इंटर कंट्री एडॉप्शन: दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डीएम, विदेशी अधिकारियों और CARA को दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दत्तक और जैविक माता-पिता (पक्षकार) को अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण (इंटर कंट्री एडॉप्शन) के संबंध में जिला मजिस्ट्रेटों, विदेशी अधिकारियों और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से आवश्यक प्रमाणीकरण और अनापत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) सभी एसडीएम/जिला मजिस्ट्रेटों के साथ-साथ राज्य दत्तक संसाधन एजेंसियों और जिला बाल संरक्षण इकाई के डेटाबेस बनाए जाएं, जिनसे सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी...

दिल्ली की अदालत ने सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल का मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट करने पर संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) से संबंधित आतिशी द्वारा दायर एक शिकायत मामले में आदेश पारित किया। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो को पात्रा के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ विरोध भड़काने के इरादे से पोस्ट किया गया था।...

बलात्कार के जघन्य अपराध में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर भी कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार के जघन्य अपराध के मामले में भले ही पक्षकारों ने विवाद सुलझने पर भी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। न ही उस समझौते को स्वीकार ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।जस्टिस एचपी संदेश ने एक दंपत्ति की याचिका को खारिज करते हुए कहा,"पॉक्सो अधिनियम के विशेष अधिनियमन के उद्देश्य और दायरे को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता।"याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366,...

समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को ट्विट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मानहानि के मुकदमे में अपने परिवार के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक को पोस्ट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जादव की खंडपीठ के समक्ष वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने बुधवार को मामले का उल्लेख किया।अदालत ने गुरुवार के लिए सर्कुलेशन की अनुमति दी।न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सोमवार को ध्यानदेव को उनके मलिक पर 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर...

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल आदि में पैरामेडिकल स्टाफ सहित पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में स्थानीय निकायों के अस्पतालों जैसे सभी एमसीडी और मोहल्ला क्लीनिक सहित अन्य निकायों के अस्पतालों में रिक्तियों को भरने की मांग की गई है। इन सभी निकायों को दिल्ली सरकार द्वारा तत्काल आधार पर चलाया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली...

"पीड़ित को आरोपी के साथ आखिरी बार देखा गया था, यह सबूत भरोसे का नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के बलात्कार, हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की की हत्या और बलात्कार के, मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर द‌िया। कोर्ट ने कहा कथित घटना से पहले मृतक को आरोपी-अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य को आश्वस्त करने वाला नहीं पाया गया।ज‌स्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पर अत्यधिक दबाव रहा होगा और कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता का नाम मामले को सुलझाने के लिए केवल संदेह के आधार पर शामिल किया गया होगा, न कि सबूत के आधार पर।कोर्ट ने कहा, "जब हम...

कौशल के खेल के 'अज्ञात परिणाम' पर दांव लगाकर पैसे को जोखिम में डालना सट्टेबाजी है: राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसी खेल के परिणाम पर दांव लगाना, चाहे वह मौका का हो या कौशल का, 'सट्टेबाजी' के बराबर होता है क्योंकि इस तरह के परिणाम की जानकारी नहीं होती है।एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया,"सट्टेबाजी या दांव लगाना, इसे सरल शब्दों में कहें तो किसी पर दांव लगाना या या पैसे या अन्य में मूल्य प्राप्त करना या वितरित करने के लिए यदि...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 12 अधिवक्ताओं को 'वरिष्ठ' पदनाम देने को चुनौती, प्रक्रिया में मनमानी, पक्षपात का आरोप

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें 12 अधिवक्ताओं को दिए गए 'वरिष्ठ पदनाम' को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ताओं का चयन पिक एंड चूज़ मेथड से किया या है। यह आग्रह, पक्षपात, भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है और यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। पेशे से वकील बादशाह प्रसाद सिंह ने याचिका दायर की है , जिन्होंने खुद इस प्रक्रिया में आवेदन किया था और साक्षात्कार दिया था, हालांकि, उन्हें 'वरिष्ठ' अधिवक्ता पद के लिए नहीं चुना गया।याचिका अधिवक्ता राजेश...

'क्या जानबूझकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई?': कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 5 आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस जांच की जांच के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पांच लोगों को बरी करते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने "यह पता लगाने के लिए कि क्या अपराधियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था या नहीं," की जांच की है, उसकी जांच की जाए।एडिशनल सेसन जज वीरेंद्र भट ने कहा, "आरोपपत्र के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि जांच अधिकारी ने घटना के किसी अन्य गवाह का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया था या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि जांच अधिकारी ने किसी...

POCSO अधिनियम के तहत 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स 'गंभीर यौन हमला' नहीं बल्कि 'पेनेट्रेटिव यौन हमला': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी POCSO अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिंग को मुंह में डालना 'गंभीर यौन हमला' या 'यौन हमले' की श्रेणी में नहीं आता है। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है जो POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की खंडपीठ ने पॉक्सो अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में कहा कि अधिनियम [एक बच्चे के मुंह के अंदर लिंग डालना] पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दंडनीय 'पेनेट्रेटिव' यौन हमले की...

केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक और राजनीतिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध को रोकने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को त्योहारों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पैदल चलने वालों और यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश जारी किया।न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की खंडपीठ चावडी-थुरावूर जंक्शन के पास एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें थुरवूर महाक्षेत्रम के वार्षिक उत्सव के दौरान सड़क के किनारे पर दुकानें लगाने की प्रथा को चुनौती दी गई...

आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के निर्माण के संबंध में कानून मंत्री का बयान 'बचकाना' और 'राजनीतिक रूप से प्रेरित': इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने एक प्रस्ताव/सार्वजनिक बयान जारी कर आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बेंच के निर्माण के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को 'बचकाना' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने आगरा में उच्च न्यायालय की बेंच बनाने के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री के बयान को चिंता के साथ संज्ञान में लिया है।इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के...

आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ की स्थापना पर कोई बयान नहीं दिया: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं दिया।केंद्रीय कानून मंत्री का यह बयान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया कि कानून मंत्री ने आगरा में हाईकोर्ट की पीठ के निर्माण के संबंध में एक बयान दिया है और यह मांग सक्रिय रूप से विचाराधीन है।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने सोमवार को एक प्रस्ताव/सार्वजनिक बयान जारी कर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू...

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन के आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक, 2021 को पेश करेगा।सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'स्वास्थ्य साथी' स्वास्थ्य योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। 'स्वास्थ्य साथी' योजना एक सब्सिडी वाली राज्य सरकार की बीमा योजना है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए हेल्थ कवरेज दी जाती है।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ अमेरिका के एक डॉक्टर और संगठन पीपुल फॉर बेटर ट्रीटमेंट के अध्यक्ष कुणाल...

कृषि आंदोलन पर "खालिस्तान"टिप्पणी पर मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

मुंबई पुलिस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खालिस्तानी आंदोलन के बारे में टिप्पणि करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खार पुलिस ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के नेताओं के साथ अमरजीत सिंह संधू,, कुलवंत सिंह संधू की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया।कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि खालिस्तानी सरकार पर ज़बरदस्ती दबाव...

केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 वैक्सीन लगवाने पर नागरिकों को जारी किए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपकाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकर कर लिया।न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था,"यह एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। कल कोई यहां आकर विरोध कर सकता...

रोमांटिक रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकताः मेघालय हाईकोर्ट ने POCSO मामले में किशोर को जमानत दी

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को उस आरोपी किशोर को जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ यौन शोषण के एक मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने जमानत देते समय इस बात को ध्यान में रखा कि नाबालिग पीड़िता और आरोपी के बीच रोमांटिक रिश्ता था और उनके बीच सहमति से संभोग हुआ था।न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने कहा कि''रिकॉर्ड, विशेष रूप से पीड़िता और आरोपी के बयानों को देखने पर, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच एक रोमांटिक संबंध था...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की वृद्धि को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसे नियंत्रित करने के पहले के निर्देश बहरे कानों पर पड़े थे।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार के दिनांक 03.01.2019 के फैसले को एसडीएमसी और अन्य स्थानीय निकायों पर 01.04.2016 से अनुदान और...

'एप्लिकेशन के माध्यम से नेविगेट करना असंभव': दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से कंपनी मामलों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि अदालत के समय को बचाने के लिए कंपनी के मामलों में लंबित और साथ ही निपटाए गए एप्लिकेशन्स का अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कंपनी के एक मामले से निपटने के दौरान इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामलों में एप्लिकेशन और आदेश पत्र कई खंडों में चलते हैं, जो एप्लिकेशन लंबे समय से निपटाए गए हैं और विचार के लिए अब योग्य नहीं हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलों...