[मोटर वाहन अधिनियम] दूसरी अनुसूची के तहत गुणक लागू होंगे, भले ही दुर्घटना के समय वे लागू न हों: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) के तहत प्रदान किए गए 'गुणकों (Multipliers)' को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है भले ही दुर्घटना उस समय हुई हो जब अनुसूची लागू नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक की खंडपीठ ने कहा,

"एमवी एक्ट दुर्घटना पीड़ितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक क़ानून होने के कारण, दुर्घटना पीड़ितों के लंबित मामलों में अनुसूची को लागू किया जाना चाहिए, भले ही दुर्घटना उस समय हुई हो जब अनुसूची लागू नहीं थी।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर की गई थी। निर्णय द्वारा, न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर (एमएसीटी) द्वारा पारित अवार्ड को बरकरार रखा, जिसमें दावेदारों-प्रतिवादी 1, 2 और 3 को 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) ने तर्क दिया कि दुर्घटना 1992 में हुई थी, जबकि अधिनियम की धारा 163-ए के अनुसार अनुसूची 1994 में आई थी। इसलिए, अनुसूची में निर्धारित गुणक लागू नहीं होगा।

हालांकि, शंकरय्या बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (1998) 3 SCC 140 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एकल न्यायाधीश ने माना कि बीमा कंपनी प्रदान की गई मुआवजे की मात्रा या ट्रैक्टर और ट्रॉली के चालक की लापरवाही के सवाल पर कोई चुनौती नहीं उठाई जा सकती है। एकल न्यायाधीश ने लापरवाही और मुआवजे की मात्रा के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। अतः इस अपील में पुन: यह तर्क दिया गया कि वर्ष 1992 में दुर्घटना होने के कारण अधिनियम की अनुसूची लागू नहीं होगी।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने माना कि जब तक एमएसीटी ने मामले का फैसला किया, तब तक शेड्यूल पहले से ही लागू था। इसके अलावा, अधिनियम दुर्घटना पीड़ितों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक लाभकारी कानून होने के कारण दुर्घटना पीड़ितों के लंबित मामलों में इसकी अनुसूची लागू की जानी चाहिए, भले ही दुर्घटना उस समय हुई हो जब अनुसूची लागू नहीं थी।

नतीजतन, अदालत ने अधिनियम की अनुसूची की प्रयोज्यता के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई और एमएसीटी द्वारा प्रदान किए गए अवार्ड की पुष्टि की, जिसकी एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई थी।

केस का शीर्षक: डिवीजनल मैनेजर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर बनाम सौरी दास एंड अन्य।

केस नंबर: 1999 का एएचओ नंबर 01

निर्णय दिनांक: 21 मार्च 2022

कोरम : मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक

अपीलकर्ता के लिए वकील: बी के मोहंती, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए वकील: कोई नहीं

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 32

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: