सीआरपीसी की धारा 125 अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है; यह महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय के लिए और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों और बूढ़े और कमजोर माता-पिता की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा फिर से लागू किया गया है।न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि यह प्रावधान एक व्यक्ति के अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के प्राकृतिक और मौलिक कर्तव्य को तब तक प्रभावी...

सेशन कोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश को अग्रिम जमानत दी

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के बारे में कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के मामले में एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को अग्रिम जमानत दे दी।यह कथित टिप्पणी राणे ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की थी। इस सम्मेलन में नितेश भी मौजूद थे।मालवणी पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 211 , 500, 504, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 सपठित आईपीसी की धारा 506 II...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'यूज्ड कुकिंग ऑयल' के उचित निपटान की मांग वाली जनहित याचिका में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (यूपी राज्य) को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल (यूसीओ) के संग्रह और उपयोग के लिए संचालन प्रक्रिया के लिए एक मानक तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की प्रार्थना की गई है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल (यूसीओ), तेल और वसा हैं जो पहले से ही खाना पकाने या तलने के लिए उपयोग किए जा चुके हैं और चूंकि इसकी रासायनिक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के बिना गाउन पहने पेश होने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बिना गाउन के कोर्ट में पेश हुए वकील की खिंचाई की और इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया।जस्टिस प्रिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालांकि इस मामले को स्टेट बार काउंसिल को नहीं भेजा। कोर्ट ने कहा कि वह एक 'युवा' वकील है।कोर्ट ने टिप्पणी की,"अधिवक्ता संदीप बिना गाउन के कोर्ट में पेश हुए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संदीप एक युवा वकील हैं, हम मामले को बार काउंसिल को भी भेज सकते हैं, लेकिन हम इस मामले को इस मंच पर...

देरी के आधार पर जीएसटी रिफंड आवेदन की अस्वीकृति अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत रिफंड आवेदन को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के रिफंड के आवेदन को प्रतिवादी केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है।"याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने अप्रैल से जून, 2018, जुलाई से सितंबर, 2018 और अक्टूबर से दिसंबर, 2018 तक की कर अवधि के लिए रिफंड आवेदन दायर...

पवित्र कुरान में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं, हिजाब ना पहनने पर इस्लाम का अस्तित्व समाप्त नहीं होता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में माना कि हिजाब इस्लाम की एक 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "पवित्र कुरान में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या सिर का पहनावा अनिवार्य नहीं किया गया है"।कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब के संबंध में सुरा में दिए निर्देश अनिवार्य नहीं हैं।कोर्ट ने कहा,"पवित्र कुरान में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या सिर के पहनावे के संबंध में आदेश नहीं दिया गया है। हमारा मानना हैं कि सुराओं में जो कुछ भी कहा गया है, वे केवल निर्देश हैं, क्योंकि...

लोक सेवकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को नियम बनाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कार्यालय समय के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन और कैमरों का उपयोग करने वाले लोक सेवकों की आलोचना की और सरकारी अधिकारियों को तमिलनाडु सरकार के कर्मचारी आचरण नियमावली, 1973 के अनुरूप नियम बनाने का निर्देश दिया।मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम तिरुचिरापल्ली क्षेत्रीय कार्यशाला (स्वास्थ्य) के एक महिला अधीक्षक द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उनके निलंबन को रद्द करने और तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य परिवहन विभाग के निदेशक द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के...

COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट में लॉ इंटर्न को प्रवेश की अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार और हाल के दिशानिर्देशों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर, एसओपी के सख्ती से अनुपालन करने की शर्त के साथ अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति दे दी।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया:"COVID-19 मामलों से उत्पन्न स्थितियों में सुधार और सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर, पूर्व अधिसूचना नंबर अधिनियमों (स्था.)/एचसी/विविध/कोरोना/2022/372 दिनांक 05.02.2022 के...

अंडरपैंट पहनी महिला की वजाइना या यूरेथ्रा के ऊपर पुरुष अंग रगड़ना रेप माना जाएगा: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने कहा कि अंडरपैंट पहनी महिला की वजाइना या यूरेथ्रा के ऊपर पुरुष अंग रगड़ना आईपीसी की धारा 375 (बी) के तहत पेनिट्रेशन के समान माना जाएगा।हाईकोर्ट के खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और डब्ल्यू डिएंगदोह शामिल थे। बेंच ने कहा, "दंड संहिता की धारा 375 के उद्देश्य के लिए पेनिट्रेशन पूरा होना जरूरी नहीं है। प्रासंगिक प्रावधान के उद्देश्य के लिए पेनिट्रेशन का कोई भी तत्व पर्याप्त होगा। इसके अलावा, दंड संहिता की धारा 375 (बी) उस प्रविष्टि को मान्यता...

उन्हें लेबर पेन था?: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने सेवा में बहाली की मांग करते हुए नकली चिकित्सा दस्तावेज तैयार किए थे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्रार जनरल से याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे बयान देने और फर्जी मेडिकल दस्तावेज पेश करने के लिए शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन ने एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ताओं द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में गंभीर बीमारी और सेवा में उनकी बहाली के आधार पर 2003 से 2006 की अवधि के लिए उनकी अनुपस्थिति को माफ करने का उनका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत...

निमिषा प्रिया केस| यमन में मौत की सजा के खिलाफ अपील करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अगले अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने के लिए उचित कदम उठाएगी। यह अपील भारतीय महिला निमिषा प्रिया को दी गई मौत की सजा को चुनौती देती है। प्रिया को यमन की एक अदालत ने 2017 में स्थानीय नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया था।जस्टिस यशवंत वर्मा को केंद्र की ओर से पेश हुए अनुराग अहलूवालिया ने अवगत कराया कि भारत सरकार यमन में लागू कानून के अनुसार अगले अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने के लिए सभी सक्रिय कदम उठाएगी।उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यमन में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विस बैंक खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कंसेंट फॉर्म भरने से इनकार करने पर जुर्माना बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे करदाता पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी जुर्माने को बरकरार रखा, जो कर अधिकारियों को कथित स्विस बैंक खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कंसेंट फॉर्म भरने में विफल रहा।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि भले ही करदाता का कथित स्विस बैंक खातों से कोई संबंध नहीं है, अगर उसने आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस का अनुपालन किया होता तो उसे कंसेंट फॉर्म भरने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता।राजस्व विभाग को फ्रांसीसी...

सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी। इस मामले में एक महिला और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी और झुलने के कारण बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा,"निश्चित रूप से आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और जवाबी हलफनामे में किसी सबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है।"महिला ने आरोप लगाया कि ठाकुर ने ठाकुर ने उसे परेशान करने और केस वापस लेने की धमकी देने में बसपा...

जहां संपत्ति का टाइटल विवाद है, वहां घोषणा के लिए सूट दायर किया जाना चाहिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में कहा कि जहां संपत्ति का टाइटल विवाद है, संबंधित पक्षों को घोषणा के लिए एक सूट दायर करना चाहिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं।न्यायमूर्ति सुब्बा रेड्डी सत्ती ने कहा,"यद्यपि शीर्षक का प्रश्न आकस्मिक रूप से निषेधाज्ञा के लिए दायर एक मुकदमे में जाएगा, जब विरोधी पक्ष पंजीकृत दस्तावेजों के तहत अनुसूचित संपत्ति का दावा कर रहे हैं, वादी को घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए था। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सूट दायर करके टाइटल का जटिल प्रश्न निर्धारित नहीं किया जा...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें असम पुलिस को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।दरअसल, मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा ने निजली अदालत के 05.03.2022 के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। याचिका में निजली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पिछले साल दिसंबर में दरांग जिले के सिपाझार के धौलपुर में सीएम द्वारा बेदखली अभियान पर भड़काऊ टिप्पणी करने...

नवाब मलिक की गिरफ्तारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया, न्यायिक हिरासत जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम की बहन से संबंधित 1999- 2005 के भूमि सौदे के आधार पर "आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल" होने और धन शोधन के मामले में आरोपी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश पारित किया। इसमें "तत्काल रिहाई" की अंतरिम राहत की मांग की गई।याचिका में कहा गया,"चूंकि कुछ बहस योग्य मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें विस्तार से सुनने की आवश्यकता होती है।...

[धर्म संसद] 'जितेंद्र त्यागी की हेट स्पीच मुहम्मद पैगंबर के प्रति अपमानजनक, दुश्मनी को बढ़ावा देता है': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि त्यागी के भाषण में अभद्र भाषा थी जिसका उद्देश्य युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मुहम्मद के प्रति अपमानजनक भी था।इस बात पर जोर देते हुए कि अभद्र भाषा के दूरगामी परिणाम होते हैं, न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने 17-19 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित धर्म संसद में दिए गए अपने भाषण को पुन: प्रस्तुत करने से परहेज किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी एक...

"गंभीर मामला": गुजरात हाईकोर्ट ने वकील की याचिका पर कहा, क्लाइंट को सलाह पर पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका पर संज्ञान लिया। याचिका में आरोप लगाया कि अधिकारी/कथित अवमानना ​​करने वाले ने उसे पुरानी रंजिश के कारण हिरासत में लिया।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद इसे एक 'गंभीर' मुद्दा करार दिया। खंडपीठ ने प्रतिवादी से मौखिक रूप से...

सीआरपीसी की धारा 239 के तहत डिस्चार्ज आवेदन में साक्ष्य के विन्यास और मूल्यांकन में प्रवेश नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर कहा है कि सीआरपीसी की धारा के तहत आरोप मुक्त करने संबंधी अर्जी पर विचार करते समय, कोर्ट को केवल यह देखने की जरूरत होती है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है और आरोप निराधार होने पर आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा, "आरोप के स्तर पर कोर्ट को मामले के अच्छे-बुरे पर विचार करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन तीन आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।बता दें, कोर्ट ने इन तीन आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की;1. क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है।2. क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है।3. क्या 5 फरवरी का...