राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीएलटी जयपुर बेंच द्वारा फिजिकल सुनवाई से इनकार के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की जयपुर बेंच को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह नोटिस एनसीएलटी के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अनुरोध को फिजिकल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार करने पर जारी किया।न्यायमूर्ति अशोक कुमार गर्ग को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया कि मामले की फिजिकल सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को एनसीएलटी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि बुनियादी ढांचे के संबंध में फिजिकल सुनवाई के लिए एनसीएलटी की जयपुर...

सुप्रीम कोर्ट ने सात पूर्व मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों और 18 अधिवक्ताओं/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचित किया है कि हाईकोर्ट के सात पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों और 18 अधिवक्ताओं/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 8 दिसंबर, 2021 से सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ अधिवक्ता) के रूप में नामित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 8 दिसंबर 2021 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया।इस संबंध में सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन कमेटी के सचिव द्वारा सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सेक्रेट्री, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिल के सचिवों को पत्र लिखा...

क्या कोई आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने दिया जवाब

केरल हाईकोर्ट ने हाल में एक फैसले में पॉक्सो मामले में एक आरोपी की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जहां उसने मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने के लिए खुद को पेश किया था।जस्टिस एमआर अनीता ने यह देखते हुए कि अनुमति दिए जाने के बाद भी टेस्ट के जर‌िए प्राप्त बयान कानून में स्वीकार्य नहीं हैं, कहा, "नार्को एनालिसिस के जर‌िए किसी विशेष दवा के प्रभाव में किए गए खुलासे को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एक सचेत कार्य या दिए गए सचेत बयान के रूप...

लखीमपुर खीरी की घटना में अभी कई चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जाने हैं: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि लखीमपुर खीरी घटना में अभी कई चश्मदीदों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, इसलिए उसने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का और समय मांगा है। मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हैं।न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले को 6 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।29 नवंबर को कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दर्ज...

"विभागाध्यक्ष का आचरण दोषमुक्त होना चाहिए": दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोप के बाद एचओडी नियुक्त नहीं किए गए प्रोफेसर की याचिका खारिज की

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट (एचओडी) के रूप में एक शिक्षक का आचरण दोष मुक्त होना चाहिए, एक सीन‌ियर प्रोफेसर की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने एक अध्यापक द्वारा खुद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद केमेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति नहीं किए जाने पर व्यथित होकर याचिका दायर की थी।जस्टिस वी कामेश्वर राव ने कहा , "एक प्रोफेसर/ शिक्षक का एक एचओडी के रूप में आचरण, जिसे विभाग की विभिन्न गतिविधियों में खुद को शामिल करने की आवश्यकता होती है,...

लॉ स्टूडेंट की आत्महत्या का मामला: पति और परिवार जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट पहुंचे

दो हफ्ते पहले एलएलबी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मोफिया परवीन ने अपने पति और उसके परिवार से घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। लॉ स्टूडेंट की आत्महत्या के इस मामले ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया था। इसके बाद उसके पति और ससुराल वालों को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।मोफिया के पति और उसके परिवार ने अब इस मामले में नियमित जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने...

बरी करने के आदेश के खिलाफ केवल सरकारी अपील लंबित होने के कारण पासपोर्ट आवेदन को रोक नहीं सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के पासपोर्ट जारी करने के आवेदन को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के एक्व‌िटल ऑर्डर के खिलाफ सरकार की अपील लंबित है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक (एक आपराधिक मामले में) एक्विटल का आदेश रहता है, तब तक याचिकाकर्ता की बेगुनाही मानी जाएगी।कोर्ट प्रमोद कुमार राजभर की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन सेशन्स ट्रायल में उसके पक्ष में पारित निर्णय...

धारा 138 एनआई एक्ट के तहत ‌शिकायत- "अभियुक्त को शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामे के आधार पर भी बुलाया जा सकता है": इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अपर्याप्त कोष (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) के लिए एक चेक बाउंस मामले में, ‌शिकायतकर्ता की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर भी एक अभियुक्त कोर्ट ने तलब किया जा सकता है।जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आरोपी को शिकायतकर्ता की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर बुलाया जाता है तो कोई अवैधता नहीं होगी।उल्‍लेखनीय है कि हाल ही में सुनील टोडी बनाम...

क्रूज शिप ड्रग मामलाः जमानत की इस शर्त में संशोधन की मांग को लेकर आर्यन शाहरुख खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन शाहरुख खान ने हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सामने पेश होने के लिए अपनी जमानत की शर्त में संशोधन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।खान की याचिका में कहा गया कि उनकी जमानत की शर्त में ढील दी जा सकती है, क्योंकि क्रूज शिप ड्रग्स केस दिल्ली में एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित कर दिया गया है।उन्होंने एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए भारी मीडिया उपस्थिति के कारण...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी कोटा पर हरियाणा राज्य के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफआईए) द्वारा हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 के अधिकार को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की गई।यह ध्यान दिया जा सकता है कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को 6 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जो प्रति माह 30,000 रुपये से कम वेतन प्रदान करते हैं। यह अधिनियम 15 जनवरी,...

पटना हाईकोर्ट ने YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का पांचवा हाईकोर्ट बन गया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट अवधारणा के कार्यान्वयन को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही शुरू...

"पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिरासत में मौत का कारण बनने वाले पुलिसकर्मियों को बचा रहा है" : पटना हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिस वाले की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पूरा पुलिस विभाग दो व्यक्तियों की हिरासत में मौत का कारण बनने वाले पुलिसकर्मियों को बचा रहा है, इस मामले में एक पुलिसकर्मी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि हिरासत में मौत का मामला वर्ष 2019 का है, आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।न्यायालय इस मामले में आरोपी अरुण कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने प्रस्तुत किया कि कथित...

मिर्जापुर वेब-सीरीज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों के खिलाफ एफआईआर रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेब सीरीज़ मिर्जापुर के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर दिया। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी निर्मित सीरीज़ के खिलाफ आरोप था कि यह उत्तर प्रदेश को खराब तरीके से पेश करती है।जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने 'मिर्जापुर सीरीज' के निर्देशकों और लेखकों करण अंशुमान, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी खारिज कर दिया।उल्लेखनीय है कि एक स्थानीय पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी के कहने पर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ 17 जनवरी 2021...

NEET-UG: केरल हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप लगाने वाली उम्मीदवार की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक NEET-UG 2021 उम्मीदवार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके आवेदन संख्या से जुड़ी ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया और उसी की जांच की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा,"समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूरी तरह से विचार किया है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओएमआर शीट में कोई हेरफेर किया...

दिल्ली दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों के पेश न होने पर दिल्ली कोर्ट ने चिंता व्यक्त की, मामले को गंभीरता से लेने के लिए डीसीपी से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों के पेश न होने के कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों के निपटान में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए पूरे मामले को 'गंभीरता से' लेने के लिए संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी और मामलों में अभियोजन पक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए और एसपीपी नियुक्त करने के लिए भी कहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आदेश दिया,"इससे पहले भी मैंने सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश देकर डीसीपी एनई को इस स्थिति से अवगत कराया था।...

एडवोकेट को पैनल में शामिल करना बैंक का विवेक, रिट कोर्ट आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बैंक द्वारा एक वकील को पैनल में शामिल करना संबंधित बैंक के विवेक का मामला है। एक रिट कोर्ट आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसकी गहन जांच नहीं कर सकता।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने थिम्मन्ना द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, "सूचीबद्ध करना संबंधित बैंक के विवेक का मामला है; इस तरह के विवेक के प्रयोग में 'ग्राहक और वकील' के प्रत्ययी संबंध सहित कई कारक शामिल हैं; इस तरह के मामलों में एक रिट कोर्ट आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है...

नवाब मलिक ने समीर वानखेडे के परिवार के खिलाफ बयान न देने के अपने अंडरटैकिंग को भंग करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगी

महाराष्ट्र के राज्य मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अंडरटैकिंग दिया था कि वह एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे और उनके परिवार के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी करने से परहेज करेंगे। इसके बावजूद नवाब मलिक ने टिप्पणी की, जिसके लिए उन्होंने आज बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष खेद व्यक्त किया। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने एनसीबी अधिकारी के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में...

"क्या ये लोग शक्तिहीन हैं?": दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस में वेंडर्स द्वारा न्यायिक आदेशों के उल्लंघन के बारे में शिकायत करने पर एसडीएमसी को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नेहरू प्लेस इलाके में विक्रेताओं (वेंडर्स) द्वारा न्यायिक आदेशों के उल्लंघन के बारे में शिकायत करने पर फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि आदेशों को लागू करना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ बाजार की एक इमारत में आग लगने की घटना के बाद अदालत द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।एसडीएमसी द्वारा एक संबंधित अवमानना मामले में प्रस्तुत एक हलफनामे के बारे में अदालत को अवगत कराए जाने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटी कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं।उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले से निपटने के लिए चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-दिल्ली पुलिस आयुक्त दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के साथ-साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करेंगे।- इस...

"धारा 313 के तहत अनुचित परीक्षण आरोपी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी व्यक्ति (जो 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहा) को हत्या के आरोप से बरी करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत हत्या के एक आरोपी के अनुचित परीक्षण ने उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया और जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन का निर्णय बांग्लादेश के एक नागरिक, इशाक द्वारा जून 1996 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा धारा 302 आईपीसी और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय...