एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना है, निर्देश दिया कि आदेश की एक-एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सभी निचली अदालतों को भेजी की जाए।कोर्ट ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को मार्जिन राशि का भुगतान न करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आदेश के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को मार्जिन राशि का भुगतान न करने के खिलाफ एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील को दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिका में निर्देश लेने के लिए कहा। इसमें वह 700 से अधिक उचित मूल्य की दुकान के मालिक अधिवक्ता यश अग्रवाल और चित्रक्षी के माध्यम से शामिल थे।याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 22(4)(डी) पर भरोसा करते हैं, जो यह...

अदालत के आदेश का पालन करने की आड़ में राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है: केरल हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता वीएम सुधीरन ने याचिका दायर की

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वी.एम. सुधीरन ने सरकार पर चल रहे अवमानना ​​मामले में अदालत के आदेशों के अनुपालन के नाम पर राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया गया।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने रजिस्ट्री को समीक्षा याचिका को क्रमांकित करने का निर्देश देते हुए कहा:"इस न्यायालय ने किसी भी एजेंसी को राज्य में आउटलेट की संख्या बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे जो नीति अपनाते हैं, वह मेरे लिए कोई मायने...

जय भीम विवाद: वन्नियार संगम ने फिल्म निर्माता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई; कहा- बोलने की स्वतंत्रता की आड़ में समुदाय का अपमान नहीं कर सकते

'जय भीम' फिल्म को लेकर हुए विवाद में वन्नियार संगम के अध्यक्ष ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर वन्नियारों का अपमान करने के लिए उनके समुदाय को गलत तरीके से चित्रित करने के लिए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समाज के हाशिए के वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष करने वाले समुदाय के भ्रामक चित्रण ने समुदायों के बीच कलह और असामंजस्य को उकसाया है।न्यायिक मजिस्ट्रेट II, चिदंबरम के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें अदालत से संज्ञान लेने और आईपीसी की...

ट्राई को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने के लिए नहीं कह सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को एक दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपने एक ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ट्राई को दी गई शक्तियों का विस्तार सेवा प्रदाताओं से इस प्रकार की कॉल डिटेल मांगने तक नहीं होता है।याचिकाकर्ता थालास्सेरी तटीय पुलिस स्टेशन में पुलिस उप निरीक्षक है। 19 अगस्‍त 2020 को, जब उसका एक चोट के कारण इलाज हो रहा था, उसके तत्कालीन...

कथित तौर पर वाहन का पीछा करने वाले ऑडी चालक को मामले में आरोपी नहीं बनाया : केरल हाईकोर्ट में कार दुर्घटना मामले में राज्य सरकार ने कहा

केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि शहर में एक घातक दुर्घटना में शामिल वाहन का कथित रूप से पीछा करने वाली ऑडी कार के चालक सिजू एम थंकाचन को अभी तक इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।राज्य सरकार ने कहा,"मामले में जांच चल रही है और अगर उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत का पता चला है तो उसे एक आरोपी बनाना होगा। अगर उसे आरोपी बनाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाएगा।"न्यायमूर्ति शिरसी वी ने मामले में जांच के आगे बढ़ने पर सबमिशन दर्ज किया और कहा कि यदि जांच अधिकारी को...

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज को किसानों के विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ने वाले वीडियो को हटाने के निर्देश दिए

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने 19 नवंबर को आदेश दिया कि जी न्यूज ने अपने द्वारा प्रसारित तीन वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसमें किसान विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ा गया है।प्राधिकरण ने यह भी पाया कि ज़ी न्यूज़ ने झूठी रिपोर्ट दी कि लाल किले से भारतीय ध्वज हटा दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने ज़ी न्यूज़ द्वारा प्रसारित किसान विरोध से संबंधित दो कार्यक्रमों के संबंध में एक इंद्रजीत घोरपड़े...

इंटरफेथ मैरिज- "सांप्रदायिक तनाव की आशंका पर हैबियस कॉर्पस याचिका सुनवाई योग्य नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के पिता की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया, जिसमें अपनी बेटी को पेश करने और एक हिंदू व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।धमकी की आड़ में सांप्रदायिक तनाव के संबंध में पिता की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि यदि कथित बंदी को उन्हें नहीं सौंपा जाता है, तो न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,"केवल दंपत्तियों के विभिन्न धर्मों के कारण गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में आशंका पर...

केरल हाईकोर्ट ने एक कार्टून को केरल ललितकला अकादमी द्वारा पुरस्कृत करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोरट में एक सम्मानीय पुरस्कार के लिए एक कार्टून का चयन करने के लिए केरल ललितकला अकादमी की निंदा करते हुए एक याचिका दायर की गई।न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सोमवार को मामले में नोटिस जारी किया।केरल ललितकला अकादमी की स्थापना 1962 में दृश्य कलाओं: पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला और ग्राफिक्स के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह राज्य का एक स्वायत्त सांस्कृतिक संगठन है।अकादमी के सचिव ने 2019 और 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। याचिकाकर्ता के अनुसार, सभी पुरस्कार विजेता कार्टून भारत को...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' में एक विदेशी नागरिक भी शामिल है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में माना है कि 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (ए) के अनुसार, ' पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा में एक विदेशी नागरिक सहित कोई भी महिला शामिल होगी, जो घरेलू हिंसा के अधीन हैं।कोर्ट ने कहा, ऐसी महिला 2005 के अधिनियम की धारा 12 [मजिस्ट्रेट को आवेदन] के तहत सुरक्षा पाने की हकदार है।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के सामान्य पठन से पता चलता है कि अधिनियम के तहत संरक्षण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अस्थायी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए काम करने की स्थिति, स्टाइपेंड के संबंध में नियम बनाने की मांग वाली लॉ स्टूडेंट की जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) किया। याचिका में लॉ इंटर्न को काम के घंटे, अन्य शर्तों और स्टाइपेंड के भुगतान के संबंध में नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई थी।यह देखते हुए कि रिट याचिका को मांगी गई राहत के संदर्भ में बुरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया गया है, न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति रोहित कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यदि एक कानून के छात्र से इंटर्नशिप करने की उम्मीद की जाती है, तो वह बार...

"सांप्रदायिक दंगों की ही एक शाखा": कोर्ट ने दिल्ली दंगों में घरों, मस्जिदों में आग लगाने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल हुए दंगों में निजी घरों और फातिमा मस्जिद में आग लगाने के मामले में मिथुन सिंह और जॉनी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र यादव ने कहा, "यह सच है कि ये गवाह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने या घटना के तुरंत बाद अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आए थे। हालांकि, यह ध्यान में रखना होगा कि यह मामला दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में 24 फरवरी 2021 को भड़क उठे दंगों की एक शाखा है, जो 26 फरवरी 2020 तक जारी रहे।"कोर्ट ने सिंह पर आईपीसी की धारा 109...

समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक मानहानि मुकदमा- "तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद जनता को जांचने और सरकारी अधिकारी के कार्यों पर टिप्पणी करने का अधिकार": बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के कृत्यों और आचरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।कोर्ट ने सोमवार को मलिक को एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी के...

राबिया सैफी मर्डर केस: माता-पिता ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही 21 वर्षीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक राबिया सैफी की हत्या की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है।राबिया सैफी के माता-पिता समीद अहमद और प्रवीण जहान ने अधिवक्ता अजय कालरा के माध्यम से याचिका दायर की और इस मामले की पैरवी अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा की जाएगी।याचिका में आरोप लगाया गया है कि राबिया की हत्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा जनता के बीच...

वालयार रेप-डेथ केस: केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी जांच पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कुख्यात वालयार मामले में अब तक की गई जांच में प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस केस के चलते राज्य में सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो गया था।न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने मामले में मुख्य आरोपी द्वारा दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सीबीआई को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सादिक इस्माइल पेश हुए। यह मामला करीब दो महीने से कोर्ट में लंबित है।एएसजी पी. विजयकुमार...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग की कथित सिफारिश पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत माध्यमिक विद्यालय प्रायोजित माध्यमिक और उच्चतर में 'ग्रुप-सी' और 'ग्रुप-डी' (गैर-शिक्षण कर्मचारियों) की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को इस संबंध में 21 दिसंबर तक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की...

ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी को वर्दी पहनना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि पुलिस अधिकारियों को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य हो जाता है, सिवाय इसके कि जब कानून के तहत उक्त अनिवार्य आवश्यकता से विचलित होने की अनुमति हो।न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी ने सादे कपड़ों में एक अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति से पूछताछ करने की कार्यवाही को रद्द करते हुए दोहराया कि ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के लिए पुलिस अधिकारी की आवश्यकता को बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'चौकीदार चोर हैं' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला टाला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में की गई टिप्पणी-"चौकीदार चोर हैं" के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई 20 दिसंबर, 2021 तक के लिए टाल दी। जस्टिस एसके शिंदे की पीठ ने गांधी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की गई थी।शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महेश श्रीश्रीमल ने गांधी की याचिका पर जवाब दाखिल करने...

फर्ज़ी दुर्घटना दावा याचिकाएं : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी के 28 वकीलों को कदाचार में लिप्त होने के आरोप में निलंबित किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओं को "फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त" होने के आरोपों पर निलंबित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया है। बार काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आई है जिसमें यूपी / एसआईटी राज्य को उन अधिवक्ताओं के नाम देने का निर्देश दिया गया, जिनके खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावे करते हुए याचिका दायर करने वाले संज्ञेय अपराधों के...

'समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे नहीं कह सकते': बॉम्बे हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि मलिक द्वारा वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।न्यायमूर्ति माधव जामदार ने अपने आदेश में कहा,"पहले नज़र में देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।"कोर्ट ने कहा कि वह...