इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले) को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।

जनहित याचिका में क्या कहा गया है?

जनहित याचिका अतुल कुमार और एक अन्य (जो चुनाव लड़ने का इरादा रख रहे हैं) द्वारा एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि मतदान की तारीख की घोषणा में चुनाव आयोग की ओर से दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता यूपी राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हालांकि चुनाव COVID महामारी के बीच हो रहा है, इसलिए वे चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि कानून के अनुसार, संसद और विधानसभा का आम चुनाव विधानसभा या लोकसभा के विघटन के बाद होना है, या जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसलिए यू.पी. विधानसभा चुनाव मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही होना चाहिए।

याचिका में कहा गया,

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 में विधानसभा की अवधि की समाप्ति पर या विधानसभा भंग होने पर चुनाव का प्रावधान है। विधानसभा के विघटन से पहले चुनाव आयोजित करने का प्रावधान केवल धारा 15 में है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक परंतुक उस मूल प्रावधान को नहीं ले सकता है, जिसके लिए यह एक परंतुक है।"

याचिका में आगे कहा गया है कि आम तौर पर, चुनाव तब होना होता है जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो या समाप्त या इसे भंग कर दिया गया हो। एक अपवाद के रूप में, यह कभी-कभी मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जा सकता है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य विधानसभा अभी तक भंग नहीं हुई है और इसका कार्यकाल 14 मई, 2022 तक है।

जनहित याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2022 तक है और इसलिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जब COVID की तीसरी लहर जोरों पर है और इस बीच विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से दो महीने पहले चुनाव कराना चुनाव आयोग का अत्यधिक अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित निर्णय है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में यूपी-पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान COVID-19 के आगे प्रसार की ओर संकेत किया गया।

जनहित याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि यदि चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कर पाएंगे और अपना कीमती वोट नहीं दे पाएंगे।

याचिका में कहा गया,

"यह इसलिए भी अवैध है क्योंकि अपने चुनाव कार्यक्रम में चुनाव आयोग कहीं भी इसका कारण नहीं बताता है कि चुनाव क्यों हो रहा है जबकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होना बाकी है और इसे भंग नहीं किया गया है। इतनी जल्दी चुनाव कराना कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव मार्च के पहले पखवाड़े में पूरा करने के बजाय इसे दो-तीन महीने के लिए टाला जा सकता है और यह प्रक्रिया अप्रैल और मई में शुरू की जा सकती है। और चुनाव कराने के बाद मई में मतों की गिनती हो सकती थी।"

केस का शीर्षक - अतुल कुमार एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग