जमानत की औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर आर्यन खान ने एक और रात जेल में बिताई

क्रूज ड्रग्स केस में जमानत में मिलने के बावजूद आर्यन खान अपनी 26वीं रात जेल में बिताई, क्योंकि उनकी जमानत की औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। अर्यान को आज शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया।खान के साथ दो अन्य मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानती औपचारिकताओं के चलते मर्चेंट और धमेचा को भी शुक्रवार को रिहा नहीं किया जा सका।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर जारी किए गए परिचालन आदेश में जमानत की 14 शर्तें लगाईं। इसमें एक लाख रुपये का बांड...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य में हो रही हिंसा पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य से पूछा, हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए

Tripura Violence- High Court Takes Suo Moto Cognizance

पटना हाईकोर्ट ने अपने क्लाइंट के बेइमानी से रुपए निकालने के आरोपी वकील को ज़मानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के रूप में मिले थे।न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने वकील को ज़मानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह नोट किया गया कि वकील ने कथित तौर पर रुपए निकालने में लिप्त था, जिससे एक वकील होने के नाते विश्वास भंग हुआ और वह रुपए वापस करने के लिए...

'इस अभूतपूर्व स्थिति में श्रमिकों का शोषण किया गया': मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी में श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों पर रिपोर्ट मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कई कर्मचारी, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें बाद में लॉकडाउन नियमों में ढील देने और व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के बावजूद बहाल नहीं किया गया।न्यायमूर्ति एम.एस रमेश ने टिप्पणी की कि कई नियोक्ताओं ने श्रम कानूनों का उल्लंघन करके महामारी का अनुचित लाभ उठाया।अदालत ने कहा,"ऐसा लगता है कि कुछ नियोक्ताओं ने इस अभूतपूर्व स्थिति का फायदा उठाया है और श्रम कानूनों के तहत इस तरह की छूट की प्रक्रिया का पालन किए बिना...

जब तक ट्रस्टियों की नियुक्ति न हो तब तक मंदिर के आभूषण न पिघलाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर तमिलनाडु राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मंदिरों के आभूषणों को प‌िघलाकर उन्हें सोने की पट्ट‌ियों बनाने पर कोई निर्णय लेने से रोक दिया। कोर्ट ने गुरुवार को दिए आदेश में कहा कि राज्य के हिंदू मंदिरों में न्यासियों की नियुक्त‌ि तक सरकार ऐसा करने से बचें।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी आद‌िकेसवालु ने इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष टी आर रमेश के माध्यम से दायर याचिकाओं के बैच पर फैसला सुनाया।मौजूदा मामले में दायर याचिकाओं में राज्य विधानसभा में की गई कुछ...

आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों को इन शर्तों पर ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को गुरुवार को जमानत देते हुए शर्त रखी कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन देश से बाहर नहीं जाएंगे।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे ने खान को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या अधिक ज़मानतदार पेश करने पर आर्यन खान की ज़मानत मंज़ूर की।ये शर्तें मामले में सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर भी लागू होंगी। इन तीनों को गुरुवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और दो अन्य को...

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 22 नवंबर से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेंगे

दिल्ली हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला कोर्ट 22 नवंबर से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेंगे।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कहा गया कि हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड से सुनवाई 18 नवंबर तक जारी रहेगी।हालांकि सर्कुलर में कहा गया कि कोर्ट पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की अनुमति देगा।जिला कोर्ट के संबंध में कहा गया कि मौजूदा व्यवस्था 20 नवंबर तक जारी रहेगी।हाईकोर्ट का सर्कुलर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंजिला कोर्ट का सर्कुलर पढ़ने के लिए...

'आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय की सहायता करना जांच अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य; आरोपियों को पूरे दस्तावेज दें': दिल्ली कोर्ट ने दंगों से संबंधित मामले में कहा

कड़कड़डूमा कोर्ट के उत्तर पूर्व जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसके द्वारा जांच अधिकारी और पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज और फोटो की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार 23 अक्टूबर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक रिवीजन याचिका पर विचार कर रहे थे,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीवाली और अन्य त्योहारों पर पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिवाली/काली पूजा उत्सव पर पूरे पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग/बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा‌ दिया है। शुक्रवार को दिया गया आदेश में छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल के समारोहों सहित शेष सभी उत्सवों के लिए प्रभावी होगा।कोर्ट ने आदेश में कहा कि त्योहारों में केवल मोम या तेल आधारित दीयों के उपयोग की अनुमति होगी। पुलिस को पटाखों के इस्तेमाल/बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस अनिरुद्ध रॉय...

'किसी भी पुरस्कार में रुचि नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने जजों को पद्म/राज्य पुरस्कार के लिए योग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने शुक्रवार को कहा, "पुरस्कार पाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम केवल काम करने में रुचि रखते हैं।"उन्होंने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए की। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मौजूदा जज भी पद्म/राज्य पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।जस्टिस अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मखदूम की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "इस तरह के पुरस्कार देना संविधान के खिलाफ है। आपको...

अपहरण का मामला: लापता सीपीएम कार्यकर्ता की पत्नी ने केरल हाईकोर्ट में हैबियस कॉपर्स याचिका दायर की

सीपीएम कार्यकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियस कॉपर्स) के साथ केरल हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसके पति का अपहरण आगामी सीपीएम शाखा चुनाव से जुड़े कारणों से किया गया है।याचिकाकर्ता को उसके पति के लापता होने के एक महीने बीत जाने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं होने के कारण अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।शुक्रवार को जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के पति सजीवन...

केंद्र सरकार ने मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व सीजे जस्टिस रामलिंगम सुधाकर को एनसीएलटी का अध्यक्ष नियुक्त किया

मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को केंद्र सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।न्यायमूर्ति सुधाकर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या आपके 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया है।भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से उन्हें जारी एक प्रस्ताव पत्र में न्यायमूर्ति सुधाकर से पत्र जारी...

2014 में की गई यौन उत्पीड़न और हमले की शिकायत की जांच अब तक पूरी नहीं हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपी को पेश होने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है। मामले में पुलिस 2014 में दर्ज यौन उत्पीड़न की एफआईआर की जांच पूरी करने के लिए कोई कदम उठाने में विफल रही है। हाईकोर्ट ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शुक्रवार को डीसीपी को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए मामले में दूसरी बार नाराजगी जाहिर की। राज्य को जांच के सटीक स्‍थ‌िति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। अदालत एक महिला की याचिका पर विचार कर रही थी,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पब्लिक प्रासीक्यूटर द्वारा हत्या के मुकदमे में 'महत्वपूर्ण' चश्मदीद गवाह को शामिल नहीं करने के खिलाफ जांच के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर खंडपीठ) ने सोमवार को प्रमुख सचिव, विधि और विधायी मामलों / जिला मजिस्ट्रेट, भिंड को एक लोक अभियोजक (पब्लिक प्रासीक्यूटर) के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया, जिसने एक हत्या के मुकदमे में 'महत्वपूर्ण' चश्मदीद गवाह/ मृतक के पिता को छोड़ दिया।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने लोक अभियोजक, भिंड को निर्देश दिया है कि वह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक उक्त लोक अभियोजक को धारा 302, 307, 376 / पॉक्सो अधिनियम और अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों के तहत अपराध से जुड़े सभी सेशन...

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया

एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने गुरुवार को अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ के समक्ष मौखिक बयान दिया गया। पीठ कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। अधिनियम के जर‌िए राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की...

अंकित गुर्जर मामला- राज्य की जेलों में किसी भी घटना को रोकने के लिए 6944 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए: दिल्ली हाईकोर्ट में जेल महानिदेशक ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में जेल महानिदेशक ने बताया कि जेलों के अंदर किसी भी दुर्घटना या हिंसा को रोकने के लिए दिल्ली की जेलों में 6,944 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।जेल महानिदेशक ने आगे कहा कि सभी जेल अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें किसी भी हिंसा आदि के मामले में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है।यह घटनाक्रम तिहाड़ जेल के एक 29 वर्षीय कैदी अंकित गुर्जर से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया।अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।जस्टिस मुक्ता गुप्ता...

दिल्ली दंगा षडयंत्र मामला: कोर्ट ने सह-अभियुक्त के मोबाइल फोन डेटा की कॉपी की मांग करने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले के संबंध में एक अन्य घटनाक्रम में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न आरोपी व्यक्तियों से एकत्र किए गए मोबाइल फोन डेटा मामले में सह-अभियुक्तों को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसमें नग्न तस्वीरें और अश्लील वीडियो हैं।अदालत ने कहा कि इससे उनके निजता के अधिकार पर असर पड़ेगा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश में कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोपी की निजता के अधिकार का सवाल है और मांगे जाने वाले इस तरह के किसी भी डेटा की सप्लाई आरोपी व्यक्तियों...

दिल्ली कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया, अर्नब गोस्वामी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया, चैनल के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में असम की दरांग फायरिंग घटना से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया।पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सूट में एक न्यूज आर्टिकल का उल्लेख किया है, जिसका शीर्षक है "दारंग फायरिंग: पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार, विरोध के लिए भीड़ जुटाने का आरोप" शीर्षक के साथ 27 सितंबर को प्रसारित समाचार के साथ शीर्षक...

एनसीडीआरसी की सभी बेंच 15 नवंबर से केवल फिजिकल रूप से सुनवाई करेंगी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी बेंच में 15 नवंबर से केवल फिजिकल सुनवाई करने का फैसला किया।संयुक्त रजिस्ट्रार ने गुरुवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।अधिसूचना में कहा गया कि सभी एनसीडीआरसी बेंच उनके सामने सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल फिजिकल मोड में करेंगी।इसके अलावा, यह भी निर्दिष्ट किया गया कि सुनवाई के वैकल्पिक रूप जैसे वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही और हाइब्रिड सुनवाई भी 15 नवंबर से निलंबित रहेगी।अधिसूचना में कहा गया,"मामलों की सुनवाई के...

लिव-इन रिलेशन को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता की आंखों से देखने की जरूरत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता की आंखों से देखा जाना चाहिए।न्यायमूर्ति प्रिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इंटरफेथ लिव-इन जोड़ों द्वारा दायर दो सुरक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।शायरा खातून और उसके साथी (दोनों पिछले दो साल से अधिक समय से एक-दूसरे के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं और दोनों शादी की आयु प्राप्त कर चुके हैं) और ज़ीनत परवीन और उसके साथी (दोनों पिछले 1 साल...