मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा ज़ब्त लूटी गई संपत्ति का खुलासा शिकायतकर्ता द्वारा नहीं करने पर संपत्ति आयकर विभाग को दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में डकैती के मामले में एक शिकायतकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया। इसमें डकैती की गई 45 लाख रुपए नकदी की बरामदगी की मांग की गई थी।अदालत ने माना कि चूंकि उक्त राशि का खुलासा घटना से पहले आयकर विभाग (आईटी विभाग) के समक्ष नहीं किया गया था, इसलिए इसे मूल्यांकन के लिए आईटी विभाग को सौंप दिया गया।जस्टिस आनंद पाठक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले आवेदक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें सीआरपीसी की धारा...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत खारिज की

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीपी नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।विशेष पीएमएलए न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।आवेदन को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे ने कहा,"प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था।"इसके अलावा, जबकि विरोधाभासी...

उद्देश्य साबित नहीं होना आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली 'परिस्थितियों की कड़ी को नहीं तोड़ता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में 'उद्देश्य' का महत्व है, हालांकि, इसे साबित करने में विफलता अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती, यदि आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित हो जाती है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, ''किसी अपराध के मकसद का पता लगाने में विफलता उसके गैर-अस्तित्व का संकेत नहीं देती। उद्देश्य साबित करने में विफलता कानून के मामले में घातक नहीं है। सजा के लिए मकसद कभी भी...

हल्का मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा भारी माल वाहन चलाने पर बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं : कर्नाटक कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हल्का मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा भारी माल वाहन चलाने पर बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने टिपर लॉरी के मालिक महंतेश द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,"विचाराधीन वाहन जिसे भारी माल वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(16) के अर्थ के अंतर्गत आता है क्योंकि सकल वाहन का वजन निर्विवाद रूप से 12000 किलोग्राम से अधिक है।...

मद्रास हाईकोर्ट ने अजित स्टारर फिल्म 'वलीमाई' द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन पर एक करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने अजीत अभिनीत तमिल फिल्म 'वलीमाई' के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है, क्योंकि 2016 में 'मेट्रो' नामक फिल्म के निर्माता ने आरोप लगाया है कि पूर्व बाद की एक पर्याप्त प्रतिकृति है। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च, 2022 की तारीख तय की है।जे. जयकृष्णन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी- ई5 एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में बड़े बजट की फिल्म के निर्माताओं पर 'मेट्रो' की कहानी को काफी हद तक खराब करने...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा केवल सीएनएलयू स्नातकों को लॉ ऑफिसर के रूप में भर्ती करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड में लॉ ऑफिसर के पद पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद नोटिस जारी कर निगम से जवाब मांगा है।यह आदेश निगम की भर्ती अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर आया कि उसने केवल चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना (सीएनएलयू) से विधि स्नातकों को ही लॉ ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तिथि निर्धारित की है।क्या है...

अनीस खान मौत मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को एक महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्टूडेंट एक्टिविस्ट अनीस खान की मौत की जांच एक महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत अवस्था में पाया गया।अदालत ने पहले इस घटना को 'गंभीर और चौंकाने वाला' करार देते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया।जस्टिस राजशेखर मंथा ने पहले सीबीआई जांच के लिए एक प्रार्थना को ठुकराते हुए राज्य सरकार को हावड़ा जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में नियुक्त...

मावेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण से इनकार करने के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें मवेशियों की तस्करी के मामले में चल रही जांच में पूछताछ के लिए कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने से कोई राहत नहीं मिली थी। मंडल ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सीबीआई नोटिस जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की एकल पीठ का रुख किया था, जिसमें उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश होने का निर्देश...

'याचिकाकर्ता कामकाजी महिला होने के कारण कई कर्तव्यों का पालन करती है, नाबालिग बच्चों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में परेशानी होगी': राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर याचिका की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने ट्रांसफर याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को एक कामकाजी महिला होने के नाते कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और अपने नाबालिग बच्चों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।अदालत ने आदेश दिया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- परिवार न्यायालय, चिरावा, झुंझुनू के समक्ष लंबित सिविल मूल मामला संख्या 73/2020 को परिवार न्यायालय, भीलवाड़ा में स्थानांतरित किया जाए।यह देखते हुए कि चिरावा, झुंझुनू से भीलवाड़ा स्थानांतरित नहीं...

'माता-पिता की अनुपस्थिति में शव का अंतिम संस्कार किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं': पटना हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में जांच के आदेश दिए

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने ऑनर किलिंग मामले में पुलिस द्वारा की गई "आकस्मिक" और "मामूली" जांच की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जांच करने का आदेश दिया है, जिसमें एक युवा लड़के को कथित तौर पर फांसी पर लटका दिया गया।न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा कि लड़के के शव का अंतिम संस्कार उसकी मां और पिता की मौजूदगी के बिना किया गया। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने अपने हलफनामे में भी स्वीकार किया कि यह ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत होता है। इसके बाद भी अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कदम...

तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत पति को अनुचित लाभ देकर पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया, सुरक्षा के हकदार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि एक तहसीलदार ने अपने पति के साथ-साथ अपने नौकर को अनुचित लाभ देकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। वे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला एक आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रहे थे, जिसमें आवेदक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसके तहत उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार,...

क्या पार्ट-टाइम एलएलबी डिग्री कोर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है? पार्ट-टाइम लॉ डिग्री को मान्यता प्राप्त है या नहीं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट विचार करेगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में पार्ट-टाइम लॉ डिग्री की वैधता पर सवाल उठाया और क्या इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एक रिट याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को सहायक ग्रेड- II के पद से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रमोट करने के लिए अदालत द्वारा निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे प्रतिवादियों द्वारा उसकी लॉ की डिग्री पूरी करने की अनुमति दी गई थी। ...

एड- हॉक कर्मचारी रोजगार के दौरान होने वाली गर्भावस्था के लिए अनुबंध की अवधि से परे मातृत्व लाभ की हकदार होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुबंध के आधार पर कार्यरत महिलाओं की सहायता सहायता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि एक तदर्थ कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत अनुबंध, रोजगार के कार्यकाल के दौरान होने वाली गर्भावस्था के लिए अनुबंध की अवधि से परे मातृत्व लाभ की हकदार होगी।चूंकि मातृत्व लाभ अधिनियम का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद महिला को लाभ देना है, हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए, लाभों को अनुबंध की अवधि से नहीं जोड़ा जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि जब तक अनुबंध की अवधि के दौरान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी आजीवन कारावास की सजा में संशोधन किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 32 वर्षीय बलात्कार के दोषी की आजवीन कारावास की सजा को संशोधत किया। कोर्ट ने दोषी की सजा को 13 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। सजा की इस अवधि को वह पहले ही काट चुका है।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश दिया कि घटना के समय शिकायतकर्ता उम्र लगभग 14 वर्ष थी और दोषी 19 वर्षीय विवाहित व्यक्ति था। अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने बाद में शादी की और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रही है।न्यायालय 2013 के अतिरिक्त सत्र...

''सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिटेंशन अधिकृत करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हों'': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिटेंशन को अधिकृत करने से पहले वह अपनी संतुष्टि दर्ज करें और उन्हें मामले के तथ्यों को प्राप्त करने में निष्पक्ष रूप से अपने दिमाग को लगाना चाहिए और एक तर्कयुक्त आदेश पारित करना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.वी शेषा साई की खंडपीठ ने भी यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित न्यायिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्ज़ी में भ्रामक तथ्य पेश करने पर वकील को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील को सेशन कोर्ट को गुमराह करके अग्रिम जमानत प्राप्त करने और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई राहत पहले उसी सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा ठुकरा दी गई थी।जस्टिस बिवास पटनायक और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए वकील के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की कि कानूनी पेशे के सदस्यों से पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है।कोर्ट ने कहा,"कानूनी पेशा एक महान पेशा है। इसके...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (सात मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने...

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाईकोर्ट ने मौत की सजा की 'पुष्टि' करने की राज्य की याचिका पर 38 दोषियों को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को उन 38 दोषियों को नोटिस जारी किया। इन दोषियों को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में पिछले महीने एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 366 के अनुसार उनकी मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि जब सत्र न्यायालय मौत की सजा पारित करता है तो कार्यवाही हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी और इसे तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक एचसी...

पटना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी अधिवक्ता को जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को जमानत दे दी। इस वकील पर सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले कई निंदनीय, चौंकाने वाले और अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस ए.एम. बदर की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अधिवक्ता ने अपने खिलाफ कथित कृत्य के लिए मांफी मांगी। उसकी पत्नी ने इस आशय का एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया कि वह भविष्य में सोशल मीडिया पर इसी तरह की सामग्री पोस्ट नहीं करेंगे।अधिवक्ता/जमानत आवेदक दिनेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी।जस्टिस...

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने शिव कुमार बहादुर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की। बहादुर ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर ब्याज सहित ग्रेच्युटी की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है। प्रतिवादियों ने...