दोषी करार ‌दिए जाने से पहले सजा के अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि जमानत से इनकार का इस्तेमाल आरोप‌ियों को सजा से पहले दंडित करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने जमानत से इनकार के लिए अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के विचार का भी विरोध किया।

याचिकाकर्ताओं को जमानत देते हुए जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की पीठ ने कहा,

"जमानत, जैसा कि कई निर्णयों में कहा गया है, सजा के रूप में रोकी नहीं जानी चाहिए। आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दंडित करने के अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इसे ध्यान में रखना होगा कि आर्थिक अपराध जैसी विभिन्न श्रेणियों में अपराधों को वर्गीकृत करने और इस आधार पर जमानत देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है कि इसमें शामिल अपराध एक विशेष श्रेणी का है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में जमानत से हमेशा इनकार किया जाना चाहिए। यह न्याय के हित में नहीं है कि याचिकाकर्ता अनिश्चित काल के लिए जेल में रहें।"

तथ्य और तर्क

दोनों याचिकाकर्ताओं ने अन्य अभियुक्तों के साथ कथित रूप से अपने पहचान प्रमाणों का गलत उपयोग करके असंबद्ध व्यक्तियों के नाम पर 12 फर्जी/बोगस फर्मों का निर्माण और संचालन किया था। यह उनकी जानकारी के बिना किया गया था, ताकि बिना किसी ‌फिजिकल रसीद या माल की वास्तविक खरीद के फर्जी खरीद चालान के बिनाह पर 20.45 करोड़ रुपये की राशि के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके।

इस प्रकार, उन दोनों पर प्रतिवादी द्वारा लगभग 42 करोड़ रुपये के टैक्स से बचने के लिए एक मिलीभगत का हिस्सा बनने का आरोप लगाया गया। और इसलिए, ओडिशा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत उस राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी माना गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए निरे आरोप लगाए हैं, जो पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 केवल एक कर्मचारी था, जिसने अपने वरिष्ठों के निर्देशों और आदेशों का कर्तव्यपूर्वक पालन किया था।

इसी तरह, याचिकाकर्ता नंबर 2 किसी भी तरह से मामले से जुड़ा नहीं था क्योंकि वह केवल पान की दुकान का मालिक है और उसका किसी भी तरह से कथित धोखाधड़ी से कोई संबंध नहीं है। और इस मामले में सिर्फ इसलिए उलझा है क्योंकि वह याचिकाकर्ता नंबर 1 का भाई है।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कथित धोखाधड़ी किसी और द्वारा की गई थी और वर्तमान याचिकाकर्ता जो केवल मोहरे थे, कथित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से बलिका बकरा बनाया गया था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अधिकारियों के साथ विधिवत सहयोग कर रहे हैं और कई अवसरों पर अधिकारियों को जांच में सहायता करने के लिए ओजीएसटी कार्यालयों में उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कार्रवाइयों के बावजूद, उन्हें 21.12.2020 को हिरासत में भेज दिया गया और उन्हें तब से हिरासत में है।

यह जोरदार ढंग से कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्य हैं, जो पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं और परिवार के दो कमाने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण भुखमरी के कगार पर हैं, विशेष रूप से महामारी की स्थिति को देखते हुए। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के भागने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वे स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं और वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है और वे एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।

निर्णय

अदालत ने माना कि जमानत से इनकार करने का इस्तेमाल आरोप‌ियों को वास्तव में दोषी ठहराए जाने से पहले उन्हें दंडित करने के तरीके के रूप में नहीं किया जा सकता है।

यह नोट किया गया कि निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राज्य के खजाने को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने जैसा गंभीर अपराध है, हालांकि, इस बिंदु पर कि याचिकाकर्ता, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो मुकदमे में हस्तक्षेप करेगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई गंभीर विवाद नहीं होने पर अदालत को उन्हें जमानत देने से नहीं रुकना चाहिए।

न्यायालय ने वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य , (2009) 2 एससीसी 281; मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1978) 4 एससीसी 47 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ट्रायल पूर्व ड‌िटेंशन के महत्व और गंभीर परिणामों पर चर्चा करने के लिए भरोसा‌ किया। कोर्ट ने संजय चंद्र बनाम सीबीआई, (2012) 1 एससीसी 40 का भी हवाला दिया।

अदालत ने तदनुसार निष्कर्ष निकाला कि मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक परिवार के रोटी कमाने वाले दोनों बेटे एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। नतीजतन, इसने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया।

केस शीर्षक: स्मृति रंजन मोहंती बनाम ओडिशा राज्य और एक अन्य संबंधित मामला

केस नंबर: बीएलएपीएल नंबर 776 ऑफ 2021 और दूसरा जुड़ा हुआ मामला

कोरम: जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही

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