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केरल हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वर्चुअल विवाह पंजीकरण की अनुमति दी

LiveLaw News Network
23 Dec 2021 4:23 AM GMT
केरल हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वर्चुअल विवाह पंजीकरण की अनुमति दी
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केरल हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन के प्रकोप के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए एक जोड़े को वर्चुअल मोड में अपनी शादी को संपन्न करने की अनुमति दी और विवाह अधिकारी को इसे पंजीकृत करने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि इस न्यायालय ने समान मामलों में महामारी के दौरान इसे अधिकृत किया है, न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने कहा,

"समान परिस्थितियों में, जब भारत और विदेशों में फैली महामारी की स्थितियों के कारण विवाह के पक्षकार विवाह अधिकारी के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके, , इस न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि पक्षकारों को उनकी शादी को वर्चुअल मोड के माध्यम से संपन्न कराने की अनुमति दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता और उसके मंगेतर को अन्य पक्षों को दिए गए लाभ से इनकार करने का कोई कारण है।"

एडवोकेट रिंटू थॉमस ने कोर्ट का रुख किया, जिसमें विवाह अधिकारी के समक्ष मंगेतर अनंत कृष्णन के साथ उसकी शादी करने के लिए वर्चुअल मोड में उपस्थित होने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो वर्तमान में यूके में है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शम्मी विजयन और नवीन राधाकृष्णन उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने इच्छित विवाह का नोटिस प्रस्तुत किया है और उनके मंगेतर ने शादी में शामिल होने के लिए 22 दिसंबर तक भारत आने के लिए हवाई टिकट बुक किया था।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों और अनिवार्य संगरोध अवधि के कारण, वह यूके से यात्रा करने और समय पर लौटने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उन्हें वस्तुतः अपनी शादी करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सरकारी वकील प्रिंसी जेवियर ने प्रस्तुत किया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक विवाह 30 दिनों की नोटिस अवधि का पालन करने के बाद ही किया जा सकता है। चूंकि इच्छित विवाह की सूचना 11.11.2021 को दी गई थी, इसलिए यह तर्क दिया गया कि विवाह उस तिथि के बाद ही किया जा सकता है।

अदालत ने निम्नलिखित शर्तों के साथ याचिका को स्वीकार किया:

(I) विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी को इसके बाद निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, जैसा भी मामला हो, विवाह को ऑनलाइन करने या पंजीकृत करने का निर्देश दिया जाता है।

विवाह के अनुष्ठापन के लिए आवश्यक गवाहों को विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। गवाह उन पक्षों की पहचान करेंगे जो ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन उपस्थित होने वाले पक्षों के संबंध में पासपोर्ट या किसी अन्य सार्वजनिक दस्तावेज की प्रतियां विवाह अधिकारी द्वारा पहचान के लिए विवाह अधिकारी को प्रदान की जाएंगी। जहां कहीं भी पक्षकारों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, वह पक्षकारों के अधिकृत मुख्तारनामा या किसी भी एजेंट द्वारा चिपकाया जाएगा जो ऑनलाइन उपस्थित होने वाले पक्षों की ओर से भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज पेश करता है।

(II) विवाह के अनुष्ठापन से पहले कानून द्वारा अपेक्षित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।

(III) विवाह अधिकारी तारीख और समय तय करेगा और उसे पहले ही पक्षकारों को बता देगा।

(IV) विवाह अधिकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मोड को ठीक करने के लिए स्वतंत्र है।

(V) विवाह अधिकारी को वैधानिक औपचारिकताओं के पूरा होने पर यथासंभव शीघ्रता से निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

(VI) विवाह के अनुष्ठापन पर, विवाह का प्रमाण पत्र विशेष विवाह अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट तरीके से जारी किया जाएगा।

केस का शीर्षक: रिंटू थॉमस बनाम केरल राज्य एंड अन्य

आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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