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हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक
'असाधारण स्थिति में आवश्यकता के अनुसार एक असाधारण उपाय की आवश्यकता होती है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने तेजी से चुनाव कराने के लिए अधिवक्ता एसोसिएशन के उप-नियमों में ढील दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू अधिवक्ता एसोसिएशन के कुछ उपनियमों में ढील दी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसोसिएशन के चुनाव तेजी से और नवीनतम 22 दिसंबर तक पूरे हो जाएं, जैसा कि न्यायालय ने पहले आदेश दिया था।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा,"उप-नियमों की कठोरता में ढील देने की आवश्यकता है ताकि चुनाव इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आयोजित किए जा सकें और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की जा सके कि एक असाधारण स्थिति में आवश्यकता के अनुसार एक असाधारण उपाय की आवश्यकता होती है। इसलिए उप-नियमों...

समुदायों के बीच दंगे के दौरान हत्या करने का स्पष्ट आशय: दिल्ली कोर्ट ने हत्या और दंगा के लिए पांच के खिलाफ आरोप तय किए
'समुदायों के बीच दंगे के दौरान हत्या करने का स्पष्ट आशय': दिल्ली कोर्ट ने हत्या और दंगा के लिए पांच के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान विधि विरुद्ध जमाव, दंगा और हत्या के लिए पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। यह देखा गया कि आरोपियों ने जाकिर और चार अन्य को मारने का एक सामान्य आशय विकसित किया, जबकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे हो रहे थे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144, 147, 148 और धारा 149 के तहत आरोप तय किए और आर/डब्ल्यू 34 उनमें से चार के खिलाफ धारा 302 को जोड़ा।अदालत ने कहा,"ऐसा प्रतीत...

आचित कुमार को आर्यन खान का सप्लायर दिखाने के लिए व्हाट्सएप चैट पर्याप्त नहीं: एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा
आचित कुमार को आर्यन खान का सप्लायर दिखाने के लिए व्हाट्सएप चैट पर्याप्त नहीं: एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा

विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान के जमानत देते हुए कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रथम दृष्टया यह दिखाने में विफल रहा कि 22 वर्षीय छात्र आचित कुमार ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, जबकि एजेंसी ने आचित पर आर्यन खान का सप्लायर होने का आरोप लगाया था।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने पाया है कि केवल व्हाट्सएप चैट यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कुमार ने खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की थी।विशेष अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खान और मर्चेंट दोनों को जमानत...

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के बिना चालान दाखिल किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.6 किलोग्राम ड्रग जब्ती मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी
"फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के बिना चालान दाखिल किया गया": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.6 किलोग्राम ड्रग जब्ती मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनडीपीएस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, इस तथ्य के मद्देनजर कि पुलिस ने उसके खिलाफ एफएसएल रिपोर्ट (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी)के बिना दर्ज मामले में चालान दाखिल किया था।न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ 22 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किए गए भीम सेन के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस आरोप में कि उसके पास से 1 किलो 600 ग्राम 'गांजा' बरामद किया गया था।इसके बाद, मामले में चालान 11 फरवरी, 2021 को दाखिल किया गया था।...

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता की याचिका पर 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन की एक पत्र याचिका पर शहर के इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर याचिका की जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण को बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी।हरिहरन ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कहा कि उन्हें उसी दिन पता चला कि उनके आवास के पास 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 ग्राम 'चिट्टा' के साथ गिरफ्तार हुए 20 वर्षीय युवक को कम उम्र का हवाला देते हुए जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में उसकी 'कम उम्र' को ध्यान में रखते हुए एक 20 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी। राज्य पुलिस ने इस युवक से कथित रूप से 19.5 ग्राम 'चिट्टा' (सिंथेटिक रूप से उत्पादित ड्रग्स) बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह भी देखा कि यह अविवादित है कि उसके पास से बरामद प्रतिबंधित मात्रा मध्यवर्ती मात्रा की थी पर वह एक 20 साल का लड़का है। उसका एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।अदालत ने उसे जमानत देते हुए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट
पेशकरों/कोर्ट रीडर द्वारा सुपाठ्य तरीके से आदेश लिखने में विफलता को कदाचार माना जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पेशकरों/कोर्ट रीडर का यह बाध्य कर्तव्य है कि वे न्यायालय के आदेश को सुपाठ्य तरीके से लिखें, ऐसा न करने पर इसे कदाचार माना जा सकता है।न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने एक आपराधिक मामले में कुछ आदेशों पर गौर करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने देखा कि बहुत खराब लिखावट में लिखा गया था, जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी।इसे देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य भर के जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश-पत्र लिखने वाले पेशकारों/कोर्ट रीडर को स्थायी निर्देश...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 35 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड में आवेदन करने से रोकने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 35 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड में आवेदन करने से रोकने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 की धारा 15 को बरकरार रखा। तेलंगाना एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 की धारा 15 के तहत 35 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड में आवेदन करने के लाभ से वंचित किया गया है।न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने वकील मोहम्मद एजाज अली खान द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा,"जब 35 वर्ष से कम आयु का एक वकील फंड की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह एक वकील है, जो बिना किसी...

Install Smart Television Screens & Make Available Recorded Education Courses In Shelter Homes For Ladies/Children
विधायिका को कानून बनाने का निर्देश देना अदालत का काम नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद-विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता विधायिका को किसी विशेष मुद्दे पर कानून बनाने का परमादेश चाहता है, लेकिन यह स्थापित सिद्धांत है कि कोर्ट यह नहीं कर सकता है और न ही करेगा।चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस संदीप मेहता की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संसद या विधानसभा सहित अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम...

राजस्थान के जज पर लगा नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का आरोप; हाईकोर्ट ने निलंबित किया
राजस्थान के जज पर लगा नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का आरोप; हाईकोर्ट ने निलंबित किया

राजस्थान के एक जज के खिलाफ राज्य पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी करने, उसका यौन शोषण करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।जितेंद्र सिंह नाम के न्यायाधीश वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के पद पर तैनात हैं।हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें प्रारंभिक जांच और विभागीय जांच पर विचार होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर...

लाइसेंसधारी व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे
लाइसेंसधारी व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

राजधानी दिल्ली के लगभग 50 लाइसेंसधारी व्यापारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति मांगी है, जिसमें कहा गया है कि पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें बेरियम सॉल्ट पाया जाता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जिनके समक्ष शनिवार को याचिका सूचीबद्ध की गई थी, ने मामले में निर्देश मांगने के लिए पक्षकारों...

परिवार की देखभाल करने वाले करीबी रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता :  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
परिवार की देखभाल करने वाले करीबी रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बंदी (prisoner) किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कैदी के करीबी रिश्तेदार आमतौर पर कैदी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। कैदी के ऐसे करीबी रिश्तेदारों के किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पारिवारिक विवाह में शामिल होने के आधार पर पैरोल देने की मांग कर रहे एक कैदी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उक्त...

असम मानवाधिकार आयोग ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी
असम मानवाधिकार आयोग ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी

असम मानवाधिकार आयोग ने करीमगंज जिले के पुलिस अधीक्षक को एक नया नोटिस जारी कर पिछले साल जुलाई में तीन बांग्लादेशी नागरिकों (कथित पशु तस्करों) की मध्यरात्रि में हुई हत्या की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी।आयोग घटना के दो दिन बाद एडवोकेट बागलेकर आकाश कुमार की शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है।इससे पहले, यह देखते हुए कि इस मामले की जांच करीमगंज जिला पुलिस द्वारा पूरी की जानी बाकी है। आयोग ने 22 सितंबर, 2021 के अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक, करीमगंज को चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा...

35 साल की विधवा को किसी अनजान व्यक्ति के साथ विवाह से पहले सेक्स संबंध बनाने के दूरगामी नतीजे समझना चाहिए : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी
35 साल की विधवा को किसी अनजान व्यक्ति के साथ विवाह से पहले सेक्स संबंध बनाने के दूरगामी नतीजे समझना चाहिए : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में 35 साल की एक विधवा के साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कथित बलात्कार पीड़िता एक 35 वर्षीय विधवा महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने के दूरगामी नतीजों को समझना चाहिए। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पीड़िता ने खुद पर बलात्कार के आरोपों की पुष्टि करने के लिए किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट कराने से खुद इनकार कर दिया था।यह है मामलाएफआईआर...

दिल्ली हाईकोर्ट
रेस्तरां, पब में हुक्का का उपयोग राज्य के फायर सेफ्टी एक्ट, COTPA का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि रेस्तरां और पब में हुक्का का उपयोग और सेवा राज्य के अग्नि निवारण और सुरक्षा अधिनियम, 1986 ( Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986) का उल्लंघन है।सरकार ने कहा,"ग्राहक हुक्का उपकरण का उपयोग और संचालन कर रहे हैं जिसमें लकड़ी का कोयला/आग जल रही है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा गलत तरीके से संभाला जा सकता है और इसलिए यह एक गंभीर आग का खतरा पैदा करता है। साथ ही और पब और रेस्तरां में अवैध रूप से हुक्का परोसने वाले रेस्तरां में आग लग सकती है। इसलिए,...

प्रस्तावित साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी के पड़पोते ने हाईकोर्ट का रुख किया
प्रस्तावित साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी के पड़पोते ने हाईकोर्ट का रुख किया

महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम स्मारक (साबरमती आश्रम) के पुनर्विकास की प्रस्तावित परियोजना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में कहा गया कि प्रस्तावित पुनर्विकास महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं और वसीयत के विपरीत है। यह पुनर्विकास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मंदिर और स्मारक की अहमियत को कम कर देगा और इसे एक वाणिज्यिक पर्यटक आकर्षण में बदल देगा।आश्रम 1933 में हरिजन सेवक संघ को विरासत में मिला था और तब से यह पूरे...

बॉयफ्रेंड तब मूकदर्शक बना रहा, जब उसकी प्रेमिका के साथ बेरहमी से रेप किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में जमानत से इनकार किया
"बॉयफ्रेंड तब मूकदर्शक बना रहा, जब उसकी प्रेमिका के साथ बेरहमी से रेप किया गया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में जमानत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी प्रेमिका के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। कोर्ट ने नोट किया कि जब सह आरोपी महिला के साथ रेप कर रहे थे तब युवक मूक दर्शक बना खड़ा रहा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि प्रेमी होने के नाते, आवेदक का अपनी महिला मित्र की गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना बाध्यकारी कर्तव्य था।मामलापीड़िता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी राजू (आवेदक/बॉयफ्रेंड), गुलशन, सत्यम और...