सीधी पेशाब मामला : मप्र हाईकोर्ट ने आरोपी की एनएसए हिरासत को बरकरार रखा, कहा उसके कृत्य से पूरे राज्य में शांति को खतरा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी पेशाब मामले में आरोपी बंदी की पत्नी द्वारा उसकी निवारक हिरासत को चुनौती देते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने प्रवेश शुक्ला के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का सही ढंग से अनुपालन किया है ताकि उसे कोई भी अपराध करने से रोका जा सके। आगे चलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

अदालत ने आदेश में कहा,

“…संबंधित व्यक्ति पर बंदी के पेशाब करने के कृत्य ने पूरे मध्य प्रदेश राज्य और देश के अन्य हिस्सों में भी समाज को क्रोधित कर दिया था। विभिन्न सोशल मीडिया में सांप्रदायिक पहलू को भी प्रचारित करने की कोशिश की गई। जनता बेचैन और क्रोधित हो गयी थी। उनके क़ानून हाथ में लेने की संभावना थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। राज्य में कानून और व्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए राज्य द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।”

यह देखते हुए कि प्रवेश शुक्ला द्वारा किए गए केवल एक कृत्य ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे 'राज्य में शांति' को खतरा है, डिवीजन बेंच ने आगे रेखांकित किया कि इसे केवल एक उपयुक्त मामला माना जा सकता है। जहां ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एनएसए लागू किया गया है।

एक वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें आरोपी को कथित तौर पर सिगरेट पीते और एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करते देखा गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर जिला कलेक्टर ने उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही शुरू की।

अदालत ने कहा,

“…वीडियो वायरल होने के कारण अधिकारियों को यह तथ्य पता चला। हालांकि, किसी ने भी बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की। पूरे मध्य प्रदेश राज्य में गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति को इंगित करने के लिए राज्य द्वारा पर्याप्त सामग्री पेश की गई है।"

अदालत ने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पाया कि हिरासत का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) में निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया था और आरोपी को सूचित किया गया था, जो उस समय सीमा को 'पांच दिनों से अधिक नहीं' होना अनिवार्य करता है। असाधारण परिस्थितियों में दस दिनों के भीतर। आरोपी द्वारा आदिवासी को अपमानित करने के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यहां तक ​​कि पीड़ित भी अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करने से डर रहा था क्योंकि पूरे समुदाय में उसकी शक्ति और प्रभाव था।

अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एससीसी 98 और सुभाष भंडारी बनाम डीएम (1987) 4 एससीसी 685 पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने निम्नानुसार कहा,

“क़ानून के स्थापित प्रस्ताव के अवलोकन पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करते समय यह कोई कार्य/अपराध नहीं है जिस पर विचार किया जाना है, बल्कि यह संभावना और प्रभाव है, जो निश्चित रूप से है।” परिस्थितियां समुदाय के जीवन की गति को भी प्रभावित कर सकती हैं जिससे सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है , जिस पर वर्तमान मामले में ध्यान दिया गया है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि निवारक हिरासत के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनएसए, 1980 की धारा 3(4), धारा 3(5) धारा 8 और धारा 12 में उल्लिखित पर्याप्त सुरक्षा उपायों का संबंधित अधिकारियों द्वारा सही ढंग से अनुपालन किया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, सलाहकार बोर्ड के साथ-साथ केंद्र सरकार को हिरासत के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के उसके अधिकार के बारे में समय पर सूचित किया गया है।

अदालत ने आरोपी की पत्नी की इस दलील को भी नजरअंदाज कर दिया कि हिरासत की अवधि हिरासत आदेश में निर्दिष्ट नहीं है। अदालत ने टी. देवकी बनाम सरकार का हवाला दिया। टीएन (1990) जहां शीर्ष अदालत ने माना कि हिरासत आदेश में हिरासत की अवधि का उल्लेख न होने के कारण हिरासत के आदेश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।

तदनुसार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हिरासत आदेश जारी करते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया और बंदी की पत्नी द्वारा की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।