यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नाबालिग घोषित करने के आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा नहीं होना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं होगा और याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील द्वारा भरोसा किया जाएगा कि निगम या नगर...

सीआरपीसी की धारा 125- पति के पास पर्याप्त साधन होने के कारण पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य, वह पारिवारिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकताः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में कहा गया है कि यदि पति के पास पर्याप्त साधन हैं, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है और वह अपनी नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को पति द्वारा भरण-पोषण प्रदान किया जाए ताकि उन्हें संभावित खानाबदोशी और निराश्रित जीवन से बचाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि,''सुप्रीम...

"यूपी सरकार के अधिकारियों के अवैध हिरासत की तरह प्रतीत होता है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 82 वर्षीय लापता व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को 82 वर्षीय व्यक्ति को पेश करने का निर्देश दिया है, जो लगभग 11 महीने पहले, प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल से COVID की दूसरी लहर के दौरान लापता हो गया था, लगभग 11 महीने पहले अदालत के समक्ष पेश किया गया था।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने भी प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि लापता व्यक्ति को प्रतिवादियों की अवैध हिरासत में रखा गया था।पीठ ने जोर देकर कहा,"प्रतिवादियों की ओर से कॉर्पस पेश करने में...

"छह साल से सैलरी नहीं बढ़ी" : कलकत्ता हाईकोर्ट के लॉ क्लर्कों ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

कलकत्ता हाईकोर्ट के विधि लिपिक-सह-अनुसंधान सहायकों (Law Clerks-cum-Research Assistants) ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग की है।पत्र में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है और उन्हें महंगाई में छूट के माध्यम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के रूप में उन्हें अपने वेतन पर ही गुज़ारा करना होगा जो पिछले 6 वर्षों से स्थिर है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि कलकत्ता...

'COVID-19 संकट के दौरान किताबें राहत प्रदान कर सकती थीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को किताब से इनकार करने के लिए जेल प्रशासन की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि महामारी के दौरान किताबों को जेल के कैदियों के लिए दवाओं और सब्जियों की तरह आवश्यक वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाता। कोर्ट नेजेल अधिकारी कैदियों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखकर बुक पार्सल स्वीकार करने की अनुमति दे सकते थे, "लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव में वरिष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा को हाउस कस्टडी से इनकार करने के आदेश पर सुनवाई के दौरान कहा।"COVID-19 महामारी अधिकांश लोगों के लिए संकट, अलगाव और घबराहट की अवधि थी। जेल में...

कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू से ही शून्य माना जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना निर्णय की कार्यवाही शुरू से ही शून्य है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोयले के व्यवसाय में है। कोयले के व्यापार के उद्देश्य से याचिकाकर्ता मुख्य रूप से कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों से कोयला खरीदता है, जिसमें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम और भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जैसी विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ अन्य समान रूप...

विवाहित व्यक्ति द्वारा युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पुलिस द्वारा युवती को ट्रेस करने में किए गए खर्च की 50% भरपाई करने के निर्देश दिए

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति को एक लड़की का पता लगाने में पुलिस विभाग द्वारा किए गए खर्च की 50% भरपाई करने के लिए कहा, जिसे उसने खुद शादीशुदा होने के बावजूद, भागने का लालच दिया था।न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की खंडपीठ ने कहा,"हमें विशेष रूप से यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि यहां एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी वैवाहिक स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए लड़की को बहकाया है और इस तरह की प्रकृति के उसके बार-बार किए गए कार्यों ने न...

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी तमिल अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मंगलवार को तमिल अभिनेत्री तमिलसेल्वी उर्फ मीरा मिथुन द्वारा दायर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिस पर उनकी आगामी फिल्म "पिया कानोम (Peiya Kaanom)" के निर्माताओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने पुलिस विभाग को अभिनेत्री को गिरफ्तार करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अर्ध न्यायिक अधिकारियों को कार्यवाही के लिए वीसी लिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपने लेबर कमिश्नर द्वारा जारी एक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें सभी अर्ध न्यायिक अधिकारियों को काज़ लिस्ट में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक प्रदान करने को कहा है, ताकि पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यवाही में शामिल हो सकें।यह देखा गया कि COVID -19 मामलों में हालिया वृद्धि का हवाला देते हुए यह सरकारी आदेश सभी अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई के लिए वीसी लिंक प्रदान करने की आवश्यक है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस...

पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अतिक्रमण के खिलाफ एसडीओ को प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर में कथित अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के खिलाफ क्षेत्र के संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन पर गौर करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव, देवस्थान विभाग को अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायतों को सही ठहराने के लिए गलत तथ्य दे रहा है और इस तरह एक समर्पित प्रतिनिधित्व संबंधित अनुमंडल अधिकारी...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करवाने के लिए डॉ कुमार विश्वास ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने बयानों के सिलसिले में पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।विश्वास ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का परिणाम है। उक्त एफआईआर कुछ भी नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर दायर की गई है, क्योंकि कथित बयान/साक्षात्कार मुंबई में दिए गए थे,...

पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण दिया जा सकता है, भले ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश उसके खिलाफ पारित किया गया होः इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए कोई रोक नहीं है,भले ही उसके खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित की गई हो।जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने आगे जोर देकर कहा कि पति के पक्ष में पारित वैवाहिक अधिकारों की बहाली की एक डिक्री के आधार पर भरण-पोषण से इनकार करना बहुत कठोर होगा। पीठ एक महिला (किरण सिंह) की तरफ से दायर एक क्रिमनल रिवीजन पिटीशन पर विचार कर रही थी। जिसने यह याचिका सीआरपीसी की धारा...

'फ्री मूवमेंट का अधिकार प्रभावित होगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्किंग के बिना कार रजिस्ट्रेशन रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे आम जनता के लिए बनाए गए फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के अधिकार और उन लोगों के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा जिनके पास अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात और पार्किंग के मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में सड़क परिवहन प्राधिकरण को पार्किंग की उपलब्धता के सबूत के बिना चार पहिया वाहनों को रजिस्टर्ड नहीं...

पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को अनुमति दी जा सकती है यदि सुनवाई में आने के लिए पति का किराया देने का प्रस्ताव वास्तविक न हो : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भले ही पति फैमिली कोर्ट की सुनवाई में आने जाने के किराए का भुगतान करने की पेशकश करता है,लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव बिना नेकनीयती/वास्तविकता के दिया गया है तो कोर्ट मामले को पत्नी के आवास के पास स्थित फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है।जस्टिस ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि हालांकि यह तय सिद्धांत है कि पत्नी की सुविधा की भरपाई पति द्वारा वाहन/परिवहन शुल्क का भुगतान करके की जा सकती है, परंतु प्रत्येक मामला अपने...

'लापता व्यक्ति' मामले में हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापता व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता।जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चद्रवंशी ने ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित मामलों के रूप में निपटाया जाने और संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं होने पर कहा,"लापता व्यक्तियों के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाने हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया...

'कोई आसन्न खतरा नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने एसपी को पोस्ट ग्रेजुएट महिला की सुरक्षा याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पोस्ट ग्रेजुएट महिला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें शिकायत की गई थी कि वह अपनी पढ़ाई करना चाहती है, जबकि उसे पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है।गंगानगर की निवासी होने के कारण, याचिकाकर्ता वर्तमान में जोधपुर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस संबंध में, उसने अपने माता-पिता से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की प्रार्थना की।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए...

आपराधिक जांच के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा लिखित उत्तर लिपियों की प्रमाणित प्रतियां दी जा सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने प्राधिकरण को वर्ष 2013 में सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) के पद के लिए आवेदक द्वारा लिखित उत्तर लिपियों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया था।एपीपी सह एजीपी भर्ती समिति के सदस्य सचिव ( The Member Secretary of APP Cum AGP Recruitment Committee) और अभियोजन निदेशक ( Director of Prosecution) ने 30 जून, 2016 के आदेश पर...

"कानून में कोई स्पष्ट निषेध नहीं, कोर्ट सरकार को नीति बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकता": दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनावों में मतपत्रों से चुनाव चिह्न हटाने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के नगर निगम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सहित मतपत्र से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा:"हालांकि दिल्ली राज्य में साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई है और ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरों से निरक्षर मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मताधिकार के अपने अधिकार का उचित उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने में भी मदद कर सकती है। हमारा विचार है कि चुनाव चिन्ह अभी भी...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर जनहित याचिका पर सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चबाने वाले तंबाकू, शुद्ध तंबाकू, खैनी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर इस पर फैसला ले।गौरतलब है कि वर्तमान जनहित याचिका में तंबाकू/निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की...

"चाइल्ड मैरिज से पैदा हुए 3000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित": बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र के 16 आदिवासी जिलों में हुए चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को सूचित किया कि बाल विवाह (Child Marriage) से पैदा हुए 3000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए, जबकि पिछले तीन वर्षों में ऐसे पैदा हुए लगभग 600 बच्चों की मृत्यु हुई है।आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि बाल विवाह से पैदा हुए कुल 15,000 गंभीर या मध्यम कुपोषित बच्चे पाए गए। इसमें पिछले तीन वर्षों में पीड़ित बाल विवाह से बच्चों...