राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में न्यायिक अधिकारी और दो न्यायिक लिपिकों को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलिया और दो न्यायिक लिपिकों को जमानत दे दी। उक्त तीनों आरोपी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल जितेंद्र सिंह गुलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट प्रारंभिक जांच के लंबित होने और विभागीय जांच पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया था। इस आशय का आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया। उन्हें विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के रूप में तैनात किया गया।

जस्टिस फरजंद अली ने आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए कहा,

"सभी आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से एक न्यायिक अधिकारी है और अगर दोषसिद्धि से पहले हिरासत में लिए जाने से दोष सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी नजरबंदी के लिए मुआवजा जिससे न्यायिक पद धारण करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके, नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार, हिरासत को दंडात्मक या निवारक नहीं माना जाता। इस अदालत के ऊपर बताए गए कारणों से यह माना जाता है कि चूंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसकी आगे की कैद किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी।

अदालत ने कहा कि यह आदेश केवल आपराधिक अभियोजन से संबंधित है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में न्यायिक अनुशासन, नैतिकता या न्यायिक अधिकारी द्वारा शक्ति को बनाए रखने के संबंध में पहले ही एक जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार, उपरोक्त के लिए प्रशासनिक समिति निश्चित रूप से इस आदेश से स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करेगी।

राय दी गई कि दोषसिद्धि से पहले हिरासत में रखना कानून द्वारा वारंट नहीं है। आपराधिक कानून का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि अपराध के फैसले के बाद कारावास हो सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि एक और सिद्धांत भी है, जो यह सुनिश्चित करना वांछनीय बनाता है कि दोषी पाए जाने की स्थिति में आरोपी अपनी सजा पाने के लिए मौजूद है।

इसके अलावा, यह देखा गया कि व्यक्ति को हिरासत में रखने का उद्देश्य मुकदमे का सामना करने के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना और पारित होने वाली सजा प्राप्त करना है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा न तो कोई आशंका दिखाई गई है और न ही ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध कराई गई है जिससे उक्त आशंका के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता या उसके संबंध में सामग्री की उपलब्धता ही जमानत को खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता या अकेले सजा की गंभीरता एक कारक नहीं है, जिसे जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय विचार किया जाना चाहिए। ऐसे कई अन्य पहलू हैं जिन पर प्रकृति की गंभीरता के साथ-साथ विचार करने की आवश्यकता है। यानी अगर कोई आशंका है कि यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाएगा तो वह अभियोजन साक्ष्य को बाधित करेगा या न्याय से भाग जाएगा या मुकदमे के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि बड़े भाई "के" के बयान बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि उसके छोटे भाई ने कभी शिकायत नहीं की कि याचिकाकर्ता ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया या उन्होंने उनके प्रति कोई अप्राकृतिक आचरण देखा, बल्कि उन्होंने 20,000 रुपये / - याचिकाकर्ता जितेंद्र से स्कूटी के लिए कर्ज के रूप में लिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह आरोप कि दोनों आरोपी राहुल और अंशुल ने पीड़िता से कहा कि उन्हें भी वही यौन कृत्य करने की अनुमति दी जाए जो उनके अधिकारी करते है, इस तथ्य को देखते हुए बेतुका लगता है कि यह कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आया कि कैसे राहुल और अंशुल को कथित यौन कृत्य के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि राहुल और अंशुल अदालत के न्यायिक लिपिक हैं और एक ही इलाके के निवासी नहीं हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कथित बाल पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो यह बताता हो कि कथित यौन कृत्य किया गया। बच्चे के शरीर के हिस्से पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, जो निश्चित रूप से शिकायतकर्ता के आरोपों को नकारते हैं। इतना ही नहीं जांच में कोई कथित वीडियो नहीं मिला। आरोपी के मोबाइल से कोई अश्लील सामग्री नहीं मिली है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

लोक अभियोजक के साथ-साथ शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ताओं के जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और सीआरपीसी की 161 और 164 के तहत दिए गए बयान एक दूसरे के साथ बहुत अधिक सुसंगत हैं। रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुसार, आरोपी याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि इस आदेश में अवलोकन का ट्रायल के किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने कहा कि जमानत देने के सीमित मुद्दे के संबंध में भी यही देखा गया है, अन्यथा नहीं। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी-याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि उनमें से प्रत्येक ने अपनी उपस्थिति के लिए ट्रायल जज की संतुष्टि के लिए 25,000/- रुपये के दो जमानतदारों के साथ 50,000/- रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत किया हो।

संक्षिप्त तथ्य

31.01.2021 को पीड़िता की मां-शिकायतकर्ता ने एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उसने आरोप लगाया कि उसका लगभग 14 वर्ष का बच्चा जिला क्लब कंपनी में टेनिस खेलता था, जहां वह आरोपी जितेंद्र गुलिया के संपर्क में आया। वह भी वहां टेनिस खेलने के लिए आता था। आरोपी जितेंद्र गुलिया ने उसके बेटे के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और उसके नाबालिग बच्चे को अपने आवास पर अपने साथ ले जाने के लिए राजी किया, जहां उसने उसके बेटे को कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी जितेंद्र सिंह ने घटना की वीडियोग्राफी की और उसके नाबालिग बेटे को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

एफआईआर के मुताबिक, जब आरोपी पीड़िता को छोड़ने आया तो उसने देखा कि आरोपी कार में उसके बेटे के होठों पर किस कर रहा है। समझाने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे आरोपी जितेंद्र सिंह गुलिया, राहुल कटारा और अंशुल सोनी एक महीने से उसका यौन शोषण कर रहे हैं। बाद में सभी आरोपी एक पुलिस अधिकारी पीएल यादव के साथ उसके आवास पर आए और उसे धमकी दी कि वह अपने बेटे "एच" को उसकी भलाई के लिए गुलिया के साथ जाने की अनुमति देगी, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसी दिन रात में आरोपी जितेंद्र सिंह ने उसे फोन किया। उसने आरोप लगाया गया कि वह उसे धमकी दे रहा है। हालांकि, जब उसने उसे बताया कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। यह सुनने के बाद आरोपी ने कॉल काट दिया। शिकायतकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि 30.10.2021 को आरोपी व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उनसे उनके गलत कार्य के लिए उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। साथ ही आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसा नहीं दोहराएंगे। बाद में एफआईआर में कहा गया कि सभी आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ एक पुलिस अधिकारी पीएल यादव ने जबरन वसूली के झूठे मामले में शिकायतकर्ता को फंसाने की साजिश रची।

केस शीर्षक: राहुल कटारा बनाम राजस्थान राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 107

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