जिला न्यायालय वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के संबंध में आदेशों का अक्षरश: पालन करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह उम्मीद करता है कि जिला और सत्र न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के संबंध में उसके द्वारा पारित आदेश का अक्षरश: पालन करेंगे।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसी सभी अदालतों को अदालत के कामकाज शुरू होने यानी सुबह 10 बजे तक अपने वेबलिंक खुले रखने चाहिए, ताकि कोई भी वकील या पक्ष जो चाहे जॉइन वस्तुतः बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यवाही में शामिल हो सके।कोर्ट ने कहा,"अगर किसी वकील या वादी को किसी विशेष...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की; 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सोमवार को हबीबगंज स्टेशन (भोपाल में) का नाम 18 वीं शताब्दी की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखने के केंद्र के हालिया फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की पीठ ने याचिकाकर्ता अहमद सईद कुरैसी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।बेंच ने कहा कि यह एक तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 'हबीबगंज' रेलवे स्टेशन का नाम गलत तरीके से 'रानी कमलापति' रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया...

"मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई मेरे धर्म पर टिप्पणी क्यों करें?" सलमान खान के वकील ने केतन कक्कड़ पर मानहानि का मुकदमा किया

अभिनेता सलमान खान के वकील ने पनवेल में उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मुंबई में सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि कुछ लोगों को इकट्ठा करना, सोशल मीडिया पर आना और अपना गुस्सा निकालना आजकल सबसे आसान काम हो गया है।अभिनेता के वकील ने कहा कि कैसे सोशल मीडिया पर प्रतिवादी की टिप्पणियों और इंटरव्यू ने उनके धर्म पर टिप्पणी करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सभी सीमाओं को पार कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल एच लद्दा खान के प्रस्तावित नोटिस पर सुनवाई कर रहे थे। इस...

"उसके पति ने देश के लिए अपनी जान दी" : राजस्थान हाईकोर्ट ने युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा को भूमि आवंटन की याचिका पर फैसला करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह संबंधित योजना के तहत 1991 में आवंटित भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज की मांग करने वाली युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा की याचिका पर फैसला करे।न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता एक शहीद की विधवा है। उस शहीद ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार, राज्य कम से कम यह कर सकता है कि या तो आवंटित भूमि का कब्जा सौंप दिया जाए या वैकल्पिक भूमि तलाश की जाए। पीठ ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महीने के भीतर बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 173 लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के कथित गैर-अनुपालन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस धारा में बलात्कार के मामलों में जांच को तेजी से पूरा करने का प्रावधान है।2008 में सीआरपीसी की धारा 173 में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज करने की तारीख से दो महीने के भीतर बलात्कार की जांच पूरी की जा सके।वर्ष 2018 में बलात्कार के संबंध में पुलिस जांच को दो महीने में पूरा करने...

मुस्लिम महिलाओं पर 'अपमानजनक' टिप्पणी: हरिद्वार कोर्ट ने मामले की 'गंभीरता' का हवाला देते हुए नरसिंहानंद की जमानत अर्ज़ी खारिज की

उत्तराखंड कोर्ट (हरिद्वार) ने उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी पर दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणीइस मामले में आरोप लगाया गया है कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक/अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की थीं।नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है , जिसमें आरोप लगाया गया है कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा (फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले) चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी।जस्टिस अताउर्हमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और दलीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।पीआईएल की पृष्ठभूमिजनहित याचिका अतुल कुमार और एक अन्य (जो चुनाव...

धारा 309 सीआरपीसी- क्या रिमांड चार्जशीट के बाद लेकिन संज्ञान से पहले कानूनी है? बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा कि क्या रिमांड आदेश चार्जशीट दाखिल होने के बाद, लेकिन संज्ञान लेने से पहले पारित होने पर अवैध हो जाता है। नतीजतन, यह भी विचार करेगा कि क्या आरोपी की आगे की हिरासत अवैध होगी, जिससे वह रिहाई का हकदार होगा।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा जांच किए गए आईएल एंड एफएस धोखाधड़ी मामले में कानून के उपरोक्त प्रश्न को उठाने वाले रिमांड विस्तार को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता हरि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले) को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।जनहित याचिका में क्या कहा गया है?जनहित याचिका अतुल कुमार और एक अन्य (जो चुनाव लड़ने का इरादा रख रहे हैं) द्वारा एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने अमन मर्डर केस में 21 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहे दो आरोपी-व्यक्तियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दो व्यक्तियों को जमानत दी, जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से संबंधित अमन मर्डर केस में 21 महीने से अधिक समय तक हिरासत में थे। (एफआईआर नंबर 50/2020 पी.एस. जाफराबाद)न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता 28.03.2020 से हिरासत में है। याचिकाकर्ता जिस सामाजिक स्तर से आता है, यह संभावना नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्य गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में होगा। 15 आरोपियों में से 12 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।"अभियोजन पक्ष के...

दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहरुख पठान द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। शाहरुख पठान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी। दंगा के दौरान सशस्त्र भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं और एक पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला को गोली लगी थी। (एफआईआर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज)जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को 16 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए अधिसूचित करते हुए चार सप्ताह के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।पठान की...

'कानून की नजर में सहानुभूति का कोई स्थान नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में ओएमआर शीट (OMR Sheet) के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक उम्मीदवार के अनुरोध को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इससे 'हेरफेर' होगा।दरअसल, परीक्षार्थी ने अपना रोल-नंबर भरते समय '8' के स्थान पर '6' का गलत गोल घेरा बना लिया था, जिसके कारण झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में पेपर 2 का मूल्यांकन नहीं हो पाया।न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक ने कहा,"अगर ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में विवाद को स्वीकार किया जाता है, तो यह फ्लड गेट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष का अनुचित दाह संस्कार- "यह घटना यूपी की कानून-व्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है": इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंगला प्रसाद त्रिपाठी का 18 जनवरी, 2022 को पुलिस विभाग द्वारा उचित जांच के बिना अंतिम संस्कार किया गया।याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पत्र याचिका एडवोकेट गौरव द्विवेदी, एडवोकेट रजनीश कुमार सिंह, एडवोकेट ओपी सिंह, एडवोकेट सौरभ सिंह, एडवोकेट रोहित पांडे और एडवोकेट प्रभाकर जायसवाल द्वारा दायर की गई है, जो सभी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।याचिकायाचिका में कहा गया है कि त्रिपाठी...

एडवोकेट डॉ सैफ महमूद का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर के रूप में चयन

सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. सैफ महमूद को विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर के तौर पर बोनावेरो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा चुना गया है।उन्हें हिलेरी और ट्रिनिटी शर्तों के लिए 2022 के लिए उनके रिसर्च विजिटर प्रोग्राम के तहत विजिटिंग स्कॉलर के रूप में चुना गया है।ऑक्सफोर्ड में उनका कार्यकाल 15 फरवरी 2022 से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी में महमूद मुगल काल और आधुनिक भारत में साहित्यिक और सांस्कृतिक असंतोष पर तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देने के साथ मुगल दरबार में मुक्त भाषण...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान राज्य महिला आयोग में रिक्त पदों के संबंध में दायर एक अवमानना ​​याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव और महिला एवं बाल विकास राज्य विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की पीठ सोशल एक्टिविस्ट ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य में महिला आयोग बोर्ड के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद कि इस संबंध में न्यायालय के समक्ष...

'माता-पिता की सबसे बड़ी पीड़ा जीवन भर के लिए बच्चे को खो देना है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में 2 साल के बच्चे की मौत के लिए मुआवजा बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि माता-पिता को दी गई राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ के नुकसान का मुआवजा है, हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की ओर से एक जोड़े को दिए गए मुआवजे को बढ़ा दिया है। उन्होंने हादसे में अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया था।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने 16 अगस्त, 2016 के आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत एमएसीटी ने याचिकाकर्ताओं को 3.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए, जहां सुप्रीम...

संरक्षण याचिकाएं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली शादी के नाबालिग बच्चों की स्थिति की घोषणा अनिवार्य की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप या दूसरी शादी की स्थिति में दायर सुरक्षा याचिकाओं में पहले विवाह के नाबालिग बच्चों, यदि कोई हो, की स्थिति की घोषणा करना अनिवार्य है।मंगलवार को इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया,"सभी अधिवक्ताओं/वादियों को सूचित किया जाता है कि सभी संरक्षण याचिकाओं में, जहां पार्ट‌ियों का आरोप है कि विवाह के बावजूद वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या जहां यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने दूसरी शादी की है, वहां...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के परिसीमा अवधि के विस्तार का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की परिसीमा अवधि को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रिंसिपल बेंच, बेंगलुरु, धारवाड़ और कलाबुर्गी में न्यायपीठों में न्यायिक पक्ष में काम करने वाले अधिकारियों और अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में विविध आवेदन संख्या 21/2022 में निर्देश दिया कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि परिसीमा के प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जा सकती है। इसके तहत सभी न्यायिक...

वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल सूर्य प्रकाश गुप्ता का निधन

उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और फर्स्ट जजेज केस में याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी गुप्ता का 16 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे।एसपी गुप्ता ने वर्ष 1951 में पहली बार वकील के रूप में अपना नामांकन कराया था। उन्हें 1979 में वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर डेजिग्नेशन) का पदनाम दिया गया। वह दो बार उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए।उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियमित रूप से दीवानी मामलों में बहस की। अपने सरल और मृदुभाषी स्वभाव के कारण वकीलों के बीच...

उत्तर प्रदेश में 'संस्कृत' भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

"उत्तर प्रदेश राज्य में 'संस्कृत (Sanskrit) भाषा के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है।"इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा कि वे राज्य में संस्कृत शिक्षक का नियमित पद क्यों नहीं बना रहे हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने देखा कि यूपी राज्य में लेक्चरार (संस्कृत) का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है और हिंदी पढ़ाने वाले लेक्चरर को ही संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के दौरान संस्कृत भी पढ़ी...