हरिद्वार में 'धर्म संसद' में हेट स्पीच: उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज किया

उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जिन्हें पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था और अन्य के खिलाफ 'धर्म संसद' या धार्मिक सभा में एक विशेष धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया है।दरअसल, धर्म संसंद 17-19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव, जो एक धार्मिक नेता यती नरसिम्हनंद द्वारा आयोजित किया गया था, जिन पर अतीत में भड़काऊ भाषणों के साथ हिंसा भड़काने का आरोप लग चुका है। सभा में कई भाजपा नेता, धार्मिक नेता और हिंदू संगठनों के प्रमुखों...

घरेलू हिंसा का मामला तलाक के मामले के साथ सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से फैमिली कोर्ट में स्‍थानांतरित करने के एक पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामले अनिवार्य रूप से "सामान्य और जुड़े प्रश्नों" को जन्म देंगे। पति पर घरेलू हिंसा का मामला पत्नी ने दर्ज कराया है।जस्टिस सीवी भडांग ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में, पत्नी द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य तर्कों को भी खारिज कर दिया -जिसमें एक तर्क यह था कि घरेलू हिंसा मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करने के लिए...

कर्नाटक विधानसभा में धार्मिक परिवर्तन और अंतर-धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित

कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया। यह विधेयक धर्म परिवर्तन और अंतर-धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। कांग्रेस और जद (एस) के कड़े विरोध के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने मंगलवार को विधेयक पेश किया था।विधेयक में जो धार्मिक रूपांतरण कानून के तहत नहीं किया जाएगा, उसे "गैरकानूनी रूपांतरण" के रूप में परिभाषित किया गया है। विधेयक किसी भी उपहार, संतुष्टि, धन या भौतिक लाभ, नकद, तरह का रोजगार, किसी...

यौन संबंधों के बाद शादी से सिर्फ इनकार करना धोखाधड़ी नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्स के लिए शादी के वादे की धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है तो लंबे रिश्ते के बाद किसी महिला से शादी करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417 के तहत 'धोखा' नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि उदाहरण के लिए इस मामले में दंपति ने तीन साल से अधिक समय तक यौन संबंध बनाए। महिला की गवाही से यह संकेत नहीं मिला कि वह शादी के वादे के बारे में गलत धारणा पाले हुए थी। इसके अलावा, शुरू से ही उससे शादी नहीं करने के लिए आदमी के इरादा का भी कोई...

दिल्ली कोर्ट ने रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना क्रिप्टोकरेंसी में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने के व्यवसाय के खिलाफ समन जारी किया

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में बिना किसी वैधानिक या रेगुलेटरी अप्रूवल के देश में क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार को आगे बढ़ाने के व्यवसाय के खिलाफ दायर एक मुकदमे में समन जारी किया।साकेत कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गीतांजलि एक विद्युत कायारकर द्वारा ओलंप ट्रेड नामक एक वेबसाइट के खिलाफ दायर एक मुकदमे से निपट रहे थे। इसे सालेडो ग्लोबल एलएलसी द्वारा संचालित किया गया है। मामले में कोर्ट में एक दिशा की मांग की गई कि क्रिप्टोक्यूर्यूशंस में आगे व्यापार करने का ऐसा व्यवसाय भारत की नीति के खिलाफ है। साथ ही...

'विधि सचिव अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को एक महीने के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने के निर्देश दिए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 89(2) के तहत एक महीने के भीतर एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सबीना की पीठ ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के गठन को अधिसूचित करने और एक अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल के पास उपलब्ध कार्यभार के अनुसार भवन, आवश्यक स्टाफ और अन्य बुनियादी ढांचे सहित सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया।ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे तैनात...

फैक्ट-चेक: मीडिया रिपोर्ट में दावा कि 'लव जिहाद' कानून के तहत कोर्ट ने पहली सजा दी है, यह फेक न्यूज है

कानपुर की एक स्थानीय अदालत ने 20 दिसंबर को एक फैसला सुनाया, जिसमें उसने एक व्यक्ति को 17 साल की लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे दस साल की जेल और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।First conviction under love jihad law in Uttar PradeshKanpur court pronounces sentence to the boy.@pranshumisraa shares details with @Jamwalnews18 pic.twitter.com/dUWmgE6vEF— News18 (@CNNnews18) December 22, 2021 हालांकि, इस फैसले को मीडिया के कुछ वर्गों ने उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन...

PDPP एक्‍ट के तहत बुक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम कब्रिस्तान में कथित तौर पर अपनी मां के शव का अंतिम संस्कार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस पर लोक संपत्ति अधिनियम को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की वि‌भिन्न धाराओं में मुकदमा दायर किया गया था। व्यक्त‌ि पर आरोप था कि उसने मुस्लिम कब्रिस्तान में अपनी मां की लाश का अंतिम संस्कार किया था, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह वक्फ संपत्ति ‌थी।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ मोहम्मद असलम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 447,34, 504 और सार्वजनिक संपत्ति को...

पत्नी कमाने में सक्षम है, यह अंतरिम भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं, कई बार पत्नियां केवल परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि तथ्य यह है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, यह अंतरिम भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं है क्योंकि कई बार पत्नियां केवल परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी देखा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य एक ऐसी महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए है जो अपना वैवाहिक घर छोड़ चुकी है और उसे और उसके बच्चे के भरण-पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके।यह टिप्पणी तब आई जब पीठ एक भारतीय सेना के कर्नल पति द्वारा दायर आपराधिक...

'सीनियर वकीलों को कोर्ट के हिस्से का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से सुनवाई के दौरान समय की कमी को ध्यान में रखने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर बहस करने के लिए वकीलों की जिद पर नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि सीनियर वकील दोनों तरफ से पेश होते हैं जो आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें सीनियर वकीलों को कोर्ट के हिस्से का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।पीठ ने कि इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, "हम बार के सदस्यों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अदालत के समय की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक जिम्मेदारी की...

"सीबीआई ने गाड़ी खींचने वाले इंजन/घोड़े को छोड़ दिया": दिल्ली कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ दस्तावेज़ लीक मामले में जांच के निर्देश दिए

दिल्ली कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दस्तावेज़ लीक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गाड़ी खींचने वाले इंजन/घोड़े को छोड़ दिया है।विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जो संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों से संबंधित है, जिससे भ्रष्टाचार मामले की जांच प्रभावित हुई है।कोर्ट ने सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी, देशमुख के वकील आनंद दिलीप डागा और अज्ञात अन्य के खिलाफ भारतीय दंड...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिनियम में प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिकतम तीन साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी और अपना...

लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में धमाका; दो की मौत, कई के घायल होने की आशंका

लुधियाना कोर्ट परिसर की तीसरी मंजिल पर गुरुवार को एक धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, इस भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य के घायल होने की आशंका है।दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। विस्फोट से कोर्ट की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। इमारत के कई हिस्से धमाके में उड़ गए हैं।यह धमाका कथित तौर पर दोपहर करीब 12:22 बजे कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल के एक बाथरूम में हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि इससे बाथरूम...

सेक्‍शन 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का आदेश किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ यह आदेश दिया गया हो; निवास स्‍थान महत्वपूर्ण नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि अधिमा‌नित क्षेत्राधिकार में एक व्यक्ति की उपस्थिति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उसके खिलाफ भरण-पोषण के लिए दायर आवेदन के समय भरण-पोषण के उक्त आदेश के निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।ज‌स्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि संहिता की धारा 128 जो भरण-पोषण के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, 'जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह दिया गया हो' शब्दों का प्रयोग करती है और न कि वह कहां रह रहा है या उसकी स्थायी संपत्ति कहां है।अदालत ने कहा,"सीआरपीसी...

यूपी कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनकी किताब में हिंदुत्व पर टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए

यूपी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनकी पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स' में हिंदुत्व पर टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।लखनऊ की अदालत शुभांगी तिवारी [156(3) सीआरपीसी के तहत] की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि खुर्शीद की किताब के कुछ हिस्सों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है क्योंकि इसमें हिंदुत्व या हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है।अतिरिक्त मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को एसआईटी जांच में आरोपी के रूप में शामिल करने की मांग

बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की संलिप्तता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है।एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव द्वारा तैयार और संजीव मल्होत्रा ​​​​एओआर द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच में टेनी और मौर्या को शामिल करने का निर्देश देने का मांग की है।याचिकाकर्ता ने यह कहकर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को आरोपी के...

अभिनेत्री जूही चावला ने 5G तकनीक के रोल आउट के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला और अन्य ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इस आदेश में 5G तकनीक के रोल आउट के खिलाफ दीवानी मामले को दोषपूर्ण और 20 लाख रुपये के जुर्माना के साथ बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया था।जूही चावला और अन्य द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। इसमें केंद्र सरकार को देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के रोल-आउट के लिए कोई भी कदम उठाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में अभिनेत्री ने...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए COVID-19 राहत योजना का व्यापक रूप से प्रचार करें: मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम जनता को भी यह पता चले कि मुख्यमंत्री की COVID-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना का लाभ उन परिवारों को भी उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख कमाने वाला व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर है।मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन की पीठ ऑल मणिपुर नुपी मानबी एसोसिएशन (एएमएनएमए) के सचिव थंगजाम सांता सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है।यह योजना...

जस्टिस संजय के मिश्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने बुधवार (22 दिसंबर) को उत्तराखंड हाईकोर्ट (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति 24 दिसंबर से प्रभावी होगी।उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे।इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया:"भारत के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद ऑब्जर्वेशन होम में बंद बच्चे को रिहा करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कानून से संघर्षरत (चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ)उस बच्चे को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद एक संप्रेक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) में कैद रखा हुआ है। कोर्ट का यह आदेश जमानत बांड भरने के अधीन है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ इस मामले में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका(हैबियस कार्पस) पर विचार कर रही है, जिसमें बताया गया है कि कानून के साथ संघर्षरत...