...

निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि पीने वाले कोई उपद्रव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,"किसी को भी चिढ़ाए या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।"याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे एक...

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने बाल दिवस पर छात्रों से बातचीत की

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने बाल दिवस के अवसर पर रविवार को उड़ीसा न्यायिक अकादमी में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें वकील और न्यायाधीश बनने की आकांक्षा रखने और न्याय की गुहार लगाने वाले गरीब और दलित के लिए न्याय के साधन बनने के लिए प्रोत्साहित किया।उड़ीसा हाईकोर्ट परिसर को रेनशॉ हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 25 बच्चों को उनके शिक्षकों के साथ आने के उद्देश्य से खुला रखा गया था।छात्रों ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, उत्कल गौरव मधुसूदन दास और न्यायमूर्ति...

'आरबीआई के सर्कुलर्स की गलत व्याख्या नहीं कर सकता एसबीआई', मद्रास हाईकोर्ट ने स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने को अवैध माना

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान के जरिए पैसा जमा करने वाले स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को सख्त निर्देश भी जारी किए।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि 2014 और 2021 में दो आरबीआई मास्टर सर्कूलर, जिन पर भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी तरह से भरोसा किया था, वे सरकारी लेनदेन पर कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की अनुमति नहीं देते हैं।अदालत ने कहा कि एसबीआई आरबीआई के...

राजीव गांधी हत्याकांड: तमिलनाडु सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी

तमिलनाडु सरकार ने 2 सितंबर के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ के आदेश के अनुसरण में पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को एक महीने की सामान्य छुट्टी दी है।हत्या के मामले में सात आजीवन दोषियों में से एक पी.रविचंद्रन को सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु सस्पेंड ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के आधार पर साधारण छुट्टी दी गई है।मदुरै बेंच ने इससे पहले...