उचित संदेह से परे साबित करने में विफलता पर दोषमुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जहां परीक्षण संभावनाओं की प्रबलता है, को रोकती नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति जिसमें एक व्यक्ति के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना है, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें कदाचार के आरोप संभावनाओं की प्रबलता पर स्‍थापित किया जाना है, को नहीं रोकता है।

जस्टिस अनु मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति, प्रबंधन को किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने से नहीं रोकती है।

कोर्ट ने कहा,

"... आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति जिसमें एक व्यक्ति के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना है, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें कदाचार के आरोप संभावनाओं की प्रबलता पर स्‍थापित किया जाना है, को नहीं रोकती है, और नतीजा एक दंड के रूप में होता है, जिसमें कर्मचारी को सेवा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने की स्थिति में स्थिति में सेवा समाप्त करने का दंड शामिल होता है।"

अदालत पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय के आदेश के ‌खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी डिवीजन के आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, पर भी विचार कर रही थी। एक प्रार्थना यह भी की गई थी कि प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता वेतन और अन्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में वापस ले।

आक्षेपित आदेश के तहत, श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि प्रबंधन ने कामगार के खिलाफ उचित और निष्पक्ष जांच की थी और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे यह पता चले कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है। यह भी देखा गया कि कामगार ने जांच कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया था और उसे रक्षा सहायक द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की गई थी, जिसने विभाग के सभी गवाहों से पूरी तरह से जिरह की थी और बचाव पक्ष के गवाहों से भी पूछताछ की थी।

याचिकाकर्ता ने पीठासीन अधिकारी के निष्कर्ष को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि हालांकि याचिकाकर्ता को अपना मामला पेश करने की अनुमति दी गई थी, जांच अधिकारी ने पहले से ही तय समझ के साथ पक्षपातपूर्ण तरीके कार्यवाही को आगे बढ़ाया था।

याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा उन अपराधों से दोषमु‌‌क्त कर दिया गया था, जिनके संबंध में उस पर आरोप लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 342 और 34, जिसके संबंध में 09.05.1991 को एफआईआर दर्ज की गई थी, और यह कि उन्हें अन्य सहकर्मियों के साथ दिनांक 04.12.1999 के निर्णय से बरी कर दिया गया था।

दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया कि प्रबंधन उसे दिनांक 09.05.1991 की उसी घटना के संबंध में जांच कार्यवाही के आधार पर दंडित नहीं कर सकता था, जिसे वह पहले ही बरी कर चुका था। प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत किया था कि जांच समिति ने सभी जांच प्रक्रियाओं का पालन किया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए थे।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया था, विभागीय जांच के निष्कर्षों को रद्द करने का कोई आधार नहीं था, वह भी विभाग द्वारा आयोजित एक निष्पक्ष और उचित जांच के बाद निर्णायक रूप से स्थापित किया था कि याचिकाकर्ता ने कदाचार किया था। उनके खिलाफ आरोप स्थापित होने के कारण, उन्हें सेवा समाप्त‌ि के दंड से दंडित किया गया था।

यह भी तर्क दिया गया कि आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाना प्रबंधन को जांच कार्यवाही के आधार पर कर्मचारी को दंडित करने से नहीं रोकता है और यह कि आपराधिक मामले में दोषमुक्त होना किसी व्यक्ति को स्वत: बहाली का अधिकार नहीं देता है क्योंकि दोषमुक्त होने के बाद भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायालय का विचार था कि मौजूदा मामले में आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा यह सही ठहराया गया था कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया गया था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए कदाचार के निष्कर्षों और याचिकाकर्ता पर सेवा की समाप्ति के लिए लगाए गए दंड को रद्द करने का कोई आधार नहीं था।

न्यायालय ने आदेश दिया,

"इन परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-XIX, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के 20.10.2010 के आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं है,"

तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

केस शीर्षक: सतीश सचिन बाबा बनाम सीपीडब्ल्यूडी (एमआरडी)

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 409

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