पीड़ित के आघात की अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार, केवल मानहानि, अवमानना आदि जैसी श्रेणियों के तहत कटौती की जा सकती: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि किसी पीड़ित के आघात या अनुभव की अभिव्यक्ति उसका मौलिक अधिकार है, जिसे केवल चार व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आने पर ही रोका जा सकता है।

अतिरिक्त सिविल जज प्रीति परेवा ने चार श्रेणियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया:

- मानहानि या बदनामी;

- न्यायालय की अवमानना;

- शालीनता या नैतिकता के खिलाफ अपराध, और

- सुरक्षा को कमजोर करना या राज्य के खिलाफ प्रवृत्ति रखना।

न्यायालय स्कूपव्हूप के सीईओ के खिलाफ समदीश भाटिया नामक एक कर्मचारी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

यह वादी कंपनी स्कूपव्हूप कॉर्पोरेशन मीडिया प्रा. लिमिटेड का मामला है, जहां भाटिया "UNSCRIPTED" में एक कर्मचारी या सलाहकार थे। उनका अंतिम अनुबंध 30 सितंबर, 2021 को समाप्त हो रहा था। प्रतिवादी नंबर दो "स्कूपव्हूप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड" के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो वादी कंपनी की स्पिन ऑफ कंपनी है और इसके निदेशक और संस्थापक सदस्य भी हैं।

भाटिया ने प्रतिवादी नंबर दो और उसकी पत्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी, जो POSH (कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम के तहत गठित शिकायत समिति के समक्ष विचाराधीन था।

वादी का मामला है कि भाटिया ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट के माध्यम से अपने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में कुछ पोस्ट प्रकाशित की थी, जो वादी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और निष्पक्ष जांच में बाधा डाल सकते हैं।

इसलिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में वादी कंपनी ने अपने पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ किसी भी आरोप या लंबित शिकायत से संबंधित कुछ भी लिखने, बोलने या सामग्री बनाने से रोकने के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। वहीं भाटिया के आरोप वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने तक कथित घटना के लिए योग्य हैं।

भाटिया ने आवेदन का विरोध किया और वादी कंपनी के तर्कों को चुनौती देते हुए कहा कि शिकायत आंतरिक शिकायत समिति स्कूपव्हूप के समक्ष दायर की गई थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे वादी कंपनी को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित कर दिया गया।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वादी कंपनी अपने पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला दिखाने में विफल रही है और कथित मीडिया रिपोर्ट, वीडियो के स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया पोस्ट आदि किसी भी तरह से वादी कंपनी का नाम या संकेत नहीं देते हैं।

उनका मामला यह भी था कि वादी कंपनी ने प्रथम दृष्टया यह मामला स्थापित नहीं किया कि कंपनी के ग्राहकों या प्रतिष्ठा की हानि हुई है और सुविधा का संतुलन वादी कंपनी के पक्ष में नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अदालत के लिए यह जरूरी है कि वह दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करे। इसमें कहा गया कि निषेधाज्ञा के अनुदान और इनकार में दलीलें और दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अदालत ने वादी के मामले पर ध्यान दिया कि भाटिया द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी, जो कि POSH अधिनियम के तहत गठित शिकायत प्रकोष्ठ के अधीन है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि आरोपों को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। शिकायत वादी कंपनी के समक्ष दायर नहीं की गई और न ही भाटिया वादी कंपनी के साथ कार्यरत है।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि वादी कंपनी प्रतिवादी नंबर एक के कृत्यों से किसी भी तरह से "घायल" हुई है।"

कोर्ट ने कहा,

"निषेध के अनुदान के लिए किसी भी मामले पर विचार करने से पहले एक कानूनी अधिकार/चोट स्थापित की जानी चाहिए, जो कि वर्तमान मामले में अनुपस्थित प्रतीत होता है। इसके अलावा, कथित पोस्ट/सामग्री/वीडियो में नाम का उल्लेख नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"पीड़ित के आघात या अनुभव की अभिव्यक्ति उसका मौलिक अधिकार है जिसे केवल छुपाया जा सकता है। यह चार व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आता है अर्थात "अपमान, बदनामी", "अदालत की अवमानना", "शिष्टता या नैतिकता के खिलाफ अपराध" और "राज्य सुरक्षा को कमजोर करना है"।

न्यायालय का विचार है कि कथित पद उक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार राहत प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

केस शीर्षक: स्कूपव्हूप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्रीमती नीवा मुखर्जी बनाम समदीश भाटिया

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