'पिछले एक साल में आर्यन खान या अरबाज के साथ कोई संपर्क नहीं': कथित सप्लायर ने कोर्ट में कहा

आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स मामले में कथित सप्लायर आचित कुमार (22) ने कहा कि उसने एक साल से अधिक समय से उनसे बातचीत तक नहीं की है और आर्यन खान को केवल सामाजिक रूप से जानता है।कुमार के वकील ने कहा, "मैं आईबी स्कूल से था, मेरे पास एक निश्चित अध्ययन मंडल है, हम सामाजिक रूप से मिले होंगे। लेकिन क्या उनके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी है कि मैंने पिछले एक साल में अरबाज या आर्यन के साथ बातचीत की है?" विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता अश्विन थूल ने तर्क दिया कि...

'यह महामारी नहीं बनना चाहिए': त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य को जेलों में बंद कैदियों की एचआईवी जांच और उपचार सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को निर्देश दिया कि राज्य भर की जेलों में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दें।नियुक्त चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे राज्य की जेलों में बंद सभी लोगों, जिनमें सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी सभी शामिल हों, जो एचआईवी पीड़ित हो सकते हैं, उन पर गहन शोध...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 मानदंडों के उल्लंघन में चर्च के बाहर शव का अंतिम संस्कार करने वाले पादरी को राहत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर में एक चर्च के पादरी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर एक शव का अंतिम संस्कार करते समय COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन किया गया था।यह आरोप लगाया गया है कि चर्च के बाहर अंतिम संस्कार करने की पादरी की कार्रवाई ने लॉकडाउन बीच एक बड़ी भीड़ का कारण बना। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कार्यक्रम में कोई भीड़ नहीं थी। मृतक ने COVID​​​​-19 नेगेटिव था और सभी अनुष्ठान निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए थे।हालांकि, अदालत ने...

कैसे विशेषज्ञों की राय के बिना हाइब्रिड सुनवाई के बुन‌ियादी ढांचे के लिए 79 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि बिना विशेषज्ञों की भागीदारी के कैसे 79 करोड़ से अधिक के संशोधित अनुमान को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी थी।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, "यह काफी कौतुहलपूर्ण है। हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि कैसे विशेषज्ञों की भागीदारी के बिना पीडब्ल्यूडी द्वारा संशोधित अनुमान तैयार किया गया था, अनुमोदन के लिए रखा गया था और...

'मंदिरों से संबंधित भूमि को संरक्षित करने के लिए एचआर और सीई विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के एक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसे एक जनहित याचिका के संबंध में दायर किया गया था। याचिका में तिरुवरूर जिले के तिरुकन्नमंगई में भक्तवत्सला पेरुमल मंदिर में लगभग 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण का मामला उठाया गया था।पिछली सुनवाई पर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने संयुक्त आयुक्त द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के 'अश्लील तरीके' के खिलाफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी।अदालत ने पीड़ा...

मामलों की सुनवाई के लिए रविवार को भी बैठने को तैयार: गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार

गुजरात हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा है कि मामलों की सुनवाई के लिए वह रविवार को भी अदालत आने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, "हम रविवार को भी आने के लिए तैयार हैं।"उन्होंने ये टिप्‍पणी तब कि जब एक वकील ने उनकी अदालत में आवास की मांग की। पीठ ने पहले मामले को 19 नवंबर को सूचीबद्ध किया था, हालांकि जब उन्हें बताया गया कि 19 नवंबर को छुट्टी है तो उन्होंने 20 नवंबर को मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट मास्टर ने उन्हें बताया कि 20 तारीख को शनिवार...

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट मुंबई ने गुरुवार को क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत का विस्तार प्रक्रियात्मक ( procedural) है और बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार 26 अक्टूबर को खान, मुमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।विशेष अदालत द्वारा बुधवार को तीनों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।रिमांड बढ़ाने के संबंध में covid-19 प्रोटोकॉल के कारण आरोपियों को फिज़िकल रूप से कोर्ट...

मैनपुरी में लड़की की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि अगली सुनवाई पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो राज्य के डीजीपी व्यक्तिगत तौर पर पेश हों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मैनपुरी की एक 16 वर्षीय लड़की की मौत की चल रही जांच पर असंतोष व्यक्त किया। उक्त लड़की वर्ष 2019 में अपने स्कूल में फांसी पर लटकी पाई गई थी।अनिवार्य रूप से 16 सितंबर, 2021 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में राज्य के वकील ने मामले में की जा रही जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट की दो प्रतियां प्रस्तुत कीं।कोर्ट ने सीलबंद लिफाफों में से एक को खोला और रिपोर्ट को देखा।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने...

राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के वैधानिक मैकेनिज्म को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है: केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वैधानिक मैकेनिज्म और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका स्वीकार की और मामले को 11 नवंबर को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।याचिकाकर्ता, पेशे से वकील, ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों की...

मंदिर के ट्रस्टियों के बजाय 'फिट पर्सन्स' द्वारा पुजारियों की नियुक्ति के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को फ़िट पर्सन (उपयुक्त व्य‌क्ति)(हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल धर्मस्व विभाग द्वारा नियुक्त अंतरिम प्रशासक) द्वारा प्रबंधित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति उस केस फैसले के ‌अधीन होगी, जिसमें दावा किया गया है कि केवल न्यासी ही ऐसी नियुक्ति करने हकदार हैं।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम फैसला दिया। याचिका टेंपल वर्सिपर सोसायटी के अध्यक्ष टीआर रमेश ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक...

मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज की

मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के मामले को अंधेरी की अदालत से बाहर स्थानांतरित करने की अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस.टी. दांडे ने ट्रायल जज आरआर खान के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी। कंगना ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने "उनका इस अदालत से विश्वास उठ गया है।"पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने रनौत के आरोपों पर मजिस्ट्रेट आरआर खान से एक गोपनीय...

मौत की सजा- "हमें उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता, जिसके साथ हम सजा के चरण में काम कर रहे हैं": उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने मानसिक स्वास्थ्य और डेथ पेनल्टी पर प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट जारी करने के मौके पर आयोजित एक पैनल चर्चा में कहा, "इस रिपोर्ट का एक पहलू हमें उस व्यक्ति के संबंध में एक और नैरेटिव देना है, जिसे अपराध का दोषी ठहराया गया है।"उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट बताती है कि आपको कम से कम उस व्यक्ति को मौत की सजा देने के चरण में स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।"'मृत्युदंड योग्य: मृत्युदंड का मानसिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य' नामक रिपोर्ट मौत की...

शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित आवागमन में बाधा: केरल हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से दुकानों पर वॉक-इन सुविधा प्रदान करने के बारे में विचार करने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को आबकारी विभाग से लोगों को सड़कों पर लाइन लगाने के बजाय शराब की दुकानों पर वॉक-इन सुविधा प्रदान करने के बारे में विचार करने के लिए कहा।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने अवमानना याचिका पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"कोई भी अपने निवास के बगल में शराब की दुकान नहीं चाहता है। यह एक सच्चाई है, इसके बारे में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर शराब की दुकानों पर अन्य सभी दुकानों की तरह वॉक-इन की सुविधा होता तो यह आधी समस्या का समाधान करेगा।"पीठ ने आगे कहा, ...

आर्यन खान को अरबाज मर्चेंट द्वारा अपने जूते में छुपाए गए चरस के बारे में जानकारी थी: मुंबई कोर्ट

एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को छापे के दौरान आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन आर्यन अवैध ड्रग्स के बारे में जानता था।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में कल यानी बुधवार को आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत खारिज कर दी।अदालत ने पाया कि खान को स्पष्ट रूप से पता था कि उसका दोस्त अबाज मर्चेंट शिप क्रूज पर सेवन के लिए चरस (2.6 ग्राम) छिपा रहा और इसलिए कहा जाता...

'बंद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए': केरल हाईकोर्ट ने शैक्षिक हड़ताल पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य में बंद या हड़ताल से संबंधित न्यायालय के निर्देशों को लागू करना चाहिए और इसका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कथित शैक्षिक हड़ताल के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए कहा:"इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हम केवल यह देखते हैं कि सभी संबंधित अधिकारियों को शीर्ष अदालत और इस अदालत के फैसले को लागू करना चाहिए। यह सब हड़ताल/बंद से निपटने के लिए भविष्य में किसी भी शिकायत के...

COVID-19: स्कूल के बच्चों को इम्युनिटी बूस्टर के रूप में होम्योपैथिक दवाएं देने के प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया, इसे 'अमानवीय' बताया

COVID-19 के खिलाफ स्कूली बच्चों को इम्युनिटी बूस्टर के रूप में होम्योपैथिक दवाएं [आर्सेनिकम एल्बम 30CH (Ars. Alb. 30)] देने के प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में कहा गया है कि इसकी प्रभावकारिता या सुरक्षा के बारे में किसी भी अध्ययन के बिना इसके इस्तेमाल का प्रस्ताव पेश किया गया है। याचिकाकर्ता ने हेपेटोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट मेडिसिन में विशेषज्ञ होने और 2016 में भारत के राष्ट्रपति से हेपेटोलॉजी में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने का दावा...

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई -लाइव अपडेट्स

एक विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आर्यन खान ने जमानत के लिए क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने खान उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।पिछले दिन गोवा जाने वाले एक क्रूज के अंतरराष्ट्रीय डिपार्टर टर्मिनल पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।सुनवाई की लाइव-अपडेट देखने के लिए इस पेज से जुड़े रहें-21 अक्टूबर 2021...

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाने का आदेश सात दिसंबर तक बढ़ाया

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान "सभी चोर मोदी उपनाम वाले क्यों हैं" के लिए दायर मानहानि के एक मामले के संबंध में 'कोई कठोर कदम नहीं उठाने' के आदेश को बुधवार को सात दिसंबर तक बढ़ा दिया।न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने 27 फरवरी, 2020 को पारित हाईकोर्ट के आदेश की अवधि बढ़ा दी। इसमें निर्देश दिया गया कि रांची कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।2019 के लोकसभा चुनावों के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'असम आंदोलन' को लेकर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से 'सांप्रदायिक द्वैष' फैलाने के आरोपी-व्यक्ति को जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक द्वैष फैलाने के एक आरोपी व्यक्ति अबू बक्कर सिद्दीकी को जमानत दी।आरोपी ने कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह कहने की कोशिश की थी कि 1979 के असम आंदोलन के नेता हजारों लोगों की हत्या के बाद राज्य की सत्ता में आए थे। न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा की खंडपीठ ने हिरासत की अवधि (47 दिन) को ध्यान में रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को और हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है और इसलिए उसे जमानत दी गई।प्राथमिकी के अनुसार उसके खिलाफ आरोप...

तकनीकी खामियां टैक्स रिफंड देने में बाधा नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को टैक्स रिफंड देते समय फैसला सुनाया कि तकनीकी गड़बड़ियां करदाताओं को रिफंड के माध्यम से अंतिम राहत देने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह देखते हुए कि इस तरह की बाधा राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम की धारा 129 के तहत आवश्यक राशि जमा करने के लिए करदाताओं के विश्वास को प्रभावित करेगी, प्रतिवादी अधिकारियों को कर वापसी का निर्देश दिया, "सभी तकनीकी गड़बड़ियां जो बीच में हो सकती हैं, याचिकाकर्ता को रिफंड के अनुदान की अंतिम राहत...