छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी-व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh high Court) के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कथित रूप से धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने में शामिल एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

अपीलकर्ताओं ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कई फर्जी और भौतिक रूप से गैर-मौजूद ट्रेडिंग कंपनी फर्म बनाई, जाली पैन का उपयोग करने वाले कई व्यक्तियों की पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग करके उन्हें जीएसटीएन पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत कराया और कई अन्य व्यापारियों के लिए नकली आईटीसी प्रसारित करने के लिए नकली बिल जारी किए।

यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने अपने जीएसटी रिटर्न में धोखाधड़ी से दिखाया था कि उन्होंने राज्य के भीतर और बाहर से कई तरह के सामान खरीदे हैं। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय, रायपुर जोनल यूनिट, रायपुर ने एक करदाता, मेसर्स मनोज एंटरप्राइजेज के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर इस रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसने जुलाई, 2020 और अगस्त, 2020 के महीने के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से ITC से 44.72 करोड़ रुपये का व्यापार कियि, तब भी जब उनके वैधानिक रिटर्न में व्यापार के लिए ऐसे किसी भी सामान की खरीद का संकेत नहीं दिया गया था।

एकत्रित सूचना के आधार पर अपीलार्थी को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(बी) एवं (सी) के तहत रायपुर से गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर के समक्ष पेश किया गया।

अपीलकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत उसे इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया कि उनकी न्यायिक हिरासत की तारीख से 60 दिन बीत जाने के बावजूद, उसके खिलाफ प्रतिवादी / जीएसटी प्राधिकरण द्वारा कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे बाद में पुनरीक्षण न्यायालय ने पुष्टि की और आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को भी एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 2017 के अधिनियम के अनुसार, धारा 132 के तहत अपराध एक संज्ञेय अपराध है। चार्जशीट की जगह कोई शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, संबंधित पुलिस थाने द्वारा कोई जांच नहीं की गई, उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया, जैसे कि अपीलकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट जमानत पर विस्तारित न करने में एकल न्यायाधीश त्रुटि में है।

अदालत ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध एक आर्थिक अपराध है। यदि आगे की जांच में कोई नया प्रासंगिक तथ्य या दस्तावेज जांच अधिकारी के संज्ञान में आता है, तो वह पूरक रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, शिकायत के साथ दर्ज की गई जांच के दौरान उनके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री उनके खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (बी) और (सी) के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, ऐसी शिकायत दर्ज करने पर, मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जमानत के उद्देश्य से, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी, जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक अधिकृत अधिकारी है जांच/पूछताछ से बाहर, निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज की जो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आवश्यकता को पूरा करती है और इस तरह, अपीलकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत लेने का कोई अधिकार नहीं है।

केस का शीर्षक: परितोष कुमार सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 36

केस नंबर: रिट अपील संख्या 348 ऑफ 2021

दिनांक: 22.04.2022

याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता बी.पी. शर्मा

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