हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का अधिकार क्षेत्र केवल तभी जब जाति प्रमाण पत्र की 'शुद्धता' मुद्दा हो, न कि तब जब प्रमाण पत्र खुद 'जाली' हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने हाल ही में 'जाली' दस्तावेजों और उन दस्तावेजों के बीच मौजूद स्पष्ट अंतर को दोहराया है जिन्हें 'संदिग्ध या गलत' माना जा सकता है।

एक अभ्यर्थी ने उसे 'पटवारी' के पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने याचिकाकर्ता उम्मीदवार की ओर से प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में उप मंडल अधिकारी, शोहागपुर द्वारा दायर जांच रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया।

एसडीओ, शोहागपुर के कृत्य को मंजूरी देते हुए, जिन्होंने शाहगोल जिला कलेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार की ओर से जिस जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया था, वह वास्तव में एक 'जाली' दस्तावेज है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता इस तर्क से सांत्वना नहीं मांग सकता कि जाति प्रमाण पत्र 'जाली' है या नहीं, यह निर्धारित करने का अधिकार हाई पॉवर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का है, न कि उप मंडल अधिकारी का।

हालांकि याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास एवं अन्य, (1994) 6 एससीसी 241 पर भरोसा किया, ज‌‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने स्पष्ट किया कि माधुरी पाटिल मामले में निर्णय केवल उन उदाहरणों पर विचार करता है जहां एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्विवाद रूप से जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की 'शुद्धता' प्रश्न में है। हाई पॉवर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के अधिकार क्षेत्र का उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब जाति प्रमाण पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो और जब इसे केवल 'जाली दस्तावेज' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि 'संदिग्ध या गलत दस्तावेज' के रूप में।

उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई जांच रिपोर्ट में, शोहागापुर एसडीओ ने कहा है कि विवादास्पद जाति प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया था, हालांकि हाईकोर्ट के समक्ष अवलोकन के लिए रखे गए जाति प्रमाण पत्र में जारी करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख शोहागापुर एसडीओ के रूप में किया गया है।

आईपीसी की धारा 463 (जालसाजी) और आईपीसी की धारा 464 (झूठा दस्तावेज़ बनाना) के साथ-साथ मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009) 8 एससीसी 751 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करने के बाद, जस्टिस अहलूवालिया ने निष्कर्ष निकाला कि ' किसी प्राधिकारी के नाम पर गलत दस्तावेज़ बनाना, यह विश्वास दिलाना कि दस्तावेज़ प्राधिकारी द्वारा बनाया गया था, जालसाजी की श्रेणी में आएगा।

इस मामले में, हालांकि याचिकाकर्ता ने 2016 में पटवारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के अधिवास प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया। यह शिकायत झूठी साबित हुई कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी उमरिया का स्थायी निवासी नहीं है। बाद में, एसडीओ, पाली (उमरिया जिला) को एक और शिकायत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उम्मीदवार जाली जाति प्रमाण पत्र जमा करके परीक्षा में शामिल हुआ था। शिकायत पर जांच करने पर, एसडीओ शहडोल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उम्मीदवार मूल रूप से 'विश्वकर्मा' जाति का है, जबकि उसने फर्जी जाति प्रमाणपत्र का लाभ उठाया था।