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मोटर दुर्घटना की तिथि के अनुसार व्यक्ति के एकमात्र व्यवसाय के संदर्भ में काम करने में असमर्थता निर्धारित की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
5 May 2022 8:04 AM GMT
मोटर दुर्घटना की तिथि के अनुसार व्यक्ति के एकमात्र व्यवसाय के संदर्भ में काम करने में असमर्थता निर्धारित की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर है, मोटर दुर्घटना में एक आंख की पूरी दृष्टि खो देता है तो वह ड्राइविंग के पेशे को जारी नहीं रख पाएगा, इस प्रकार इसे एक स्थायी शारीरिक विकलांगता और कमाई क्षमता का 100% नुकसान माना जाएगा।

जस्टिस प्रदीप सिंह येरूर की सिंगल जज बेंच ने नागेंद्र नाम के एक व्यक्ति की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,

"याचिकाकर्ता के पेशे में मोटर वाहन को चलाने के लिए विशिष्ट कौशल और सतर्कता शामिल है। दुर्घटना की किसी भी घटना से बचने या खुद को चोट से बचाने के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।"

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को 100% कार्यात्मक अक्षमता का सामना नहीं करना पड़ा है और वह अन्य कार्यों को कर सकता है, क्योंकि उसकी दाहिनी आंख में दृष्टि बरकरार है।

कोर्ट ने कहा,

"कार्य करने में असमर्थता का निर्धारण याचिकाकर्ता के एकमात्र व्यवसाय के संदर्भ में किया जाना चाहिए, यानि दुर्घटना की तारीख पर चालक होने के रूप में.... मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने बाईं आंख पर पूरी दृष्टि खो दी है। याचिकाकर्ता को उक्त क्षेत्र में कुशल विशेषज्ञता वाले ड्राइवर के रूप में नियोजित करने के लिए विकलांगता पर विचार एक प्रासंगिक कारक है।"

अदालत ने यह भी कहा, "ऐसे मामले में जहां मजदूरी/वेतन का सबूत पेश किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम की राशि की याचिका के बावजूद मुआवजे की गणना के लिए न्यूनतम मजदूरी पर विचार करना न्यायालय पर निर्भर है..."

उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को संशोधित किया और कहा, "मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मुआवजे की गणना के लिए प्रति माह 8,000 रुपये की राशि को आय के रूप में लेने की आवश्यकता है।" ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि की गणना न्यूनतम मजदूरी के रूप में 6,000 रुपये के आधार पर की थी, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा था।

मामला

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वरिष्ठ सिविल जज और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बीमाकर्ता की अपील का आधार विकृतता, मनमानी और मुआवजे की अत्यधिक राशि था। याचिकाकर्ता (चालक) की ओर से दायर अपील आय के गलत आकलन और मुआवजे की अपर्याप्तता के आधार पर की गई थी।

बीमा कंपनी की दलील

कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता बीसी सीता रामा राव ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने कानून और चिकित्सा साक्ष्य (30% अक्षमता) के विपरीत कमाई की क्षमता के नुकसान का अधिक आकलन करके गलती की है और यह ध्यान नहीं देने की गलती की है कि यह केवल बाईं आंख प्रभावित हुई है..।

ड्राइवर की दलील

अपीलकर्ता (चालक) की ओर से पेश अधिवक्ता सुमा केदिलय ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई चोट की गंभीरता की सराहना नहीं करते हुए और डॉक्टर द्वारा पुष्टि की गई मुआवजे की गणना के लिए उचित आय का आकलन करने में गलती की है।

यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की बायीं आंख पर गंभीर चोट आई है, जिससे उसकी बायीं आंख की पूरी दृष्टि खो गई है। ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता की आय 10,000 रुपये प्रति माह तय करनी चाहिए थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता अब ड्राइविंग के अपने व्यवसाय को जारी नहीं रख सकता है क्योंकि उसने अपनी बाईं आंख की पूरी दृष्टि खो दी है, जिससे उसकी भविष्य की कमाई की संभावनाएं खो गई हैं, जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया जाना चाहिए था।

न्यायालय का निष्कर्ष

अदालत ने पहले मुआवज़े की गणना के लिए निचली अदालत द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर विचार किया। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि केंद्र सरकार ने 2010 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में मासिक वेतन 8,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया है।

कोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मासिक वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने वाली गजट अधिसूचनाओं पर भी ध्यान दिया।

कोर्ट ने कहा,

"मौजूदा मामले में हालांकि याचिकाकर्ता ने दलील दी है और इस आशय का सबूत पेश किया है कि वह प्रति माह 6,000 रुपये कमा रहा था, मैं इसे उचित समझता हूं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 8,000 रुपये प्रति माह को मुआवजे की गणना के लिए आय के रूप में लिया जाना आवश्यक है।"

एक आंख में दृष्टि की हानि स्थायी शारीरिक अक्षमता और कमाई की क्षमता का नुकसान है

अदालत ने मामले के तथ्यों और दर्ज किए गए सबूतों को देखा और बीमाकर्ता के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की आंख के दाहिने हिस्से की दृष्टि सामान्य है, वह अपनी एक आंख से अन्य गतिविधियां कर सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 100% के मुकाबले कमाई क्षमता के नुकसान का 30% प्रदान करेगा।

कोट ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता दाहिनी आंख पर अपनी दृष्टि का उपयोग करके किसी प्रकार का काम करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन विचार के लिए मामले का आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि याचिकाकर्ता एक ड्राइवर के रूप में आजीविका कमा सकता है या नहीं, जो वह दुर्घटना की तारीख से पहले एकमात्र व्यवसाय के रूप में कर रहा था। उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में होगा।"

कोर्ट ने कहा,

"जाहिर है, वर्तमान मामले में किसी पक्ष का, विशेष रूप से बीमाकर्ता या मालिक का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता पेशे से ड्राइवर होने के अलावा किसी अन्य काम के लिए नियोजित था। इसलिए, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को ड्राइवर होने की अपनी कार्यात्मक अक्षमता के कारण अपनी कमाई क्षमता का 100% नुकसान हुआ है, जो दुर्घटना की तारीख से पहले अपनी आजीविका कमाने का एकमात्र व्यवसाय था।"

तदनुसार, कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए 100% विकलांगता का आकलन किया गया था। जिसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और चालक द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

केस शीर्षक: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बनाम नागेंद्र

केस नंबर: Case No: MFA NO.8801 OF 2018

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